झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव का आज सुबह हो गया निधन : आज नहीं होंगे न्यायिक कार्य






रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कैलाश प्रसाद देव का आज सुबह निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के पी देव के निधन के कारण न्यायिक कार्य नहीं किये जायेंगे।

दिवंगत न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव का पार्थिव शरीर उनके आवास पर श्रद्धांजलि हेतु रखा गया है। 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में लाया जायेगा, जिसके बाद उच्च न्यायालय परिसर से 4 बजे अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी।

*21 और 22 को सक्रिय रहेगा मॉनसून: रांची समेत विभिन्न जिलों में बारिश संभावना



राँची: झारखंड में आज भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस वजह से रांची समेत विभिन्न जिलों में  बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले पूर्वानुमानों में मौसम विभाग ने बताया था कि जमशेदपुर में अगले तीन दिनों तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में आज भी यहां मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। यह दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। इसका अच्छा असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 21 सितंबर को गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची, खूंटी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 22 सितंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है।

रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मानसून टर्फ जैसलमेर से चल कर रांची से गुजर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। अभी मानसून की गतिविधि सामान्य है। दो दिनों में मानसून टर्फ उत्तर ओड़िशा और दक्षिणी झारखंड से गुजरेगा। जिसके बाद झारखंड में मौसम करवट लेगा और तीन दिनों तक भारी बारिश होगी।

HEC को बचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे मजदूरों संगठन एवं INDIA गठबंधन


रांची से जयंत कुमार  की रिपोर्ट
रांची: किसी भी कंपनी को चलाने वाले होते हैं वहां के कामगार पर यहां विडंबना यह है कि एचईसी जैसे संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों को पूछने वाला कोई नहीं है। इन श्रमिकों को पिछले 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। 

गौरतलब है कि एचईसी के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए एचईसी में अधिकारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों के वेतन को लेकर मजदूरों का एक संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के पहुंचा। इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इनका समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जुटे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से एचईसी के मजबूर कर्मचारी भारत सरकार से यह आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द एचईसी का आधुनिकीकरण किया जाए और एचईसी के प्रबंधन को बैंक गारंटी दिलाई जाए जिससे एचईसी और वहां के कर्मचारियों का कायाकल्प हो सकें।

वही झामुमो कि सांसद महुआ मांझी ने राज्यसभा में एचईसी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एचईसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को बंद होने ना दें जिसने इसरो के लिए भी कई बड़े उपकरण बनाए हैं। उसी एचईसी के जमीन आज स्मार्ट सिटी बसाया जा रहा है। तो क्या उसे भी कुछ राशि देकर बचाया नहीं जा सकता?

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद रांची भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न







रांची: संसद भवन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था। इस बिल का कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्य के विधान सभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।



इस बिल के पेश होने के बाद झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में खुशी का लहर देखने को मिला। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल और मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। साथ ही महिला मोर्चा के सदस्यों ने सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर आपस में लगाकर खुशी का इजहार करती दिखी।

महिला मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, यह मोदी जी की देन है। जिसकी प्रतीक्षा महिलाएं वर्षों से कर रही थी।

 इस आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। हर क्षेत्र में महिलाओं के आगे बढ़ाने के बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। अब यह मुमकिन होने को तैयार नजर आ रहा है।

जैन धर्म के पर्वराज पर्युषण आज मंगलवार से शुरू, दस दिनों तक चलनेवाले इस पर्व को लेकर मंदिरों को सजाया गया

रांची. जैन धर्म के पर्वराज पर्युषण आज मंगलवार से शुरू हो गया है. दस दिनों तक चलनेवाले इस पर्व के लिए मंदिर को सजाया गया है. पर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा, दूसरे दिन मार्दव, तीसरे दिन आर्जव, चौथे दिन शौंच,पांचवें दिन सत्य, छठे दिन संयम , सातवें दिन तप, आठवें दिन त्याग , नौवें दिन आकिंचन व दसवें दिन ब्रह्मचर्य की पूजा की जायेगी. 

इस वर्ष यह महापर्व आर्यिका गणिनी 105 श्री विभाश्री माताजी ससंघ के सान्निध्य में कई कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा. दोनों जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जायेगी. 

वासुपूज्य जिनालय में निर्मित पंडाल में प्रातः सामूहिक पूजन संगीतमय तरीके से वाद्य यंत्रों द्वारा माताजी के सानिध्य में होगी .पूजनोपरांत दैनिक प्रवचन ,शास्त्र वाचन,मंडल पूजन इत्यादि क्रिया होगी.वहीं सन्ध्या के समय आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति जैन युवा जागृति व जैन महिला जागृति के द्वारा की जाएगी.

चाईबासा:कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा मांग पत्र


 चाईबासा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाजसेवी डॉ विजय सिंह गागराई ने किसानों के समस्या को लेकर एक मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में किसानों को समय पर कृषि ऋण देने, कृषि बीमा का भुगतान करने एवं नकटी डैम के कैनाल का पक्कीकरण तथा आहार बांध का जीणोद्धार का मांग किया.

