अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से किया बर्खास्त, महिला उत्पीड़न पर अपनी सरकार को दिखाया था आइना
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मणिपुर हिंसा और वहां दो महिलाओं को नग्न परेड कराए जाने के मामले में देशभर में आक्रोश देका जा रहा है। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भी ये मामला उठा। कांग्रेसी विधायक मेल में आ गए और कागज लगाकर नारेबाजी करने लगे। होमगार्ड राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा मणिपुर के बजाय हमें अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए।उनका बयान आग की तरह फैल गया।राजस्थान की विपक्षी पार्टी बीजेपी इसको लेकर गहलोत सरकार को घेरने लगी।गुढ़ा के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को पत्र भेजकर राजेन्द्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा की। राज्यपाल ने गहलोत की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया और गुढ़ा मंत्री मंडल से बर्खास्त कर दिए गए।

होमगार्ड मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि महिला अपराध रोकने में हम असफल साबित हुए हैं, इसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है। मणिपुर की बजाय हमें अपने ही गिरेबां में झांकना चाहिए। इस नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सदन में मंत्री का बोलना सरकार का पक्ष माना जाता है। इसके बाद विपक्ष घटना के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गया।

बयान पर भाजपा नेता ने बोला था हमला
राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान के बाद भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा था कि राजस्थान में बहन-बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों व दुष्कर्म की असलियत स्वयं सरकार के मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा बता रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है और एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल यानी सरकार का माना जाता है। मुख्यमंत्री जी, हमारी नहीं तो कम से कम अपने मंत्री के बयान पर तो संज्ञान लो। गृहमंत्री के रूप में लचर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो संभाल लो।

अनुशासनहीनता मानते हुए मंत्रिपरिषद से किए गए बर्खास्त
अपने ने ही मंत्री का सरकार का खिलाफ बोलना सीएम अशोक गहलोत को चुभ गया। उन्होंने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में अनुशंसा तैयार कर राजभवन में भेज दी। गवर्नर कलराज मिश्रा ने सीएम की अनुशंसा को मानते हुए राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को उनके पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।

पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा- पिछली सरकार में हुआ फोन बैंकिंग घोटाला, एक कॉल पर चहेतों को मिले हजारों करोड़ के लोन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे।इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए यादगार दिन है और देश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है।इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी पर फोन बैंकिंग घोटाले का आरोप भी लगाया। 

फोन बैंकिंग घोटाला का किया जिक्र
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फोन बैंकिंग घोटाला ने बैंकिंग क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में हमने बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शुरू किया। हमने देश के सरकारी बैंकों के प्रबंधन को मजबूत किया। छोटे-छोटे बैंकों को मिलाकर एक बड़े बैंक की स्थापना की गई। सरकार ने दिवालिया संहिता लागू किया, जिससे कि अगर कोई भी बैंक भविष्य में बंद होता है तो उन्हें कम नुकसान का सामना करना पड़े। 

नाम लिए बगैर गांधी परिवार पर भी हमला
पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर गांधी परिवार पर भी हमला बोला और कहा कि एक समय देश में फोन बैंकिग घोटाला होता था। 9 साल पहले फोन बैंकिंग मेरे और आपके जैसे सामान्य नागिरकों के लिए नहीं थी। उस समय एक खास परिवार के करीबी, कुछ ताकतवर नेता बैंक को फोन कर अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था। ये फोन बैंकिंग घोटाला पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में से एक था।

पिछली सरकार में बैंकिंग सेक्टर ने भारी तबाही देखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है, जहां का बैंकिंग क्षेत्र सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी हो तब कैसी बर्बादी होती है, देश में कई उदाहरण हैं। हमारे बैंकिंग क्षेत्र ने तो पिछली सरकार में इस बर्बादी को महसूस किया है।

महज 9 साल में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना भारत
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत सिर्फ 9 साल में दुनिया की 10वीं इकोनॉमी से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना चुका है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि कुछ ही सालों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। ये भारत के लिए असामान्य सिद्धि बनने वाला है। इसका अर्थ है कि हर सेक्टर में रोजगार बढ़ने वाला है और इससे हर व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी।

