मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने नवीन न्यायालय भवन का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास


रायपुर- ज़िला मुख्यालय बेमेतरा में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की और बेहतर सुविधा और न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए आज मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर रमेश कुमार सिन्हा ने नवीन भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उनकी वर्चुअल उपस्थिति एवं अनुमति से कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने भूमिपूजन एवं शिलालेख का अनावरण किया।

यह नवीन न्यायालय भवन कलेक्ट्रेट के पास निर्मित होगा। भवन के लिये 7.04 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, जो कि जिला न्यायालय बेमेतरा के पोर्टफोलियों न्यायाधीश है, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर ज़िला न्यायाधीश बृजेंद्र शास्त्री, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणिश चौबे सहित अधिवक्ता,न्यायालय के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण निर्मल सिंह ने इस नवीन भवन निर्माण की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तक़रीबन 12 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होगा। निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा यह राशि स्वीकृत कर दी गयी है। नवीन जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ता कक्ष, शासकीय अभिभाषक कार्यालय आदि भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा। यह भवन कलेक्ट्रेट के समीप 15 महीने में बनकर तैयार होगा।

न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने कहा कि नये भवन बन जाने से अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जब यहां आये तो नये न्यायालय भवन की उन्होंने आवश्यकता महसूस की और कहा कि जल्द ही भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप लोग देख सकते है नये भवन का जो नक्शा है वह बहुत ही सुन्दर है। कोई भी निर्माण कार्य एक दिन में नहीं बनती है। इसे बनने में काफी समय लगता है सालों-साल लग जाते है, पर यहां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के प्रयास से आज ये शुभ दिन आया। उन्होंने इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्‍वामी आत्‍मानंद स्‍कूल योजना पर राज्‍य सरकार श्‍वेत पत्र लाएगी: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर- छत्‍तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल के सरकार द्वारा राज्‍य में खोले गए स्‍वामी आत्‍मानंद स्‍कूल योजना पर राज्‍य सरकार श्‍वेत पत्र लाएगी। यह घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में स्‍कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की।

दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांकेर विधायक आशा राम नेताम ने नागरदेव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक डीएमएफ और अन्य मद के खर्च संबंधी प्रश्न किए। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि स्‍वामी आत्‍मानंद योजना में स्‍कूलों के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। जिसके बारे में अधिकारी जानकारी देने को भी तैयार नहीं हैं।

इस पर विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूछा किय क्‍या स्‍वामी आत्‍मानंद स्कूलों पर राज्‍य सरकार कोई श्‍वेत पत्र ला सकती है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश है तो हम इस पूरे मामले की जांच कराके अलगे सत्र में श्‍वेत पत्र लाने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री से क्रिकेटर  रहाणे की पहुना में हुई मुलाकात*
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल शाम भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर आजिंक्य रहाणे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। इस दौरान क्रिकेट और बाकी विषयों पर भी औपचारिक चर्चा हुई।



चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट में अच्छी संभावना बन रही है। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहां हाकी खेली जाती है। यहां पर पहाड़ी कोरवा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से करते हैं इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि लेते हैं।



क्रिकेटर आजिंक्य रहाणे ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2024 के तहत मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला चल रहा है। वे मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने बताया की नवा रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम काफी अच्छा हैं। यहां पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मैच होने का अलग प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का एक अच्छा वातावरण होने से अब यहां पर नए खिलाड़ी भी उभर कर सामने आ रहे हैं। श्री रहाणे ने कहा कि यहां के प्रतिभावान खिलाडियों के सहयोग के लिए वे हमेशा तैयार हैं।



इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री रहाणे को बेल मेटल से निर्मित मूर्ति और शॉल भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक मुंबई रणजी टीम का टी-शर्ट और अपना हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिवद्वय पी. दयानन्द और बसवराजू एस. भी मौजूद थे।

48 लाख 80 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन बालोद जिला पहले स्थान पर

 
 
  
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 09 फरवरी की स्थिति में 48 लाख 80 हजार 829 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 810 हितग्राहियों में से 1 लाख 81 हजार 892 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 45 हजार 57 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 85 हजार 585 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
 

विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  
* रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में कर का कोई नया प्रस्ताव नहीं है, न ही मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृतकाल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और वित्त सचिव अंकित आनंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बजट में हमारा फोकस GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्युमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। मुख्यमंत्री ने बजट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा करने और बोनस का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपता संग्राहकों के लिए हम चरण पादुका योजना पुनः शुरू करेंगे। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पीएससी की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है। श्री साय ने कहा कि कृषि उन्नति योजना के लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स पॉवर कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन हेतु पीएचई विभाग के बजट को दोगुना करते हुए 5047 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट केवल पैसे का लेखा-जोखा नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के भविष्य की उन्नति की आधारशीला है। इस बजट में कोई नया कर प्रावधान नहीं किया गया है, न ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके बावजूद बजट के आकार में बढ़ोत्तरी हुई है। बजट के माध्यम से टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास के हर आयाम को छूने वाला और मोदी जी के गांरटी को पूरा करने वाला बजट है।
 

