आजमगढ़: डिप्टी सीएमओ के औचक निरीक्षण में मानकों की अनदेखी, ओटी सील — अस्पतालों को नोटिस ,मचा हड़कंप
आजमगढ़ ।जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जनपद में संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों की जांच के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नव जीवन हॉस्पिटल एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र, परगासपुर अहिरौला-कप्तानगंज रोड, जनपद आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहाँ अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों एवं वैध पंजीकरण के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) का निरीक्षण करने पर आवश्यक मानकों की कमी सामने आई, जिसके चलते ऑपरेशन थिएटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। हालांकि पूरे अस्पताल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान वहाँ कोई मरीज उपचाराधीन नहीं पाया गया। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत अहिरौला बाजार के निकट नहर के पास स्थित पंकज हॉस्पिटल का भी शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण यूनानी पद्धति के अंतर्गत है। मौके पर किसी प्रकार की एलोपैथिक (अंग्रेजी) दवाएं, उपकरण या मरीजों का एलोपैथिक उपचार होता हुआ नहीं पाया गया। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में पंजीकरण की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त संपूर्ण निरीक्षण एवं कार्रवाई डॉ. आलेन्द कुमार, डिप्टी सीएमओ/नोडल निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मानक बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानो से किया संवाद।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।कृषि विभाग द्वारा आयोजित 05 दिवसीय विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस का आयोजन शुक्रवार को माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित गंगा पंडाल में किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे।दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।मेले में कृषि विभाग डेयरी विभाग उद्यान विभाग एवं विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए जिनमें खाद बीज कृषि रक्षा रसायन सोलर पम्प ड्रोन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किया गया।मंत्रियो द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को किसानो को उन्नत तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।कार्यक्रम में लगभग 1500 कृषको ने प्रतिभाग किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निजी नलकूपो के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं तथा कृषि निवेशों पर पीओएस मशीन के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फार्मर रजिस्ट्री किसान पहचान पत्र की अनिवार्यता और पीएम किसान योजना की जानकारी दी गई।मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत-2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए किसानों को बीज उत्पादन व प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में लाभार्थी कृषकों को सम्मानित किया गया तथा 10 किसानो को बीज मिनीकिट 10 को कृषि रक्षा रसायन और 10 किसानो को कस्टम हायरिंग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके उपरांत कृषि मंत्री ने जनपद के कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

