साहब यहां रात में अवैध व दिन में नियम विरुद्ध हो रहा मिट्टी खनन


गोंडा। जिले में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं को रोक पाना विभागीय अधिकारियों व पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में अभी तक तो रात में जेसीबी व लोडर से अवैध मिट्टी खनन जारी रहा है परन्तु अब दिन दहाड़े बेखौफ खनन माफिया धरती मां के सीने को चीर उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहे हैं।

ताज़ा मामला इटियाथोक थाना क्षेत्र से जुड़ा है,जहां चौकी क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर खुर्द यहां अपनी दबंगई व रसूख के बदौलत ना कि रात में अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है बल्कि दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से खुदाई कर डंपर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वैसे ये खेल चौकी से महज कुछ ही दूरी का है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में जंगल व कुआनो नदी के बेहद नजदीक स्थित अलग-अलग गाटों से जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी की खुदाई वह डंपरों के जरिए ढुलाई का कार्य किया जा रहा है।

खबर है कि एक आध गाटे का रॉयल्टी जमा करके दिन के समय मिट्टी खुदाई कर क्षेत्रीय भट्ठो पर महंगें दामों में बेचा जा रहा है वहीं रात के अंधेरे में बगैर अनुमति अवैध रूप से मिट्टी का खनन करके घर बनाने व गड्ढों की पटाई करने के लिए आम जनों को महंगे रेट में मिट्टी की बिक्री की जा रही है तथा इसी क्षेत्र के गांधी चबूतरा व मऊ शमशाबाद गांव में भी लोडर मशीन व ट्रैक्टर ट्राली के जरिए अवैध मिट्टी का खनन करके आसपास के क्षेत्र में बेचा जा रहा है। दिन रात मिट्टी भर के ट्रैक्टर ट्रालियो पर गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग से होते हुए क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी ले जाते हुए देखे जा रहे हैं लेकिन स्थानीय पुलिस वह खनन विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं।

गांव के कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की मिट्टी लदे वाहनों के आवाजाही से सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं व चक मार्गों पर छह इंच मोटी धूल की परत जमी हुई है। जिससे राहगीरों को आवागमन के दौरान जान माल का खतरा बना रहता है। बताया जाता है कि मिट्टी परिवहन के लिए डंपरों का ना तो खनन विभाग में पंजीकरण कराया गया है और ना ही धुलाई परमिट जारी कराई गई है,जिसकी जांच करवाकर कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है।
हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 'डिस्चार्ज शुल्क' के नाम पर अवैध वसूली, सांसद मीडिया प्रतिनिधि ने सुप्रिटेंडेंट से की शिकायत

हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधकीय लापरवाही चरम पर है। अस्पताल के अधिकांश वार्डों में मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने पर उनसे मनमाने ढंग से 100 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे गरीब और सामान्य मरीज़ों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस अवैध वसूली का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया इतनी खुली है कि बीती रात दारू (हजारीबाग) प्रखंड क्षेत्र के एक पत्रकार के पिता को डिस्चार्ज किए जाने पर उनकी पत्नी से 'फोन पे' के माध्यम से भी 100 रुपये की वसूली की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक-दो वार्डों को छोड़कर इस अस्पताल के लगभग सभी वार्डों में यह अवैध कृत्य धड़ल्ले से चल रहा है।

इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज़ों के लिए निर्धारित आईपीडी स्लिप का शुल्क भी मनमानी का शिकार है। नियमानुसार इस स्लिप का शुल्क 15 रुपये निर्धारित है, लेकिन कथित तौर पर मरीज़ों से 20 रुपये लिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है।

इस मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने इसे गंभीरता से लिया है। सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. राजकिशोर को पूरे मामले की जानकारी दी। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने उनसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने, 

 इस पूरे कृत्य की गहन जांच कराने और जांच में संलिप्त पाए जाने वाले सभी दोषी कर्मियों पर कठोर और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी के शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है और यथोचित कार्रवाई का उन्हें भरोसा भी दिलाया है ।

সেবাশ্রয় নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জানুয়ারিতে ডায়মন্ড হারবার মডেলের মতো ব্যারাকপুর সংসদ এলাকায় শুরু হতে চলেছে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির। শুক্রবার সেবাশ্রয় নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক আয়োজিত হল দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় টিটাগড় টাটা গেটে।এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি বিধানসভার বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার উপ- পৌর প্রধান শ্রীপর্ণা রায়,টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান প্রশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ছবি:প্রবীর রায়
অশোকনগরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইটিআই কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং পিবিএসএসডি-র স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টিইটি এবং এসডি বিভাগের উদ্যোগে, সরকারি বাণীপুর মহিলা আইটিআই কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৫-এ একটি চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।আজ অশোকনগরের নেতাজি শতবর্ষী কলেজে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ১৩ জন নিয়োগকর্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইটিআই-এর ৬৬ জন আবেদনকারী, ভিটিসির ৫৩ জন আবেদনকারী, পিবিএসএসডি-র ১০৯ জন প্রার্থী চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (টি অ্যান্ড স্কিল)কাজল কুমার রায়,তারক মণ্ডল (ডব্লিউবিসিএস এক্সি.) জেলা নোডাল অফিসার, উত্তর ২৪ পরগনা উৎকর্ষ বাংলা, পল্লব পাল, ডিআইসিও, উত্তর ২৪ পরগনা, কুন্তল ঘোষ, অধ্যক্ষ আইটিআই বাণীপুর,বাদল চন্দ্র মণ্ডল, ছোটজাগুলিয়ার অধ্যক্ষ আইটিআই প্রমুখ। মেলায় ২২৮ জন অংশগ্রহণকারী চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।৮১ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং ৪৯ জন প্রার্থীকে চাকরি মেলার দিন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অফার লেটার দেওয়া হয়েছে।৪২ সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচনের পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
हजारीबाग में अपराध गोष्ठी: पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को दिए कड़े निर्देश, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन पर जोर