सरकार ने बताया देश में क्या है मुसलमानों की आबादी का अनुपात, जानें 2 सालों में कितना घटा लिंगानुपात
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2023 में मुसलमानों की आबादी 19.7 करोड़ होने का अनुमान है। सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की माला रॉय के सवालों के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 14.2 फीसदी है। ईरानी ने कहा, जुलाई 2020 में जारी जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में देश की अनुमानित आबादी 138.8 करोड़ होगी। इस प्रकार, 14.2 फीसदी के समान अनुपात को लागू करने पर 2023 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या 19.75 करोड़ होगी। 

श्रम बल में 35.1% मुस्लिम
बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, सात वर्ष और उससे अधिक उम्र के मुसलमानों की साक्षरता दर 77.7 फीसदी है। वहीं, सभी उम्र के श्रम बल में मुसलमानों की भागीदारी दर 35.1 फीसदी है। मंत्रालय की ओर से कराए गए एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, देश में 94.9 फीसदी मुस्लिम आबादी स्वच्छ पेयजल मिलता है, जबकि 97.2 फीसदी मुसलमानों के पास बेहतर शौचालय की सुविधा है।

पसमांदा मुसलमानों से जुड़े आंकड़ों पर मौन
माला रॉय ने तीन सवाल पूछे थे। पहला, क्या 30 मई तक मुस्लिम आबादी पर कोई देशव्यापी डेटा था? दूसरा, क्या सरकार के पास पसमांदा मुस्लिम पर कोई जनसंख्या डेटा है? देश में पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्‍या है?हालांकि, पसमांदा मुसलमानों की आबादी से जुड़े आंकड़ों को लेकर उन्‍होंने कुछ नहीं कहा।

ओवैसी का तंज
वहीं, स्मृति ईरानी के जवाब पर सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक अखबार की रिपोर्ट का फोटो शेयर करते हुए कहा, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिमों की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन शाखा संघियों को लगता है कि कुछ सालों में भारत मुस्लिम बहुल होगा। यह दुष्प्रचार मुसलमानों का राक्षसीकरण करता है। यदि वे बुनियादी गणित नहीं समझते हैं तो मुझे आशा है कि वे कम से कम मोदी सरकार पर तो विश्वास कर सकते हैं।

20 से ज्यादा राज्यों में लिंग अनुपात में कमी
इसके आलावा, लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्मृति ईरानी ने 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में जन्म के समय लिंग अनुपात का डेटा पेश किया।महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ने संसद में कहा कि देश के 20 से ज्यादा राज्यों में लिंग अनुपात में कमी दर्ज की गई है।उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हैं जहां एक साल में लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई।

*कर्नाटक में बीजेपी को मिला जेडीएस का साथ, कुमारस्वामी ने कहा- कांग्रेस के खिलाफ मिलकर करेंगे काम*
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2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को कर्नाटक से एक मजबूत साथी मिल गया है। कर्नाटक में जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर विपक्ष के रूप में काम करने का फैसला किया है। एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा के साथ आने की बात का ऐलान कर दिया है।बता दें कि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है। यहां भाजपा दूसरे तो जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी है। 

जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के हित में बीजेपी के साथ मिलकर विपक्ष के रूप में काम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने उन्हें पार्टी के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए अभी समय है।

राज्य के हित में मिलकर काम करने का फैसला किया-कुमारस्वामी
कुमारस्वामी ने कहा, मैं विधानसभा में और उसके बाहर पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि बीजेपी और जेडी (एस) विपक्षी दल हैं, इसलिए राज्य के हित में मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। आज सुबह भी हमारी पार्टी के विधायकों ने चर्चा की कि आगे कैसे बढ़ना है।

लगातार मिल रहे गठबंधन के संकेत
जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने इससे पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर संकेत दिए थे। उन्होंने 17 जुलाई को कहा था कि आम चुनाव में अभी भी 8-9 महीने का वक्त है।अभी काफी समय है। अभी चुनावी गठबंधन की बात जल्दबाजी होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले बसवराज बोम्मई ने कहा था कि भविष्य के राजनीतिक कदम पर चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि, बीजेपी और जेडीएस की तरफ से लगातार गठबंधन को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं।

