हिंसा प्रभावित मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी, राहत शिविरों का करेंगे दौरा, दो दिनों तक विस्थापितों से मुलाकात कर जानेंगे उनकी परेशानी
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मणिपुर में जारी हिंसा के दौर को दो महीने पूरे होने को हैं। हालांकि, राज्य में हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मसले पर केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक भी कर चुकी है।प्रधानमंत्री मोदी तक गृहमंत्री अमित शाह से इस पर मंथन कर चुके हैं। अब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी दो दिनों तक यानी 29-30 जून को मणिपुर में रहेंगे।इस दौरान राहुल गांधी राहत शिविरों का दौरा करेंगे और पीड़ितों का हाल जानेंगे। मिली जानकारी के अनुसार उनके साथ पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपल भी हैं।

राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा कि इंफाल पहुंचने के बाद कांग्रेस नेता चूड़ाचांदपुर जिले जाएंगे, जहां वह राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद वह विष्णुपुर जिले में मोइरांग जाएंगे और विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया, राहुल गांधी शुक्रवार को इंफाल में राहत शिविरों का दौरा करेंगे और बाद में कुछ नागरिक संगठनों से भी बातचीत करेंगे। मणिपुर लगभग दो महीने से जल रहा है और उसे एक उपचारात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। यह एक मानवीय त्रासदी है और यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नफरत की नहीं बल्कि प्यार की ताकत बनें।

कांग्रेस कर रही मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने की मांग
तीन मई के बाद से जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस नेता की यह पहली यात्रा है। कांग्रेस ने राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए भाजपा और उसकी 'विभाजनकारी राजनीति' को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। वहां शांति बहाली के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मणिपुर हिंसा पर लगातार भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और पीएम मोदी के रुख को निराशाजनक बताया था।

गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक
इससे पहले 24 जून को मणिपुर में हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। गृह मंत्री ने दिल्ली में मणिपुर की स्थिति को लेकर 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में सपा और आरजेडी ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की थी, साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की थी। इस बैठक में गृह मंत्री शाह ने राज्य में शांति बहाल करने का आश्वासन दिया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का दौरा किया था और राहत कैंपों में जाकर पीड़ितों की बात सुनी थी।

राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग रह रहे
बता दें कि मणिपुर में दो स्थानीय जातियों मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गईं थी।इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।वहीं, संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से अधिक राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग रह रहे हैं।

बुधवार रात पीएम आवास में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, 5 घंटे तक शाह-नड्डा समेत कई बड़े नेताओं के साथ मंथन
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इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव तय है। उससे पहले मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही पार्टी संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव होने के आसार हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ एक अहम बैठक की है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी मौजूद रहे।

सरकार और संगठन में बदलाव के आसार
कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस अहम बैठक में सरकार और संगठन में बदलाव से लेकर तमाम राजनीतिक विषयों पर यह चर्चा कल शाम 7 बजे के करीब शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली और करीब 12 बजे तक बैठक हुई। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक के बाद अब जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही पार्टी आलाकमान की ओर से कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में बदलाव, कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति जैसे कई अहम विषयों पर अब शीघ्र फैसला लिया जा सकता है।

मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में हो सकती है फेरबदल
माना जा रहा है कि इस बैठक में फेरबदल पर मुहर लग चुकी है और मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में शामिल कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और सरकार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्नाटक और गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्षों की तैनाती की जा सकती है और गुजरात के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को सीआर पाटिल को दिल्ली लाया जा सकता है। इसके साथ ही जेपी नड्डा की टीम में शामिल कई चेहरों की छुट्टी भी की जा सकती है। वहीं धम्रेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारी बढ़ाये जाने की संभावना है

चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार
इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाल आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर को तीन सेक्टर में बांटा। इसके लिए बीजेपी ने नार्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। जानकारी के मुताबिक 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। 6 को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन और 8 को साउथ रीजन की बैठक होना तय हुआ है। बैठक में रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे।

