Jun 04 2022, 16:53

टाला ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में,अगले दो महीने के अंदर होगा उद्घाटन

  


कोलकाता. महानगर को उत्तर 24 परगना जिले से जोड़ने वाले टाला ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जायेगा. हालांकि, टाला ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा करने की डेडलाइन दो बार पार हो चुकी है. उम्मीद की जा रही थी कि बंगाल में पोइला बैशाख के पहले इसका उद्घाटन कर दिया जायेगा. लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है. राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद कहा था कि कि मार्च-अप्रैल तक ब्रिज शुरू हो जायेगा, लेकिन किन्ही कारणों से ऐसा नहीं हो पाया है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब जुलाई तक नया टाला ब्रिज की शुरूआत हो सकती है. अभी भी काम जारी है. स्थानीय विधायक व डिप्टी मेयर अतिन घोष ने कहा कि ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि जुलाई से नया टाला ब्रिज चालू हो जायेगा. इस ओर काम तेजी से चल रहा है. डिप्टी मेयर खुद कई बार निर्माणाधीन ब्रिज का परिदर्शन कर चुके हैं तथा इंजीनियरों से बातचीत करके काम पर पूरी निगरानी बनाये हुए हैं. ब्रिज तैयार का अनुमानिक खर्च करीब 465 करोड़ रुपये है. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नये ब्रिज का उद्घाटन कर सकती हैं.

 

Jun 04 2022, 16:51

लौह इरादेः परिवार की मदद के लिए सब्जियां बेचती है 102 वर्षीय महिला

  


कोलकाता. पश्चिम बंगाल की 102 वर्षीय लक्ष्मी मैती के लिए उम्र महज एक संख्या है, जो अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले पांच दशकों से सब्जियां बेचने का काम कर रही हैं. इस उम्र में भी काम करने की अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और हौसले के जरिए लक्ष्मी मैती लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं. 

पश्चिम बंगाल के पूर्बा मेदिनीपुर जिले के जोगीबेर्ह गांव की रहने वाली लक्ष्मी मैती प्रत्येक दिन सुबह चार बजे कोलाघाट से थोक में सब्जियां खरीदती हैं और उन्हें रिक्शा में लदवाकर एक स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए जाती हैं. लक्ष्मी ने अपनी परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए कहा, ''लगभग 48 साल पहले मेरे पति की मृत्यु के बाद, हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा. इसके बाद घर चलाने के लिए मैंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया. उस समय मेरा बेटा केवल 16 साल का था. उन दिनों जब मैं कभी बीमार हो जाती थी तो हमें अपनी बुनियादी जरुरतों को पूरा करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

 हालांकि, मैंने हमेशा से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने परिवार की जरुरतों को पूरा कर सकूं.'' हालांकि, पिछले एक दशक में गैर-सरकारी संगठन हेल्पएज इंडिया के समर्थन की बदौलत लक्ष्मी मैती की परिस्थिति में सुधार हुआ है, जिसने बुजुर्ग महिलाओं के लिए ईएसएचजी (बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह) योजना शुरू की है. गैर-सरकारी संगठन हेल्पएज इंडिया की मदद से लक्ष्मी के घर की स्थिति में भी सुधार आया है और उसके घर में अब नयी साज-सज्जा और एक टेलीविजन सेट भी है. 

लक्ष्मी ने कहा, ''हमारी स्थिति आठ साल पहले बेहतर हुई जब एनजीओ ने मेरे बेटे के लिए चाय-नाश्ता वेंडिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए हमें 40,000 रुपये का ऋण प्रदान किया.'' लक्ष्मी मैती के 64 वर्षीय बेटे गौर ने गर्व के साथ कहा कि उनकी मां देवी दुर्गा का अवतार हैं. गौर ने कहा, ''मेरी मां ने न केवल मेरा बल्कि मेरे बच्चों का भी पालन-पोषण किया. उसने मेरी बेटी की शादी का भी खर्च उठाया, हमें एक पक्का घर दिलाया, और अपना कर्ज भी चुकाया. ज्यादातर मामलों में एक बेटा अपनी बूढ़ी मां की देखभाल करता है. हालांकि, मेरी मां कभी मुझ पर निर्भर नहीं रहीं, वह फौलादी इरादों वाली एक महिला हैं.''