লক্ষ্মীর ভান্ডারে বড় চমক রাজ‍্যের, খুশির হাওয়া হাড়োয়া জুড়ে
বসিরহাট : বাজেট ঘোষণার পর হাড়োয়া জুড়ে খুশির হাওয়া। রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ার খবর ছড়াতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। বসিরহাটের হাড়োয়া ব্লকের খলিসাদী এলাকায় অনিতা, পারমিতা, সাবিনা, তাজমিরা—হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা একসঙ্গে জমায়েত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি ও স্লোগান ওঠে, একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে কার্যত উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন মিনাখাঁ ও হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর এবং হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা। তিনি বলেন, "লক্ষ্মীর ভান্ডার আজ শুধু একটি প্রকল্প নয়, গ্রামীণ ও শহরতলির অসংখ্য পরিবারের ভরসার জায়গা। বাজেটে বরাদ্দ বাড়ায় মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা আরও মজবুত হবে, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে সুবিধা হবে।" তার কথায়, "রাজ্য সরকার যেভাবে ধারাবাহিক ভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তারই প্রতিফলন আজকের এই সিদ্ধান্ত।" এলাকাবাসীর দাবি, এই বরাদ্দ বৃদ্ধির সুফল সরাসরি পৌঁছবে ঘরে ঘরে। আর তাই খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়েছে হাড়োয়ার সর্বত্র।
ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য সিএবির ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট নগরপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার থেকে কলকাতার ইডেনে শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ। ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড। তার আগে শুক্রবার বিকেলে ইডেন পরিদর্শন সারলেন কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার্স মিরাজ খালিদ-সহ অ্যাডিশনাল সিপি ও জয়েন্ট সিপি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। সিএবি সচিব বাবলু কোলে ও সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। এরপর সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরেও বৈঠক সারেন নগরপাল-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সিএবি নিরাপত্তা-সহ যে ব্যবস্থাপনা রেখেছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কলকাতার নতুন নগরপাল।
রাজ্যের জনমুখী বাজেটের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, বসিরহাটে অঙ্গীকার তৃণমূলের
বসিরহাট : বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্য্যালয়ে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বাজেটের জনমুখী দিকগুলি তুলে ধরলো জেলা নেতৃত্ব।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, যুব সভাপতি শমীক রায় অধিকারী, ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার রিকি, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি সবিতা রায়ের পাশাপাশি মাইনোরিটি সেল ও কৃষক সেলের সভাপতিরা। এছাড়াও একাধিক বিধানসভার বিধায়ক, বিভিন্ন ব্লক ও টাউন সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পৌরপ্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।
সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা নেতৃত্বের বক্তব্যের মূল সুর ছিল রাজ্য বাজেট সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো। এই ৫ টি স্তম্ভকে সামনে রেখে সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তার সুফল শহর-গ্রাম নির্বিশেষে মানুষের কাছে পৌঁছবে বলেই তাদের দাবি। বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন, কৃষক সহায়তা ও শ্রমিক কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে বলা হয়, এই বাজেট কেবল সংখ্যার হিসাব নয়, মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের রূপরেখা।
জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটন বলেন, "রাজ্য সরকারের লক্ষ্য সবসময়ই মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছনো। এই বাজেটে সেই অঙ্গীকার আরও স্পষ্ট হয়েছে।" তিনি জানান, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।গুলির পরিধি বাড়ানো হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে পরিষেবা আরও মজবুত করার জন্য অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে, আর শিক্ষায় অবকাঠামো ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজকে কর্মমুখী করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লিটনের দাবি, "এই বাজেট কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নয়। এটা মাঠে নেমে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলবে।"
চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দুটোই দরকার। তার মতে, রাজ্য বাজেট সেই দিকেই এগিয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এটিএম আব্দুল্লাহ রনি শ্রমজীবী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও কাজের সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করেন। যুব সভাপতি শমীক রায় অধিকারী যুবসমাজের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের রোডম্যাপের কথা বলেন। উপস্থিত বিধায়ক ও স্থানীয় নেতৃত্বেরা জানান, ব্লক ও পৌর স্তরে এই বার্তা পৌঁছে দিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি নেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি জানতে পারেন কোন প্রকল্পে কীভাবে উপকৃত হওয়া যাবে।
সব মিলিয়ে, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের বার্তা স্পষ্ট। রাজ্য বাজেটকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটনের কথায়, “রাজনীতির সার্থকতা তখনই, যখন বাজেটের প্রতিটি টাকাই মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে।” সেই লক্ষ্যেই সংগঠনের সব স্তরের নেতৃত্ব মাঠে নেমে কাজ করবে বলে জানানো হয়।
एसीपी बारा व समाज सेवी ने जरुरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किया।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव और समाज सेवी किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा एक कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल वितरित करना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव रही।समाज सेवी अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू गन्ने चौकी प्रभारी व समस्त क्षेत्र वाशिय उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगो को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित करना एक पुण्य कार्य है।उन्होने सभी क्षेत्र वासियो के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगो के लिए एक बड़ी मदद होगी।कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए गए।मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव जी रही।कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किए गए।

कार्यक्रम की विशेषता:-

कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने भाग लिया।जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित किए गए।कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद करना था।समाज सेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास है।इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद मिली है।हमे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे और जरूरतमन्द लोगो को मदद मिलती रहेगी।कार्यक्रम में शामिल रहे एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव चौकी प्रभारी गन्ने समाजसेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू हिमांशु सिंह आलोक अंशुमान नितिन आदि लोग रहे।

