उत्तराखंड में हल्द्वानी बवाल का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार, हिरासत में 60 से ज्यादा लोग








 उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने मलिक को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

वहीं, पुलिस अभी तक धरपकड़ करते हुए 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। सर्च ऑपरेशन चलाकर दो निर्वतमान पार्षद समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक को भी आज पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।

हल्द्वानी में बंद इंटरनेट सेवा बहाल

हल्द्वानी में हिंसा की घटना के बाद से बंद इंटरनेट सुविधा आज रविवार को बहाल कर दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा ‘यदि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने संबंधी भड़काऊ पोस्ट, फोटो, वीडियो या कमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।’

बनभूलपुरा को छोड़कर शेष जगह से कर्फ्यू हटा

प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को छोड़कर शहर के शेष हिस्से से कर्फ्यू हटा लिया है। डीएम वंदना ने बताया कि संपूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र आर्मी (कैंट) वर्कशॉप लाइन, तिकोनिया- तीनपानी गौलापार बाईपास का क्षेत्र छोड़कर पूरे शहर को कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन की टीम दूध, राशन और दवा पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है।

जमीन की देखरेख करते-करते मलिक बन बैठा मालिक

जिस भूमि पर विवाद चल रहा है। उस जमीन पर कई पेच हैं। जमीन किसी और को कृषि कार्य के लिए मिलती है। इसे किसी और को बेचा जाता है। बाद में जमीन अब्दुल मलिक के पिता को उपहार में मिल गई। इसके बाद ये जमीन मलिक के पास आ जाती है। बनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वालों का दावा है कि कॉलोनियल सरकार ने मोहम्मद यासीन को वर्ष 1937 में यह जमीन कृषि के लिए लीज पर दी थी। अब्दुल मलिक और सफिया मलिक इस संपत्ति की देखरेख कर रहे थे। सफिया मलिक के वकील ने नगर निगम के 30 जनवरी को ध्वस्तीकरण संबंधित नोटिस के खिलाफ छह फरवरी को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

ममता की TMC ने किया बड़ा ऐलान, राज्यसभा के लिए की 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा






डेस्क: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है।

 टीएमसी के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में लिखा गया है कि ‘‘हमें आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए सागरिका घोष, सुष्मिता देव, मोहम्मद नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।’’ टीएमसी ने लिखा है कि ‘‘हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वे हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा के लिए अदम्य भावना और मुखर होने की तृणमूल की स्थायी विरासत को बनाए रखने की दिशा में काम करें।’’



राज्यसभा की इन सीटों पर होना है चुनाव
बता दें कि राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव 27 फरवरी को होना है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही इस बात को लेकर जानकारी साझा कर दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि 50 सदस्य दो अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि छह सदस्य तीन अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे।

 जिन राज्यों से सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 6, बिहार में 6, पश्चिम बंगाल में 5, मध्य प्रदेश में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश में 3, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 3, ओडिशा में 3, उत्तराखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 1, हरियाणा में 1 और हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर राज्यसभा का मतदान होगा। 





कब-कब खाली हो रही राज्यसभा सीटें

चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे अधिक संख्या में 10 सांसद उत्तर प्रदेश से 2 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार दोनों में 6 सदस्य 2 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में 5 सदस्य उसी तिथि पर सेवानिवृत्त होंगे। कर्नाटक और गुजरात दोनों में 2 अप्रैल, 2024 को 4 सदस्यों की सेवानिवृत्ति होगी। 

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान, प्रत्येक में तीन सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सदस्य 2 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ओडिशा और राजस्थान के सदस्य 3 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक में 2 अप्रैल, 2024 को एक सदस्य की सेवानिवृत्ति होगी।

अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कल जाएंगे अयोध्या, परिवार के साथ करेंगे रामलला के दर्शन






डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केर्जिवल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को अयोध्या जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, पंजाब के सीएम भगवंत मान आज रविवार शाम को परिवार के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ही दोनों मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार, ये दोनों मुख्यमंत्री अपने माता-पिता और पत्नी के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे।

वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ 22 जनवरी के अभिषेक समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर में राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया था।

भाजपा नेता और बॉलीवुड के सुपर स्टार मिथुन चक्रवर्ती को अचानक शुरू हो गई बेचैनी, अस्पताल में भर्ती…, पढ़िए, लेटेस्ट अपडेट










बॉलीवुड के सुपरस्टार और BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती को गंभीर बेचैनी की शिकायत के बाद शनिवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह एक फिल्म की शूटिंग के लिए कोलकाता में थे। सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे से उन्हें बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उनके करीबी सहयोगियों ने बिना कोई जोखिम उठाए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया।

पता चला है कि वह शूटिंग फ्लोर पर थे, इसी दौरान उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। सटीक चिकित्सीय जटिलताओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है।



