आजमगढ़:-सुदनीपुर उपकेंद्र को सरायमीर उपकेंद्र से जोड़ने से नाराज लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन




  

 
 
  

   
   

   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

       आजमगढ़।  फूलपुर तहसील क्षेत्र में स्थापित सुदनीपुर विद्युत उपकेंद्र से सरायमीर विद्युत उपकेंद्र की लाइन जोड़ने के प्रस्ताव का क्षेत्रीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल और प्रमुख समाजसेवी अंशुमान जायसवाल के नेतृत्व में एसडीएम अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा।
      
      

      

       क्षेत्रवासियों का कहना है कि सुदनीपुर विद्युत उपकेंद्र से वर्तमान में जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जा रही है, वहां पहले से ही ओवरलोड की समस्या बनी रहती है। ऐसे में यदि सरायमीर उपकेंद्र की लाइन भी जोड़ दी गई, तो बिजली आपूर्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।
      
      

       बताया गया कि पूर्व में उच्चाधिकारियों को दिए गए ज्ञापन के आधार पर यह आश्वासन मिला था कि सुदनीपुर की लाइन सरायमीर से नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन अब इस दिशा में कार्य तेज होने से लोगों में आक्रोश है।
      
      

       क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो जनता आंदोलन और धरना देने को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वाली में समाज सेवी अंशुमान जायसवाल,अब्दुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, पंकज, अवनीश कुमार, अखिलेश यादव आदि लोग रहे।
      
      

       

       

       

      
     
    
   
   

  
  

 

मंडल डैम विस्थापन विवाद: बाबूलाल मरांडी से मिले ग्रामीण, बोले- "शहीद नीलांबर-पीतांबर की विरासत मिटाने की साजिश"
रांची गढ़वा :- गढ़वा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका प्रखंड के बिश्रामपुर और रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत के दर्जनों लागों के साथ साथ मंडल डैम के विस्थापित परिवारों ने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया एवं न्याय दिलाने की माँग की है।

  


वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मंडल डैम के विस्थापित परिवारों को रंका और रमकंडा प्रखंड के जिस स्थान पर बसाया जा रहा है उस जंगल से अगल बगल बीस गाँव के लोगों का जीवन यापन होता है ।

  

स्थानीय लोग उस जंगल से महुआ चुनकर, जड़ी बूटी लाकर, पत्तल दोना बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन सरकार के निर्देश पर गढ़वा जिला प्रशासन बलपूर्वक उस जंगल में बिस्थापितों को बसा रही है, जिससे हजारों आदिवासी परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है । बिश्रामपुर-बालीगढ़ के लोगों ने बिस्थापितों को अन्यत्र बसाने की मांग बाबूलाल मरांडी जी से की ।

साथ ही साथ मंडल डैम के विस्थापितों ने बाबूलाल मरांडी जी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि हम सभी शहीद नीलांबर पीतांबर के वंसज हैं । जिस भूमि पर मंडल डैम का निर्माण किया जा रहा है, ओ भूमि नीलांबर पीताम्बर की भूमि है । शहीद नीलांबर पीताम्बर के नाम को मिटाने के लिए आजादी से पहले अंग्रेजों ने उस भूमि पर डैम बनाने का निर्णय लिया था ताकि अमर शहीद का नामोनिशान मिट जाए।

 आज हमलोगों को जबरदस्ती विस्थापित कर के गढ़वा के बिश्रामपुर बालीगढ़ में जिस जमीन पर बसाया जा रहा है, वहाँ हम लोग जाना नहीं चाहते हैं । चुकी वर्तमान में हम जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, अभी हमलोग पेसा कानून के तहत आते हैं लेकिन हमलोगों को जहाँ विस्थापित किया जा रहा है, वह सामान्य पंचायत है ।

 वहाँ बसाए जाने से हमारा हक और अधिकार का हनन होगा । विस्थापित परिवार के लोगों ने भी विस्थापन का विरोध करते हुए बाबूलाल जी से न्याय की मांग की है।

