अपनी विभिन्न मांगो को लेकर मानकी मुंडा अधिकार मंच द्वारा निकाली गई रैली
सरायकेला : अपनी विभिन्न मांगो को लेकर मानकी मुंडा अधिकार मंच द्वारा निकाली गई रैली सुंदरनगर के नांदुप से जमशेदपुर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचा।
आपको बता दे की 15 अक्टूबर के दिन बहरागोड़ा मानकी मुंडा अधिकार मंच द्वारा रैली निकाली गई है। रैली मे हज़ारों की संख्या मे महिला पुरुष शामिला हुए। पदयात्रा करनडीह, टाटानगर स्टेशन चौक, जुगसलाई गोलचक्कर, बिस्टुपुर, साकची गोलचक्कर पहुंची जहां भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया।हज़ारों की संख्या मे रैली मे शामिल आदिवासीयों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।विरोध प्रदर्शन के बाद मानकी मुंडा संघ का एक प्रतितिधिमंडल ने सात सूत्री मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा है।
मानकी मुंडा अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया की कोल्हान के अधिकतर केस चाईबासा कोर्ट में लंबित हैं जिसके कारण पीड़ित लोगों को न्यायालय मे लगातार चक्कर लगाना पड़ता है जिससे आर्थिक नुक्सान भी हो रहा है। यह स्थिति मुंडा मानकी द्वारा चलाये जाने वाले स्वशासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है. स्वशासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहा गया है लेकिन जिला प्रशासन स्वशासन व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम सभा में लिए गए फैसले को मानते नहीं है. ऐसे में स्वशासन व्यवस्था को कैसे मजबूती मिल सकती है राज्य व केंद्र सरकार ग्रामसभा को दिए गए संवैधानिक अधिकार को अविलम्ब लागू करना सुनिश्चित करे।
पूर्वी सिंहभूम के मानकी मुंडा, डाकुवा, घटवाल, सरदार, नाईक,दिउरी,पाहन,लाया आदि को सम्मान राशि अविलम्ब दिया जाए हो, मुण्डारी, कुड़ुख,संथाली भाषा को झारखण्ड का प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए।भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हो, मुण्डारी, भूमिज, कुड़ुख भाषा को शामिल किया जाए।कोल्हान विश्विधालय और महाविधालय में जनजातीय विषयों के शिक्षकों को अविलम्ब नियुक्त किया जाए।
राज्य मे हो, मुण्डारी, भूमिज, कुड़ुख, संताली भाषा एकेडमी गठित हो ।
उन्होंने बताया की केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम 2023 को रद्द करें। और राज्य सरकार पेसा कानून अधिनियम 1996 एवं आदिवासी सलाहकार परिषद् उपविधि अविलम्ब बनाऐ। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन होगा।
Oct 19 2023, 13:31