यूसीसी पर सहमति बनाने को लेकर भी मंथन
इसके साथ ही बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की मानें, तो बैठक में यह तय हुआ है कि अलग-अलग धर्मों के प्रमुख लोगों से बीजेपी के आला नेता यूसीसी के मुद्दे पर बात करेंगे और सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल लाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया है। बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा लाये जा रहे यूसीसी बिल पर भी चर्चा हुई है।बता दें कि यूसीसी को लेकर देश में पिछले कुछ दिनों से हलचल काफी तेज हो गई है।

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल दौरे के दौरान खुले तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग वोट बैंक के भूखे हैं वह मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए कहा कि देश की शीर्ष अदालत चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन कुछ साजिशकर्ता इसे लेकर गलत माहौल बना रहे हैं। पीएम ने अपनी रैली के दौरान पासमांदा मुस्लिमों को मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि उन पर हो रहे अत्याचारों पर कोई बात नहीं करता है।पीएम मोदी ने इस दौरान मुस्लिमों के कई मुद्दों पर चर्चा की।

*खत्म हुआ इंतजारःचंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को, इसरो ने दी जानकारी*
#chandrayaan_3_launch_date_time_scheduled


बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर बड़ा एलान किया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को दोपहर बाद 2:30 बजे किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, वर्तमान में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से इंटिग्रेटेड (एकीकृत) है। हमने परीक्षण पूरा कर लिया है। हम अभी रॉकेट को तैयार कर रहे हैं। आज रॉकेट तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 को रॉकेट के साथ लगाया जाएगा और फिर लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान तीन लॉन्च हो सकता है, लेकिन सबसे नजदीक की तारीख तय की जाएगी। इसरो प्रमुख ने कहा कि अगर कोई तकीनीकी समस्या नहीं आती है तो हो सकता है कि 12, 13 या 14 को लॉन्च किया जाए।

चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-III) द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक, चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का ही अगला प्रोजेक्ट है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं। यह चंद्रयान-2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा।

चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही फॉलोअप मिशन है। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 के जरिए इस मिशन को हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि, मिशन में सफलता नहीं मिली थी। 7 सितंबर 2019 को भारत के दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2' की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसे चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव के पास उतरना था। यह जब चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था तब लैंडर विक्रम से उसका संपर्क टूट गया था। जिसके बाद चंद्रयान-3 की बात उभर कर सामने आई और अब चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग तारीख भी सामने आ गई।

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर उठाए सवाल, पूछा- भारत के खिलाफ काम करने वालों से मिलने की क्या थी मजबूरी
#smriti_irani_attacks_on_rahul_gandhi
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ से उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं।स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे के दौरान जिस सुनीता विश्वनाथ नामक महिला से मिल रहे हैं, वो 'जॉर्ज सोरोस' द्वारा फंडेड है। इस महिला से राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे?

भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के अमेरिका दौरे की एक फोटो साझा की। इसमें एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और अन्य लोग बैठे हैं। इसमें एक महिला भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने उस महिला का नाम सुनीता विश्वनाथ बताया। उन्होंने दावा किया कि सुनीता को अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। ईरानी ने सवाल किया कि राहुल को जवाब देना चाहिए कि वे लोगों के साथ क्या बात कर रहे थे?

ईरानी ने कहा कि सोरोस के भारत विरोधी विचार किसी से छुपे नहीं हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए। राहुल का भारत के बाहर भारत विरोधी लोगों से मिलना क्या दर्शाता है यह भी उन्हें बताना चाहिए।उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले भी यह मुद्दा उठाया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सोरोस भारत में लोकतांत्रित तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब सोरोस के इरादे हर हिंदस्तानी को पता थे, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल ने सोरोस के सहयोगी के साथ बैठक में हिस्सा लिया। 

स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि यह भी स्पष्ट है कि यह एकमात्र सोरोस कनेक्शन नहीं है। जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से मेल-जोल नया नहीं बल्कि पुराना है। ओपन सोसायटी के ग्लोबल अध्यक्ष सलील सेठी, जो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ हैं। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे।

स्मृति ईरानी ने कहा कि अपने राजनीतिक सफर में आज तक ऐसे कोई शख्स नहीं देखा, जो सत्ता के लिए ऐसे लोगों से मिल जाए, जो हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुका हो। जॉर्ज सोरोस और सुनीता विशवनाथ से पूरी जनता वाकिफ है। क्या राहुल गांधी नहीं जानते? यह सवाल मेरा इसलिए नहीं है, कि मैं एक भाजपाई हूं। मैं यह सवाल देश के हर नागरिक से पूछती हूं कि राहुल गांधी विरोधी ताकतों से मिलकर क्या संदेश देना चाहते हैं?