 

Jun 03 2022, 18:50

सभी जिलों में हर महीने होंगी ‘कन्याश्री प्लस' योजना से जुड़ी गतिविधियां : मंत्री

  


कोलकाता :  पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक परिवर्तन के लिए ज्ञान कौशल से किशोरियों को सशक्त बनाने के मकसद से राज्य के सभी जिलों में हर महीने ‘कन्याश्री प्लस' योजना से जुड़ी गतिविधियों को आयोजित करने का निर्णय लिया है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने यह जानकारी दी. पांजा ने कहा, ‘‘हम ‘कन्याश्री प्लस' योजना की सभी पहलों को एक मंच के तहत ला रहे हैं और हर जिला प्रशासन से हर महीने ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए कहा गया है. ये गैर-नकद गतिविधियां हैं.'' 

‘कन्याश्री प्लस' एक बहुआयामी योजना है, जो न केवल किशोरियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के अवसर पैदा करने का भी प्रयास करती है. महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग ने ‘किशोर कार्यक्रम और बाल विवाह के खिलाफ जिला कार्य योजना सम्मेलन' का आयोजन किया. इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सिनी इंडिया, चाइल्डलाइन, क्राई जैसी विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों और यूनिसेफ की राज्य इकाई के सदस्यों ने किशोरों के सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा की. मंत्री ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ जिला स्तर पर कार्य योजना बनाने और इस मुद्दे को लेकर लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने पर चर्चा हुई. 

उन्होंने कहा, ‘‘हमने गांवों और प्रखंडों तथा वार्ड और नगर के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य बाल संरक्षण समितियों के गठन पर चर्चा की. वे बाल विवाह, तस्करी के साथ-साथ यह भी देखेंगी कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं या नहीं? कहीं वे खून की कमी से तो नहीं जूझ रही हैं?'' पांजा ने कहा कि कार्यशाला में ‘पालक देखभाल दिशा-निर्देश' पर भी चर्चा हुई. उन्होंने ‘मासिक धर्म स्वच्छता ट्रैकर', ‘वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल', ‘बाल विवाह समाप्त करने से जुड़ी योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश' और ‘पालक देखभाल 2021 पर पश्चिम बंगाल दिशा-निर्देश' संबंधी प्रकाशनों का अनावरण भी किया.

 

Jun 03 2022, 18:48

पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति का कनेक्शन देने में बंगाल फिर अव्वल

  


कोलकाता. केंद्र सरकार ने देश के सभी गांवों में पाइप से घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन अभियान छेड़ा है, जिसे बंगाल सरकार यहां 'जल स्वप्न' नाम से क्रियान्वित कर रही है. राज्य के नागरिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते मई में पाइप से जलापूर्ति का कनेक्शन देने में पश्चिम बंगाल पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा. सिर्फ मई में ही 1.98 लाख से अधिक घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन दिया गया है. 

पीएचई विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बंगाल सरकार ने मई में 198445 कनेक्शन दिये हैं. उसके बाद कर्नाटक सरकार ने 185304 कनेक्शन और तमिलनाडु सरकार ने 159208 कनेक्शन दिये हैं. वहीं, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने क्रमशः 84660 और 48607 कनेक्शन ही दिये हैं. बताया गया है कि जुलाई 2020 से जल स्वप्न योजना की शुरुआत से अब तक बंगाल में 41,97,361 परिवारों को पाइप से जलापूर्ति का कनेक्शन दिया गया है.

बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021- 22 में भी बंगाल के गांव-देहात के घरों में नल के पानी के कनेक्शन देने में यह राज्य पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा. बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 23.37 लाख से अधिक कनेक्शन दिये हैं, जो इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान पानेवाले ओड़िशा व बिहार से काफी अधिक है. ओड़िशा ने 17.47 लाख और बिहार सरकार ने 17.39 लाख ऐसे कनेक्शन दिये हैं. वहीं, भाजपा शासित गुजरात व उत्तर प्रदेश ने क्रमशः मात्र 9.51 और 6.57 लाख ही कनेक्शन देकर बहुत पीछे रहे. 

इस संबंध में राज्य के पीएचई मंत्री पुलक राय ने बताया कि बंगाल के पीएचई विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 8399.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से कुल 2941 जलापूर्ति योजनाएं शुरू की हैं. गत मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में लगभग 56000 स्कूलों और 38000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जलापूर्ति की सुविधा दी गयी है. उन्होंने आगे कहा : हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों के अनुरूप यहां के लोगों तक जल्द से जल्द ‘जल स्वप्न’ योजना का लाभ पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. पीएचई विभाग ने वर्ष 2024 तक इस योजना के तहत 1.77 करोड़ परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है.

