जहानाबाद में लगा मगही चौपाल, अष्टम अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग

 
 
  जनगणना में “मगही” दर्ज कराने को लेकर लोगों से अपील
  

  
जहानाबाद के अरवल मोड़ पर मगही चौपाल का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मगही भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने और जनगणना के दौरान मातृभाषा के रूप में “मगही” दर्ज कराने के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी और भाषा प्रेमी शामिल हुए। चौपाल के दौरान वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मगही भाषा मगध की पहचान है और इसे उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए।
  कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुधाकर राजेंद्र ने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा होती है, इसलिए मगही को उसका उचित सम्मान मिलना जरूरी है। वहीं विश्वजीत कुमार अलबेला ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को मगही भाषा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सन्नी कुमार कश्यप ने मगध के इतिहास और मगही भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही संजय कुमार, अजय विश्वकर्मा और मगही के गोल्ड मेडलिस्ट कमलेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे जनगणना के दौरान अपनी मातृभाषा के रूप में मगही को ही दर्ज कराएं, ताकि इस भाषा को उसका उचित अधिकार मिल सके।
  कार्यक्रम का सफल आयोजन गौतम पाराशर के संयोजन में किया गया। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चौपाल के अंत में यह संकल्प लिया गया कि मगही भाषा को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
 

सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे की कोशिश नाकाम, प्रशासन ने तोड़ा शौचालय टैंक


 
 
  * अंबेडकरनगर में दबंगों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई, मार्ग हुआ बहाल
  

  
अंबेडकरनगर/बसखारी। जिले के बसखारी क्षेत्र में दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते को अवैध निर्माण के जरिए बाधित करने की कोशिश प्रशासन की तत्परता से विफल कर दी गई। मामला वार्ड नंबर 10 का है, जहां कुछ लोगों ने रास्ते के बीचों-बीच शौचालय टैंक का निर्माण कर आवागमन रोकने का प्रयास किया था।
  
जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार मौर्य, प्रभावती, उमेश मौर्य और भारती समेत अन्य लोगों द्वारा हिंदी प्रचार-प्रसार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सम्राट अशोक मौर्य के आवास के सामने सार्वजनिक मार्ग पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तत्काल प्रशासन से शिकायत की।
  
शिकायत मिलते ही नगर पंचायत बसखारी, टांडा तहसील और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर, क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, थाना अध्यक्ष बसखारी सुनील कुमार पांडेय सहित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अवैध शौचालय टैंक को ध्वस्त कर दिया गया और मार्ग को आमजन के लिए पुनः खोल दिया गया।
  
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उन्हें संबंधित धाराओं में पाबंद किया गया है।
  
स्थानीय निवासियों—रमेश मौर्य, रामजीत मौर्य, संतोष मौर्य, मंतोष मौर्य, जोगिंदर मौर्य, महेंद्र मौर्य सहित अन्य लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो दैनिक आवागमन और निर्माण कार्यों में भारी परेशानी होती।
  
 

भव्य समारोह में R.V. फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन, मंत्री के.पी. मलिक ने किया लोकार्पण


 
 
  मेरठ/बहसूमा। थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत NH-34 पर ग्राम झुंनझुनी के सामने रविवार को R.V. फिलिंग स्टेशन का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फिलिंग स्टेशन के मालिक राहुल बालियान निवासी किनोनी बरवाला, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया, जिसमें करीब 50-60 लोगों की उपस्थिति रही।
  

  
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री माननीय के.पी. मलिक रहे। मंत्री के.पी. मलिक सुबह लगभग 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और 11:20 बजे विधिवत फीता काटकर R.V. फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।
  

  
उद्घाटन के बाद मंत्री जी ने उपस्थित लोगों से संक्षिप्त वार्ता की तथा क्षेत्र के विकास में इस तरह की सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई।
  

  
कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत मंत्री के.पी. मलिक करीब 11:58 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।
  
 

प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन के बाद सुभासपा का डैमेज कंट्रोल तेज


 
 
  * अनुशासनहीनता पर सख्त रुख, जल्द होगा नए नेतृत्व का ऐलान
  

  
लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने संगठनात्मक अनुशासन को सर्वोपरि मानते हुए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उन्हें कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद की गई।
  
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, प्रेमचंद कश्यप की गतिविधियां संगठन के हितों के विपरीत पाई गईं, जिसके चलते यह कड़ा निर्णय लिया गया। सुभासपा नेतृत्व को पिछले कुछ समय से उनके कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आंतरिक जांच के बाद निष्कासन की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
  
इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। सुभासपा ने यह भी दोहराया कि वह अतिपिछड़ों, अति दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। पार्टी का कहना है कि उसकी सक्रियता से विपक्षी दल असहज हैं, लेकिन किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
 

महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासत तेज: विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र।
जैसा कि आपको विदित है कि केन्द्र सरकार द्वारा विगत 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण हेतु 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल' प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्यवश, विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह 'बिल' पारित नहीं हो पाया। इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता।

  


झारखंड की संस्कृति एवं झारखंडी इतिहास में सदैव महिलाओं को प्रतिनिधित्व सहित सभी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया, चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक में महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान दिया है। वीरांगना फूलो-झानो की इस धरती पर निवासरत झारखंड की बहनों की यह आशा है कि मा. मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं महिला सशक्तिकरण के सशक्त पैरोकार रहे हैं। अतः इस झारखंड की भूमि पर इतिहास रचने का कार्य करें एवं मा. राज्यपाल की अनुमति से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल' को पारित कर केन्द्र सरकार से पुनः इसे सदन में पारित कराने का आग्रह करें। आपके इस ऐतिहासिक कदम से झारखंड की आधी आबादी के लिए बहुप्रतिक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त संभव हो सकेगा।

  

आशा है कि आप दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार के विषय पर गंभीरता से निर्णय लेने का कष्ट करेंगे।

इतने गंभीर विषय के लिए मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण : बाबूलाल मरांडी*
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे गंभीर विषय पर वार्तालाप के लिए पार्टी द्वारा हेमंत सोरेन से मिलने के लिए लगातार समय मांगे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं देने के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि  हमारी पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र बुलाने और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने के लिए उनसे आग्रह करना चाहती थी, बावजूद समय नहीं दिया गया। श्री मरांडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।

  


श्री मरांडी ने कहा कि पार्टी के महामंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा 30 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास था कि तीन मई का कोई समय मिल जाए परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार समय मांगने के बाद भी समय नहीं मिल पाया और ना ही उधर से कोई स्पष्ट उत्तर दिया गया। जबकि पार्टी ने विषय वस्तु पूछने पर भी स्पष्ट रूप से विषय वस्तु के संबंध में स्पष्ट रूप से बता दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने समय देना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए तय किया गया कि सीएम के पास अगर समय नहीं है उनको एक पत्र लिखकर ही उन्हें सारी बातों से अवगत करा दिया जाए। इसलिए इस विषय पर उन्हें पत्र लिखा गया है।

  

श्री मरांडी ने कहा कि 16, 17, 18 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में लाया गया था। इससे देश की आधी आबादी काफी प्रसन्न हुई कि लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होगी। केवल 33% सीट ही रिजर्व नहीं होती बल्कि लोकसभा विधानसभा की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ती। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो यहां 14 लोकसभा की सीटें बढ़कर 21 हो जाती। जिसमें 7 महिलाओं के लिए रिजर्व होती। इसी प्रकार विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जाती। जिसमें 41 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती। झारखंड की लगभग सभी सरकारों द्वारा भारत सरकार को संकल्प भेजा गया था कि झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। आज सीटें बढ़ती तो और लोगों को भी अवसर मिलता।

श्री मरांडी ने कहा कि उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन इन चीजों को समझेंगे और इस बिल का वह समर्थन करेंगे लेकिन उन्होंने इसके विरोध में मतदान किया। इसलिए पार्टी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे पार्टी आग्रह करेगी कि इस मुद्दे पर राज्यपाल की सहमति से एक विशेष सत्र बुलाएं और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजें ताकि फिर से भारत सरकार इस बिल को ला सके। इससे महिलाओं को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पार्टी द्वारा लिखे पत्र को भी साझा किया।

इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी मौजूद रहे।

*रांची: महाअधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने जनगणना-2027 के लिए स्व-गणना पूरी की


  


श्री राजीव रंजन मिश्रा, महाअधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय ने जनगणना-2027 के तहत रविवार को स्व-गणना (self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की।

  

इस अवसर पर श्री प्रभात कुमार, निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड, श्री सुशांत गौरव, नगर आयुक्त नगर निगम रांची, डॉ० सत्येन्द्र कुमार गुप्ता संयुक्त निदेशक, श्री शेषनाथ बैठा जिला सांख्यिकी अधिकारी, रांची, श्री ज्ञानचंद्र महतो सहायक निदेशक आदि उपस्थित रहे।