 गागराई ने कहा कि नकटी डैम का कैनाल जगह-जगह कच्चा होने के कारण टूट गया है. जिससे किसानों को सालों भर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है. अगर यह कैनाल का पक्कीकरण हो जाता है तो किसानों को बेहतर ढंग से सिंचाई का पानी मिलेगा. जिससे किसान सालों भर खेती कर पाएंगे. 

उन्होंने कहा भारत आजादी के पूर्व से ही आहारबांध सरकारी तालाब का निर्माण किया गया है. मगर अब तक उसका एक बार भी जीणोद्धार नहीं किया गया. यह तालाब काफी बड़ा एवं विशाल है. इस तालाब का जीणोद्धार कर देने से तीन पंचायत कराईकेला, हुडंगदा एवं लाडूपौदा पंचायत के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगी. उन्होंने कहा के सभी मांग जनहित के लिए काफी जरूरी है. किसानों को कृषि बीमा का लाभ और समय पर सरकारी सहायता प्रदान किया जाए. जिससे यहां के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और खेती से ही अपनी आय का साधन बन सके.

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन : 33% से अधिक झारखंड में दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर - संजय श्रीवास्तव





दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।

जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजय श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड के 33% से अधिक हरा-भरा होने के बाद भी यहां जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी जिलों गढ़वा, लातेहार व पलामू में औसत तापमान का बढ़ना, बारिश घटना, जंगलों में आग को इसके परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

 जलवायु उत्तरदायी कार्यों, नीतियों व विधानों पर झारखंड में हो रहे कार्यों पर विचार साझा करने के लिए देश में भारतीय वन सेवा के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों - ग्रीन हाउस प्रभाव, कृषि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जंगलों की कटाई, कारखाने और अन्य प्रकार के प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में हरित हाइड्रोजन, जैव इंधन व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सराहनीय पहल की गई है।

 हरित हाईड्रोजन की दिशा में पहल करते हुए झारखंड के उद्योग विभाग ने टाटा समूह की कंपनी के साथ जमशेदपूर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण की यूनिट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन : 33% से अधिक झारखंड में दिख रहा जलवायु परिवर्तन का असर - संजय श्रीवास्तव







दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।

जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजय श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड के 33% से अधिक हरा-भरा होने के बाद भी यहां जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। उत्तरी-पश्चिमी जिलों गढ़वा, लातेहार व पलामू में औसत तापमान का बढ़ना, बारिश घटना, जंगलों में आग को इसके परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

 जलवायु उत्तरदायी कार्यों, नीतियों व विधानों पर झारखंड में हो रहे कार्यों पर विचार साझा करने के लिए देश में भारतीय वन सेवा के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों - ग्रीन हाउस प्रभाव, कृषि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जंगलों की कटाई, कारखाने और अन्य प्रकार के प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में हरित हाइड्रोजन, जैव इंधन व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सराहनीय पहल की गई है।

 हरित हाईड्रोजन की दिशा में पहल करते हुए झारखंड के उद्योग विभाग ने टाटा समूह की कंपनी के साथ जमशेदपूर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण की यूनिट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है।

पाँच दिन का विशेष सत्र में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल : झारखंड में मिली जुली प्रतिक्रिया







सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी थी। आज नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ पेश किया। 

यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' दिया गया है।कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। उन्होंने बताया कि इसकी अवधि 15 साल रहेगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। 



महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद रांची में बीजेपी की नेत्री सीमा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, उस बिल को लाने का प्रयास किया है जो वर्षों से लंबित था। जिसकी प्रतीक्षा महिलाएं वर्षों से कर रही थी। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। 

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने महिला आरक्षण पर कहा कि आप जानते हैं सोनिया गांधी जी की भी इच्छा थी कि 33% आरक्षण मिले। अपनी सरकार में हम लोगों ने भी प्रयास किया था। हमने तो देश में दो-दो अध्यक्ष दिया है राष्ट्रपति दिया प्रधानमंत्री दिया महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। हम चाहते हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो मिले, सिर्फ बतौला बाजी से नहीं चलेगा।

अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है

पाँच दिन का विशेष सत्र में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल : झारखंड में मिली जुली प्रतिक्रिया


सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी थी। आज नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ पेश किया। 

यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' दिया गया है।कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। उन्होंने बताया कि इसकी अवधि 15 साल रहेगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। 



महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद रांची में बीजेपी की नेत्री सीमा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, उस बिल को लाने का प्रयास किया है जो वर्षों से लंबित था। जिसकी प्रतीक्षा महिलाएं वर्षों से कर रही थी। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। 

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने महिला आरक्षण पर कहा कि आप जानते हैं सोनिया गांधी जी की भी इच्छा थी कि 33% आरक्षण मिले। अपनी सरकार में हम लोगों ने भी प्रयास किया था। हमने तो देश में दो-दो अध्यक्ष दिया है राष्ट्रपति दिया प्रधानमंत्री दिया महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। हम चाहते हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो मिले, सिर्फ बतौला बाजी से नहीं चलेगा।

अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है