बालासोर ट्रेन हादसे के तीसरे दिन पटरी पर ट्रेन, 51 घंटे के बाद यात्री ट्रेनों की आवाजाही शुरू
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ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे क बाद स्थिति को सामान्य हो रही है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और वहां पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे फिर ट्रैक पर फैले मलबे को हटाकर फिर से इस रूट से सेवा बहाल कर दी गई. कल देर रात इस ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया। वैष्णव ने देर रात कहा कि दोनों ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। 51 घंटे के भीतर ट्रेन की आवाजाही सामान्य कर दी गई है। अभी से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है।

ओडिशा के बालासोर में दुर्घटना प्रभावित खंड से भीषण दुर्घटना के 51 घंटे बाद रविवार को रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पहली ट्रेन रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, “क्षतिग्रस्त डाउन लाइन पूरी तरह ठीक हो गई है। खंड से पहली ट्रेन रवाना हुई।”

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मालगाड़ी को रवाना किया। इस दौरान कई मीडियाकर्मी और रेलवे अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी विशाखपटनम बंदरगाह से राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए उसी पटरी से रवाना हुई और जहां शुक्रवार को ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इसके बाद दो और गाड़ियां निकाली गईं।

भारतीय रेलवे की ओर से कल रविवार को बालासोर हादसे की सीबीआई से जांच की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश से कुछ घंटे पहले रेल मंत्री ने कहा था कि हमें रेल हादसे की वजह का पता चल गया है और जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेलवे ने हादसे के बारे में कल रविवार को कहा कि हादसे की शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ओवरस्पीड नहीं थी और निर्धारित स्पीड से ही चल रही थी।

बता दें, बालासोर जिले में बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास पिछले हफ्ते शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इस हादसे की चपेट में आ गई। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का कहना है कि इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो गई है। जबकि एक हजार से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ वापस ली शिकायत-सूत्र
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भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार, 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?
सूत्रों के मुताबिक 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी शिकायत वापस ली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान के साथ पिता और दादा दोनों मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को नाबालिग पहलवान ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत वापस लेने के लिए अपने पिता और दादा के साथ बयान दर्ज कराए थे। उसके बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत वापस ली।सूत्रों की माने तो नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा कि उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने कभी यौन उत्पीड़न किया ही नहीं। अब सवाल उठ रहे हैं कि नाबालिग महिला पहलवान के शिकायत वापस लेने के बाद पहलवानों के प्रदर्शन का क्या होगा?

खुद की महापंचायत करेंगे पुनिया
वहीं, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने आज यानी रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहलवान जल्द ही अपनी खुद की महापंचायत करेंगे, उनके साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मंच पर मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालिक ने हाल में ही पहलवानों की मांगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में जनसभा संबोधित किया। पुनिया ने कार्यक्रम में वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3-4 दिनों में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। उन्होंने कहा, हम एक महापंचायत करेंगे और उसके लिए आह्वान करेंगे।

ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर राहुल गांधी का केन्द्र की मोदी सरकार पर तंज, बोले- वे भविष्य की बात नहीं करते, विफलताओं के लिए हमेशा अतीत को दोषी ठहरा
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सोमवार (5 जून) को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश से निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कार चलाते हुए एक्सीडेंट होने की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया।उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी पीछे देखकर देश की गाड़ी को चला रहे हैं और यही वजह है कि वह समझ नहीं पा रहे कि यह आखिरकार लड़खड़ा क्यों रही है।

कुछ पूछो तो कहेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में क्या किया-राहुल
सोमवार को न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं के लिए अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहराते थे बल्कि रेल मंत्री जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा देते थे। बीजेपी और आरएसएस लोगों का भविष्य देखने में असमर्थ है।कार एक्सीडेंट की बात करते हुए उन्होंने ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों की दुर्घटना को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर आप उनसे (बीजेपी) किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे तो वो पीछे देखेंगे और आरोप लगा देंगे। अगर आप उनसे (बीजेपी) पूछेंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट (ओडिशा) कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में क्या किया?

