भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता, तनावपूर्ण होते रिश्तों के बीच दोनों देशों में 10 साल की डिफेंस डील
#indiaamerica10yeardefenceframeworkagreement 


  


भारत और अमेरिका के बीच एक 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम-प्लस) में शामिल होने के लिए मलेशिया पहुंचे हैं। कुआलालंपुर में राजनाथ सिंह की अमेरिका के वॉर सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात हुई। इस दौरान वार्ता में अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख रक्षा एग्रीमेंट पर मुहर लगी। इस वार्ता के दौरान डिफेंस एग्रीमेंट की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान-प्रदान भी किया गया।

अमेरिका के युद्ध मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा।

भारत-अमेरिका संबंध और सशक्त होंगे- राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ आज एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि भारत-अमेरिका संबंध और सशक्त होंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा स्तर के संवादों का प्रतीक है, जो बीते कुछ वर्षों में लगातार गहराते गए हैं।

भारत-अमेरिका में सुधर रहे रिश्ते
हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण नजर आए। पहले टैरिफ विवाद और फिर रूस से कच्चे तेल की खरीद के मुद्दे पर दोनों देश आमने-सामने आते दिखे। हालांकि, अब स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई तरह के समझौते और बातचीत जारी है। माना जा रहा कि बढ़े हुए टैरिफ पर भी कोई फैसला हो सकता है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के वॉर सेकेट्री पीट हेगसेथ के साथ वार्ता की। इस दौरान अहम समझौतों पर भी मुहर लगी है।

आज से शुरू हो गई ट्रंप के 50% टैरिफ की वसूली, जानें किस सेक्टर पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
#america50percenttariffkickonindiawhichexportsaremost_exposed
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ भी आज यानी बुधवार सुबह से लागू हो गया। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्‍त से प्रभावी हो चुका है. इस तरह आज 27 अगस्‍त से भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप ने भारत पर यह 25 फीसदी का अतिरिक्‍त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया है। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से बार-बार धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की और यही वजह है कि 27 अगस्‍त से अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है।

  


ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप के 50 फीसदी आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देश के कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं।  

कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी
ट्रंप के इस टैरिफ की मार से भारत को करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इनमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, हीरे-जवाहरात, कारपेट और फर्नीचर शामिल हैं। इन चीजों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी। भारत से हर साल अमेरिका को 10 अरब डॉलर (करीब 86 हजार करोड़ रुपये) के कपड़े का निर्यात होता है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका को निर्यात में अब उसे बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों का मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा।

भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात होगा प्रभावित
जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू पिछले साल की तुलना में 40 से 45% कम हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था जो इस साल गिरकर $49.6 अरब रह सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात नए टैरिफ से प्रभावित होगा। कुछ मामलों में तो प्रभावी टैरिफ 60% तक होगा।

कौन हैं सर्जियो गोर? अमेरिका ने भारत में नियुक्त किया नए राजदूत, जानें क्या है संकेत
#sergiogornewamericaambassadortoindia
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अगले अमेरिकी राजदूत के नाम की घोषणा की है। उन्होंने अपने बेहद करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। 

  


ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया में गोर को करीबी दोस्त बताया और कहा कि गोर कई वर्षों से मेरे साथ हैं। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त कर रहा हूं।' ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के भी विशेष प्रतिनिधि होंगे। ट्रंप ने भले ही सर्जियो गोर के नाम का एलान कर दिया है, लेकिन अभी गोर को सीनेट की मंजूरी भी लेनी होगी और जब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक गोर अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे। 

ट्रंप ने कहा- शानदार राजदूत साबित होंगे
सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो, जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकूं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकूं ताकि अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सके। सर्जियो एक शानदार राजदूत साबित होंगे। उन्हें बधाई।'

एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे गोर
एरिक गार्सेटी के हटने के सात महीने बाद अमेरिका ने भारत में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। गार्सेटी ने मई 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में जिम्मेदारी निभाई।