आजमगढ़:-फूलपुर में अखिलेश यादव और सपा सरकार के खिलाफ लगे पोस्टर, अखिलेश सरकार को ल्यारी राज और योगी सरकार को बताया धुरंधर राज 


  

 
 
  
  

  -सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश, कार्रवाई की मांग
  

  

  वी कुमार यदुवंशी
  

  
आजमगढ़।  बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सियासी पोस्टर वॉर छिड़ गया है। जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना फिल्म में दिखाए गए 'ल्यारी राज' से की गई है और अखिलेश यादव को रहमान डकैत के स्टाइल में दिखाते हुए निशाना साधा गया है जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। जिसे लेकर सपाई में काफी आक्रोश व्याप्त है। पोस्टर ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ संगठन के नाम से फूलपुर के जगदीशपुर पुल पर पोस्टर लगाया गया है। इन पोस्टरों में सपा राज में हुई घटनाओं को ल्यारी राज के तौर पर बताने की कोशिश की गई है. होर्डिंग में सपा राज में हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है जिसमें उन्होंने फिल्म के विलेज रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है 'अखिलेश का ल्यारी राज', वहीं दूसरी तरफ़ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जिसमें वो कन्या के पैर धोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है ‘धुरंधर सीएम’। सीएम योगी की तस्वीर के साथ माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला के मौत की अखबारों की कटिंग लगाई गई है, जिसके ज़रिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। सीओ फूलपुर किरन पाल सिंह का कहना है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस


 
 
   फर्रुखाबाद l  जनपद  न्यायाधीश नीरज कुमार के निर्देश पर आज  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस की गोष्ठी का आयोजन ADR भवन के सभागार कक्ष में संपन्न किया गया इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार VI अपर जिला जज/नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के बारे में जानकारी देना है। । इस कार्यक्रमों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया और लोगों को स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। 
  
 प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ अपर सिविल जज (व0 प्र0) प्रियंका गांधी 
  
ने कहा कि आप अपना व अपने परिवार का अपने जानने वालों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें व जागरूकता फैलाने का कार्य करें। तथा 9 मई 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत  के प्रचार प्रसार के लिए सभी परा विधिक स्वयं सेवक /अधिकार मित्र स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करें। जिससे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके तथा 25 अप्रैल 2026 से पूर्व होने वाली अधिकतर मित्रों के संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनपुरी में होना है इसलिए उसमें भाग लेने के लिए तैयारी अभी से प्रारंभ करें। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ अपर सिविल जज वरि0 प्रा0 प्रियंका गांधी,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी/अपर जिला जज संजय कुमार VI, जवाहर सिंह गंगवार मध्यस्थता केंद्र फर्रुखाबाद,लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ शिव नरेश एडवोकेट, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सुरेंद्र कुमार राणा एडवोकेट, DLSA कार्यालय प्रधान लिपिक राम सिंह मौर्य (बाबूजी), अधिकार मित्र गौरव गौतम, अनुज कुमार प्रियम कुमार, धन सेवी, हेतराम आदि लोग उपस्थित रहे
 

लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना को लेकर डीएम ने ली बैठक भी संपन्न


 
 
  फर्रुखाबाद lजनपद  में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की गई, जिसमें विधायक अमृतपुर, भोजपुर एवं कायमगंज की गरिमामयी उपस्थिति रही।
  
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
  
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
  
बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

बैंकों में लंबित आवेदनों पर डीएम ने बैंक अधिकारियों के लिए बैठक


 
 
  फर्रुखाबाद l उ०प्र० शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लंबित ऋण आवेदनों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
  
बैठक में जिला बैंक समन्वयक, अग्रणी जिला प्रबंधक (बैंक ऑफ इंडिया), प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई , उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन, परियोजना अधिकारी डीआरडीए, जिला उद्यान अधिकारी तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधिकारी उपस्थित रहे।
  
जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लंबित ऋण आवेदनों पर शीघ्र एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र आवेदकों को समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
  
बैठक में योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
 

‘एल्युमिनियम भारत’ पहल लॉन्च: उद्योग को सस्ती ऊर्जा व कच्चे माल पर तुरंत नीति समर्थन की मांग



  

 
 
  नई दिल्ली। एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALEMAI) ने मंगलवार को ‘एल्युमिनियम भारत’ पहल की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार से सस्ती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा कच्चे माल की कमी दूर करने के लिए त्वरित नीति समर्थन की मांग की।
  
इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में किया। ‘एल्युमिनियम भारत’ का उद्देश्य देश के एल्युमिनियम सेक्टर को सशक्त बनाना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग, नीति-निर्माताओं तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक मंच पर लाना है।
  
ALEMAI के अनुसार, इस पहल के तहत उद्योग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर विचार-विमर्श कर एक ठोस और सतत विकास रोडमैप तैयार किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत ‘एल्युमिनियम भारत-2026’ नाम से देश की पहली और सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रदर्शनी 26 से 29 सितंबर 2025 तक गांधीनगर के हेलिपैड एग्ज़ीबिशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन ‘एल्युमेक्स इंडिया-2026’ के साथ होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय एल्युमिनियम उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है।
  
इस अवसर पर मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
  
वहीं ALEMAI के अध्यक्ष जीतेन्द्र चोपड़ा ने उद्योग की मौजूदा चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम सेक्टर गंभीर संकट से गुजर रहा है। उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है, जबकि देश की 4.2 मिलियन टन की कुल उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
  
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते नीतिगत सहयोग मिलने पर यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को मजबूती देने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  
  
 

रांची में वैशाखी की धूम: पंजाबी हिंदू बिरादरी 12 अप्रैल को बिखेरेगी सांस्कृतिक छटा
पंजाबी हिंदू बिरादरी,झारखंड इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से वैशाखी पर्व को मनाने जा रही है.कार्यक्रम 12 अप्रैल,रविवार को सेलिब्रेशन हॉल,रांची क्लब में आयोजित किया गया है.जिसमें कोलकाता के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भांगड़ा-गिद्दा के झूमने/नाचने को मजबूर करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जायेंगे.संध्या 6 बजे से प्रारंभ कार्यक्रम के पश्चात लज़ीज़ भोजन की भी व्यवस्था है.

  


ये जानकारी देते हुए बिरादरी अध्यक्ष सुधीर उग्गल,राजेश मेहरा एवं चेयरमैन राकेश गिरधर ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम में बिरादरी के सदस्यों की सहभागिता और भी सक्रिय करने हेतु सदस्यों को निशुल्क स्टॉल दिए जायेंगे.ताकि वे उत्पादों का निशुल्क प्रचार-प्रसार कर सकें.बिरादरी के सदस्य इसकी विस्तृत जानकारी राहुल माकन और हैप्पी किंगर से प्राप्त कर सकते हैं.

  

*कार्यक्रम में मीडिया के तमाम अज़ीज़ मित्र भी सादर आमंत्रित हैं.आपके मान-सम्मान और हरसंभव आवभगत हेतु मैं इस बार भी व्यक्तिगत तौर पर पूरा ध्यान रखूंगा.रांची क्लब में ही लोहड़ी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए प्रभात ख़बर की मेरी छोटी बहन आदरणीय श्रीमती पूजा सिंह जी और भैया जी न्यूज़ के मेरे अज़ीज़ मित्र श्री रुद्रनाथ ओझा जी ने बेहद ही बढ़िया ख़बर प्रकाशित/दिखायी थी.

परंतु भोजन में थोड़ा-सा विलंब की वज़ह से व्यस्तता के कारण आप दोनों ही बिना कुछ खाए चले गए थे.जिसका मलाल मुझे आज़ भी है.अतः आप सभी से बिरादरी का विनम्र एवं सादर आग्रह है कि इस बार कृपया हमारे साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ आप भी अवश्य ही उठाएं.