हजारीबाग – दिनांक 12.12.2025 को आयोजित अपराध गोष्ठी में हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी अंजन (IPS) ने जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस टीम को कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने बैठक में स्पष्ट किया कि महिला प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और SC/ST कांडों में अविलंब कार्रवाई की जाए और ऐसे सभी मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि चोरी, लूट, छिनतई और गृहभेदन से संबंधित जिन मामलों में अभियुक्त फरार चल रहे हैं, उन सभी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जाए।

एसपी ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 के पूर्व लंबित सभी कांडों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।

इसी क्रम में सभी थानों में लंबित जमानती और गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की-जप्ती के मामलों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा कर सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

एसपी ने नशाखोरी के पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े गिरोहों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही संगठित अपराध, अवैध खनन और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर CCA के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने अवैध कोयला, बालू और पत्थर उत्खनन पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश देते हुए संबंधित अंचल अधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कहा।

साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारी को लंबित साइबर कांडों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

बैठक के अंत में उन्होंने सभी थाना प्रभारीयों को अपने-अपने थानों में आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनने और उन्हें समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।

विधायक प्रदीप प्रसाद ने शीतकालीन सत्र में उठाए जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे, हजारीबाग़ और राज्यव्यापी समस्याओं पर सरकार से की कार्रवाई की मांग

हजारीबाग़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में अत्यंत गंभीरता और दृढ़ता के साथ उठाया। विधायक ने कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या को सदन में मुखरता से रखना उनका कर्तव्य है, और इस सत्र में राज्य व्यवस्था की कई कमियों एवं अनदेखियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

राज्य सूचना आयोग में अनियमितताओं पर सवाल - विधायक ने सूचना आयोग में लंबित नियुक्तियों, पारदर्शिता की कमी और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला सदन में उठाते हुए आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और शीघ्र नियुक्तियों की मांग की।

झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति - उन्होंने थानों में CCTV लगाने की सुस्त रफ्तार, रिसेप्शन कक्ष निर्माण की स्थिति और पुलिस बल में लंबित नियुक्तियों को लेकर सरकार से जवाब माँगा। विधायक ने कहा कि सुरक्षा प्रणाली में सुधार के बिना राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

कोयला साइडिंग से उत्पन्न प्रदूषण—बिरहोर जनजाति प्रभावित - कटकमसांडी एवं बानादाग स्थित एनटीपीसी कोल साइडिंग से फैले प्रदूषण के कारण बिरहोर जनजाति में श्वास एवं चर्म रोग बढ़ रहे हैं। ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। विधायक ने दोनों साइडिंगों में नियमावली के कड़ाई से पालन और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की।

सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न - उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ की कमी, आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनियमितताएँ, OPD की ऑनलाइन प्रणाली से हो रही परेशानियाँ और कोयला परिवहन क्षेत्रों में प्रदूषणजनित स्वास्थ्य समस्याओं पर सरकार से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

पेयजल परियोजना में L&T द्वारा लापरवाही का मुद्दा - हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में L&T द्वारा संचालित पेयजल परियोजना में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों का उचित पुनर्निर्माण न होने से शहर की सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुँच गई हैं। विधायक ने इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

हजारीबाग की जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग - मरहेता–पौंता, केसुरा मोड़–सरौनी मार्ग सहित दर्जनों खराब सड़कों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर विधायक ने सरकार के समक्ष जनता की पीड़ा रखी और तत्काल पुनर्निर्माण की माँग की।

सिंचाई क्षमता में कमी—पुराने डैम उपयोगहीन - कटकमदाग प्रखंड स्थित गोंदा डैम सहित अनेक पुराने जलाशयों की उपेक्षा से सिंचाई क्षमता घट गई है। विधायक ने इन डैमों की मरम्मत, क्षमता-वृद्धि और पुनर्जीवन पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना में अनियमितताएँ - विधायक ने बताया कि लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बिचौलियों की सक्रियता, व्यवस्थित अवरोध तथा विभाग द्वारा स्वतंत्र क्रय पर रोक के कारण गरीब परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।

विधानसभा परिसर में प्रदर्शन - सत्र के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड के हित और वर्तमान सरकार के अनदेखी रवैये के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे जनसमस्याओं को राज्य सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।

37 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन को लेकर बड़ा मुद्दा - विधायक ने सदन एवं परिसर दोनों में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि हजारीबाग के सिलवार में 37 करोड़ रुपये की लागत से बना विशाल पॉलिटेक्निक भवन वर्ष 2015 से तैयार है, फिर भी आज तक बंद पड़ा है। भवन की छतें टूट रही हैं, दीवारें जर्जर हो रहीं हैं और इसका सीधा नुकसान हजारीबाग की बेटियों के भविष्य को हो रहा है। विधायक ने सरकार से अनुरोध किया कि इस भवन को बालिका महाविद्यालय के रूप में तुरंत शुरू किया जाए।

 विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता के हक और अधिकारों के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक निरंतर संघर्षरत रहेंगे। हर सरकारी योजना का लाभ समय पर जनता तक पहुँचे और हजारीबाग की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हो, इसी संकल्प के साथ वे निरंतर कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष तुलसीपुर ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौपा

बलरामपुर।12 दिसंबर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की शाखा 18 मंडल तथा 75 जनपदों में कार्यरत है जिनकी समस्याओं को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तुलसीपुर अध्यक्ष जय सिंह तथा जिला अध्यक्ष शीतल प्रसाद मिश्राके नेतृत्व में विधायक तुलसीपुर को ज्ञापन सौपा, इस अवसर पर पत्रकार संतोष कुमार दुबे अमरेश प्रसाद सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन,( तोमर) का 41सदस्य प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिला दिया आश्वासन
बहसुमा। मेरठ। बहसुमा के युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बतायाभारतीय किसान यूनियन (तोमर) का 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देहरादून स्थित विधानसभा में मिला। युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी  बहसुमा ने बताया मुख्यमंत्री ने किसानों की सभी प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि संगठन द्वारा पहले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री घेराव की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से देहरादून व हरिद्वार प्रशासन की सक्रियता तथा सरकार के आग्रह पर प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने वार्ता के लिए बुलाया। बैठक लंबी चली, जिसमें लगभग 31 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, लंबित गन्ना भुगतान तुरंत कराने, इकबाल शुगर मिल के बकाया जल्द जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों व हाथियों द्वारा फसल नुकसान पर उचित मुआवजा देने की मांग शामिल रही। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, नदियों के कटान से नष्ट फसलों का मुआवजा, उत्तराखंड में 10 वर्ष से निवास कर रहे नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने तथा पहाड़ी किसानों को कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

मुख्यमंत्री ने इकबालपुर नहर में जल्द पानी छोड़ने का भरोसा देते हुए कहा कि ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधि पवन त्यागी, तालीब हसन, भूपेंद्र चौहान, अंकित चौहान, हाजी मुस्तकीम, पर्वेन्द्र चौधरी, सुमित, अजय त्यागी, वीरेन्द्र तेवितिया सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।
विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन हेतु योजना भवन में राज्य स्तरीय विचार–मंथन सम्मेलन आयोजित

* भविष्यगत तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विशेष जोर

* विजन के निर्माण को लेकर विशेषज्ञों, कुलपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने साझा किए सुझाव

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योजना भवन, लखनऊ में शुक्रवार को  व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विचार-मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन जैसे भविष्यगत क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को बाज़ार की मांग के अनुरूप नए कोर्सों से सशक्त किया जा रहा है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से भारत की 6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश देश के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ बनेगा।
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि विकसित भारत के विजन में विकसित उत्तर प्रदेश की केंद्रीय भूमिका है, इसलिए इस दिशा में कोई भी बजट कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत मानव पूंजी, उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय कौशल विकास से ही प्रदेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के सलाहकार जे.एन. सिंह ने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की नींव हैं। इन संस्थानों की मान्यता और एफिलिएशन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, ताकि युवा वैश्विक तकनीकी माहौल के अनुरूप दक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और औद्योगिक तालमेल ही उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाएगा।
अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, नरेन्द्र भूषण ने अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए एकेडमिक कैलेंडर को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप किया गया है। साथ ही 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों को टीटीएल के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 मॉडल के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि naukri.com के साथ एमओयू के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर बच्चों को स्किल आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।
प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग डॉ. हरिओम ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 बनाने की दिशा में विभाग बड़े पैमाने पर आईटीआई प्रशिक्षण को आधुनिक स्वरूप दे रहा है। उन्होंने बताया कि 212 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से अपग्रेड किया गया है, जहां पिछले दो वर्षों में लगभग 24 हजार युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 7 लाख प्रशिक्षार्थी आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से लगभग 70 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, एआई, ब्लॉकचेन तथा आईओटी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में तकनीकी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, नवाचार, शिक्षा में गुणवत्ता, उद्यमिता संवर्द्धन और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई। पैनल चर्चाओं में मिशन निदेशक पुलकित खरे ने भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम आरंभ करने, प्रयोगशालाओं और डिजिटल अधोसंरचना के उन्नयन पर अपने विचार रखे। निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह ने एनएसक्यूएफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप पाठ्यक्रमों को संरेखित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उद्योग विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उद्यमिता, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग को मजबूत करके ही युवाओं को वास्तविक कार्य-परिस्थितियों का अनुभव कराया जा सकता है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, बालिकाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण पहुंचाने, उभरते उद्योगों की मांग के अनुकूल पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने, स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय आर्थिक सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी साकार होगा जब कौशल विकास को गांव-गांव तक पहुंचाकर सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाएं।
बैठक में विशेष सचिव श्रम  कुणाल सिल्कु,  प्राविधिक शिक्षा महानिदेशक  सेल्वा कुमारी जे., कुलपति एकेटीयू प्रो जेपी पाण्डेय,  निदेशक (प्राविधिक) डीके सिंह, अतिरिक्त निदेशक  राजेन्द्र प्रसाद,  मानपाल सिंह,  संयुक्त निदेशक  योगेन्द्र सिंह,  राम प्रकाश   एवं समस्त उपनिदेशक निदेशालय तथा समस्त सहायक निदेशक निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि/ शिशिक्षु) एवं प्रधानाचार्य अलीगंज आईटीआई  राज कुमार यादव सहित जनपद लखनऊ के समस्त प्रधानाचार्य एवं अन्य स्टेक होल्डर तथा  अरविन्द कुमार गुप्ता, एसोसियेट डायरेक्ट डेलाइट एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रही।
राज्य के ईको पर्यटन विकास के लिए पर्यटन और वन विभाग की विशेष बैठक
*वन विभाग द्वारा प्रदेश में चिह्नत 52 वेटलैंड्स पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर बनी सहमति-जयवीर सिंह*