मिथुन का राजनीतिक करियर विविध और रंगीन 



एक सफल Cinema-Star होने के अलावा, उनका राजनीतिक करियर विविध और रंगीन है। कोलकाता में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान, वह नक्सली आंदोलन की ओर मुड़ गये थे। अपने करियर के उत्तरार्ध में, वह माकपा नेतृत्व, विशेष रूप से मनमौजी भारतीय मार्क्सवादी और West Bengal के पूर्व मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के करीबी बन गए। बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध और आग्रह के बाद वह तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य बन गये।

हालाँकि, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटालों, विशेषकर सारदा समूह और रोज़ वैली के घोटालों में पार्टी के प्रमुख नेताओं का नाम शामिल होने के बाद उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी।

वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वह PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में Kolkata में एक मेगा रैली में BJP में शामिल हुए।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बंद इंटरनेट सेवा आज हुई बहाल, राज्य सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की चार कंपनी मांगी














उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा की घटना के बाद से बंद इंटरनेट सुविधा आज रविवार को बहाल कर दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा ‘यदि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने संबंधी भड़काऊ पोस्ट, फोटो, वीडियो या कमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।’

हल्द्वानी में इंटरनेट सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने संबंधी भड़काऊ पोस्ट, फोटो, वीडियो या कमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।



केंद्र से अर्धसैनिक बलों की चार कंपनी और मांगी

हल्द्वानी में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य ने केंद्र से चार और अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की है। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को शनिवार को पत्र लिखा है। बता दें कि हिंसा के बाद पीएसी बल तैनात किया गया था। इसके बाद केंद्रीय बलों की भी तीन कंपनी हल्द्वानी के हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात की गईं थी, लेकिन अब फिर से अतिरिक्त चार कंपनी की मांग की गई है।

क्या खड़गे ने सदन में किया चौधरी चरण सिंह का अपमान ? उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले- ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा


राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़ी फटकार लगाते हुए आरोप लगाया कि खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का अपमान किया है, जिन्हें शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि वह "चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

यह टकराव तब हुआ जब खड़गे ने राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी को सदन में बोलने की अनुमति देने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया। धनखड़ ने खड़गे पर वस्तुतः चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, ''आपके पास भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के लिए समय नहीं था। चौधरी चरण सिंह के मुद्दे पर सदन के अंदर ऐसा माहौल बनाकर आप देश के हर किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।'' जैसे ही जयंत ने राज्यसभा में सम्मान के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना शुरू किया, कांग्रेस सदस्यों ने आपत्ति जताई और खड़गे ने उस नियम पर स्पष्टीकरण मांगा जिसके तहत जयंत को बोलने की अनुमति दी गई थी। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के कांग्रेस के विरोध पर हैरानी जताई। खड़गे ने कहा कि, भारत रत्न देने के मामले पर सदन में चर्चा क्यों नहीं की गई ?



जयंत ने कांग्रेस द्वारा सदन में चरण सिंह को दिखाए गए "अपमान" पर निराशा व्यक्त की, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान राजनीतिक गठबंधन और चुनावी परिणामों से परे होना चाहिए। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता खड़गे से उनकी टिप्पणी के लिए सभापति और देश दोनों से माफी मांगने की मांग की। पूरी कार्यवाही के दौरान, भारतीय राजनीति में चरण सिंह के योगदान, विशेषकर किसानों और ग्रामीण विकास के लिए उनकी वकालत के महत्व को दोहराया गया।

आज UCC विधेयक पर मंथन करेगी असम कैबिनेट, जल्द ही विधानसभा में भी होगा पेश




 असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य के बजट और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। भाजपा शासन में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है।

असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा, "समान नागरिक संहिता (यूसीसी) असम के लिए भी जरूरी है। आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर चर्चा शामिल होगी।" यूसीसी की अवधारणा में विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट शामिल है, जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म, जनजाति या स्थानीय रीति-रिवाज कुछ भी हो। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि असम के लिए मसौदा विधेयक को "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा। सरमा ने स्पष्ट किया कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी और विधेयक इस साल के अंत में राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। 



सीएम सरमा ने कहा कि, "उत्तराखंड के नेतृत्व के बाद असम यूसीसी का अपना संस्करण पेश करेगा। हम वर्तमान में बाल विवाह और बहुविवाह जैसे मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए, असम विधेयक में कुछ संशोधन होंगे और असम-केंद्रित नवाचारों को शामिल किया जाएगा। हम आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर करने की योजना बना रहे हैं।'' पिछले साल जून में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की, इस बात पर जोर दिया कि देश असमान कानूनों के साथ काम नहीं कर सकता, इसकी तुलना "अलग-अलग परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग नियम" से की गई।

500 रुपए के लिए बिना पानी डाले शराब पीने लगे 2 दोस्त और हो गई मौत, एमपी के खरगौन से सामने आई चौंकाने वाली घटना