यूपी बोर्ड: छह उड़नदस्ता टीम रखेंगी 94 केंद्रों पर नजर

*सभी दस्ते में महिलाएं रहेंगी शामिल, फाइनल हो रही सूची*

रिपोर्ट -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। जिले में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 94 केंद्रों की निगरानी के लिए छह उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी। सभी दस्ते में दो-दो महिला सदस्य भी शामिल होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से दस्ता की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। जिले में 18 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा होगी। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी तेज हो गई है। कक्ष निरीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। दोनों पालियों की परीक्षा पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नजर रखेंगे। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए छह उड़न दस्ता टीमें भी गठित की जाएगी। इसमें डीआईओएस अंशुमान,बीएस‌ए शिवम् पांडेय,डायट प्राचार्य विकास चौधरी, जीआईसी प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और राजकीय हाईस्कूल सदौपुर के प्रधानाचार्य इंद्रमणि मिश्रा का दस्ता शामिल होगा। बताते चलें कि जिले में 94 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 हजार छात्र - छात्राएं शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा शुरू होने में अब पखवारे भर से कम समय बचा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। छह दस्ता गठित किया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को पत्र भी लिखा जाएगा।
केंद्रीय बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला: ए के शर्मा
* जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बजट पर की प्रेस वार्ता
लखनऊ/जौनपुर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश को समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास की नई दिशा देगा।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गंभीर रोगों और दुर्घटनाओं में आमजन को त्वरित उपचार मिल सकेगा।

नारी सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल बन चुके हैं।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री  मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई गति देने वाला और नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर यूपी शासन कामिनी चौहान से मुलाक़ात किया*
सुल्तानपुर,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन कामिनी चौहान जी से मुलाकात किया और जीएसटी की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में संगठन की तरफ से लिखा गया है कि हम भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारी गण आपके समक्ष व्यापार समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रदेश चेयरमैन सुधीर हलवासिया ने कहा कि महोदया,यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित GST पेनल्टी एवं ब्याज को मूल कर राशि जमा करने की शर्त पर माफ करके व्यापारियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। इस निर्णय ने वहाँ के छोटे, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित किया और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस छूट को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए जिससे व्यापारियों उद्यमियों को राहत मिल सके। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि आपका ध्यान व्यापारिक समाज की कुछ गंभीर समस्याओं और विभागीय स्तर पर हो रहे उत्पीड़न की ओर आकृष्ट कराना है। सरकार की मंशा सदैव व्यापारियों को सुगम माहौल देन े की रही है, किंतु धरातल पर कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापार मंडल आपसे निम्नलिखित चार प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने और कार्यवाही करने का अनुरोध करता है:
1. वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली: माल परिवहन के दौरान सचल दल (Mobile Squad) या अन्य अधिकारियों द्वारा गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। कई बार दस्तावेज सही होने के बावजूद अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। इस प्रकार की अनैतिक वसूली पर तत्काल पूर्ण विराम लगाया जाए।
2. मानवीय त्रुटि (Clerical Error) पर उत्पीड़न न हो: जीएसटी और ई-वे बिल तकनीकी विषय हैं। यदि किसी व्यापारी के प्रपत्रों में कोई छोटी-मोटी मानवीय या लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) हो, और उसकी मंशा कर अपवंचना (Tax Evasion) की न हो, तो उस े परेशान न किया जाए और न ही गाड़ी सीज की जाए। (हमारा स्पष्ट मत है कि यद ि मंशा कर चोरी की है तो कार्यवाही हो, लेकिन सामान्य भूल पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए।)
3. गोदाम से वाहन रिलीज के नाम पर अवैध वसूली: जब किसी वाहन को सीज कर गोदाम मे ं खड़ा कर दिया जाता है, तो व्यापारी द्वारा पेनल्टी भरने और रिलीज ऑर्डर (Release Order) प्राप्त करने के बाद भी उस े परेशान किया जाता है। गोदाम स्तर पर 'गेट पास' या 'खर्चा पानी' के नाम पर ₹500 से ₹1000 की अवैध मांग की जाती है। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग को दंडनीय माना जाए।
4. फिजिकल वेरिफिकेशन (PV) के नाम पर वसूली बंद होः जीएसटी पंजीकरण या अन्य विभागीय कार्यो ं हेत ु जब अधिकारी फर्म के भौतिक सत्यापन (Physical Verification - PV) के लिए आते हैं, तो व्यापारियों से इसके बदले चार्ज या सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रकार की अवैध मांग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें,ताकि प्रदेश का व्यापारी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रदेश सहसंयोजक राकेश गुप्ता साईंअलीगढ़, नितिन अग्रवाल आगरा, प्रदेश संयुक्त मंत्री गोपाल महेश गुप्ता अनिरुद्ध बरनवाल जिला कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी सुल्तानपुर युवा उद्यमी शाश्वत त्रिपाठी आदि शामिल रहे तथा अपनी बात रखी। सधन्यवाद। जय प्रकाश मिश्र मिडिया प्रभारी
चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण, लगभग 10 एकड़ में लगी फसल नष्ट

दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह पंचायत के कबिलाश के जंगल में वन विभाग एवं चौपरण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिभिन इलाका में करीब 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया।

बरामदगी : घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद कर मौके पर ही नष्ट की गईं

1. 6 डिलीवरी पाइप

अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम-पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरान्त उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

संयुक्त अभियान में शामिल अधिकारी/कर्मी :

1. अजित कुमार बिमल sdpo बरही

2. सरोज सिंह चौधरी थाना प्रभारी चौपरण

3. Si सुबिन्दर राम

4. Si रतन टुडू

6. Asi कमरुद्दीन 

7. एवं सशत्र बल 

8. बनपाल कुलदीप कुमार

उल्लेखनीय है कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाका को चिन्हित कर विनिष्ट किया जा रहा है । अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आजमगढ़: डिप्टी सीएमओ के औचक निरीक्षण में मानकों की अनदेखी, ओटी सील — अस्पतालों को नोटिस ,मचा हड़कंप
आजमगढ़ ।जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जनपद में संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों की जांच के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नव जीवन हॉस्पिटल एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र, परगासपुर अहिरौला-कप्तानगंज रोड, जनपद आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहाँ अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों एवं वैध पंजीकरण के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) का निरीक्षण करने पर आवश्यक मानकों की कमी सामने आई, जिसके चलते ऑपरेशन थिएटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। हालांकि पूरे अस्पताल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान वहाँ कोई मरीज उपचाराधीन नहीं पाया गया। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत अहिरौला बाजार के निकट नहर के पास स्थित पंकज हॉस्पिटल का भी शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण यूनानी पद्धति के अंतर्गत है। मौके पर किसी प्रकार की एलोपैथिक (अंग्रेजी) दवाएं, उपकरण या मरीजों का एलोपैथिक उपचार होता हुआ नहीं पाया गया। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में पंजीकरण की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त संपूर्ण निरीक्षण एवं कार्रवाई डॉ. आलेन्द कुमार, डिप्टी सीएमओ/नोडल निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मानक बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानो से किया संवाद।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।कृषि विभाग द्वारा आयोजित 05 दिवसीय विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस का आयोजन शुक्रवार को माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित गंगा पंडाल में किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे।दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।मेले में कृषि विभाग डेयरी विभाग उद्यान विभाग एवं विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए जिनमें खाद बीज कृषि रक्षा रसायन सोलर पम्प ड्रोन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किया गया।मंत्रियो द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को किसानो को उन्नत तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।कार्यक्रम में लगभग 1500 कृषको ने प्रतिभाग किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निजी नलकूपो के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं तथा कृषि निवेशों पर पीओएस मशीन के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फार्मर रजिस्ट्री किसान पहचान पत्र की अनिवार्यता और पीएम किसान योजना की जानकारी दी गई।मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत-2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए किसानों को बीज उत्पादन व प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में लाभार्थी कृषकों को सम्मानित किया गया तथा 10 किसानो को बीज मिनीकिट 10 को कृषि रक्षा रसायन और 10 किसानो को कस्टम हायरिंग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके उपरांत कृषि मंत्री ने जनपद के कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