रांची में प्रशासन आपके द्वार: 18 अंचलों में लगा 'जनता दरबार', उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर मौके पर ही निपटाए गए सैकड़ों मामले



  


रांची: आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए रांची जिला प्रशासन ने आज एक बड़ी पहल की। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिले के सभी 18 अंचलों में अंचल स्तरीय 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, प्रमाण-पत्र निर्गत करने और दाखिल-खारिज जैसे कार्यों में हो रही देरी को समाप्त कर जनता को सीधी राहत पहुँचाना था।

  

मौके पर हुआ समाधान: अनगड़ा से अरगोड़ा तक शिकायतों की झड़ी
जनता दरबार में हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे। उपायुक्त के सख्त निर्देश थे कि मामलों का निष्पादन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर पारदर्शी तरीके से हो।

प्रमुख अंचलों का रिपोर्ट कार्ड:

रातु अंचल: यहाँ सबसे अधिक 178 आवेदनों का निष्पादन हुआ, जिसमें पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल-खारिज शामिल रहे।

राहे और अनगड़ा: राहे में 128 और अनगड़ा में 125 मामले सुलझाए गए। अनगड़ा में ऑनलाइन पंजी-II सुधार और रसीद निर्गत करने जैसे जटिल मामलों का भी तुरंत निपटारा किया गया।

चान्हो और मांडर: चान्हो में 78 और मांडर में 58 लोगों की समस्याओं को दूर किया गया।

अरगोड़ा और सिल्ली: अरगोड़ा में 37 और सिल्ली में 54 आवेदनों का निपटारा हुआ।

इन सेवाओं पर रहा विशेष जोर
जनता दरबार में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज (Mutation), पंजी-II में सुधार, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, और सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े आवेदनों पर विशेष ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जन-केंद्रित नीति को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन नियमित रूप से जारी रहेंगे।

वित्तीय कुप्रबंधन चरम पर, जनता के पैसों पर सरकार की लापरवाही भारी” – प्रतुल शाह देव


  


भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल  शाह देव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में वित्तीय कुप्रबंधन अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

  

ताज़ा बजट आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि सरकार एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-2026 के लगभग 1,45,400 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले सरकार मात्र 1,23,659 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई, जिसके कारण राजकोष पर अनावश्यक दबाव बढ़ गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार के पास न तो वित्तीय प्रबंधन की क्षमता है और न ही विकास के प्रति गंभीरता।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि बजट का 15% राशि खर्च नहीं हो पाया। ये झारखंडियों के साथ क्रूर मजाक है।कुछ जन और समाज कल्याण से संबंधित विभागों में तो खर्च 50%-70% के बीच ही सिमट कर रह गया। सबसे दयनीय स्थिति स्कूली शिक्षा, पंचायती राज,नगर विकास, कृषि और स्वास्थ्य विभाग की है जिनका सीधे तौर पर समाज के अंतिम पयदान पर खड़े व्यक्ति से संबंध होता है। यह सीधे-सीधे विकास कार्यों में बाधा और जनता के अधिकारों की अनदेखी है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा आम जनता, कर्मचारी और पेंशनभोगी भुगत रहे हैं। पेंशन भुगतान में देरी और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में बाधा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत दिशा में हैं।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि यह सरकार केवल बहाने बनाने में माहिर है। जब पैसा केंद्र से मिलता है तो उसका उपयोग नहीं कर पाती, और जब खर्च नहीं कर पाती तो वित्तीय संकट का रोना रोती है। यह दोहरा चरित्र झारखंड की जनता के साथ धोखा है।उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन करती और बजट का सही उपयोग करती, तो आज राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। यह स्पष्ट है कि सरकार के पास न विज़न है और न ही कार्य करने की इच्छाशक्ति।