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के अंतर्गत कराए जा रहे विभिन्न कार्य और गतिविधियों के मद्देनजर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अरुण कुमार सक्सेना की संयुक्त बैठक आज गोमती नगर स्थित पर्यटन निदेशालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स सहित कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी वर्षों में प्रदेश को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का भविष्य तेज़ी से नए आयाम गढ़ रहा है इसी बदलते परिदृश्य में समग्र पर्यटन विकास, रिस्पांसिबल टूरिज्म और वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें समस्या नहीं, समाधान की ओर बढ़ना है, इसी सोच के साथ प्रदेश में पर्यटन विकास को अब एकीकृत और भविष्य केंद्रित रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैठक में उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व और 10 रामसर साइट्स नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य (उन्नाव), पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य (गोंडा), समान पक्षी अभ्यारण्य (मैनपुरी), समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (रायबरेली), सांडी पक्षी अभ्यारण्य (हरदोई), सरसई नावर झील (इटावा), सूर सरोवर पक्षी विहार (आगरा), ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरौरा विस्तार), बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य (संत कबीर नगर) और हैदरपुर वेटलैंड (मुजफ्फरनगर) को विश्वस्तरीय इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने पर केंद्रित चर्चा हुई। इन स्थलों पर आधारभूत संरचना प्रवेश द्वार, नेचर ट्रेल, वॉच टावर, साइनेज, कॉटेज, कैंटीन, गज़ीबो, स्वागत कक्ष और आरओ सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए समुचित वित्तपोषण की आवश्यकता को विस्तृत रूप से रखा गया। बैठक में इको टूरिज्म गाइड, ड्राइवर और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के प्रशिक्षण, पर्यटन स्थलों पर बेहतर साइनेज लगाने और वन विभाग की सहमति से कंसल्टेंट नियुक्त करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विमर्श हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में इको-टूरिज्म को नई दिशा देने जा रही है। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिनमें बरेली के नगर वन और कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार को विशेष रूप से उन्नत रूप में संवारने की तैयारी है। बैठक में बर्ड सर्किट सूर सरोवर (आगरा), शेखा झील (अलीगढ़), रपड़ी वेटलैंड (फिरोजाबाद), सरसई नावर (इटावा) तथा लाख बहोसी वेटलैंड (कन्नौज) के समग्र विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि इन स्थलों को ‘वन डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट्स’ के रूप में विकसित किया जा सकता है।

प्रदेश में वेटलैंड आधारित पर्यटन को नई दिशा देने के लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन वेटलैंड’ मॉडल पर व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत 52 वेटलैंड को चिह्नित किया गया है। इनके समग्र प्रोजेक्शन और उन्हें एकीकृत पर्यटन सर्किट के रूप में संवर्धित करने पर सहमति बनी। जनपद चंदौली स्थित राजदरी-देवदरी वाटरफॉल में ईको टूरिज्म अवस्थापना सुविधाओं के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के संबंध में चर्चा, वन विभाग के सहयोग से किसी एक रामसर साइट्स पर महोत्सव (बर्ड फेस्टिवल) के आयोजन आदि विषयों पर भी विमर्श हुआ। गोरखपुर प्राणी उद्यान में एम्पीथियेटर, कैंटीन, पार्किंग सहित अन्य अवसंरचना के विकास पर गहनता से चर्चा हुई।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
अरुण कुमार सक्सेना ने कहा उत्तर प्रदेश के समृद्ध वन्य जीवन और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करना हमारा मूल उद्देश्य है। इको टूरिज़्म न केवल स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ता है, बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी मजबूत करता है। टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स और राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स में चल रहे विकास कार्यों से प्रदेश को ‘वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब’ बनाने की दिशा में नई ऊर्जा मिली है। वन विभाग समन्वय के साथ पर्यटन विभाग के प्रयासों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तर प्रदेश प्रकृति-आधारित पर्यटन का राष्ट्रीय मॉडल बन सके।

वन विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर से सटे ओखला बर्ड सैंक्चुअरी में साइनेज लगाने  के सुझाव और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पक्षी विहार में पर्यटक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव रखा गया। पर्यटन मंत्री ने इस पर सहमति जताई। मंत्री द्वय ने कहा कि इन दोनों स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए उक्त दोनों स्थलों का विकास हमारी प्राथमिकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी, महानिदेशक पर्यटन एवं यूपीईटीडीबी के डायरेक्टर (एडमिन) राजेश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) बी प्रभाकर, सेक्रेटरी फारेस्ट बी चंद्रकला, यूपी एफसी के एपीपीसीएफ एमडी संजय कुमार, पर्यटन सलाहकार जेपी सिंह सहित वनविभाग, वन निगम तथा पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
साहब यहां रात में अवैध व दिन में नियम विरुद्ध हो रहा मिट्टी खनन