एलन मस्क ने बताया था सांप
एक समय ट्रंप के करीबी रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क ने सर्जियो गोर को सांप कहा था। दरअसल मस्क के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख रहते हुए एलन मस्क और सर्जियो गोर में तनातनी की खबरें सामने आईं थी। जून 2025 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सर्जियो गोर को सांप कहकर उनकी आलोचना की थी। मस्क का यह पोस्ट उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया था, जिनमें दावा किया गया था कि सर्जियो गोर ने व्हाइट हाउस में तैनाती के बावजूद अभी तक अपना सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने बताया कि गोर सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा कर चुके हैं। 

भारत-अमेरिका के रिश्तों में होगा बदलाव?
यह नियुक्ति केवल कूटनीतिक बदलाव भर नहीं मानी जा रही, बल्कि संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका रिश्तों का चरित्र और स्वरूप बदलने वाला है। सर्जियो गोर की छवि ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्‍ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन-देन आधारित नजरिए से देखेगा।

आधी दुनिया को ले डूबेंगे...अमेरिका से असीम मुनीर ने दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
#munirwhoreachedamericathreatenedtoblowupthedamontheindus_river


  


पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। फील्‍ड मार्शल घोषित होने के बाद दो महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “गोदी” ने आते ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को गीदड़भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हम 10 मिसाइल मारकर बांध को उड़ा देंगे।

मिसाइल हमले की धमकी
अमेरिका के दौरे पर गए मुनीर ने यह धमकी फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए डिनर कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में मुनीर ने कहा, हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम दस मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को विश्वगुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है।

आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर यह गीदड़भभकी देने से भी नहीं चूके कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। दिप्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। असीम मुनीर की ये टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है।

रूस से भारत ने बंद की तेल खरीद? डोनाल्ड ट्रंप का एक और विस्फोटक दावा, फिर मचेगा बवाल
#americadonaldtrumpclaimsindiawillstopbuyingoilfromrussia


  


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में सियासी बवाल बढ़ाने वाला बयान दिया है। रूस के साथ भारत के तेल खरीदने से नाखुश ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों का स्वागत किया है जिनमें ये कहा गया कि भारत अब रूस के साथ तेल व्यापार नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 

ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह प्रतिक्रिया तब आई जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माना लगाने के लिए कोई संख्या तय की है। साथ ही क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करने वाले हैं?  इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा । मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। यह एक अच्छा कदम है। हम देखेंगे कि क्या होता है।

भारत पर 25 फीसदी टैरिफ के बाद ट्रंप का बयान
ट्रंप की यह टिप्पणी भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और रूस के साथ हथियार और कच्चे तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की चेतावनी देने के बाद आई है। ट्रंप प्रशासन भारत की रूसी ऊर्जा खरीद से नाराज है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते समय और पहले भी इस बारे में खुलकर इजहार किया है। उन्होंने रूस से ऊर्जा खरीद को पुतिन की युद्ध मशीनरी को समर्थन बताया है, जो यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है।

रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप की चेतावनी
ट्रंप के इस बयान से पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में रूस से आने वाला तेल अचानक ठहर सा गया है। देश की चार सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों- IOC, BPCL, HPCL और MRPL- ने बीते एक हफ्ते से रूसी कच्चा तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में रूसी तेल पर मिलने वाली छूट पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। ऐसे में भारत की सरकारी कंपनियां अब स्पॉट मार्केट यानी तत्काल खरीद-बिक्री वाले बाजार की ओर रुख कर रही हैं। यहां से वे अबू धाबी का मुरबान ग्रेड और पश्चिमी अफ्रीका से आने वाला कच्चा तेल खरीद रही हैं। 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई देश तब तक रूस से तेल खरीदेगा जब तक वह यूक्रेन से युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ा शांति समझौता नहीं करता, तो अमेरिका 100% टैरिफ यानी भारी टैक्स लगाएगा।

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत का रूख
वहीं, इससे पहले शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें कहा गया था कि कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। जायसवाल ने कहा था कि भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, आप ऊर्जा स्रोत आवश्यकताओं के प्रति हमारे व्यापक दृष्टिकोण से अवगत हैं, हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं। हमें किसी विशेष बात की जानकारी नहीं है।'

अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन, पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी
#americausdeclarespakistaniterroristgrouptrf 


अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए उस आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछ-पूछकर पुरूषों को अपना निशाना बनाया था। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी।

लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है टीआरएफ
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मार्क रूबियो ने कहा कि टीआरएफ एक पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है, जो यूएन द्वारा पहले से आतंकी संगठन घोषित है। टीआरएफ और इससे जुड़े सभी नाम अब एलईटी की आतंकी सूची में शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एलईटी की आतंकी संगठन के रूप में पहले से मौजूद पहचान को भी बरकरार रखा है।

आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई प्रतिबद्धता
अमेरिकी विदेशश मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मर्को रुबियो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत के साथ सहयोग का प्रमाण है।

भारत की बड़ी जीत है
अमेरिका के इस कदम से साफ है कि भारत की कोशिश रंग लाई है। ऑपरेशन सिंदूर का डेलिगेशन जब अमेरिका गया था, तब सबूत के साथ भारत ने अमरिका समेत पूरी दुनिया को बताया था कि पहलगाम अटैक में कैसे टीआरएफ का हाथ है और उसे पाकिस्तानी हुकूमत और लश्कर का संरक्षण प्राप्त है।

22 अप्रैल को क्या हुआ था पहलगाम में
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत छह-सात मई की दरम्यानी रात नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।

कौन है यह टीआरएफ?
टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन है। यह 2019 में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उभरा। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारत ने इसे 2023 में UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। टीआरएफ नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों, और सुरक्षा बलों पर हमले करता है, जैसे 2025 का पहलगाम हमला। इसे पाकिस्तान का पूरा संरक्षण प्राप्त है।

ब्रिक्स देशों को ट्रंप की चेतावनी, 10% अतिरिक्‍त टैरिफलगाने की धमकी, क्या भारत की बढ़ने वाली है परेशानी?
#americadonaldtrumpwarns10percenttariffonbrics_countries


  


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को धमकाने की कोशिश की है। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा किए जाने के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए ब्रिक्स देशों को चेताया।

यह बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’

अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हमले और टैरिफ की निंदा की
दरअसल, ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और व्यापार शुल्क (टैरिफ) की निंदा की। इजराइल की मध्य पूर्व में की जा रही सैन्य कार्रवाई की आलोचना की गई। सम्मेलन के पहले ब्रिक्स देशों ने अमेरिका पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ते टैरिफ (शुल्क) से वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है और यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। 

क्या भारत के लिए है बड़ा संदेश
हालांकि, ट्रंप ने इस बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि वह ‘अमेरिका विरोधी नीतियां’ किसे मानते हैं। यही कारण है कि इसके व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति है। हालांकि उन्होंने जिस अपवाद की बात की है वह सीधे तौर पर भारत है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी निभा रहे हैं। 

भारत के लिए बड़ी चुनौती
डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को 'एंटी अमेरिका' मानते हैं और उन्हें डर है कि ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ नई करेंसी जारी कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वह अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी। ऐसे में ट्रंप की धमकी भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसका असर भारत-अमेरिका कारोबार पर भी पड़ता है। अब जब वे खुलेआम अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दे रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि भारत जैसे देश इस आर्थिक दबाव से कैसे निपटेंगे? 

भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका में
ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी, बाद में दक्षिण अफ्रीका और 2023 में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देश भी इस समूह में शामिल हो गए। ब्रिक्स के भीतर भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका भी निभा रहा है। भारत ने हमेशा इस मंच का उपयोग बहुपक्षीयता, वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने और विकासशील देशों के लिए समावेशी व्यवस्था की मांग करने के लिए किया है। हालांकि, चीन और रूस जैसे देशों के कारण ब्रिक्स पर "पश्चिम विरोधी" छवि भी चिपक गई है।

कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार : मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचे भाजपा महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्य
रायपुर- छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. सुरेंद्र दुबे का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू होगा। मरवाही शमशान घाट में नेताओं और कला क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों का पहुंचना जारी है. भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंच चुके हैं. वहीं चर्चित कवि कुमार विश्वास, सूफी भंजन गायक पद्मश्री मदन चौहान, कवि सुदीप भोला, गायक-अभिनेता सुनील तिवारी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद हैं.