बीजेपी सरकार वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती-राहुल
राहुल ने कांग्रेस सरकार में हुई एक ट्रेन दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे एक ट्रेन हादसा याद है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि ब्रिटिशों की गलती की वजह से हादसा हुआ। रेल मंत्री ने कहा था यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह एक समस्या है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बहाने बनाती है और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है।

हमेशा अतीत में किसी को दोषी ठहराते हैं-राहुल
राहुल ने कहा कि आप मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बात सुनें, आप उन्हें कभी भविष्य के बारे में बात करते नहीं पाएंगे। वे केवल अतीत की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया, ‘‘भाजपा और आरएसएस दूरदर्शी नहीं हैं। वे कभी भविष्य की बात नहीं करते, वे केवल अतीत की बात करते हैं और अपनी विफलताओं के लिए हमेशा अतीत में किसी को दोषी ठहराते हैं। 

बीजेपी-आरएसएस पर हमला
राहुल के मुताबिक, इंडिया में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है- एक जिस पर कांग्रेस विश्वास करती है और दूसरी जिसे भाजपा तथा आरएसएस मानती है। वह बोले, ‘‘इसे समझाने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक तरफ आपके पास महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे।

पीएम नरेंद्र मोदी को चाहिए की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तत्काल इस्तीफा मांगे। 270 से अधिक लोगों की मौत के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती है।

बालेश्वर में शवों की दोबारा गिनती में मृतकों की संख्या 275 बताई गई, ओडिशा के मुख्य सचिव बोले, कुछ शवों की दुर्घटनास्थल और अस्पतालों में दो बार गिनती हुई







 ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा कि बालासोर के बहनागा स्टेशन पर हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 275 है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा, कुछ शवों की दुर्घटनास्थल पर और अस्पतालों में दो बार गिनती की गई है। उचित गिनती के बाद मौत का अंतिम आंकड़ा 275 है। उन्होंने कहा कि 275 शवों में से 78 शवों की पहचान कर ली गई है और पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 अन्य शवों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

जेना ने कहा कि शेष 187 शवों में से 170 शवों को भुवनेश्वर लाया गया है, जबकि अन्य 17 शवों को बालासोर से राजधानी लाया जा रहा है। शवों को 85 एंबुलेंस से गरिमापूर्ण तरीके से भुवनेश्वर के विभिन्न शवगृहों में लाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एंबुलेंस में केवल दो शव लाए गए।



मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार के सामने शवों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है, हमने शवों की तस्वीरें वेबसाइटों पर अपलोड की हैं। अगर कोई अपने परिवार के सदस्य के शव की पहचान कर सकता है, तो वह हेल्पलाइन संख्या 18003450061/1929 चौबीस घंटे संपर्क कर सकता है। शवों की तस्वीरें व घायलों की सूची वेबसाइटों पर अपलोड की गई हैं।



उन्होंने बताया कि सरकार ने मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को परेशानी मुक्त तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए हैं। विभिन्न अस्पतालों में 1,175 मरीजों को भर्ती कराया गया, इनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई है। घायल मरीजों में से ज्यादातर की हालत स्थिर है। 382 यात्रियों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा में लव जिहाद का मामला आया सामने, शाहबाज ने नीलकुसुम की पेचकस से 51 बार गोदकर की हत्या, आरोपी की तलाश जारी










छत्तीसगढ़ के कोरबा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले में शाहबाज नाम के एक युवक ने एक युवती को बस इस वजह से पेचकस से गोद दिया क्योंकि वह उससे फोन पर बात नहीं कर रही थी। शाहबाज उसे मारने के लिए गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा। युवती आदिवासी समाज की थी, जो मतांतरण कर ईसाई बन गई थी।राज्य में एक बार फिर एक मतांतरित आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पंप हाउस कालोनी में शनिवार को दिनदहाड़े 21 साल की युवती नीलकुसुम को पेचकस से 51 जगह गोदा गया। लाश के मुंह पर तकिया रखा हुआ था।



51 जगह पेचकस से गोदकर हत्या

राज्य में एक बार फिर एक मतांतरित आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पंप हाउस कालोनी में शनिवार को दिनदहाड़े 21 साल की युवती नीलकुसुम को पेचकस से 51 जगह गोदा गया। हत्या के बाद लाश के मुंह पर तकिया रखा हुआ था।

वहीं, घटनास्थल से दो दिन पुरानी गुजरात की फ्लाइट की टिकट मिली है जो शाहबाज खान के नाम पर है। शाहबाज तीन साल पूर्व जशपुर से कोरबा के बीच चलने वाली बस का कंडक्टर था। वह युवती के पीछे पड़ा था लेकिन युवती उससे बात नहीं करना चाहती थी। शाहबाज पर संदेह जताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।