22 राज्यों के 44 जगहों पर आज लगेगा रोजगार मेला, पीएम मोदी 70 हजार युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र
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देश के 22 राज्यों में 40 से ज्यादा केंद्रों पर आज रोजगार मेला लगेगा। इसके माध्यम से 70 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने की ओर से एक बयान में कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर रोजगार मेले की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ‘देश की युवा प्रतिभाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में रोजगार मेलों ने अपनी एक अहम पहचान बनाई है। इसी मेले की अगली कड़ी में आज सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति-पत्र वितरित करने का सौभाग्य मिलेगा।

रोजगार मेले के विभिन्न केंद्रों पर कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसमें स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल मुंबई में और पशुपति पारस, पटना में, परषोत्तम रूपाला, वडोदरा में, मनसुख मांडविया, अहमदाबाद में लग रहे रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे।

देश भर से चुने गए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सरकार में शामिल होंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार ने रोजगार मेले के जरिए 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में हर माह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं को इसके जरिए नौकरी मिल चुकी है। रोजगार मेले के जरिए केंद्र सरकार के विभागों अलावा राज्य सरकार के विभागों में भी युवाओं का चयन किया जाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंची सीमा हैदर की सिफारिश, भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग
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पूरे देश में चर्चा का विषय बनी पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर की सिफारिश अब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू तक पहुंच गई है। सीमा हैदर को जहां एक और कानूनन उसके मुल्‍क वापस पाकिस्‍तान भेजने की बातें कही जा रही हैं, वहीं इसी बीच सीमा हमेशा के लिए भारत में रह जाएं इसकी कवायद में जुट गई है। सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग राष्‍ट्रपति के समक्ष की गई है। 

भारत की बहू होने के आधार पर मांगी नागरिकता
सीमा हैदर ने अपने वकील डॉ. एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दया याचिका भेजी। याचिका में सीमा ने सचिन मीणा से शादी होने के बाद भारत की नागरिकता देने, भारत में ही रहने देने की मांग की है। याचिका के साथ लगाए गए हलफनामे में एक चौकाने वाली बात समाने आई है वह यह है कि सीमा ने इसमें अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी के फोटोग्राफ भी भेजे हैं। सीमा के वकील डॉ. एपी सिंह के अनुसार सीमा ने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी तो अब वह भारत की बहू है। इसी आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती है। 

पाकिस्तान गई तो हो जाएगी हत्या
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से भी गुहार लगाई है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, नहीं तो वह मौत के मुंह में चली जाएगी। उसे चाहे जहां रखें भारत में, लेकिन उसे सचिन और उसके बच्चों के साथ यहीं रखें। सीमा ने यह भी बताया कि उसका भाई 2022 में पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुआ था, लेकिन वह सबसे निचले रैंक पर है। उसने बताया कि मेरे चाचा की बात आ रही है कि वह पाकिस्तानी आर्मी में थे, तब वह पैदा भी नहीं हुई थी। सीमा ने बताया कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई जबकि मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के प्रवक्ता का कहना है कि मंदिर में कोई शादी नहीं होती है। 

सचिन और बच्चों के साथ डिटेंशन सेंटर में भी रहने को तैयार
सीमा खुद को सिर्फ इस बात का दोषी बताती है कि उसने गलत तरीके से भारत में एंट्री की। वह कहती है कि उसने यह सब सचिन के प्यार के लिए किया और वह सचिन के बिना नहीं रह सकती है। सीमा हैदर ने खुद के पाकिस्तानी एजेंट होने की बात को सिरे से खारिज किया है। सीमा ने कहा है कि वो किसी भी सजा के लिए तैयार है, लेकिन वह वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। इतना ही नहीं, सीमा ने कहा है कि वो सचिन और अपने बच्चों के साथ डिटेंशन सेंटर में रहने को भी तैयार है। 