गोंडा। जिले में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं को रोक पाना विभागीय अधिकारियों व पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में अभी तक तो रात में जेसीबी व लोडर से अवैध मिट्टी खनन जारी रहा है परन्तु अब दिन दहाड़े बेखौफ खनन माफिया धरती मां के सीने को चीर उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहे हैं।

ताज़ा मामला इटियाथोक थाना क्षेत्र से जुड़ा है,जहां चौकी क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर खुर्द यहां अपनी दबंगई व रसूख के बदौलत ना कि रात में अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है बल्कि दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से खुदाई कर डंपर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वैसे ये खेल चौकी से महज कुछ ही दूरी का है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में जंगल व कुआनो नदी के बेहद नजदीक स्थित अलग-अलग गाटों से जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी की खुदाई वह डंपरों के जरिए ढुलाई का कार्य किया जा रहा है।

खबर है कि एक आध गाटे का रॉयल्टी जमा करके दिन के समय मिट्टी खुदाई कर क्षेत्रीय भट्ठो पर महंगें दामों में बेचा जा रहा है वहीं रात के अंधेरे में बगैर अनुमति अवैध रूप से मिट्टी का खनन करके घर बनाने व गड्ढों की पटाई करने के लिए आम जनों को महंगे रेट में मिट्टी की बिक्री की जा रही है तथा इसी क्षेत्र के गांधी चबूतरा व मऊ शमशाबाद गांव में भी लोडर मशीन व ट्रैक्टर ट्राली के जरिए अवैध मिट्टी का खनन करके आसपास के क्षेत्र में बेचा जा रहा है। दिन रात मिट्टी भर के ट्रैक्टर ट्रालियो पर गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग से होते हुए क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी ले जाते हुए देखे जा रहे हैं लेकिन स्थानीय पुलिस वह खनन विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं।

गांव के कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की मिट्टी लदे वाहनों के आवाजाही से सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं व चक मार्गों पर छह इंच मोटी धूल की परत जमी हुई है। जिससे राहगीरों को आवागमन के दौरान जान माल का खतरा बना रहता है। बताया जाता है कि मिट्टी परिवहन के लिए डंपरों का ना तो खनन विभाग में पंजीकरण कराया गया है और ना ही धुलाई परमिट जारी कराई गई है,जिसकी जांच करवाकर कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है।
हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 'डिस्चार्ज शुल्क' के नाम पर अवैध वसूली, सांसद मीडिया प्रतिनिधि ने सुप्रिटेंडेंट से की शिकायत

हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधकीय लापरवाही चरम पर है। अस्पताल के अधिकांश वार्डों में मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने पर उनसे मनमाने ढंग से 100 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे गरीब और सामान्य मरीज़ों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस अवैध वसूली का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया इतनी खुली है कि बीती रात दारू (हजारीबाग) प्रखंड क्षेत्र के एक पत्रकार के पिता को डिस्चार्ज किए जाने पर उनकी पत्नी से 'फोन पे' के माध्यम से भी 100 रुपये की वसूली की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक-दो वार्डों को छोड़कर इस अस्पताल के लगभग सभी वार्डों में यह अवैध कृत्य धड़ल्ले से चल रहा है।

इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज़ों के लिए निर्धारित आईपीडी स्लिप का शुल्क भी मनमानी का शिकार है। नियमानुसार इस स्लिप का शुल्क 15 रुपये निर्धारित है, लेकिन कथित तौर पर मरीज़ों से 20 रुपये लिए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है।

इस मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने इसे गंभीरता से लिया है। सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. राजकिशोर को पूरे मामले की जानकारी दी। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने उनसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने, 

 इस पूरे कृत्य की गहन जांच कराने और जांच में संलिप्त पाए जाने वाले सभी दोषी कर्मियों पर कठोर और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी के शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है और यथोचित कार्रवाई का उन्हें भरोसा भी दिलाया है ।

সেবাশ্রয় নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জানুয়ারিতে ডায়মন্ড হারবার মডেলের মতো ব্যারাকপুর সংসদ এলাকায় শুরু হতে চলেছে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির। শুক্রবার সেবাশ্রয় নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক আয়োজিত হল দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় টিটাগড় টাটা গেটে।এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি বিধানসভার বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার উপ- পৌর প্রধান শ্রীপর্ণা রায়,টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান প্রশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ছবি:প্রবীর রায়
অশোকনগরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইটিআই কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং পিবিএসএসডি-র স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টিইটি এবং এসডি বিভাগের উদ্যোগে, সরকারি বাণীপুর মহিলা আইটিআই কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৫-এ একটি চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।আজ অশোকনগরের নেতাজি শতবর্ষী কলেজে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ১৩ জন নিয়োগকর্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইটিআই-এর ৬৬ জন আবেদনকারী, ভিটিসির ৫৩ জন আবেদনকারী, পিবিএসএসডি-র ১০৯ জন প্রার্থী চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (টি অ্যান্ড স্কিল)কাজল কুমার রায়,তারক মণ্ডল (ডব্লিউবিসিএস এক্সি.) জেলা নোডাল অফিসার, উত্তর ২৪ পরগনা উৎকর্ষ বাংলা, পল্লব পাল, ডিআইসিও, উত্তর ২৪ পরগনা, কুন্তল ঘোষ, অধ্যক্ষ আইটিআই বাণীপুর,বাদল চন্দ্র মণ্ডল, ছোটজাগুলিয়ার অধ্যক্ষ আইটিআই প্রমুখ। মেলায় ২২৮ জন অংশগ্রহণকারী চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।৮১ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং ৪৯ জন প্রার্থীকে চাকরি মেলার দিন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অফার লেটার দেওয়া হয়েছে।৪২ সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচনের পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
हजारीबाग में अपराध गोष्ठी: पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को दिए कड़े निर्देश, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन पर जोर