লক্ষ্মীর ভান্ডারে বড় চমক রাজ‍্যের, খুশির হাওয়া হাড়োয়া জুড়ে
বসিরহাট : বাজেট ঘোষণার পর হাড়োয়া জুড়ে খুশির হাওয়া। রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ার খবর ছড়াতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। বসিরহাটের হাড়োয়া ব্লকের খলিসাদী এলাকায় অনিতা, পারমিতা, সাবিনা, তাজমিরা—হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা একসঙ্গে জমায়েত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি ও স্লোগান ওঠে, একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে কার্যত উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন মিনাখাঁ ও হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর এবং হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা। তিনি বলেন, "লক্ষ্মীর ভান্ডার আজ শুধু একটি প্রকল্প নয়, গ্রামীণ ও শহরতলির অসংখ্য পরিবারের ভরসার জায়গা। বাজেটে বরাদ্দ বাড়ায় মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা আরও মজবুত হবে, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে সুবিধা হবে।" তার কথায়, "রাজ্য সরকার যেভাবে ধারাবাহিক ভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তারই প্রতিফলন আজকের এই সিদ্ধান্ত।" এলাকাবাসীর দাবি, এই বরাদ্দ বৃদ্ধির সুফল সরাসরি পৌঁছবে ঘরে ঘরে। আর তাই খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়েছে হাড়োয়ার সর্বত্র।
ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য সিএবির ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট নগরপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার থেকে কলকাতার ইডেনে শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ। ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড। তার আগে শুক্রবার বিকেলে ইডেন পরিদর্শন সারলেন কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার্স মিরাজ খালিদ-সহ অ্যাডিশনাল সিপি ও জয়েন্ট সিপি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। সিএবি সচিব বাবলু কোলে ও সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। এরপর সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরেও বৈঠক সারেন নগরপাল-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সিএবি নিরাপত্তা-সহ যে ব্যবস্থাপনা রেখেছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কলকাতার নতুন নগরপাল।
রাজ্যের জনমুখী বাজেটের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, বসিরহাটে অঙ্গীকার তৃণমূলের
বসিরহাট : বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্য্যালয়ে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বাজেটের জনমুখী দিকগুলি তুলে ধরলো জেলা নেতৃত্ব।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, যুব সভাপতি শমীক রায় অধিকারী, ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার রিকি, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি সবিতা রায়ের পাশাপাশি মাইনোরিটি সেল ও কৃষক সেলের সভাপতিরা। এছাড়াও একাধিক বিধানসভার বিধায়ক, বিভিন্ন ব্লক ও টাউন সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পৌরপ্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।
সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা নেতৃত্বের বক্তব্যের মূল সুর ছিল রাজ্য বাজেট সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো। এই ৫ টি স্তম্ভকে সামনে রেখে সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তার সুফল শহর-গ্রাম নির্বিশেষে মানুষের কাছে পৌঁছবে বলেই তাদের দাবি। বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন, কৃষক সহায়তা ও শ্রমিক কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে বলা হয়, এই বাজেট কেবল সংখ্যার হিসাব নয়, মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের রূপরেখা।
জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটন বলেন, "রাজ্য সরকারের লক্ষ্য সবসময়ই মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছনো। এই বাজেটে সেই অঙ্গীকার আরও স্পষ্ট হয়েছে।" তিনি জানান, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।গুলির পরিধি বাড়ানো হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে পরিষেবা আরও মজবুত করার জন্য অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে, আর শিক্ষায় অবকাঠামো ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজকে কর্মমুখী করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লিটনের দাবি, "এই বাজেট কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নয়। এটা মাঠে নেমে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলবে।"
চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দুটোই দরকার। তার মতে, রাজ্য বাজেট সেই দিকেই এগিয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এটিএম আব্দুল্লাহ রনি শ্রমজীবী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও কাজের সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করেন। যুব সভাপতি শমীক রায় অধিকারী যুবসমাজের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের রোডম্যাপের কথা বলেন। উপস্থিত বিধায়ক ও স্থানীয় নেতৃত্বেরা জানান, ব্লক ও পৌর স্তরে এই বার্তা পৌঁছে দিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি নেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি জানতে পারেন কোন প্রকল্পে কীভাবে উপকৃত হওয়া যাবে।
সব মিলিয়ে, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের বার্তা স্পষ্ট। রাজ্য বাজেটকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। বুরহানুল মুকাদ্দীম লিটনের কথায়, “রাজনীতির সার্থকতা তখনই, যখন বাজেটের প্রতিটি টাকাই মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে।” সেই লক্ষ্যেই সংগঠনের সব স্তরের নেতৃত্ব মাঠে নেমে কাজ করবে বলে জানানো হয়।
एसीपी बारा व समाज सेवी ने जरुरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किया।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव और समाज सेवी किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा एक कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल वितरित करना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव रही।समाज सेवी अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू गन्ने चौकी प्रभारी व समस्त क्षेत्र वाशिय उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगो को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित करना एक पुण्य कार्य है।उन्होने सभी क्षेत्र वासियो के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगो के लिए एक बड़ी मदद होगी।कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए गए।मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव जी रही।कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किए गए।

