आज तो पाकिस्तान की खैर नहीं!  दिल्ली में हाई-लेवल बैठकों का दौर, हो सकता है बड़ा फैसला?
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पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुई इस आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इधर राजधानी दिल्ली में हाईलेवल बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को एक के बाद एक तीन बड़ी बैठकें हुईं। बैठकों का यह दौर बुधवार को भी जारी रहेगा। आज दिल्ली में 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं। इन बैठकों में पाकिस्तान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई का खाका तैयार किया जा सकता है।

दिल्ली में आज चार हाई-लेवल बैठकें
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सभी एकजुट होकर पाकिस्तान को इस नापाक हरकत के लिए कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुख, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं, आज यानी बुधवार को पीएम मोदी हमले के बाद पहली बार कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं, जबकि इससे पहले वह तीन अहम समितियों की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की दूसरी बैठक
यह पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा करना है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सशस्त्र बलों को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट देने पर विचार किया जाएगा।

कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक
सीसीएस की बैठ के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सीसीपीए की बैठक होनी है। ये बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में भारत की कार्रवाई के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर विचार-विमर्श होगा

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक
तीसरी बैठक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की होगी, जिसमें पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत पहले ही उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने में सफल रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक उपायों पर विचार किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
दिन की आखिरी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का अंतिम ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को मंजूरी दी जाएगी।

 ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ Becomes a Movement of Unity
Rajveer Singh’s Bold Step to Support Kashmir: ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ to Proceed with Srinagar Visit Despite Recent Tragedy

In the face of sorrow and uncertainty, when the entire nation mourns the heartbreaking loss of innocent tourists in Pahalgam, one voice rises with purpose, compassion, and unwavering patriotism. Rajveer Singh India’s beloved digital creator and a symbol of youth strength, has taken a powerful and emotional stand—he will not cancel the Srinagar leg of his ongoing campaign, 'Rajveer X India’s Luxury Drive.'

While many are questioning the future of tourism in Kashmir, Rajveer’s decision has sparked a new wave of hope. His visit to Srinagar on 4th May stands as a tribute to the spirit of unity, trust in the Indian Army, and the beauty of Kashmir—the crown of India.

Is this the end of Kashmir’s tourism dream? Are we letting fear overshadow the essence of one of the most breathtaking destinations on Earth? Can the valley’s warm-hearted people and incredible landscapes continue to attract visitors? Rajveer’s bold decision answers them all with one powerful message: India stands with Kashmir.

As part of his historic ‘Rajveer X India’s Luxury Drive,’ Rajveer is traveling across the country in a caravan specially modified by Camper Wheels, beautifully branded with elements of the Indian tricolor. His journey is not just a celebration of India’s diverse landscapes and culture but also a testament to the spirit of Bharat and unity among all.

On 23rd April, Rajveer celebrated his birthday at The LaLiT Udaipur, where he was surprised with a personal visit by Yukit Yora, one of the associate partners of the drive. Gifts poured in from campaign sponsors, making the day even more memorable. Today, on 26th April, Rajveer has reached his 6th destination: The Pink City, The LaLiT Jaipur.

Rajveer’s journey has already covered thousands of kilometers and countless emotions. Speaking of the roads, he shared some highlights of India’s evolving highway infrastructure:

Best Highway (Scenic + Driving Comfort): The Kerala to Goa coastal stretch, covering around 610 km in approx. 13 hours, stood out with its breathtaking views and smooth drive.

Best Night Drive: The Udaipur to Jaipur highway (around 395 km, 7.5 hours) offered great lighting, minimal traffic, and felt secure for overnight travel.

Worst Experience So Far: The Goa to Mumbai highway (approx. 590 km, 12 hours) was flagged by Rajveer for its poor condition and lack of lighting, making it extremely unsafe and highly accident-prone, especially for night drives.



As crowds greet his caravan on highways and locals stop by for photos and blessings, the success of ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ is turning into a national movement—one of hope, resilience, and pride.
 