हजारीबाग – दिनांक 12.12.2025 को आयोजित अपराध गोष्ठी में हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी अंजन (IPS) ने जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस टीम को कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने बैठक में स्पष्ट किया कि महिला प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और SC/ST कांडों में अविलंब कार्रवाई की जाए और ऐसे सभी मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि चोरी, लूट, छिनतई और गृहभेदन से संबंधित जिन मामलों में अभियुक्त फरार चल रहे हैं, उन सभी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जाए।

एसपी ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 के पूर्व लंबित सभी कांडों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।

इसी क्रम में सभी थानों में लंबित जमानती और गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की-जप्ती के मामलों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा कर सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

एसपी ने नशाखोरी के पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े गिरोहों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही संगठित अपराध, अवैध खनन और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर CCA के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने अवैध कोयला, बालू और पत्थर उत्खनन पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश देते हुए संबंधित अंचल अधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कहा।

साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारी को लंबित साइबर कांडों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

बैठक के अंत में उन्होंने सभी थाना प्रभारीयों को अपने-अपने थानों में आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनने और उन्हें समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।

विधायक प्रदीप प्रसाद ने शीतकालीन सत्र में उठाए जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे, हजारीबाग़ और राज्यव्यापी समस्याओं पर सरकार से की कार्रवाई की मांग

हजारीबाग़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में अत्यंत गंभीरता और दृढ़ता के साथ उठाया। विधायक ने कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या को सदन में मुखरता से रखना उनका कर्तव्य है, और इस सत्र में राज्य व्यवस्था की कई कमियों एवं अनदेखियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

राज्य सूचना आयोग में अनियमितताओं पर सवाल - विधायक ने सूचना आयोग में लंबित नियुक्तियों, पारदर्शिता की कमी और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला सदन में उठाते हुए आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और शीघ्र नियुक्तियों की मांग की।

झारखंड पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति - उन्होंने थानों में CCTV लगाने की सुस्त रफ्तार, रिसेप्शन कक्ष निर्माण की स्थिति और पुलिस बल में लंबित नियुक्तियों को लेकर सरकार से जवाब माँगा। विधायक ने कहा कि सुरक्षा प्रणाली में सुधार के बिना राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

कोयला साइडिंग से उत्पन्न प्रदूषण—बिरहोर जनजाति प्रभावित - कटकमसांडी एवं बानादाग स्थित एनटीपीसी कोल साइडिंग से फैले प्रदूषण के कारण बिरहोर जनजाति में श्वास एवं चर्म रोग बढ़ रहे हैं। ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। विधायक ने दोनों साइडिंगों में नियमावली के कड़ाई से पालन और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की।

सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न - उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ की कमी, आउटसोर्सिंग कंपनियों की अनियमितताएँ, OPD की ऑनलाइन प्रणाली से हो रही परेशानियाँ और कोयला परिवहन क्षेत्रों में प्रदूषणजनित स्वास्थ्य समस्याओं पर सरकार से त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

पेयजल परियोजना में L&T द्वारा लापरवाही का मुद्दा - हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में L&T द्वारा संचालित पेयजल परियोजना में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों का उचित पुनर्निर्माण न होने से शहर की सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुँच गई हैं। विधायक ने इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की।

हजारीबाग की जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग - मरहेता–पौंता, केसुरा मोड़–सरौनी मार्ग सहित दर्जनों खराब सड़कों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर विधायक ने सरकार के समक्ष जनता की पीड़ा रखी और तत्काल पुनर्निर्माण की माँग की।

सिंचाई क्षमता में कमी—पुराने डैम उपयोगहीन - कटकमदाग प्रखंड स्थित गोंदा डैम सहित अनेक पुराने जलाशयों की उपेक्षा से सिंचाई क्षमता घट गई है। विधायक ने इन डैमों की मरम्मत, क्षमता-वृद्धि और पुनर्जीवन पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना में अनियमितताएँ - विधायक ने बताया कि लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बिचौलियों की सक्रियता, व्यवस्थित अवरोध तथा विभाग द्वारा स्वतंत्र क्रय पर रोक के कारण गरीब परिवारों को योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।

विधानसभा परिसर में प्रदर्शन - सत्र के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड के हित और वर्तमान सरकार के अनदेखी रवैये के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे जनसमस्याओं को राज्य सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।

37 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन को लेकर बड़ा मुद्दा - विधायक ने सदन एवं परिसर दोनों में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि हजारीबाग के सिलवार में 37 करोड़ रुपये की लागत से बना विशाल पॉलिटेक्निक भवन वर्ष 2015 से तैयार है, फिर भी आज तक बंद पड़ा है। भवन की छतें टूट रही हैं, दीवारें जर्जर हो रहीं हैं और इसका सीधा नुकसान हजारीबाग की बेटियों के भविष्य को हो रहा है। विधायक ने सरकार से अनुरोध किया कि इस भवन को बालिका महाविद्यालय के रूप में तुरंत शुरू किया जाए।

 विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता के हक और अधिकारों के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक निरंतर संघर्षरत रहेंगे। हर सरकारी योजना का लाभ समय पर जनता तक पहुँचे और हजारीबाग की आवश्यक बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार हो, इसी संकल्प के साथ वे निरंतर कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष तुलसीपुर ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौपा

बलरामपुर।12 दिसंबर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की शाखा 18 मंडल तथा 75 जनपदों में कार्यरत है जिनकी समस्याओं को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तुलसीपुर अध्यक्ष जय सिंह तथा जिला अध्यक्ष शीतल प्रसाद मिश्राके नेतृत्व में विधायक तुलसीपुर को ज्ञापन सौपा, इस अवसर पर पत्रकार संतोष कुमार दुबे अमरेश प्रसाद सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन,( तोमर) का 41सदस्य प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिला दिया आश्वासन
बहसुमा। मेरठ। बहसुमा के युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बतायाभारतीय किसान यूनियन (तोमर) का 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देहरादून स्थित विधानसभा में मिला। युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी  बहसुमा ने बताया मुख्यमंत्री ने किसानों की सभी प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि संगठन द्वारा पहले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री घेराव की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से देहरादून व हरिद्वार प्रशासन की सक्रियता तथा सरकार के आग्रह पर प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने वार्ता के लिए बुलाया। बैठक लंबी चली, जिसमें लगभग 31 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, लंबित गन्ना भुगतान तुरंत कराने, इकबाल शुगर मिल के बकाया जल्द जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों व हाथियों द्वारा फसल नुकसान पर उचित मुआवजा देने की मांग शामिल रही। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, नदियों के कटान से नष्ट फसलों का मुआवजा, उत्तराखंड में 10 वर्ष से निवास कर रहे नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने तथा पहाड़ी किसानों को कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

मुख्यमंत्री ने इकबालपुर नहर में जल्द पानी छोड़ने का भरोसा देते हुए कहा कि ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधि पवन त्यागी, तालीब हसन, भूपेंद्र चौहान, अंकित चौहान, हाजी मुस्तकीम, पर्वेन्द्र चौधरी, सुमित, अजय त्यागी, वीरेन्द्र तेवितिया सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।
विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन हेतु योजना भवन में राज्य स्तरीय विचार–मंथन सम्मेलन आयोजित

* भविष्यगत तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विशेष जोर

* विजन के निर्माण को लेकर विशेषज्ञों, कुलपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने साझा किए सुझाव

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योजना भवन, लखनऊ में शुक्रवार को  व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विचार-मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन जैसे भविष्यगत क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को बाज़ार की मांग के अनुरूप नए कोर्सों से सशक्त किया जा रहा है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से भारत की 6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश देश के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ बनेगा।
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि विकसित भारत के विजन में विकसित उत्तर प्रदेश की केंद्रीय भूमिका है, इसलिए इस दिशा में कोई भी बजट कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत मानव पूंजी, उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय कौशल विकास से ही प्रदेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के सलाहकार जे.एन. सिंह ने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की नींव हैं। इन संस्थानों की मान्यता और एफिलिएशन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, ताकि युवा वैश्विक तकनीकी माहौल के अनुरूप दक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और औद्योगिक तालमेल ही उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाएगा।
अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, नरेन्द्र भूषण ने अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए एकेडमिक कैलेंडर को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप किया गया है। साथ ही 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों को टीटीएल के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 मॉडल के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि naukri.com के साथ एमओयू के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर बच्चों को स्किल आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।
प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग डॉ. हरिओम ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 बनाने की दिशा में विभाग बड़े पैमाने पर आईटीआई प्रशिक्षण को आधुनिक स्वरूप दे रहा है। उन्होंने बताया कि 212 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से अपग्रेड किया गया है, जहां पिछले दो वर्षों में लगभग 24 हजार युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 7 लाख प्रशिक्षार्थी आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से लगभग 70 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, एआई, ब्लॉकचेन तथा आईओटी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में तकनीकी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, नवाचार, शिक्षा में गुणवत्ता, उद्यमिता संवर्द्धन और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई। पैनल चर्चाओं में मिशन निदेशक पुलकित खरे ने भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम आरंभ करने, प्रयोगशालाओं और डिजिटल अधोसंरचना के उन्नयन पर अपने विचार रखे। निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह ने एनएसक्यूएफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप पाठ्यक्रमों को संरेखित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उद्योग विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उद्यमिता, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और इंडस्ट्री-अकादमिक सहयोग को मजबूत करके ही युवाओं को वास्तविक कार्य-परिस्थितियों का अनुभव कराया जा सकता है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, बालिकाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण पहुंचाने, उभरते उद्योगों की मांग के अनुकूल पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने, स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय आर्थिक सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी साकार होगा जब कौशल विकास को गांव-गांव तक पहुंचाकर सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाएं।
बैठक में विशेष सचिव श्रम  कुणाल सिल्कु,  प्राविधिक शिक्षा महानिदेशक  सेल्वा कुमारी जे., कुलपति एकेटीयू प्रो जेपी पाण्डेय,  निदेशक (प्राविधिक) डीके सिंह, अतिरिक्त निदेशक  राजेन्द्र प्रसाद,  मानपाल सिंह,  संयुक्त निदेशक  योगेन्द्र सिंह,  राम प्रकाश   एवं समस्त उपनिदेशक निदेशालय तथा समस्त सहायक निदेशक निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि/ शिशिक्षु) एवं प्रधानाचार्य अलीगंज आईटीआई  राज कुमार यादव सहित जनपद लखनऊ के समस्त प्रधानाचार्य एवं अन्य स्टेक होल्डर तथा  अरविन्द कुमार गुप्ता, एसोसियेट डायरेक्ट डेलाइट एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रही।
राज्य के ईको पर्यटन विकास के लिए पर्यटन और वन विभाग की विशेष बैठक
*वन विभाग द्वारा प्रदेश में चिह्नत 52 वेटलैंड्स पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर बनी सहमति-जयवीर सिंह*