मध्य प्रदेश के खरगोन जिलें से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहाँ दो शराबी दोस्तों के बीच ऐसी शर्त लगी कि मातम पसर गया। दोनों ने एक-दूसरे से पांच-पांच क्वार्टर शराब बिना पानी मिलाए पीने की शर्त लगा डाली। शर्त लगाने से पहले ही दोनों ने जमकर शराब पी थी। 500 रुपए के लिए लगे इस शर्त के पश्चात् दोनों जल्दी-जल्दी शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई तथा उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मगर एक व्यक्ति अधिक बीमार पड़ गया, ऐसे में उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शर्त लगाने के बाद शराब पीने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह खरगोन जिले के झिरनिया थाना इलाके की घटना है।

दरअसल, एक शराब की दुकान पर दिनेश एवं अरुण नाम के दो दोस्तों के बीच एक शर्त लगी। 500 रुपए के लिए बिना पानी मिलाए पांच क्वार्टर शराब पीना था। यह सबकुछ कैमरे के सामने हो रहा था। शर्त लगते ही दोनों शराब पीने लगे। हालांकि इस घटना के पश्चात् दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, चिकित्सालय में दिनेश की मौत हो गई। वहीं अरुण जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मृतक दिनेश के चाचा लकीराम पवार ने बताया कि हमारे भतीजे ने अपने दोस्त से शराब पीने को लेकर शर्त लगाई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों शराब में पानी नहीं डाले एवं पीने लगे। जिसने कम शराब पी उसकी जान तो बच गई मगर दिनेश को घबराहट होने लगी तथा उसने चिकित्सालय में दम तोड़ दिया।



वही इस पूरे मामले को लेकर भिकनगांव SDOP राकेश आर्य ने बताया कि कल 2 दोस्तों, दिनेश पिता गंगाराम बंजारा एवं अरुण पिता बंगी बंजारा, में शर्त लगी कि कौन अधिक शराब पीता है। इसी शर्त के चक्कर में दोनों ने लगभग 3 से 4 क्वार्टर शराब पी डाली। इस वजह से दोनों की हालत खराब हो गई तथा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिरन्या में भर्ती कराया गया। जहां से दिनेश की हालत अधिक खराब होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। वहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में फिलहाल विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पाकिस्तान चुनाव में धांधली: इलेक्शन कमीशन ने दिया फिर से मतदान कराने का आदेश, राजनीतिक दलों में हड़कंप








डेस्क: पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोपों से जनता सड़क पर है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके चलते जगह-जगह पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। पीटीआइ ने देश भर में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर धांधली का आरोप लगया है। 

इस बीच पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दिया फिर से मतदान कराने का आदेश दे दिया है। इससे राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। हालांकि चुनाव आयोग का यह आदेश केवल उन सीटों के लिए है, जहां पर बड़ी धांधली होने, मतपत्र छीनने और मतदाताओं को वोट से वंचित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अन्य सीटों पर फिर से चुनाव नहीं होंगे। 



पाकिस्तान चुनाव आयोग के सामने कई क्षेत्रों के पोलिंग बूथों से मतदान सामग्री छीने जाने की शिकायतें आई थीं। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। पाकिस्तान के जिओ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ईसीपी ने मतदान सामग्री के छीने जाने और उनके क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों के बीच देश भर के तमाम मतदान केंद्रों पर दोबारा पोलिंग कराए जाने का आदेश जारी किया है। 

इससे पहले कड़ी मशक्तों और बमबारी के बीच ईसीपी ने 8 फरवरी को चुनाव करा पाने में सफलता पाई थी। हालांकि बड़े-बड़े दावे के बावजूद विभिन्न पोलिंग केंद्रों पर निष्पक्ष मतदान नहीं हो सका। ऐसे में ईसीपी को यह आदेश देना पड़ा। 

अभी तक नहीं हो सकी चुनाव परिणामों की घोषणा
पाकिस्तान में चुनाव आयोग मतदान संपन्न होने के चौथे दिन भी चुनाव परिणामों की सटीक घोषणा अभी तक नहीं की जा सकी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमरान खान की पीटीआइ को 100 सीटें, नवाज शरीफ की पीएमएल-एन को 73 और बिलावल की पार्टी को 52 सीटें मिलती दिख ही हैं। मगर कुछ सीटें ऐसी हैं, जहां के नीतेज चौथे दिन भी धांधली के आरोपों के बीच जारी नहीं किए जा सके हैं। इन्हीं सीटों पर पुनर्मतदान है। चुनाव आयोग ने 15 फरवरी की तारीख इसके लिए तय की है।

13 फरवरी को किसानों का बड़ा विरोध प्रदर्शन, अलर्ट पर पुलिस, बॉर्डर पर शुरू की ये तैयारी 








13 फरवरी को किसानों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। पुलिस ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश और दिल्ली-हरियाणा सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। इनमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान शामिल हैं। पुलिस ने वाटर कैनन और अन्य सुरक्षा उपकरण भी तैनात किए हैं।

किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।