महराजगंज तराई के बरदही बाजार में जमीन विवाद: पट्टेदारों ने लगाया उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों का आरोप।       

 
 
        
           
  
                 
  
बलरामपुर।महराजगंज तराई क्षेत्र के बरदही बाजार में जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 1989 में 16 लोगों को पट्टा आवंटित किया गया था,लेकिन अब पट्टेदारों का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
  
पट्टेदारों के अनुसार,मुस्लिम बंजारा,मुख्तार बंजारा,साहिल बंजारा और कालेखा नामक व्यक्तियों द्वारा गाय-बैल के व्यापार के नाम पर पुलिस से सांठगांठ कर भारी रकम दी जाती है। आरोप है कि ये लोग पट्टेदारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं।
  
पीड़ितों का कहना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं,उनके नाम कोई वैध पट्टा भी नहीं है,इसके बावजूद वे पुलिस की मदद से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही,जब भी असली पट्टेदार निर्माण कार्य शुरू करते हैं,उन्हें रोका जाता है।
  
मामले में एक और गंभीर आरोप यह है कि मुस्लिम बंजारा द्वारा फर्जी स्टे (स्थगन आदेश) लाया गया और उसे हटवाने के नाम पर 16 लोगों से 3500-3500 रुपये,कुल 56,000 रुपये वसूले गए। पीड़ितों का दावा है कि यह रकम मुस्तक और सहजाद के माध्यम से एक सिपाही को दी गई,जिसके बाद थानाध्यक्ष के जरिए बंजारों को 8 फुट जमीन दिला दी गई।
  
पट्टेदारों का कहना है कि समझौता होने के बावजूद भी उन्हें निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और लगातार उत्पीड़न जारी है।
  
पीड़ितों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
 

मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने जनगणना-2027 के लिए स्व-गणना पूरी की, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील


  


मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना (self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की। इस अभियान के तहत 01 मई से 15मई तक स्व-गणना कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में रविवार को मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की।

  

15 मई के पश्चात मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य दिनांक 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर-घर जाकर प्रगणक से संबद्ध कर्मी डेटा संग्रह करेंगे। सभी जिलों में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है।



इस मौके पर श्री प्रभात कुमार, निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड, श्री सुशांत गौरव, नगर आयुक्त नगर निगम रांची, डॉ० सत्येन्द्र कुमार गुप्ता संयुक्त निदेशक, श्री शेषनाथ बैठा जिला सांख्यिकी अधिकारी, रांची, श्री ज्ञानचंद्र महतो सहायक निदेशक आदि उपस्थित रहे।

लहरपुर में नवनिर्मित ब्लड बैंक का उद्घाटन, SDP सुविधा से मरीजों को मिलेगा लाभ


 
 
  कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। क्षेत्र के ग्राम पारा संराय स्थित के.पी. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल  में नवनिर्मित ब्लड बैंक का भव्य उद्घाटन सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान के द्वारा किया गया। रविवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान ने फीता काटकर ब्लड बैंक का किया शुभारंभ।इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ब्लड बैंक क्षेत्र के मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 
  

  
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद जासमीर अंसारी के साथ साथ महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, लहरपुर सपा विधायक अनिल वर्मा , भाजपा जिलाध्यक्ष  राजेश शुक्ला पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, मनोज त्रिवेदी, अखिलेंद्र यादव, मनजीत सिंह, संजय वर्मा, टी.पी. सिंह, आदित्य सिंह आशीष सिंह, अपना दल एस के दिनेश पटेल व ग्राम प्रधान, बीडीसी उपस्थित थे।इस मौके पर संस्था के चेयरमैन डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि  को बुके एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। 
  

  
इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ब्लड बैंक में SDP (Single Donor Platelet) की अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो गंभीर मरीजों के लिए अत्यंत जीवनरक्षक साबित होगी वहीं यह सुविधा सीतापुर एवं आसपास के जनपदों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र का यह पहला ऐसा ब्लड बैंक है जो SDP की सुविधा प्रदान कर रहा है और इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उन्नत रक्त सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
  
कार्यक्रम को सफल बनाने में अंशुमान सिंह,  ऐश्वर्य प्रताप सिंह, डॉ. अनुप कुमार सरबैया,  शिवपूजन सिंह, समाजसेवी हसीन अंसारी ने सराहनीय सहयोग किया।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों एवं आगुन्तकों का आभार व्यक्त किया गया और लोगों से रक्तदान के प्रति जागरूक होने की अपील की।
  
  
 

जहानाबाद में लगा मगही चौपाल, अष्टम अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग

 
 
  जनगणना में “मगही” दर्ज कराने को लेकर लोगों से अपील
  

  
जहानाबाद के अरवल मोड़ पर मगही चौपाल का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मगही भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने और जनगणना के दौरान मातृभाषा के रूप में “मगही” दर्ज कराने के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी और भाषा प्रेमी शामिल हुए। चौपाल के दौरान वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मगही भाषा मगध की पहचान है और इसे उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए।
  कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुधाकर राजेंद्र ने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा होती है, इसलिए मगही को उसका उचित सम्मान मिलना जरूरी है। वहीं विश्वजीत कुमार अलबेला ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को मगही भाषा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सन्नी कुमार कश्यप ने मगध के इतिहास और मगही भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही संजय कुमार, अजय विश्वकर्मा और मगही के गोल्ड मेडलिस्ट कमलेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे जनगणना के दौरान अपनी मातृभाषा के रूप में मगही को ही दर्ज कराएं, ताकि इस भाषा को उसका उचित अधिकार मिल सके।
  कार्यक्रम का सफल आयोजन गौतम पाराशर के संयोजन में किया गया। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चौपाल के अंत में यह संकल्प लिया गया कि मगही भाषा को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
 

सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे की कोशिश नाकाम, प्रशासन ने तोड़ा शौचालय टैंक


 
 
  * अंबेडकरनगर में दबंगों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई, मार्ग हुआ बहाल
  

  
अंबेडकरनगर/बसखारी। जिले के बसखारी क्षेत्र में दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते को अवैध निर्माण के जरिए बाधित करने की कोशिश प्रशासन की तत्परता से विफल कर दी गई। मामला वार्ड नंबर 10 का है, जहां कुछ लोगों ने रास्ते के बीचों-बीच शौचालय टैंक का निर्माण कर आवागमन रोकने का प्रयास किया था।
  
जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार मौर्य, प्रभावती, उमेश मौर्य और भारती समेत अन्य लोगों द्वारा हिंदी प्रचार-प्रसार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सम्राट अशोक मौर्य के आवास के सामने सार्वजनिक मार्ग पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तत्काल प्रशासन से शिकायत की।
  
शिकायत मिलते ही नगर पंचायत बसखारी, टांडा तहसील और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी डॉ. शशि शेखर, क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, थाना अध्यक्ष बसखारी सुनील कुमार पांडेय सहित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अवैध शौचालय टैंक को ध्वस्त कर दिया गया और मार्ग को आमजन के लिए पुनः खोल दिया गया।
  
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उन्हें संबंधित धाराओं में पाबंद किया गया है।
  
स्थानीय निवासियों—रमेश मौर्य, रामजीत मौर्य, संतोष मौर्य, मंतोष मौर्य, जोगिंदर मौर्य, महेंद्र मौर्य सहित अन्य लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो दैनिक आवागमन और निर्माण कार्यों में भारी परेशानी होती।
  
 

भव्य समारोह में R.V. फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन, मंत्री के.पी. मलिक ने किया लोकार्पण


 
 
  मेरठ/बहसूमा। थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत NH-34 पर ग्राम झुंनझुनी के सामने रविवार को R.V. फिलिंग स्टेशन का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फिलिंग स्टेशन के मालिक राहुल बालियान निवासी किनोनी बरवाला, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया, जिसमें करीब 50-60 लोगों की उपस्थिति रही।
  

  
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री माननीय के.पी. मलिक रहे। मंत्री के.पी. मलिक सुबह लगभग 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और 11:20 बजे विधिवत फीता काटकर R.V. फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।
  

  
उद्घाटन के बाद मंत्री जी ने उपस्थित लोगों से संक्षिप्त वार्ता की तथा क्षेत्र के विकास में इस तरह की सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई।
  

  
कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत मंत्री के.पी. मलिक करीब 11:58 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।
  
 

प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन के बाद सुभासपा का डैमेज कंट्रोल तेज


 
 
  * अनुशासनहीनता पर सख्त रुख, जल्द होगा नए नेतृत्व का ऐलान
  

  
लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने संगठनात्मक अनुशासन को सर्वोपरि मानते हुए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई उन्हें कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद की गई।
  
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, प्रेमचंद कश्यप की गतिविधियां संगठन के हितों के विपरीत पाई गईं, जिसके चलते यह कड़ा निर्णय लिया गया। सुभासपा नेतृत्व को पिछले कुछ समय से उनके कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आंतरिक जांच के बाद निष्कासन की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
  
इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। सुभासपा ने यह भी दोहराया कि वह अतिपिछड़ों, अति दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। पार्टी का कहना है कि उसकी सक्रियता से विपक्षी दल असहज हैं, लेकिन किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
 

महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासत तेज: विशेष सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र।
जैसा कि आपको विदित है कि केन्द्र सरकार द्वारा विगत 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण हेतु 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल' प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्यवश, विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह 'बिल' पारित नहीं हो पाया। इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता।

  


झारखंड की संस्कृति एवं झारखंडी इतिहास में सदैव महिलाओं को प्रतिनिधित्व सहित सभी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया, चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक में महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान दिया है। वीरांगना फूलो-झानो की इस धरती पर निवासरत झारखंड की बहनों की यह आशा है कि मा. मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं महिला सशक्तिकरण के सशक्त पैरोकार रहे हैं। अतः इस झारखंड की भूमि पर इतिहास रचने का कार्य करें एवं मा. राज्यपाल की अनुमति से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल' को पारित कर केन्द्र सरकार से पुनः इसे सदन में पारित कराने का आग्रह करें। आपके इस ऐतिहासिक कदम से झारखंड की आधी आबादी के लिए बहुप्रतिक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त संभव हो सकेगा।

  

आशा है कि आप दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार के विषय पर गंभीरता से निर्णय लेने का कष्ट करेंगे।

इतने गंभीर विषय के लिए मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण : बाबूलाल मरांडी*
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे गंभीर विषय पर वार्तालाप के लिए पार्टी द्वारा हेमंत सोरेन से मिलने के लिए लगातार समय मांगे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा समय नहीं देने के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि  हमारी पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र बुलाने और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने के लिए उनसे आग्रह करना चाहती थी, बावजूद समय नहीं दिया गया। श्री मरांडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।

  


श्री मरांडी ने कहा कि पार्टी के महामंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा 30 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास था कि तीन मई का कोई समय मिल जाए परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार समय मांगने के बाद भी समय नहीं मिल पाया और ना ही उधर से कोई स्पष्ट उत्तर दिया गया। जबकि पार्टी ने विषय वस्तु पूछने पर भी स्पष्ट रूप से विषय वस्तु के संबंध में स्पष्ट रूप से बता दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने समय देना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए तय किया गया कि सीएम के पास अगर समय नहीं है उनको एक पत्र लिखकर ही उन्हें सारी बातों से अवगत करा दिया जाए। इसलिए इस विषय पर उन्हें पत्र लिखा गया है।

  

श्री मरांडी ने कहा कि 16, 17, 18 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में लाया गया था। इससे देश की आधी आबादी काफी प्रसन्न हुई कि लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होगी। केवल 33% सीट ही रिजर्व नहीं होती बल्कि लोकसभा विधानसभा की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ती। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो यहां 14 लोकसभा की सीटें बढ़कर 21 हो जाती। जिसमें 7 महिलाओं के लिए रिजर्व होती। इसी प्रकार विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जाती। जिसमें 41 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती। झारखंड की लगभग सभी सरकारों द्वारा भारत सरकार को संकल्प भेजा गया था कि झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। आज सीटें बढ़ती तो और लोगों को भी अवसर मिलता।

श्री मरांडी ने कहा कि उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन इन चीजों को समझेंगे और इस बिल का वह समर्थन करेंगे लेकिन उन्होंने इसके विरोध में मतदान किया। इसलिए पार्टी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे पार्टी आग्रह करेगी कि इस मुद्दे पर राज्यपाल की सहमति से एक विशेष सत्र बुलाएं और इस आशय का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजें ताकि फिर से भारत सरकार इस बिल को ला सके। इससे महिलाओं को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पार्टी द्वारा लिखे पत्र को भी साझा किया।

इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी मौजूद रहे।

*रांची: महाअधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने जनगणना-2027 के लिए स्व-गणना पूरी की


  


श्री राजीव रंजन मिश्रा, महाअधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय ने जनगणना-2027 के तहत रविवार को स्व-गणना (self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की।

  

इस अवसर पर श्री प्रभात कुमार, निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड, श्री सुशांत गौरव, नगर आयुक्त नगर निगम रांची, डॉ० सत्येन्द्र कुमार गुप्ता संयुक्त निदेशक, श्री शेषनाथ बैठा जिला सांख्यिकी अधिकारी, रांची, श्री ज्ञानचंद्र महतो सहायक निदेशक आदि उपस्थित रहे।