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के अंतर्गत कराए जा रहे विभिन्न कार्य और गतिविधियों के मद्देनजर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अरुण कुमार सक्सेना की संयुक्त बैठक आज गोमती नगर स्थित पर्यटन निदेशालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स सहित कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी वर्षों में प्रदेश को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का भविष्य तेज़ी से नए आयाम गढ़ रहा है इसी बदलते परिदृश्य में समग्र पर्यटन विकास, रिस्पांसिबल टूरिज्म और वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें समस्या नहीं, समाधान की ओर बढ़ना है, इसी सोच के साथ प्रदेश में पर्यटन विकास को अब एकीकृत और भविष्य केंद्रित रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैठक में उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व और 10 रामसर साइट्स नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य (उन्नाव), पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य (गोंडा), समान पक्षी अभ्यारण्य (मैनपुरी), समसपुर पक्षी अभ्यारण्य (रायबरेली), सांडी पक्षी अभ्यारण्य (हरदोई), सरसई नावर झील (इटावा), सूर सरोवर पक्षी विहार (आगरा), ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरौरा विस्तार), बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य (संत कबीर नगर) और हैदरपुर वेटलैंड (मुजफ्फरनगर) को विश्वस्तरीय इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने पर केंद्रित चर्चा हुई। इन स्थलों पर आधारभूत संरचना प्रवेश द्वार, नेचर ट्रेल, वॉच टावर, साइनेज, कॉटेज, कैंटीन, गज़ीबो, स्वागत कक्ष और आरओ सहित अन्य सुविधाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए समुचित वित्तपोषण की आवश्यकता को विस्तृत रूप से रखा गया। बैठक में इको टूरिज्म गाइड, ड्राइवर और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के प्रशिक्षण, पर्यटन स्थलों पर बेहतर साइनेज लगाने और वन विभाग की सहमति से कंसल्टेंट नियुक्त करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विमर्श हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में इको-टूरिज्म को नई दिशा देने जा रही है। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिनमें बरेली के नगर वन और कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार को विशेष रूप से उन्नत रूप में संवारने की तैयारी है। बैठक में बर्ड सर्किट सूर सरोवर (आगरा), शेखा झील (अलीगढ़), रपड़ी वेटलैंड (फिरोजाबाद), सरसई नावर (इटावा) तथा लाख बहोसी वेटलैंड (कन्नौज) के समग्र विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि इन स्थलों को ‘वन डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट्स’ के रूप में विकसित किया जा सकता है।

प्रदेश में वेटलैंड आधारित पर्यटन को नई दिशा देने के लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन वेटलैंड’ मॉडल पर व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत 52 वेटलैंड को चिह्नित किया गया है। इनके समग्र प्रोजेक्शन और उन्हें एकीकृत पर्यटन सर्किट के रूप में संवर्धित करने पर सहमति बनी। जनपद चंदौली स्थित राजदरी-देवदरी वाटरफॉल में ईको टूरिज्म अवस्थापना सुविधाओं के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के संबंध में चर्चा, वन विभाग के सहयोग से किसी एक रामसर साइट्स पर महोत्सव (बर्ड फेस्टिवल) के आयोजन आदि विषयों पर भी विमर्श हुआ। गोरखपुर प्राणी उद्यान में एम्पीथियेटर, कैंटीन, पार्किंग सहित अन्य अवसंरचना के विकास पर गहनता से चर्चा हुई।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
अरुण कुमार सक्सेना ने कहा उत्तर प्रदेश के समृद्ध वन्य जीवन और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करना हमारा मूल उद्देश्य है। इको टूरिज़्म न केवल स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ता है, बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी मजबूत करता है। टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स और राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स में चल रहे विकास कार्यों से प्रदेश को ‘वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब’ बनाने की दिशा में नई ऊर्जा मिली है। वन विभाग समन्वय के साथ पर्यटन विभाग के प्रयासों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तर प्रदेश प्रकृति-आधारित पर्यटन का राष्ट्रीय मॉडल बन सके।

वन विभाग की ओर से दिल्ली-एनसीआर से सटे ओखला बर्ड सैंक्चुअरी में साइनेज लगाने  के सुझाव और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पक्षी विहार में पर्यटक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव रखा गया। पर्यटन मंत्री ने इस पर सहमति जताई। मंत्री द्वय ने कहा कि इन दोनों स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए उक्त दोनों स्थलों का विकास हमारी प्राथमिकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी, महानिदेशक पर्यटन एवं यूपीईटीडीबी के डायरेक्टर (एडमिन) राजेश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) बी प्रभाकर, सेक्रेटरी फारेस्ट बी चंद्रकला, यूपी एफसी के एपीपीसीएफ एमडी संजय कुमार, पर्यटन सलाहकार जेपी सिंह सहित वनविभाग, वन निगम तथा पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।