 

Jun 03 2022, 18:46

टीईटी परीक्षा में फेल हो चुके अभ्यर्थी को मिली नौकरी
नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर

  


कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट (टीईटी) परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए प्राथमिक शिक्षा परिषद ने एक पोर्टल लांच किया है, जहां से 2014 में हुई टेट परीक्षा पास कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. बताया गया है कि यह पोर्टल 13 जून तक चालू रहेगा. इसी बीच, प्राथमिक स्कूल में हुई शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है. आरोप है कि टीईटी परीक्षा में फेल होने के बावजूद अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी दी गयी है. नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए हुगली जिले के रहने वाले त्रिदीप बाग ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. 

उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि हुगली जिले में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है, लेकिन वह विभिन्न स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील शीर्षेंदु सिन्हा राय ने बताया कि वर्ष 2017 में प्राथमिक शिक्षा पर्षछ ने हुगली जिला पर्षद को 68 अभ्यर्थियों की तालिका पेश की थी, इस तालिका में कई अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भी नाम था. 

याचिका में दावा किया गया है कि उक्त तालिका में नौ नंबर पर पल्लवी मन्ना का नाम था, लेकिन वह टीईटी परीक्षा पास नहीं की है. पल्लवी के अलावा और भी अनेक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है, लेकिन उनको नौकरी मिली है. अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.

 

Jun 02 2022, 19:55

शिक्षकों, कोच व कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए सौरव गांगुली शुरू करेंगे पहल

  


कोलकाता. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गुरुवार को हजारों शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए एडटेक स्टार्टअप क्लासप्लस के साथ हाथ मिलाया. इसी के साथ गांगुली ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जो उनके ट्वीट के बाद लगाई जा रही थीं. लोग गांगुली के ट्वीट के बाद लगातार अलग-अलग कयास लगा रहे थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गुरुवार को 'क्लासप्लस' नामक ऐप लॉन्च किया. क्लासप्लस एक एजुकेशन-टेक स्टार्टअप है, जिसकी मदद से शिक्षक और कौशल-आधारित कंटेंट क्रियेटर्स अपने स्वयं के ब्रांडेड ऐप्स के साथ धन अर्जित कर सकेंगे. 

सौरव गांगुली ने ऐप लॉन्च करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि आईपीएल ने हमें कई बेहतरीन खिलाड़ी दिये लेकिन जो चीज मुझे प्रेरित करती है वह ये कि इन खिलाड़ियों के कोच इनकी सफलता के लिये खून पसीना एक कर देते हैं. सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अकादमिक, फुटबॉल, संगीत जैसे क्षेत्रों के लिये भी यह सच है. उन्होंने कहा कि हम हमेशा से अभिनेताओं, खिलाड़ियों और सफ़ल व्यावसायियों का महिमामंडन करते आ रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि हम असली नायकों, कोच और शिक्षकों का गुणगान करें.

श्री गांगुली ने कहा,'' मैं सभी शिक्षकों और कोच के लिये कुछ करना चाहता हूं. आज से मैं उनका समर्थन करने के लिये उनके ट्रेडमार्क राजदूत (ब्रांड अंबैसडर) के रूप में काम करूंगा. मेरे लक्ष्य में मेरी सहायता करने के लिये मैं क्लासप्लस का आभारी हूं. '' उल्लेखनीय है कि गांगुली ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि वह अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद यह अटकलें लगायी जा रही थीं कि वह बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राजनीति का रूख करेंगे. इसके कुछ घंटों बाद बुधवार शाम को सौरव गांगुली ने बयान जारी कर कहा था कि वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, बल्कि एक एजुकेशन ऐप लॉन्च कर रहे हैं.

 

Jun 02 2022, 17:46

अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली

  


कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को दुबई में इलाज के लिए जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय उन्हें अनुमति देने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रूख किया था. वृहस्पतिवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ पर मामले की सुनवाई हुई. 

सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि कोयला तस्करी मामले के एफआइआर में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है और इससे पहले भी ईडी ने कई बार उनसे पूछताछ की है. अगर वह इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसे रोका नहीं जा सकता. साथ ही न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है. इसलिए चिकित्सा के लिए वह बाहर जा सकते हैं. हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले की पैरवी करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोयला तस्करी का मुख्य आरोपी विनय मिश्रा अभी दुबई में है और अभिषेक बनर्जी उससे मिलने के लिए ही दुबई जा रहे हैं. 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हाइकोर्ट में दावा किया कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी विदेश यात्रा के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी थी और ठीक जाने से पहले वह इसकी जानकारी दे रहे हैं. गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए तीन जून को दुबई जा रहे हैं और वह 10 जून को वापस लौटेंगे.