पहलगाम हमले का जश्न मनाने की थी तैयारी? पाकिस्तान उच्चायोग में केक ले जाता दिखा कर्मचारी
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पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंक प्रेम को जानती है। पहलगाम में दहशतगर्दों ने जिस तरह नरसंहार किया उससे पूरा देश गमगीन है। भारत ही नहीं दुनियाभर के देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पाकिस्तान उच्चायोग का एक कर्मचारी केक अंदर लेकर जा रहा है। जिसे मीडियो वालों ने घेर लिया और सवाल पूछने लगे। इस पर शख्स ने चुप्पी साध रखी थी कुछ नहीं बोला।

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। सरकार के फैसले के बाद गुरुवार सुबह पुलिस नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर से बैरिकेड्स हटाने पहुंची थी। इस दौरान उच्चायोग का एक कर्मचारी केक ले जाते नजर आया। 

मीडिया ने जब कर्मचारी से केक ले जाने को लेकर सवाल किए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कर्मचारी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान उच्चायोग में हमले का जश्न मन रहा है तो वह नीचे सिर करके केक लेकर उच्चायोग के अंदर चला गया। 

पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए है। इसी के तहत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसी तरह भारत भी इस्लामाबाद में स्थित अपने सैन्य सलाहकारों और पांच सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल कर्मचारि‍यों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई तक प्रभावी किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमला: राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मौदी अपना सउदी दौरा रद्द कर देर रात लौट आए। वहीं, पीएम के निर्देश पर गृहमंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने हमले के कुछ घेटों के बाद ही श्रीनगर पहुंच गए। इधर, आतंकी हमले के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक की अध्यक्षता की। 

इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी-अपनी तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को अपनी युद्ध तत्परता बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों की में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अब छह बजे सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति की बैठक होनी है। सीसीएस की मीटिंग को दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम मोदी को जानकारी देंगे।

शरबत जिहाद’ पर बूरे फंसे बाबा रामदेव, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कड़ा आदेश देने की चेतावनी







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दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने फार्मास्युटिकल और खाद्य कंपनी हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ रामदेव के बयान को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बयान माफी के लायक नहीं है।

पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने कड़े आदेश की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को देखकर आंख, कान पर यकीन नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी यह कहे कि वह भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच
इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की ओर से पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जो न केवल रूह अफजा को बदनाम करने, बल्कि ‘सांप्रदायिक विभाजन’ का भी मामला है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) के समान है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे उन्होंने “शरबत जिहाद” नाम दिया है।

अपने शरबत का प्रचार करते हुए रूह आफजा पर हमला
हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। 

रामदेव ने दिया था ‘शरबत जिहाद’ का बयान
वहीं, रामदेव के वकील ने कहा कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हटाया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो में उन्होंने हमदर्द के रूह अफज़ा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। साथ ही और दावा किया कि दूसरी कंपनी का शरबत अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura


New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.



Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.





Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.





What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.





In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.





The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.





Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.
https://www.instagram.com/iicandelhi/
https://mathura.iicanpune.in/

If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद की हुई बैठक जाने जल संसाधन विभाग, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए क्या है खास



रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। जिसमें कुल 14 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। मंत्रीपरिषद की हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। विशेष जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव वंदना दंडल ने बताया कि जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नियमावली को मान्यता दी गई है। वहीं, वाणिज्य कर विभाग मूल्य कर में संशोधन कर 4 प्रतिशत से बढ़कर 12% तक कर दिया गया है। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन व स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई। 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जायेगा।

वहीं, कल्याण विभाग द्वारा आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला लिया गया है। राज्य के सरकारी माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड ग्रास रूट इंटर्नशिप सभी पंचायत में आयोजित किये जाएंगे और ₹10000 इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए 'अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश करने की स्वीकृति दी गई।



 झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।



स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA No. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।



अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।



 दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17 सितंबर.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।





झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (Mining) एवं विनिर्माण कार्य (Industries) में निबंधित करदेय व्यक्तियों / डीलर्स द्वारा High Speed Diesel के राज्यान्तर्गत Bulk Purchase के क्रम में मूल्यवर्द्धित कर में Partial Concession कर मूल्यवर्धित कर को "22 प्रतिशत अथवा 12.50 रू0 प्रति लीटर, जो अधिक हो" को संशोधित कर "15 प्रतिशत" करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।





राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में NHB द्वारा उपलब्ध कराये गये RBI के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं NHB के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।



झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।





पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

रिपोर्टर जयंत कुमार

*अवैध ऑटो की बढ़ती संख्या से यातायात व्यवस्था हो प्रभावित*

 
 
  

   

    

     
     सुल्तानपुर में अवैध ऑटो की बढ़ती संख्या से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है,जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है।
     

      

       

        

         

         समस्या:
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         अवैध ऑटो की संख्या बढ़ने से सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, जिससे जाम लग रहा है और यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। 
         

         
*
         अवैध ऑटो अक्सर नियमों का पालन नहीं करते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है* 
         

         
*
         अवैध ऑटो स्टैंड के कारण भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है*
         
         चिंता:
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         अवैध ऑटो चालकों की संलिप्तता से यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।*
         

         
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         सड़कों पर अवैध ऑटो के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही*
        
       
      
     
    
   
  
 

रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील, जानें क्या था हाईकोर्ट का जजमेंट
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नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जिस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी पूरी तरह असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि छाती पकड़ना, पायजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है। 

इस मामले की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी दर्शाती है। यह निर्णय तत्काल नहीं लिया गया था और इसे सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। इस प्रकार इसमें विवेक का प्रयोग किया गया। हम आमतौर पर इस चरण में स्थगन देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन चूंकि पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हम उक्त पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।

हाईकोर्ट ने दिआ था विवादित फैसला
इससे पहले हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पवन व आकाश के मामले में यह विवादित फैसला दिया था। शुरुआत में, दोनों पर दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन, हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था, उनका कृत्य दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास माने जाने के योग्य नहीं था।किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या 'अटेम्प्ट टु रेप' का मामला नहीं बनता।
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी।

क्या है पूरा मामला?
यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी, 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप था लगाया कि 10 नवंबर, 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थीं। उसी दिन शाम को अपने घर लौट रही थीं। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए।
पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी।
लड़की की चीख-पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फरार हो गए।
हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर ‘अटेम्प्ट टु रेप’ का चार्ज हटाया जाए। उन पर यौन उत्पीड़न की अन्य धाराओं के तहत केस चलाने का आदेश दिया था। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची, तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने अदालत का रुख किया।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नकदी मामले ने पकड़ा तूल, राज्यसभा में भी गूंज
#delhi_high_court_judge_cash_issue_raised_in_rajya_sabha 
दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत एक सीनियर जज के घर से भारी संख्या में नकदी बरामद होने की खबर से लोग सकते में हैं। एक जज के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए कोई व्यवस्था ढूंढ़ेंगे।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में यह मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया। रमेश ने कहा कि आज सुबह, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाएं।

राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी। 

सभापति ने आगे कहा कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली। उन्होंने शेष सदस्यों से उन्हें भेजे गए ई-मेल का जवाब देने की अपील की।

धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वह उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने सहयोग किया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है वे कृपया उन्हें भेजे गए दूसरे मेल का जवाब दें। तब मेरे स्तर पर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। सभापति ने सदन को यह भी सूचित किया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर दो जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

आज तो पाकिस्तान की खैर नहीं!  दिल्ली में हाई-लेवल बैठकों का दौर, हो सकता है बड़ा फैसला?
#highlevelmeetingsindelhi
पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुई इस आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इधर राजधानी दिल्ली में हाईलेवल बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को एक के बाद एक तीन बड़ी बैठकें हुईं। बैठकों का यह दौर बुधवार को भी जारी रहेगा। आज दिल्ली में 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं। इन बैठकों में पाकिस्तान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई का खाका तैयार किया जा सकता है।