कार्यक्रम की विशेषता:-

कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने भाग लिया।जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित किए गए।कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद करना था।समाज सेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास है।इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद मिली है।हमे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे और जरूरतमन्द लोगो को मदद मिलती रहेगी।कार्यक्रम में शामिल रहे एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव चौकी प्रभारी गन्ने समाजसेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू हिमांशु सिंह आलोक अंशुमान नितिन आदि लोग रहे।

यूपी बोर्ड: छह उड़नदस्ता टीम रखेंगी 94 केंद्रों पर नजर

*सभी दस्ते में महिलाएं रहेंगी शामिल, फाइनल हो रही सूची*

रिपोर्ट -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। जिले में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 94 केंद्रों की निगरानी के लिए छह उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी। सभी दस्ते में दो-दो महिला सदस्य भी शामिल होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से दस्ता की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। जिले में 18 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा होगी। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी तेज हो गई है। कक्ष निरीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। दोनों पालियों की परीक्षा पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नजर रखेंगे। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए छह उड़न दस्ता टीमें भी गठित की जाएगी। इसमें डीआईओएस अंशुमान,बीएस‌ए शिवम् पांडेय,डायट प्राचार्य विकास चौधरी, जीआईसी प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और राजकीय हाईस्कूल सदौपुर के प्रधानाचार्य इंद्रमणि मिश्रा का दस्ता शामिल होगा। बताते चलें कि जिले में 94 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 हजार छात्र - छात्राएं शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा शुरू होने में अब पखवारे भर से कम समय बचा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। छह दस्ता गठित किया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को पत्र भी लिखा जाएगा।
केंद्रीय बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला: ए के शर्मा
* जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बजट पर की प्रेस वार्ता
लखनऊ/जौनपुर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश को समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास की नई दिशा देगा।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गंभीर रोगों और दुर्घटनाओं में आमजन को त्वरित उपचार मिल सकेगा।

