Aug 03 2023, 19:13
*सभी अधिकारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य करना करे सुनिश्चित: डीएम*
लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों के बाबुओं और लेखपालों की सूची क्षेत्रवार बनाते हुए जनपद की वेबसाइट पर मोबाईल नंबरों सहित अपलोड की जाए।
आमजनमानस को संबंधित कर्मचारी/लेखपाल से संपर्क करने में कठिनाई न हो। उन्होंने कहा की तहसीलों की कार्य प्रणाली एक दम दुरुस्त हो, शिकायत की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी अधिकारी प्रतिदिन अपने न्यायलय में रहे और प्रतिदिन कोर्ट करे।
सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार राजस्व संहिता का गहन अध्य्यन करते हुए कोर्ट की कार्यवाहियों में राजस्व सहित की धाराओं का अक्षर अनुपालन करना सुनिश्चित करे। उक्त के साथ ही निर्देश दिए गए की मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जितने भी प्रकरण लंबित है उनका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के साथ ही अधिकारियों को राजस्व न्यायलय की वर्किंग में थोड़ा अपग्रेडेशन लाने के निर्देश दिए गए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा बिंदुवार समस्त विषयों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया गया की अपर जिलाधिकारी राजस्व एवम वित्त को न्यायलयों के निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए नोडल बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवम राजस्व प्रतिदिन शाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ कोर्ट की कार्यवाहियों की समीक्षा करेगे। समय समय पर उक्त समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा भी प्रतिभाग करते हुए कोर्ट के प्रकरणों की गहन समीक्षा की जाएगी।
भूमियों की पैमाईश में संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की व्यक्तिगत/एकल खातों वाली भूमियों की पैमाईश धारा 24 में वाद दाखिल कराकर तत्काल कराई जाए और जो संयुक्त खाते है उनकी पैमाईश के लिए पहले बटवारे का वाद दाखिल कराते हुए बटवारा कराने के पश्चात पैमाईश कराई जाए।
बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया की IGRS पोर्टल के मानकों में बदलाव हुआ है। अब प्रकरण प्रतिदिन प्रकरण डिफाल्टर होने और हमे प्रतिदिन डिफाल्टर होने वाले प्रकरणों का निस्तारण उनको डिफाल्टर होने से पहले करना होगा। साथ ही निर्देश दिए गए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।
उक्त के बाद ज़िलाधिकारी द्वारा देयो से सम्बंधित बिंदु की समीक्षा की गई। ज़िलाधिकारी द्वारा वसूली बढ़ाने के निर्देश और अपर जिलाधिकारी वित्त एवम् राजस्व को दोनो तहसीलों की अलग अलग समीक्षा करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी राजस्व एवम वित्त द्वारा बताया गया की विद्युत देय की वसूली के लिए टीमे गठित कर दी गई है। सभी अधिकारी इस माह शत प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करे। उक्त के साथ ही स्टांप वाद और रेरा की वसूली टीम बनाकर करना सुनिश्चित की जाए। जो बाकीदार आरसी का भुगतान नहीं कर रहे है उनकी संपत्तियों को सीज करने की कार्यवाही की जाए।
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाहियों व मेजस्ट्रेशियल जांच के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा की विभागीय कार्यवाहियों व मेजस्ट्रेशियल जांचो के जितने भी प्रकरण लंबित है तत्काल उनका निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के साथ ही आर्थिक सहायता के प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए गए की आर्थिक सहायता के प्रकरणों के संबंध में शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही न्यायिक सहायक को निर्देश दिए की उनके द्वारा हर घंटे में पोर्टल चेक किया जाए ताकि जैसे कोई आर्थिक सहायता का प्रकरण प्राप्त हो तो तत्काल उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों को हाईटेक किया जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की तहसीलों में जितने भी उच्च क्षमता के कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि की आवश्यकता है उसकी तत्काल डिमांड दी जाए। सभी तहसीलों में अलग अलग दो सर्विस प्रोवाइडर के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा की तहसील के हर कम्प्यूटर पर हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए की मासिक समीक्षा बैठक के बाद सभी उप जिलाधिकारी अपनी तहसीलों में जाकर लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक आहूत करेगे ताकि मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए है उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जा सके।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी काकन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
Aug 04 2023, 09:15
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