दिल्ली में आज चार हाई-लेवल बैठकें
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सभी एकजुट होकर पाकिस्तान को इस नापाक हरकत के लिए कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुख, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं, आज यानी बुधवार को पीएम मोदी हमले के बाद पहली बार कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं, जबकि इससे पहले वह तीन अहम समितियों की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की दूसरी बैठक
यह पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा करना है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सशस्त्र बलों को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट देने पर विचार किया जाएगा।

कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक
सीसीएस की बैठ के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सीसीपीए की बैठक होनी है। ये बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में भारत की कार्रवाई के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर विचार-विमर्श होगा

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक
तीसरी बैठक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की होगी, जिसमें पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत पहले ही उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने में सफल रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक उपायों पर विचार किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
दिन की आखिरी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का अंतिम ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को मंजूरी दी जाएगी।

 ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ Becomes a Movement of Unity
Rajveer Singh’s Bold Step to Support Kashmir: ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ to Proceed with Srinagar Visit Despite Recent Tragedy

In the face of sorrow and uncertainty, when the entire nation mourns the heartbreaking loss of innocent tourists in Pahalgam, one voice rises with purpose, compassion, and unwavering patriotism. Rajveer Singh India’s beloved digital creator and a symbol of youth strength, has taken a powerful and emotional stand—he will not cancel the Srinagar leg of his ongoing campaign, 'Rajveer X India’s Luxury Drive.'

While many are questioning the future of tourism in Kashmir, Rajveer’s decision has sparked a new wave of hope. His visit to Srinagar on 4th May stands as a tribute to the spirit of unity, trust in the Indian Army, and the beauty of Kashmir—the crown of India.

Is this the end of Kashmir’s tourism dream? Are we letting fear overshadow the essence of one of the most breathtaking destinations on Earth? Can the valley’s warm-hearted people and incredible landscapes continue to attract visitors? Rajveer’s bold decision answers them all with one powerful message: India stands with Kashmir.

As part of his historic ‘Rajveer X India’s Luxury Drive,’ Rajveer is traveling across the country in a caravan specially modified by Camper Wheels, beautifully branded with elements of the Indian tricolor. His journey is not just a celebration of India’s diverse landscapes and culture but also a testament to the spirit of Bharat and unity among all.

On 23rd April, Rajveer celebrated his birthday at The LaLiT Udaipur, where he was surprised with a personal visit by Yukit Yora, one of the associate partners of the drive. Gifts poured in from campaign sponsors, making the day even more memorable. Today, on 26th April, Rajveer has reached his 6th destination: The Pink City, The LaLiT Jaipur.

Rajveer’s journey has already covered thousands of kilometers and countless emotions. Speaking of the roads, he shared some highlights of India’s evolving highway infrastructure:

Best Highway (Scenic + Driving Comfort): The Kerala to Goa coastal stretch, covering around 610 km in approx. 13 hours, stood out with its breathtaking views and smooth drive.

Best Night Drive: The Udaipur to Jaipur highway (around 395 km, 7.5 hours) offered great lighting, minimal traffic, and felt secure for overnight travel.

Worst Experience So Far: The Goa to Mumbai highway (approx. 590 km, 12 hours) was flagged by Rajveer for its poor condition and lack of lighting, making it extremely unsafe and highly accident-prone, especially for night drives.



As crowds greet his caravan on highways and locals stop by for photos and blessings, the success of ‘Rajveer X India’s Luxury Drive’ is turning into a national movement—one of hope, resilience, and pride.
 