महराजगंज तराई के बरदही बाजार में जमीन विवाद: पट्टेदारों ने लगाया उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों का आरोप।       

 
 
        
           
  
                 
  
बलरामपुर।महराजगंज तराई क्षेत्र के बरदही बाजार में जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 1989 में 16 लोगों को पट्टा आवंटित किया गया था,लेकिन अब पट्टेदारों का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
  
पट्टेदारों के अनुसार,मुस्लिम बंजारा,मुख्तार बंजारा,साहिल बंजारा और कालेखा नामक व्यक्तियों द्वारा गाय-बैल के व्यापार के नाम पर पुलिस से सांठगांठ कर भारी रकम दी जाती है। आरोप है कि ये लोग पट्टेदारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं।
  
पीड़ितों का कहना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं,उनके नाम कोई वैध पट्टा भी नहीं है,इसके बावजूद वे पुलिस की मदद से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही,जब भी असली पट्टेदार निर्माण कार्य शुरू करते हैं,उन्हें रोका जाता है।
  
मामले में एक और गंभीर आरोप यह है कि मुस्लिम बंजारा द्वारा फर्जी स्टे (स्थगन आदेश) लाया गया और उसे हटवाने के नाम पर 16 लोगों से 3500-3500 रुपये,कुल 56,000 रुपये वसूले गए। पीड़ितों का दावा है कि यह रकम मुस्तक और सहजाद के माध्यम से एक सिपाही को दी गई,जिसके बाद थानाध्यक्ष के जरिए बंजारों को 8 फुट जमीन दिला दी गई।
  
पट्टेदारों का कहना है कि समझौता होने के बावजूद भी उन्हें निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और लगातार उत्पीड़न जारी है।
  
पीड़ितों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
 

मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने जनगणना-2027 के लिए स्व-गणना पूरी की, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील


  


मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना (self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की। इस अभियान के तहत 01 मई से 15मई तक स्व-गणना कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में रविवार को मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार ने स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की।

  

15 मई के पश्चात मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य दिनांक 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर-घर जाकर प्रगणक से संबद्ध कर्मी डेटा संग्रह करेंगे। सभी जिलों में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है।



इस मौके पर श्री प्रभात कुमार, निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड, श्री सुशांत गौरव, नगर आयुक्त नगर निगम रांची, डॉ० सत्येन्द्र कुमार गुप्ता संयुक्त निदेशक, श्री शेषनाथ बैठा जिला सांख्यिकी अधिकारी, रांची, श्री ज्ञानचंद्र महतो सहायक निदेशक आदि उपस्थित रहे।

लहरपुर में नवनिर्मित ब्लड बैंक का उद्घाटन, SDP सुविधा से मरीजों को मिलेगा लाभ


 
 
  कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। क्षेत्र के ग्राम पारा संराय स्थित के.पी. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल  में नवनिर्मित ब्लड बैंक का भव्य उद्घाटन सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान के द्वारा किया गया। रविवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान ने फीता काटकर ब्लड बैंक का किया शुभारंभ।इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ब्लड बैंक क्षेत्र के मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 
  

  
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद जासमीर अंसारी के साथ साथ महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, लहरपुर सपा विधायक अनिल वर्मा , भाजपा जिलाध्यक्ष  राजेश शुक्ला पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, मनोज त्रिवेदी, अखिलेंद्र यादव, मनजीत सिंह, संजय वर्मा, टी.पी. सिंह, आदित्य सिंह आशीष सिंह, अपना दल एस के दिनेश पटेल व ग्राम प्रधान, बीडीसी उपस्थित थे।इस मौके पर संस्था के चेयरमैन डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि  को बुके एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। 
  

  
इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ब्लड बैंक में SDP (Single Donor Platelet) की अत्याधुनिक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो गंभीर मरीजों के लिए अत्यंत जीवनरक्षक साबित होगी वहीं यह सुविधा सीतापुर एवं आसपास के जनपदों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र का यह पहला ऐसा ब्लड बैंक है जो SDP की सुविधा प्रदान कर रहा है और इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उन्नत रक्त सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
  
कार्यक्रम को सफल बनाने में अंशुमान सिंह,  ऐश्वर्य प्रताप सिंह, डॉ. अनुप कुमार सरबैया,  शिवपूजन सिंह, समाजसेवी हसीन अंसारी ने सराहनीय सहयोग किया।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों एवं आगुन्तकों का आभार व्यक्त किया गया और लोगों से रक्तदान के प्रति जागरूक होने की अपील की।