दरअसल, कर्नाटक में भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के सदस्य रमेश बाबू ने यह शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि मालवीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर माहौल बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का काम किया। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है।  

बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने 17 जून को अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को लेकर एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया था। वीडियो को शेयर करते हुए मालवीय ने राहुल को खतरनाक बताते हुए कहा था कि वो घातक खेल खेल रहे हैं।करीब ढाई मिनट के वीडियो में राहुल गांधी पर इंटरनेशनल मीडिया को अपना मोहरा बनाने का आरोप लगाया था।मालवीय ने वीडियो में राहुल गांधी की ओर से भारत और देश के मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया है। इसके साथ-साथ राहुल की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी की ओर से पवित्र सेंगोल को साष्टांग प्रणाम को लेकर विदेश में की गई टिप्पणियों को भी शामिल किया गया है।

खुशखबरी, आईआईटी बॉम्बे दुनियाभर के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में शामिल, आठ वर्षों में पहली बार किसी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान को मिला गौरव










आईआईटी बॉम्बे ने मंगलवार देर रात जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाकर अब तक की अपनी सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह आठ वर्षों में पहली बार है कि किसी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान ने शीर्ष 150 की सूची में जगह बनाई है, इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर ने 2016 में 147वीं रैंकिंग के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी।

आईआईटी बॉम्बे ने 149वीं रैंक हासिल करने के लिए 23 स्थान ऊपर चढ़कर एक शानदार छलांग लगाई है। हालांकि, सूची में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव भी देखा गया है, आईआईएससी 155वें रैंक से 70 स्थान गिरकर 225वें स्थान पर आ गया है।

 पिछले साल सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान होने की तुलना में अब यह तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है। इसी तरह, आईआईटी दिल्ली 174 से गिरकर 197, आईआईटी कानपुर 264 से 278 और आईआईटी मद्रास 250 से 285 पर आ गया।

खुशखबरी, आईआईटी बॉम्बे दुनियाभर के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में शामिल, आठ वर्षों में पहली बार किसी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान को मिला गौरव



आईआईटी बॉम्बे ने मंगलवार देर रात जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाकर अब तक की अपनी सर्वोच्च रैंक हासिल की है। यह आठ वर्षों में पहली बार है कि किसी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान ने शीर्ष 150 की सूची में जगह बनाई है, इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर ने 2016 में 147वीं रैंकिंग के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी।

आईआईटी बॉम्बे ने 149वीं रैंक हासिल करने के लिए 23 स्थान ऊपर चढ़कर एक शानदार छलांग लगाई है। हालांकि, सूची में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव भी देखा गया है, आईआईएससी 155वें रैंक से 70 स्थान गिरकर 225वें स्थान पर आ गया है।

 पिछले साल सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान होने की तुलना में अब यह तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है। इसी तरह, आईआईटी दिल्ली 174 से गिरकर 197, आईआईटी कानपुर 264 से 278 और आईआईटी मद्रास 250 से 285 पर आ गया।

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आदि कैलाश यात्रा पर लगी रोक, 30 जून तक नहीं बनेंगे इनर लाइन पास










लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 30 जून तक आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। 30 जून तक एसडीएम कार्यालय से इनर लाइन परमिट जारी नहीं होने के आदेश एसडीएम धारचूला ने दिए हैं। इधर, चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट-लिपुलेख सड़क दूसरे दिन भी बंद रही। सड़क बंद होने से व्यास वैली के सात गांवों और पर्यटकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इनर लाइन परमिट नहीं बनने टूर ऑपरेटर, 49 यात्री और कुमाऊं मंडल विकास निगम के 20 यात्री धारचूला में फंसे हुए हैं।