चार टीम कर रही आरोपी की तलाश



बता दें कि आरोपित व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी लड़की से बात किया करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार पेचकस के वार से हुए घाव के बाद अधिक खून बहने से नीलकुसुम की मौत हो गई। उसके सीने पर पेचकस से 34 बार, पीठ पर 16 बार और बगल में एक बार वार किया गया। हृदय के पास वाला जख्म ज्यादा गहरा था। शाहबाज को ढूंढने के लिए पुलिस की अलग-अलग चार टीमों का गठन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ओडिशा ट्रेन हादसा, याचिका दाखिल कर की गई ये मांग










डेस्क: ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से कहा है कि कोर्ट इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमिटी से कराए। इसके साथ ही याचिका में उन्होंने कहा है कि यह जांच 2 महीनों में पूरी कराई जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। इसके साथ याचिका में कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरुरी कदम उठाए जाएं। 

याचिका में अपील कि सभी ट्रेनों में लगाया जाए कवच 



याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा है कि वह सरकार को आदेश दे कि जल्द से जल्द सभी ट्रेनों में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली या 'कवच' लगाया जाए, जिससे आगे से ऐसे हादसों को समय रहते हुए रोका जा सके। बता दें कि भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली को 'कवच' का नाम दिया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी (एंटी ट्रेन प्रोटेक्शन) प्रणाली है।

अगले साल तक सभी ट्रेनों में लग जाएगा कवच 

रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शनिवार को सूचित किया ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) या कवच, जिसे पिछले साल परीक्षणों के लिए शुरू किया गया था, अगले साल ट्रेनों में स्थापित होने की संभावना है। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि तकनीक देश भर में शुरू की गई है और इसे कई रेलवे लाइनों में उपयोग के लिए भी मंजूरी दी गई है।

*अब नहीं मिलेंगी जल्द आराम देने वाली 14 दवाएं, विशेषज्ञ समिति की सलाह के बाद सरकार ने किया बैन*
#govtofindiabanned14fixeddosecombinationmedicines 
केंद्र सरकार ने फौरन आराम देने वाली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें पेरासिटामोल और निमेसुलाइड जैसी प्रचुर मात्रा में बिकने वाली दवाएं भी शामिल हैं।ये दवाएं तुरंत आराम देती हैं लेकिन इनसे नुकसान का खतरा होता है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट कमेटी की राय पर ये फैसला लिया है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की और बताया कि प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली दवाएं शामिल हैं।

सरकार ने जारी कर दिया बयान
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में एक अधिसूचना जारी करते हुए विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, इस बात से संतुष्टि जताई है कि जनहित के मद्देनजर इन दवाओं की बिक्री, डिस्ट्रिब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगाना जरूरी है।

ये 14 कॉम्बिनेशन की दवाएं की गईं हैं प्रतिबंधित
प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं, जिनमें निमेसुलाइड + पेरासिटामोल की गोलियां, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + कोडीन सिरप, फोलकोडाइन + प्रोमेथाज़िन, एमोक्सिसिलिन + ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न + अमोनियम क्लोराइड + मेन्थॉल, पैरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन + जैसे संयोजन फिनाइलफ्राइन + क्लोरफेनिरामाइन + गुआइफेनेसिन और सालबुटामोल + ब्रोमहेक्सिन कॉम्बिनेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन दवाओं से हो सकता है खतरा
एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि इस एफडीसी के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनमें इंसानों के लिए जोखिम शामिल हो सकता है। इसीलिए व्यापक जनहित में इनके निर्माण, वितरण और बिक्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम-1940 की धारा 26 के तहत प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

क्या हैं एफडीसी दवाएं ?
एफडीसी दवाएं उन्हें कहा जाता है, जो दो या दो से अधिक दवाओं के मिश्रण से तैयार होती हैं। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि इन दवाओं को बिना वैज्ञानिक डेटा के रोगियों को बेचा जा रहा था। उस समय सरकार ने 344 ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अभी जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, वे इसी कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं।

*जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को तीन साल बाद जारी हुआ पासपोर्ट, लंबे समय से लड़ रही थीं कानूनी लड़ाई*
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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तीन साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वह तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थीं।

महबूबा मुफ्ती को दिया गया पासपोर्ट 1 जून, 2023 से 31 मई, 2033 तक वैध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण को पीडीपी प्रमुख को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा था।