ससुराल पक्ष के घर में रहने की चाहत
इसमें आगे कहा गया है कि सचिन मीणा के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने के बाद अब अपने पति और चारों बच्‍चों के साथ, जिन्‍हें सचिन ने अपना लिया है, अपने ससुराल पक्ष के घर में रहना चाहती हैं। उनकी प्रार्थना है कि उन्‍हें इसकी इजाजत दी जाए, ताकि वह यहां भारतीय संस्‍कृति के तहत अपना जीवन जी सकें।

बता दें कि सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके प्रेमी सचिन को अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।दोनों को 7 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके के एक घर में सचिन के साथ रह रही है।

*ज्ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे, वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार किया हिंदू पक्ष का आवेदन*
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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और साइंटिफिक सर्वे (कार्बन डेटिंग) के लिये इजाजत दे दी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने का आदेश दिया है। 

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में 7 मुकदमे क्लब होने के बाद पिछली तारीख 14 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिस पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।इसी प्रार्थना पत्र पर जिला जज ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का साइंटफिक विधि से एएसआई सर्वे की मांग को लेकर हिन्दू पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था। जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद निचली अदालत हमारे विरोध को दर किनार कर फैसला सुना रही है। आपको बता दें कि इस केस में इसी साल मई महीने में पांच महिलाओं द्वारा श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वेसखन किया गया था।

वजूखाने को छोड़कर परिसर के तीनों गुंबदों का सर्वे किया जाएगा
वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि वजूखाने को छोड़कर परिसर के तीनों गुंबदों का सर्वे किया जाएगा।तीनों गुंबदों के सर्वे के बाद यह तय हो जाएगा कि ये मंदिर था या मस्जिद है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों गुंबद और उसके बीच में जो गैप है। उसक सर्वे किया जाएगा। ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई विशेष चीज है। जो मुस्लिमों की ओर से छिपाई गई है। तीनों गुंबद के ऊपर एक गुंबद बनाया गया है। परिसर का जिस तरह से निर्माण किया गया है। उससे शक पैदा होता है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। यह सच एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से सामने आ जाएगा। इस रिपोर्ट को 4 अगस्त को कोर्ट में सौंपना है।
	
विवाद क्या है
ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा विवाद यह है कि इसमें हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बंद किया जाए। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हालांकि इसका विवाद तब बढ़ा जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पांच हिंदू महिलाओं राखी सिंह, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, और लक्ष्मी देवी ने अगस्त 2021 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला दायर किया था। इस दौरान इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक पूजा का अधिकार मांगा। आजादी से पहले भी इस मामले में कई विवाद हुए थे और 1809 में विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था।

एडीआर की रिपोर्ट जारी, डीके शिवकुमार हैं देश के सबसे अमीर विधायक, निर्मल कुमार धारा सबसे गरीब, अमीरी टॉप 30 में कर्नाटक के सारे एमएलए
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीती और अन्य दलों को हरा दिया। इसके साथ कांग्रेस कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 19 वैसे विधायकों को टिकट दिया, जो अरबपति हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक कर्नाटक चुनाव में 32 ऐसे विधायक जीतकर आए हैं जो देश में सबसे अमीर हैं। इन 32 विधायकों के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इन 32 अरबपति विधायकों में से सिर्फ कांग्रेस के 19 विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी के 09 , जेडीएस के 02 , केआरपीपी के 01 और 01 विधायक निर्दलीय हैं।   
 
हालांकि इन 32 अरबपति विधायकों में से सबसे अमीर तीन विधायक हैं। जिसमें पहले नंबर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। शिवकुमार की अचल संपत्ति 1413 करोड़ रुपये है। शिवकुमार ने अपने 2023 के चुनावी हलफनामा में दावा किया है कि उनके पास एक गाड़ी टोयोटा क्वालिस है। इसके अलावा उनके पास दो किलो सोना और 12 किलो चांदी के साथ रोलेक्स और हबलोत की सबसे महंगी दो कलाई घड़ियां हैं। उनके पास कुल 273 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी है।

 दूसरे सबसे अमीर निर्दलीय विधायक और व्यवसायी केएच पुट्टास्वामी गौड़ा हैं जो बेंगलुरु से 80 किमी दूर गौरीबिदानूर से विधायक हैं। गौड़ा की संपत्ति 1267 करोड़ रुपए है और उन पर 05 करोड़ रुपए का कर्ज है। गौड़ा ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास एक ट्रैक्टर और तीन बाइक है। उन्होंने बताया है कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 01.06 किलो सोना और 05 किलो चांदी है। इसके अलावा उनके पास 990 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 276 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। 