 

Jun 02 2022, 17:44

महानगर में अब 10 मिनट में होगी शराब की होम डिलीवरी

  


कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार के आबकारी विभाग ने महानगर में घर-घर शराब की डिलेवरी कराने के लिए कंपनी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब पूरी हो चुकी है. अब महानगर में आर्डर करने के महज 10 मिनट में ही शराब घर पहुंच जायेगी. बताया गया है कि हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी इनोवेंट टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑनलाइन प्लेअफॉर्म बूजी के माध्यम से शराब की ड‍िलीवरी करने की सर्व‍िस शुरू की है. 

बयान के मुताबिक, इस फास्ट ड‍िलीवरी सर्व‍िस के ल‍िए बूजी को पश्चिम बंगाल राज्य आबकारी विभाग से मंजूरी मिल गई है. कंपनी ने यह भी कहा क‍ि इस फास्ट सर्व‍िस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का भी यूज किया जाता है. बूजी के को-फाउंडर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेकानंद बलिजेपल्ली ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उन्नत इस्तेमाल से शराब आपूर्ति और उपयोग से जुड़ी तमाम आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई है.

 

Jun 02 2022, 17:40

सिंगर केके की साजिश के तहत हुई हत्या : भाजपा सांसद

  


कोलकाता :सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ (केके) की मौत को लेकर बंगाल में सियासी उबाल है. विपक्षी पार्टी सरकार और प्रशासन को घेर रही है. अब पार्टी ने सिंगर की 'हत्या' के आरोप लगाए हैं. मॉर्निंग वॉक के दौरान गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि व्यक्ति कि परफॉर्मेंस के दौरान कोलकाता में मौत हो गयी. प्रोग्राम किसी कॉलेज ने आयोजित नहीं कराया था. तृणमूल नेताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया था. उन्हें पसीना आ रहा था और परेशानी महसूस कर रहे थे. वह निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गयी. उनकी हत्या की गयी है. साजिश करके उनकी हत्यी की गयी है. 

उन्होंने कहा कि घटना का अपराध बोध होने पर उन्हें गन सैल्यूट सलामी दी गयी. .....तृणमूल ने किया पलटवार इधर, इसपर तृणमूल ने पलटवार किया है. राज्य सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि घोष पार्टी में बने रहने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं. तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि केके के मैनेजर को घोष से ज्यादा पता है. मौत पर ओछी राजनीति करना भाजपा की संस्कृति है. दिलीप घोष के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है. उन पर पार्टी ने रोक लगायी हैं. 

वह काफी दबाव में हैं और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं. मालूम रहे कि मंगलवार को कोलकाता में आयोजित कॉन्सर्ट के बाद केके बेहोश हो गये थे. बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया था. सिगंर केके की मौत को लेकर जहां डॉक्टरों का कहना है कि यह हादसा हार्ट अटैक की वजह से हुआ, वहीं भाजपा राज्य सरकार और प्रशासन को घेर रही है.

 

Jun 02 2022, 10:47

यूपी सरकार शुरु करने जा रही है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए युवाओं को जोड़ना प्राथम‍िकता

  


लखनऊ । प्रदेश सरकार विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने जा रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय कर दी गई। इस योजना में युवाओं को जोड़ा जाएगा। युवा स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों का अध्ययन करेंगे। इन जरूरतों को पूरा करने के तरीकों का भी पता लगाएंगे।

मुख्य रूप से युवाओं को यातायात, स्लम विकास, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य जैसे कामों में लगाया जाएगा। वे सरकारी योजनाओं का सोशल आडिट भी करेंगे। बैठक में 'द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम' का प्रस्तुतीकरण भी किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए युवा निकायों और स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसका हिस्सा बनने के लिए युवाओं को आनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि वह किस निकाय में इंटर्नशिप करना चाहता है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू किया जाए।

 आनलाइन नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करार: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की उपस्थित में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार की ओर से मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी कुणाल कुमार व प्रदेश सरकार की ओर से विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार स‍िंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

एनयूडीएम के अंतर्गत आम जनता को नागरिक सुविधाएं डिजिटल प्लेटफार्म पर एक जगह मुहैया कराई जाएंगी। इस प्लटेफार्म के माध्यम से नागरिकों को प्रापर्टी टैक्स की गणना एवं भुगतान, बिल्‍ड‍िंग प्लान एप्रुवल, शिकायतों का निस्तारण, व्यापार लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाटर एंड सीवरेज, यूजर चार्ज, एकाउंट एंड फाइनेंस, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह भारत सरकार के अधिकारियों से समन्वय कर एनयूडीएम के अंतर्गत 90 दिनों के भीतर नागरिक सेवाओं को आनलाइन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एनयूडीएम शहरों और नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म है।