मौसम विभाग और एनडीआरएफ ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। दारमा घाटी के पंचाचूली जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई है।



सड़क बंद होने के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम के 18वें दल के 20 यात्री और आदि कैलाश टूर ऑपरेटर के 49 यात्रियों का इनर लाइन पास नहीं बन पाया। आदि कैलाश टूर ऑपरेटर के संचालक नगेंद्र कुटियाल ने बताया कि उनके साथ गुजरात, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब, देहरादून और भीमताल से आए 49 यात्री आए हुए हैं। सभी दो दिनों से धारचूला में ही फंसे हैं।

दो दिन बाद भी नहीं खुली तवाघाट-लिपुलेख सड़क

लखनपुर के पास बोल्डर आने और खराब मौसम के कारण बीआरओ को चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट-लिपुलेख सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है। ये सड़क सोमवार को तवाघाट पुल के पास बोल्डर और मलबा आने से बंद हो गई थी। दोनों जगह सड़क बंद होने से व्यास घाटी के सात गांव के लोग, सुरक्षा बलों के जवान और दर्जनों वाहन फंसे हुए हैं। तवाघाट-सोबला सड़क को हिलवेज कंपनी ने खोल दिया है जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ये सड़क दोबाट और रोंगती नाले के उफान पर आने से बंद हो गई थी।

30 जून तक आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर रोक रहेगी। एसडीएम कार्यालय से इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।

बड़ी कार्रवाई : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पूर्व अधिकारी सचिन सावंत को ईडी ने किया गिरफ्तार, कल रात से ही उनके ठिकाने पर चल रही थी छापेमा






यूपी में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पूर्व अधिकारी सचिन सावंत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वे आईआरएस स्तर के अधिकारी हैं। उनके ठिकाने पर कल रात से ही छापेमारी चल रही थी। उनके अपार्टमेंट से टीम ने कई दस्तावेज, बैंक कहते से जुड़ी डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कब्जे में लिया है।वे वह वर्तमान में सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए काम कर रहे थे और लखनऊ में तैनात थे। फिलहाल उन्हें फ्लाइट से मुंबई लाया जा रहा है।

सचिन सावंत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सावंत वे 4 साल तक मुंबई ईडी में तैनात रहे। यह मामला डीए और संपत्ति संचय से जुड़ा है। बताया जाता है कि सचिन सावंत जब मुंबई में ईडी में थे तब डायमंड कंपनी की 500 करोड़ रुपये की हेराफेरी में शामिल थे। इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था।

Roadblock in Tanzania.. 
Roadblock in Tanzania.. 

समान नागरिक संहिता पर बीजेपी को मिला आप का समर्थन, कहा – सभी से चर्चा के बाद बने कानून
#aam_aadmi_party_came_in_support_of_uniform_civil_code


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र छेड़कर बहस तेज कर दी है। कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल ऐसा कानून लाने के खिलाफ बयान दे रहे हैं।इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह सैद्धांतिक तौर पर यूसीसी के समर्थन में है। एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था और कहा था कि इसके नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने बुधवार को कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करती है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी धर्म-संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए। संदीप पाठक ने एक टीवी न्‍यूज चैनल से बातचीत में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी का यह मानना है कि यूसीसी के मसले पर सभी धर्मों और राजनीतिक दलों से बात होनी चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। आप नेता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की बात चुनाव करीब देखकर छेड़ी है।

विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम संगठनों में भी खलबली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया।पीएम मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर दिए गए बयान के बाद देशभर में सियासत शुरू हो गई है।कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके ने जोरदार सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने तर्क दिया था कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए।वहीं आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है।विपक्षी दलों के साथ-साथ मुस्लिम संगठनों में भी खलबली मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन-फानन में देर रात इमर्जेंसी मीटिंग की।

पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कहा?
बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहा है। एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण का रास्ता नहीं अपनाएगी और वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी।