सरायकेला : चांडिल डैम जलाशय में देखने को मिलेगा कुदरत का नजारा,दृश्य रहे अद्भुत
सरायकेला : जिला के बहुउद्देशी परियोजना के तहत बना यह जलाशय 22 हजार हैक्टर में फैले हुए है । चांडिल डैम पहुंचने वाले सैलानियों को बहुत जल्द वाटर पार्क समेत हाउस वोट व अन्य आधुनिक वोट की सुविधा जल्द मिलेगी , इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
दरअसल, चांडिल डैम में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पर्यटन का विकास किया जाएगा । इसके तहत डैम में पर्यटन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
चांडिल डैम में पर्यटन के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्र सरकार ने मेसर्स वॉयंट्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है ।
मेसर्स वॉयंट्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड धरातल पर संभावनाओं की तलाश कर विभाग को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी और पर्यटन के विकास का खाका तैयार करेगी।
चांडिल डैम का सुंदर नजारा
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंतर्गत चांडिल डैम में वाटर पार्क के निर्माण के लिए छह करोड 64 लाख, 78 हजार 900 रुपये और चारदीवारी के लिए दो करोड़ 80 लाख 35 हजार 700 रुपये का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
इसके राशि आवंटन के लिए विभाग से अधियाचना की गई है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधीन जलाशय में जलक्रीड़ा संचालन के लिए पर्यटन निदेशालय को 30 गुणा 30 का जेटी, 20 सीटर, नौ सीटर, छह सीटर, चार सीटर और दो सीटर मोटर वोट सभी दो-दो की संख्या में, एक जेट वोट, छह कयाक वोट, दो सौ लाइफ जैकेट और 30 लोगों की क्षमता वाले हाउस वोट के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है।
चांडिल डैम में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए विभाग की ओर से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इको टूरिज्म के रूप में होगा विकसित
भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत चांडिल डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा. जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक में इसको लेकर चर्चा किया गया है।
सरायकेला-खरसावां जिले में स्थित चांडिल डैम को कायाकल्प कर यहां पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा. वैसे साल दर साल चांडिल डैम पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है. चांडिल डैम में देश-विदेश के पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। डैम क्षेत्र में बाहर से पर्यटक आकर दो-चार दिन गुजारे, इसकी व्यवस्था की जाएगी. इको टूरिज्म के लिए वन प्रमंडल से भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित प्रतिवेदन देने और डीपीआर लेने पर व्यापक चर्चा की है, जल्द ही इसका नतीजा देखने को मिलेगा ।
Oct 06 2023, 15:21