तीसरे नंबर पर सबसे अमीर और सबसे युवा कांग्रेस विधायक प्रियकृष्ण हैं। उनके पास कुल 1156 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन्होंने चुनावी हलफनामा में दावा किया है कि उनके पास 935 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 221 करोड़ रुपये की चल सपंत्ति है। प्रियकृष्ण पर 881 करोड़ रुपये का कर्ज है। कर्नाटक में इन टॉप तीन सबसे अमीर विधायकों में से खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कहा है कि उनके पास कुल 246 करोड़ रुपये की संपत्ति है। रेड्डी की अधिकांश संपत्ति उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी के नाम पर है। रेड्डी या उनकी पत्नी पर कोई कर्ज नहीं हैं।

एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कर्नाटक के 14 फीसदी विधायक अरबपति हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) ने 28 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों के 4033 विधायकों के 4001 स्व - घोषित हलफनामों का अध्ययन कर के डेटा निकाला है।



 देश के सबसे गरीब विधायक निर्मल कुमार धारा हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। इनके पास महज 1700 रुपए की पूंजी है। कोई कर्ज नहीं है।

मणिपुर के बाद अब बंगाल के हावड़ा से अाई देश को शर्मसार करने वाली घटना, ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया


मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना के बाद लोगों में गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि बंगाल में महिला के साथ हिंसा और निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। एक ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

आठ जुलाई की घटना

घटना आठ जुलाई की बताई जा रही है, जिस दिन राज्य में पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। महिला प्रत्याशी का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। यह घटना हावड़ा जिले के पांचला इलाके की है। मामले में पांचला थाने में एफआइआर दर्ज हो चुका है। 

तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुझे तृणमूल के लगभग 40 उपद्रवियों ने मारा-पीटा। मेरी सीने और सिर पर डंडे से वार किया और मुझे मतदान केंद्र से बाहर फेंक दिया गया। एफआइआर की कापी में तृणमूल प्रत्याशी हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी एसके, रणबीर पांजा संजू, सुकमल पांजा समेत कई लोगों के नाम हैं।

कपड़े फाड़कर की छेड़छाड़

महिला ने कहा कि उन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की और मुझे नग्न होने पर मजबूर किया। सबके सामने मेरे साथ छेड़छाड़ की। मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की।

बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि' ममता बनर्जी को क्या कोई शर्म है? आपके राज्य सचिवालय से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है। आप एक विफल मुख्यमंत्री हैं और आपको अपने बंगाल पर ध्यान देना चाहिए।

प्रभास-कृति की मेगा फिल्म 'आदिपुरुष' के मेकर्स को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़िए, पूरी खबर


प्रसिद्ध एक्टर प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदिपुरुष को लेकर एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां लोगों ने फिल्म के मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत किया है।



 फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी की थी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों की लंबे समय से चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओ के खिलाफ अलग-अलग कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 'आदिपुरुष' के मेकर्स द्वारा इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील में भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मेकर्स को जुलाई में कोर्ट में पेश होने कहा था। 



सुप्रीम कोर्ट ने प्रभास और कृति सेनन की फिल्म 'आदिपुरुष' के खिलाफ प्रदर्शन कर CBFC सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आदिपुरुष को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज न करने देने की मांग की गई थी। 



रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी

प्रभास और कृति सेनन स्टारर 'आदिपुरुष' 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन इस माइथोलॉजिकल फिल्म का जब पहला टीजर सामने आया था, तब ही लोगों ने VFX देखकर मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद मेकर्स ने अपना पूरा समय लेकर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। 

 फिल्म के रिलीज होने पर मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स और रावण के लुक पर लोगों ने आपत्ति जताई, जिसका फिल्म की कमाई पर भी असर पड़ा। इस फिल्म ने दुनियाभर में जहां 450 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, तो वहीं इंडिया में आदिपुरुष 288 करोड़ का बिजनेस कर पाई।