अदालत का आदेश महबूबा की उस याचिका पर आया था, जिसमें पासपोर्ट अधिकारियों को नया पासपोर्ट जारी करने के संबंध में उनकी अपील पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा कि रिमाइंडर के बावजूद उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने में काफी देरी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण से पीडीपी प्रमुख को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा था, ‘यह देखते हुए कि मामला पासपोर्ट अधिकारी को वापस भेज दिया गया है और प्रारंभिक अस्वीकृति दो साल पहले हुई थी, संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने दें।’

अदालत का यह आदेश मुफ्ती की उस याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने नया पासपोर्ट जारी करने के संबंध में उनकी अपील पर अधिकारियों को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा था कि कई बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने में काफी देरी हुई।

महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है, जब दो दिन बाद जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है।

बालासोर ट्रेन दुर्घटना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आयोग का गठन करने की मांग
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ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे हुए ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है और एक हजार से अधिक घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद रेलवे के सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाए, जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच करे। 

विशाल तिवारी नाम के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने मामले को लेकर याचिका दाखिल की है।पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह सरकार को रेलवे में मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आयोग का गठन करे। आयोग में विशेषज्ञ को शामिल किया जाए और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज करें। यह आयोग रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे।विशाल यिवारी ने अपनी याचिका में मांग की है कि कवच और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच होनी चाहिए। रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं और आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।

आपको बता दें कि कवच सिस्टम इस रूट में एक्टिव नहीं था। अगर ये सिस्टम एक्टिव होता तो शायद ये हादसा टल जाता। अभी तक कुछ ही रूट्स पर इसको लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे औऱ कहे कि वो जल्द से जल्द सभी रूटों पर इसको फिक्स करे ताकि यात्रियों की जान को कोई खतरा न हो।

बता दें कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हाल के वर्षों में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था। हादसे में तीन ट्रेनें (दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी) शामिल थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार स्टेशन के पास ट्रैक पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये डिब्बे दूसरे ट्रैक पर चले गए थे जिसपर बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। इसने पटरी पर मौजूद डिब्बों को टक्कर मार दी। दोनों पैसेंजर ट्रेनों के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के मंत्री का विवादित बयान, कहा-‘भैंस कट सकती है तो फिर गाय क्यों नहीं’
#karnataka_minister_k_venkatesh_asks_if_buffaloes_can_be_slaughtered_why_not_cows


कर्नाटक सरकार के पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने गोकशी पर ऐसा बयान दिया कि सियासत गरम हो गई है।उन्होंने शनिवार को यह कह कर विवाद खड़ा कर दिया किअगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता।दरअसल, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार राज्य की पिछली बोम्मई सरकार की ओर से लाए गए गोहत्या और मवेशी संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2020, कानून में संसोधन का विचार कर रही है। कर्नाटक के पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री के वेंकटेश का एक बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं।कर्नाटक में नई सरकार बनने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री रोजाना नये बयान दे रहे हैं। चाहे बजरंग दल पर बैन की बात हो या फिर हिजाब मामला इन सभी मुद्दों पर सकार को मंत्री खुलकर बयान दे रहे हैं।

मैसुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी वेंकटेश ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद कर्नाटक पशु वध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री वेंकटेश ने कहा कि निर्णय लिया जाएगा अगर जो किसानों की मदद करने वाला हो और मंत्री ने एक एक्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं अपने आवास पर तीन चार गायों का पालन पोशन करते हैं और उनमें से एक गाय मर गई जिसे अंतिम संस्कार करने में काफी मसक्कत करनी पड़ी 25 लोगों ने भी शव को उठाने में कामयाब नहीं हुआ और बाद में एक जेसीबी लाकर शव को उठाया गया।

उन्होंने 1964 के अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि इसमें बैलों और भैंसों को काटने की अनुमति देते है जबकि नया कानून गाय, बछड़ा और सभी उम्र के बैल और 13 साल से कम उम्र की भैंसों को काटने पर रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि जब कानून बैलों और भैंसों को काटने की अनुमति देता तो फिर गांयों को क्यों नहीं काट सकते हैं।

बता दें कि कर्नाटक में पशुओं को लेकर कानून में संशोधन और फिर बिल वापस लेना का सिलसिला कोई नया नहीं है। बीएस येदियुरप्पा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 1964 के अधिनियम में संशोधन करते हुए साल 2010 और 2012 में गो बिल पेश किए थे। हालांकि, इसके बाद राज्य में जब कांग्रेस की सरकार आई तब उसने बिल को वापस ले लिया था। इसके बाद बोम्मई सरकार आई थी उसने फिर से संशोधन कर दिया और अब कानून को फिर से पलटने की चर्चा चल रही है।