नारी सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल बन चुके हैं।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री  मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई गति देने वाला और नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर यूपी शासन कामिनी चौहान से मुलाक़ात किया*
सुल्तानपुर,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन कामिनी चौहान जी से मुलाकात किया और जीएसटी की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में संगठन की तरफ से लिखा गया है कि हम भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारी गण आपके समक्ष व्यापार समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रदेश चेयरमैन सुधीर हलवासिया ने कहा कि महोदया,यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित GST पेनल्टी एवं ब्याज को मूल कर राशि जमा करने की शर्त पर माफ करके व्यापारियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। इस निर्णय ने वहाँ के छोटे, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित किया और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस छूट को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए जिससे व्यापारियों उद्यमियों को राहत मिल सके। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि आपका ध्यान व्यापारिक समाज की कुछ गंभीर समस्याओं और विभागीय स्तर पर हो रहे उत्पीड़न की ओर आकृष्ट कराना है। सरकार की मंशा सदैव व्यापारियों को सुगम माहौल देन े की रही है, किंतु धरातल पर कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापार मंडल आपसे निम्नलिखित चार प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने और कार्यवाही करने का अनुरोध करता है:
1. वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली: माल परिवहन के दौरान सचल दल (Mobile Squad) या अन्य अधिकारियों द्वारा गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। कई बार दस्तावेज सही होने के बावजूद अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। इस प्रकार की अनैतिक वसूली पर तत्काल पूर्ण विराम लगाया जाए।
2. मानवीय त्रुटि (Clerical Error) पर उत्पीड़न न हो: जीएसटी और ई-वे बिल तकनीकी विषय हैं। यदि किसी व्यापारी के प्रपत्रों में कोई छोटी-मोटी मानवीय या लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) हो, और उसकी मंशा कर अपवंचना (Tax Evasion) की न हो, तो उस े परेशान न किया जाए और न ही गाड़ी सीज की जाए। (हमारा स्पष्ट मत है कि यद ि मंशा कर चोरी की है तो कार्यवाही हो, लेकिन सामान्य भूल पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए।)
3. गोदाम से वाहन रिलीज के नाम पर अवैध वसूली: जब किसी वाहन को सीज कर गोदाम मे ं खड़ा कर दिया जाता है, तो व्यापारी द्वारा पेनल्टी भरने और रिलीज ऑर्डर (Release Order) प्राप्त करने के बाद भी उस े परेशान किया जाता है। गोदाम स्तर पर 'गेट पास' या 'खर्चा पानी' के नाम पर ₹500 से ₹1000 की अवैध मांग की जाती है। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग को दंडनीय माना जाए।
4. फिजिकल वेरिफिकेशन (PV) के नाम पर वसूली बंद होः जीएसटी पंजीकरण या अन्य विभागीय कार्यो ं हेत ु जब अधिकारी फर्म के भौतिक सत्यापन (Physical Verification - PV) के लिए आते हैं, तो व्यापारियों से इसके बदले चार्ज या सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रकार की अवैध मांग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें,ताकि प्रदेश का व्यापारी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रदेश सहसंयोजक राकेश गुप्ता साईंअलीगढ़, नितिन अग्रवाल आगरा, प्रदेश संयुक्त मंत्री गोपाल महेश गुप्ता अनिरुद्ध बरनवाल जिला कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी सुल्तानपुर युवा उद्यमी शाश्वत त्रिपाठी आदि शामिल रहे तथा अपनी बात रखी। सधन्यवाद। जय प्रकाश मिश्र मिडिया प्रभारी
चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण, लगभग 10 एकड़ में लगी फसल नष्ट

दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह पंचायत के कबिलाश के जंगल में वन विभाग एवं चौपरण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिभिन इलाका में करीब 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया।

बरामदगी : घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद कर मौके पर ही नष्ट की गईं

1. 6 डिलीवरी पाइप

अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम-पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरान्त उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

संयुक्त अभियान में शामिल अधिकारी/कर्मी :

1. अजित कुमार बिमल sdpo बरही

2. सरोज सिंह चौधरी थाना प्रभारी चौपरण

3. Si सुबिन्दर राम

4. Si रतन टुडू

6. Asi कमरुद्दीन 

7. एवं सशत्र बल 

8. बनपाल कुलदीप कुमार

उल्लेखनीय है कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाका को चिन्हित कर विनिष्ट किया जा रहा है । अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।