आजमगढ़:-सुदनीपुर उपकेंद्र को सरायमीर उपकेंद्र से जोड़ने से नाराज लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन




  

 
 
  

   
   

   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

       आजमगढ़।  फूलपुर तहसील क्षेत्र में स्थापित सुदनीपुर विद्युत उपकेंद्र से सरायमीर विद्युत उपकेंद्र की लाइन जोड़ने के प्रस्ताव का क्षेत्रीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल और प्रमुख समाजसेवी अंशुमान जायसवाल के नेतृत्व में एसडीएम अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा।
      
      

      

       क्षेत्रवासियों का कहना है कि सुदनीपुर विद्युत उपकेंद्र से वर्तमान में जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जा रही है, वहां पहले से ही ओवरलोड की समस्या बनी रहती है। ऐसे में यदि सरायमीर उपकेंद्र की लाइन भी जोड़ दी गई, तो बिजली आपूर्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।
      
      

       बताया गया कि पूर्व में उच्चाधिकारियों को दिए गए ज्ञापन के आधार पर यह आश्वासन मिला था कि सुदनीपुर की लाइन सरायमीर से नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन अब इस दिशा में कार्य तेज होने से लोगों में आक्रोश है।
      
      

       क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो जनता आंदोलन और धरना देने को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वाली में समाज सेवी अंशुमान जायसवाल,अब्दुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, पंकज, अवनीश कुमार, अखिलेश यादव आदि लोग रहे।
      
      

       

       

       

      
     
    
   
   

  
  

 

मंडल डैम विस्थापन विवाद: बाबूलाल मरांडी से मिले ग्रामीण, बोले- "शहीद नीलांबर-पीतांबर की विरासत मिटाने की साजिश"
रांची गढ़वा :- गढ़वा विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका प्रखंड के बिश्रामपुर और रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत के दर्जनों लागों के साथ साथ मंडल डैम के विस्थापित परिवारों ने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया एवं न्याय दिलाने की माँग की है।

  


वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मंडल डैम के विस्थापित परिवारों को रंका और रमकंडा प्रखंड के जिस स्थान पर बसाया जा रहा है उस जंगल से अगल बगल बीस गाँव के लोगों का जीवन यापन होता है ।

  

स्थानीय लोग उस जंगल से महुआ चुनकर, जड़ी बूटी लाकर, पत्तल दोना बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन सरकार के निर्देश पर गढ़वा जिला प्रशासन बलपूर्वक उस जंगल में बिस्थापितों को बसा रही है, जिससे हजारों आदिवासी परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है । बिश्रामपुर-बालीगढ़ के लोगों ने बिस्थापितों को अन्यत्र बसाने की मांग बाबूलाल मरांडी जी से की ।

साथ ही साथ मंडल डैम के विस्थापितों ने बाबूलाल मरांडी जी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि हम सभी शहीद नीलांबर पीतांबर के वंसज हैं । जिस भूमि पर मंडल डैम का निर्माण किया जा रहा है, ओ भूमि नीलांबर पीताम्बर की भूमि है । शहीद नीलांबर पीताम्बर के नाम को मिटाने के लिए आजादी से पहले अंग्रेजों ने उस भूमि पर डैम बनाने का निर्णय लिया था ताकि अमर शहीद का नामोनिशान मिट जाए।

 आज हमलोगों को जबरदस्ती विस्थापित कर के गढ़वा के बिश्रामपुर बालीगढ़ में जिस जमीन पर बसाया जा रहा है, वहाँ हम लोग जाना नहीं चाहते हैं । चुकी वर्तमान में हम जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, अभी हमलोग पेसा कानून के तहत आते हैं लेकिन हमलोगों को जहाँ विस्थापित किया जा रहा है, वह सामान्य पंचायत है ।

 वहाँ बसाए जाने से हमारा हक और अधिकार का हनन होगा । विस्थापित परिवार के लोगों ने भी विस्थापन का विरोध करते हुए बाबूलाल जी से न्याय की मांग की है।