पहलगाम हमले का जश्न मनाने की थी तैयारी? पाकिस्तान उच्चायोग में केक ले जाता दिखा कर्मचारी
#pakistani_high_commission_staff_seen_with_cake_after_pahalgam_attack
पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंक प्रेम को जानती है। पहलगाम में दहशतगर्दों ने जिस तरह नरसंहार किया उससे पूरा देश गमगीन है। भारत ही नहीं दुनियाभर के देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पाकिस्तान उच्चायोग का एक कर्मचारी केक अंदर लेकर जा रहा है। जिसे मीडियो वालों ने घेर लिया और सवाल पूछने लगे। इस पर शख्स ने चुप्पी साध रखी थी कुछ नहीं बोला।

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। सरकार के फैसले के बाद गुरुवार सुबह पुलिस नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर से बैरिकेड्स हटाने पहुंची थी। इस दौरान उच्चायोग का एक कर्मचारी केक ले जाते नजर आया। 

मीडिया ने जब कर्मचारी से केक ले जाने को लेकर सवाल किए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कर्मचारी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान उच्चायोग में हमले का जश्न मन रहा है तो वह नीचे सिर करके केक लेकर उच्चायोग के अंदर चला गया। 

पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए है। इसी के तहत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसी तरह भारत भी इस्लामाबाद में स्थित अपने सैन्य सलाहकारों और पांच सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल कर्मचारि‍यों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई तक प्रभावी किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमला: राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक
#defence_minister_rajnath_singh_high_level_meeting 


जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मौदी अपना सउदी दौरा रद्द कर देर रात लौट आए। वहीं, पीएम के निर्देश पर गृहमंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने हमले के कुछ घेटों के बाद ही श्रीनगर पहुंच गए। इधर, आतंकी हमले के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक की अध्यक्षता की। 

इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी-अपनी तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को अपनी युद्ध तत्परता बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों की में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अब छह बजे सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति की बैठक होनी है। सीसीएस की मीटिंग को दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम मोदी को जानकारी देंगे।

शरबत जिहाद’ पर बूरे फंसे बाबा रामदेव, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कड़ा आदेश देने की चेतावनी







#delhihighcourtonpatanjalibabaramdevsherbetjihad



दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने फार्मास्युटिकल और खाद्य कंपनी हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ रामदेव के बयान को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बयान माफी के लायक नहीं है।

पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने कड़े आदेश की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को देखकर आंख, कान पर यकीन नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी यह कहे कि वह भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच
इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की ओर से पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जो न केवल रूह अफजा को बदनाम करने, बल्कि ‘सांप्रदायिक विभाजन’ का भी मामला है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) के समान है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे उन्होंने “शरबत जिहाद” नाम दिया है।

अपने शरबत का प्रचार करते हुए रूह आफजा पर हमला
हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। 

रामदेव ने दिया था ‘शरबत जिहाद’ का बयान
वहीं, रामदेव के वकील ने कहा कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हटाया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो में उन्होंने हमदर्द के रूह अफज़ा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। साथ ही और दावा किया कि दूसरी कंपनी का शरबत अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura


New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.



Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.





Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.





What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.





In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.





The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.





Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.
https://www.instagram.com/iicandelhi/
https://mathura.iicanpune.in/

If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 14 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद की हुई बैठक जाने जल संसाधन विभाग, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए क्या है खास



रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। जिसमें कुल 14 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। मंत्रीपरिषद की हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। विशेष जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव वंदना दंडल ने बताया कि जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नियमावली को मान्यता दी गई है। वहीं, वाणिज्य कर विभाग मूल्य कर में संशोधन कर 4 प्रतिशत से बढ़कर 12% तक कर दिया गया है। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन व स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई। 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जायेगा।

वहीं, कल्याण विभाग द्वारा आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला लिया गया है। राज्य के सरकारी माध्यमिक और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड ग्रास रूट इंटर्नशिप सभी पंचायत में आयोजित किये जाएंगे और ₹10000 इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए 'अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश करने की स्वीकृति दी गई।



 झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।



स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA No. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।



अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।



 दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17 सितंबर.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।





झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर की प्राप्ति में वृद्धि के उदेश्य से झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 (1) के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनन (Mining) एवं विनिर्माण कार्य (Industries) में निबंधित करदेय व्यक्तियों / डीलर्स द्वारा High Speed Diesel के राज्यान्तर्गत Bulk Purchase के क्रम में मूल्यवर्द्धित कर में Partial Concession कर मूल्यवर्धित कर को "22 प्रतिशत अथवा 12.50 रू0 प्रति लीटर, जो अधिक हो" को संशोधित कर "15 प्रतिशत" करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।





राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में NHB द्वारा उपलब्ध कराये गये RBI के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं NHB के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।



झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) संवर्ग (सप्तम वेतनमान् स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/-) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य (Secondary Acharya) पदों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।





पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

रिपोर्टर जयंत कुमार

*अवैध ऑटो की बढ़ती संख्या से यातायात व्यवस्था हो प्रभावित*

 
 
  

   

    

     
     सुल्तानपुर में अवैध ऑटो की बढ़ती संख्या से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है,जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है।
     

      

       

        

         

         समस्या:
         - 
         

         
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         अवैध ऑटो की संख्या बढ़ने से सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, जिससे जाम लग रहा है और यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। 
         

         
*
         अवैध ऑटो अक्सर नियमों का पालन नहीं करते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है* 
         

         
*
         अवैध ऑटो स्टैंड के कारण भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है*
         
         चिंता:
         - 
         

         
*
         अवैध ऑटो चालकों की संलिप्तता से यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।*
         

         
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         सड़कों पर अवैध ऑटो के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही*
        
       
      
     
    
   
  
 

रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील, जानें क्या था हाईकोर्ट का जजमेंट
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नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जिस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी पूरी तरह असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि छाती पकड़ना, पायजामा का नाड़ा खींचना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है। 

इस मामले की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी दर्शाती है। यह निर्णय तत्काल नहीं लिया गया था और इसे सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। इस प्रकार इसमें विवेक का प्रयोग किया गया। हम आमतौर पर इस चरण में स्थगन देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन चूंकि पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हम उक्त पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।

हाईकोर्ट ने दिआ था विवादित फैसला
इससे पहले हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पवन व आकाश के मामले में यह विवादित फैसला दिया था। शुरुआत में, दोनों पर दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन, हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था, उनका कृत्य दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास माने जाने के योग्य नहीं था।किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या 'अटेम्प्ट टु रेप' का मामला नहीं बनता।
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दीं। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी।

क्या है पूरा मामला?
यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी, 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप था लगाया कि 10 नवंबर, 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थीं। उसी दिन शाम को अपने घर लौट रही थीं। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए।
पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी।
लड़की की चीख-पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फरार हो गए।
हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर ‘अटेम्प्ट टु रेप’ का चार्ज हटाया जाए। उन पर यौन उत्पीड़न की अन्य धाराओं के तहत केस चलाने का आदेश दिया था। जब पीड़ित बच्ची की मां आरोपी पवन के घर शिकायत करने पहुंची, तो पवन के पिता अशोक ने उसके साथ गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला अगले दिन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने अदालत का रुख किया।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नकदी मामले ने पकड़ा तूल, राज्यसभा में भी गूंज
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दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत एक सीनियर जज के घर से भारी संख्या में नकदी बरामद होने की खबर से लोग सकते में हैं। एक जज के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए कोई व्यवस्था ढूंढ़ेंगे।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में यह मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया। रमेश ने कहा कि आज सुबह, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाएं।

राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी। 

सभापति ने आगे कहा कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली। उन्होंने शेष सदस्यों से उन्हें भेजे गए ई-मेल का जवाब देने की अपील की।

धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वह उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने सहयोग किया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है वे कृपया उन्हें भेजे गए दूसरे मेल का जवाब दें। तब मेरे स्तर पर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। सभापति ने सदन को यह भी सूचित किया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर दो जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।