नेता प्रतिपक्ष महंत ने बजट को बताया निराशाजनक तो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कांग्रेस की नकल, वित्त मंत्री के लिए कही यह बात…

 
 
  
  
 रायपुर-  छत्तीसगढ़ बजट पर नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई है. डॉ. महंत ने जहां बजट को निराशाजनक करार दिया, वहीं भूपेश बघेल ने बजट में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नकल करने का आरोप लगाया. वहीं दीपक बैज ने झूठा और लफ्फाजी का बजट करार दिया है.  नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चर्चा में कहा कि बजट पूरी तरह निराशाजनक है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, मोदी की गारंटी को पूरा कराने का कोई विजन नहीं है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी योजनाओं का नकल किया गया है. बजट में सिर्फ आंकड़ों की बात की गई है, कैसे करेंगे नहीं बताया गया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने X पर किए अपने पोस्ट में कहा कि ‘करे कोई भरे कोई’ कहावत आज के छत्तीसगढ़ के बजट पर लागू होती है. चुनाव में गारंटी देकर गए मोदी जी. अब मोदी जी की गारंटी का बोझ छत्तीसगढ़ नहीं सह पा रहा है. बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है. इसकी वजह से बेचारे वित्तमंत्री राज्य के लिए नया कुछ कर ही नहीं पाए. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने X पर किए अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा के चुनावी वादों की ही तरह झूठ और लफ्फाजी का बजट, 2047 का झांसा दे कर जनता के साथ पुनः जुमलेबाजी. न महंगाई से त्रस्त जनता के लिए कोई ठोस रणनीति, ना ही युवाओं के रोजगार हेतु कोई रोड मैप प्रदेश के युवा, किसान, महिला, मजदूर, आदिवासी सभी वर्गों को हताश करने वाला बजट.
 

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और मोदी की गारंटी पूरा करने वाला बजट है: बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
  
 रायपुर-  छत्तीसगढ़ के शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। इस बजट के जरिए छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ कदम ताल मिला कर चलेगा। यह 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पंख देने वाला बजट है। भारतीय जनता पार्टी का नजरिया विकास है। जिसमे गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का विकास हो। भाजपा विकास पर चुनाव लड़ती है। विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है। और वही नजरिया इस बजट में दिखाई दिया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छे प्रावधान है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्विद्यालय, नई बिल्डिंग खोलने के लिए, नए स्कूल खलने के लिए शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम विकसित किया जाएगा जो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यय आदि दूसरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जिससे कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और सरकारी खजाने की लूट पर रोक लगेगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि, राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में ईको टूरिज्म, वाॅटर टूरिज्म और पांचों शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही अयोध्या राम लला दर्शन योजना के लिए भी प्रावधान है। श्री अग्रवाल ने कहा कि, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। भाजपा एक बार फिर सुशासन और पारदर्शिता से काम करेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। जिससे जनता को अहसास होगा की उनके जीवन स्तर में सुधार आया है भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के साथ ही विकास की गति तेज हुई। राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है जो केंद्र के नीति आयोग की तरह काम करेगा। परिषद सरकार की योजनाओं पर सुझाव, उनका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। जिससे पारदर्शिता के साथ विकास होगा और भविष्य के खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।
 

बजट को उपमुख्यमंत्री ने बताया छत्तीसगढ़ की उन्नति का बजट

 
 
  
  
 रायपुर-  आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी को पूरा करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति का बजट है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जनता से कोई नए कर का प्रावधान नही किया गया है, आज के बजट में किसी कर के दर में वृद्धि किये बैगर बजट का आकार बढ़ना सच मे चमत्कार है। हमारी सरकार द्वारा लीकेज रोककर और टेक्नोलॉजी उपयोग करके बजट के आकार को बढ़ाया गया है। हमारे प्रदेश के लिए यह बहुत ही अच्छा बजट है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हरेक आयाम को छूता हुआ और विशेष रूप से मोदी की गारंटी को पूरा करता हुआ यह बजट है। बजट रुपये के लेखा जोखा का बजट नही होता, यह भविष्य का आधारशिला होता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रखने का। यह बजट छत्तीसगढ़ के उन्नति का आधारशिला है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारी सरकार के पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस बजट में गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिये 2,788 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 561 करोड़, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान 500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़,स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़, पीएम जन-मन योजना के लिए 300 करोड़ के लिए प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए के छत्तीसगढ़ के अमृत काल के नींव का बजट पेश किया। यह बजट GYAN अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं को रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने पर केन्द्रित है। यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर और डायरी का हुआ विमोचन


रायपुर- विधानसभा सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर व डायरी का विमोचन किया।



इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक किरण सिंहदेव और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट 2024 में लिए फैसले की दी जानकारी


रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया. इसके बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अमृतकाल का बजट है.. हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है.. इस बजट में ग़रीब, युवा, अन्नदाता, और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है..

हम तेंदूपत्ता संग्राहकों को खरीदी में बोनस देने का प्रावधान किया गया है.. साथ ही चरणपादुका योजना भी शुरू कर रहे है.. हम विशेष कर सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का ध्यान रखें है.. मोदी के गारेंटी के तहत तक प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिसल 12 हजार रुपए साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी का प्रावधान रखा गया है.