आजमगढ़:-फूलपुर में अखिलेश यादव और सपा सरकार के खिलाफ लगे पोस्टर, अखिलेश सरकार को ल्यारी राज और योगी सरकार को बताया धुरंधर राज 


  

 
 
  
  

  -सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश, कार्रवाई की मांग
  

  

  वी कुमार यदुवंशी
  

  
आजमगढ़।  बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सियासी पोस्टर वॉर छिड़ गया है। जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना फिल्म में दिखाए गए 'ल्यारी राज' से की गई है और अखिलेश यादव को रहमान डकैत के स्टाइल में दिखाते हुए निशाना साधा गया है जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। जिसे लेकर सपाई में काफी आक्रोश व्याप्त है। पोस्टर ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ संगठन के नाम से फूलपुर के जगदीशपुर पुल पर पोस्टर लगाया गया है। इन पोस्टरों में सपा राज में हुई घटनाओं को ल्यारी राज के तौर पर बताने की कोशिश की गई है. होर्डिंग में सपा राज में हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है जिसमें उन्होंने फिल्म के विलेज रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है 'अखिलेश का ल्यारी राज', वहीं दूसरी तरफ़ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जिसमें वो कन्या के पैर धोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है ‘धुरंधर सीएम’। सीएम योगी की तस्वीर के साथ माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला के मौत की अखबारों की कटिंग लगाई गई है, जिसके ज़रिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। सीओ फूलपुर किरन पाल सिंह का कहना है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस


 
 
   फर्रुखाबाद l  जनपद  न्यायाधीश नीरज कुमार के निर्देश पर आज  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस की गोष्ठी का आयोजन ADR भवन के सभागार कक्ष में संपन्न किया गया इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार VI अपर जिला जज/नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के बारे में जानकारी देना है। । इस कार्यक्रमों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया और लोगों को स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। 
  
 प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ अपर सिविल जज (व0 प्र0) प्रियंका गांधी 
  
ने कहा कि आप अपना व अपने परिवार का अपने जानने वालों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें व जागरूकता फैलाने का कार्य करें। तथा 9 मई 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत  के प्रचार प्रसार के लिए सभी परा विधिक स्वयं सेवक /अधिकार मित्र स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करें। जिससे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके तथा 25 अप्रैल 2026 से पूर्व होने वाली अधिकतर मित्रों के संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम मैनपुरी में होना है इसलिए उसमें भाग लेने के लिए तैयारी अभी से प्रारंभ करें। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ अपर सिविल जज वरि0 प्रा0 प्रियंका गांधी,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी/अपर जिला जज संजय कुमार VI, जवाहर सिंह गंगवार मध्यस्थता केंद्र फर्रुखाबाद,लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ शिव नरेश एडवोकेट, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सुरेंद्र कुमार राणा एडवोकेट, DLSA कार्यालय प्रधान लिपिक राम सिंह मौर्य (बाबूजी), अधिकार मित्र गौरव गौतम, अनुज कुमार प्रियम कुमार, धन सेवी, हेतराम आदि लोग उपस्थित रहे
 

लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना को लेकर डीएम ने ली बैठक भी संपन्न


 
 
  फर्रुखाबाद lजनपद  में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की गई, जिसमें विधायक अमृतपुर, भोजपुर एवं कायमगंज की गरिमामयी उपस्थिति रही।
  
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
  
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
  
बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

बैंकों में लंबित आवेदनों पर डीएम ने बैंक अधिकारियों के लिए बैठक


 
 
  फर्रुखाबाद l उ०प्र० शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लंबित ऋण आवेदनों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
  
बैठक में जिला बैंक समन्वयक, अग्रणी जिला प्रबंधक (बैंक ऑफ इंडिया), प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई , उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन, परियोजना अधिकारी डीआरडीए, जिला उद्यान अधिकारी तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधिकारी उपस्थित रहे।
  
जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लंबित ऋण आवेदनों पर शीघ्र एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र आवेदकों को समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
  
बैठक में योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
 

‘एल्युमिनियम भारत’ पहल लॉन्च: उद्योग को सस्ती ऊर्जा व कच्चे माल पर तुरंत नीति समर्थन की मांग



  

 
 
  नई दिल्ली। एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALEMAI) ने मंगलवार को ‘एल्युमिनियम भारत’ पहल की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार से सस्ती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा कच्चे माल की कमी दूर करने के लिए त्वरित नीति समर्थन की मांग की।
  
इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में किया। ‘एल्युमिनियम भारत’ का उद्देश्य देश के एल्युमिनियम सेक्टर को सशक्त बनाना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग, नीति-निर्माताओं तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक मंच पर लाना है।
  
ALEMAI के अनुसार, इस पहल के तहत उद्योग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर विचार-विमर्श कर एक ठोस और सतत विकास रोडमैप तैयार किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत ‘एल्युमिनियम भारत-2026’ नाम से देश की पहली और सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रदर्शनी 26 से 29 सितंबर 2025 तक गांधीनगर के हेलिपैड एग्ज़ीबिशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन ‘एल्युमेक्स इंडिया-2026’ के साथ होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय एल्युमिनियम उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है।
  
इस अवसर पर मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
  
वहीं ALEMAI के अध्यक्ष जीतेन्द्र चोपड़ा ने उद्योग की मौजूदा चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम सेक्टर गंभीर संकट से गुजर रहा है। उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है, जबकि देश की 4.2 मिलियन टन की कुल उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
  
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते नीतिगत सहयोग मिलने पर यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को मजबूती देने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  
  
 

रांची में वैशाखी की धूम: पंजाबी हिंदू बिरादरी 12 अप्रैल को बिखेरेगी सांस्कृतिक छटा
पंजाबी हिंदू बिरादरी,झारखंड इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से वैशाखी पर्व को मनाने जा रही है.कार्यक्रम 12 अप्रैल,रविवार को सेलिब्रेशन हॉल,रांची क्लब में आयोजित किया गया है.जिसमें कोलकाता के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भांगड़ा-गिद्दा के झूमने/नाचने को मजबूर करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जायेंगे.संध्या 6 बजे से प्रारंभ कार्यक्रम के पश्चात लज़ीज़ भोजन की भी व्यवस्था है.

  


ये जानकारी देते हुए बिरादरी अध्यक्ष सुधीर उग्गल,राजेश मेहरा एवं चेयरमैन राकेश गिरधर ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम में बिरादरी के सदस्यों की सहभागिता और भी सक्रिय करने हेतु सदस्यों को निशुल्क स्टॉल दिए जायेंगे.ताकि वे उत्पादों का निशुल्क प्रचार-प्रसार कर सकें.बिरादरी के सदस्य इसकी विस्तृत जानकारी राहुल माकन और हैप्पी किंगर से प्राप्त कर सकते हैं.

  

*कार्यक्रम में मीडिया के तमाम अज़ीज़ मित्र भी सादर आमंत्रित हैं.आपके मान-सम्मान और हरसंभव आवभगत हेतु मैं इस बार भी व्यक्तिगत तौर पर पूरा ध्यान रखूंगा.रांची क्लब में ही लोहड़ी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए प्रभात ख़बर की मेरी छोटी बहन आदरणीय श्रीमती पूजा सिंह जी और भैया जी न्यूज़ के मेरे अज़ीज़ मित्र श्री रुद्रनाथ ओझा जी ने बेहद ही बढ़िया ख़बर प्रकाशित/दिखायी थी.

परंतु भोजन में थोड़ा-सा विलंब की वज़ह से व्यस्तता के कारण आप दोनों ही बिना कुछ खाए चले गए थे.जिसका मलाल मुझे आज़ भी है.अतः आप सभी से बिरादरी का विनम्र एवं सादर आग्रह है कि इस बार कृपया हमारे साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ आप भी अवश्य ही उठाएं.

रांची में प्रशासन आपके द्वार: 18 अंचलों में लगा 'जनता दरबार', उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर मौके पर ही निपटाए गए सैकड़ों मामले



  


रांची: आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए रांची जिला प्रशासन ने आज एक बड़ी पहल की। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिले के सभी 18 अंचलों में अंचल स्तरीय 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, प्रमाण-पत्र निर्गत करने और दाखिल-खारिज जैसे कार्यों में हो रही देरी को समाप्त कर जनता को सीधी राहत पहुँचाना था।

  

मौके पर हुआ समाधान: अनगड़ा से अरगोड़ा तक शिकायतों की झड़ी
जनता दरबार में हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे। उपायुक्त के सख्त निर्देश थे कि मामलों का निष्पादन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर पारदर्शी तरीके से हो।

प्रमुख अंचलों का रिपोर्ट कार्ड:

रातु अंचल: यहाँ सबसे अधिक 178 आवेदनों का निष्पादन हुआ, जिसमें पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल-खारिज शामिल रहे।

राहे और अनगड़ा: राहे में 128 और अनगड़ा में 125 मामले सुलझाए गए। अनगड़ा में ऑनलाइन पंजी-II सुधार और रसीद निर्गत करने जैसे जटिल मामलों का भी तुरंत निपटारा किया गया।

चान्हो और मांडर: चान्हो में 78 और मांडर में 58 लोगों की समस्याओं को दूर किया गया।

अरगोड़ा और सिल्ली: अरगोड़ा में 37 और सिल्ली में 54 आवेदनों का निपटारा हुआ।

इन सेवाओं पर रहा विशेष जोर
जनता दरबार में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज (Mutation), पंजी-II में सुधार, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, और सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े आवेदनों पर विशेष ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जन-केंद्रित नीति को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन नियमित रूप से जारी रहेंगे।

वित्तीय कुप्रबंधन चरम पर, जनता के पैसों पर सरकार की लापरवाही भारी” – प्रतुल शाह देव


  


भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल  शाह देव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में वित्तीय कुप्रबंधन अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

  

ताज़ा बजट आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि सरकार एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-2026 के लगभग 1,45,400 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले सरकार मात्र 1,23,659 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई, जिसके कारण राजकोष पर अनावश्यक दबाव बढ़ गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार के पास न तो वित्तीय प्रबंधन की क्षमता है और न ही विकास के प्रति गंभीरता।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि बजट का 15% राशि खर्च नहीं हो पाया। ये झारखंडियों के साथ क्रूर मजाक है।कुछ जन और समाज कल्याण से संबंधित विभागों में तो खर्च 50%-70% के बीच ही सिमट कर रह गया। सबसे दयनीय स्थिति स्कूली शिक्षा, पंचायती राज,नगर विकास, कृषि और स्वास्थ्य विभाग की है जिनका सीधे तौर पर समाज के अंतिम पयदान पर खड़े व्यक्ति से संबंध होता है। यह सीधे-सीधे विकास कार्यों में बाधा और जनता के अधिकारों की अनदेखी है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा आम जनता, कर्मचारी और पेंशनभोगी भुगत रहे हैं। पेंशन भुगतान में देरी और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में बाधा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत दिशा में हैं।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि यह सरकार केवल बहाने बनाने में माहिर है। जब पैसा केंद्र से मिलता है तो उसका उपयोग नहीं कर पाती, और जब खर्च नहीं कर पाती तो वित्तीय संकट का रोना रोती है। यह दोहरा चरित्र झारखंड की जनता के साथ धोखा है।उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन करती और बजट का सही उपयोग करती, तो आज राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। यह स्पष्ट है कि सरकार के पास न विज़न है और न ही कार्य करने की इच्छाशक्ति।