ACI अस्पताल में ली अंतिम सांस
पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे को तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया.
हास्य और व्यंग से मानवीय संवेदनाओं को छुआ
डॉ. सुरेंद्र दुबे ने हास्य और व्यंग्य जैसी विधाओं को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चिंतन का जरिया बनाया. मंच पर उनकी प्रस्तुति, शब्दों का चयन और आत्मविश्वास दर्शकों को प्रभावित करता था. उन्होंने अपनी कविताओं से केवल हँसाया नहीं, बल्कि सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक हलचलों और मानवीय संवेदनाओं को भी छुआ और लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया.
पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे की जीवन
8 अगस्त 1953 को बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में जन्मे डॉ. दुबे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन पहचान उन्होंने एक साहित्यकार और हास्य कवि के रूप में बनाई. भारतीय साहित्य के साथ ही छत्तीगसढ़ी भाषा में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी. उन्होंने पांच किताबें लिखी हैं और कई मंचो और TV शो पर दिखाई दिए. उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
इससे पहले पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे को वर्ष 2008 में काका हाथरसी से हास्य रत्न पुरुस्कार प्राप्त हुआ था. वर्ष 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अट्टहास सम्मान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
विदेशों में भी मिला सम्मान
बता दें, पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे ने छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कविताओं से सबका दिल जीता है. उन्हें अमेरिका (America) के वाशिंगटन (Washington) में अंतरराष्ट्रीय हिन्दी एसोसीएशन द्वारा आयोजित समारोह में पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे को हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था. नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की ओर से शिकागो में पद्मश्री डॉ. सुरेन्द दुबे को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था.
पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र की रचनाओं पर देश के 3 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की है, जो उनकी साहित्यिक और अकादमिक उपलब्धियों की पुष्टि करती है.

ऑपरेशन सिंदूर’ में मारा गया रऊफ अजहर, कंधार विमान हाइजैक सरगना की मौत पर अमेरीका-इजराइल क्यों खुश
#americathankindiawipesoutabdulrauf 
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जिसमें खूंखार आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। रऊफ अजहर, जैश सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई था और वर्तमान में जैश का सारा आतंक यही देखता था। रऊफ अजहर 1999 में हुए कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था।

  


रऊफ की मौत पर केवल भारत में जश्न नहीं है, बल्कि इजरायल और अमेरिका भी इस मौत से खुश है। यहां तक की अमेरिकी-इजराइली लोग भारत को बधाई देने लगे हैं। एसे में सवाल ये है कि अब्दुल रऊफ अजहर की मौत पर इजरायल और अमेरिका की खुशी की वजह क्या है?

रऊफ अजहर की मौत पर इजरायल और अमेरिका क्यों खुश?
दरअसल, जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर अमेरिका और इजरायल दोनों का कट्टर दुश्मन था। इसकी वजह ये है कि  रऊफ अजहर कंधार विमान हाइजैकिंग के अलावा अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में भी शामिल था। 2002 में अमेरिकी-यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन  सिंदूर ने न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, बल्कि 23 साल पुराने उस जख्म को भी न्याय दिलाया, जो दुनियाभर के लोगों के जेहन में था।

अमेरिका ने किया भारत का समर्थन
जैसे ही अब्दुल रऊफ अजहर की नौत की खबर आई अमेरिका के पूर्व राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रहे जालमे खलीलजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान क्रूर आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया है। यह वही शख्स है जिसने 2002 में यहूदी पत्रकार डेनियल पर्ल का सिर कलम कर हत्या कर दी थी। आज इंसाफ हुआ है। थैक्यू इंडिया।

लोग भारत को दे रहे बधाई
पर्ल की दोस्त और पत्रकार असरा नोमानी ने एक्स पर लिखा, मेरा दोस्त डैनी पर्ल 2001 में बहावलपुर गया था, सिर्फ नोटबुक और पेन के साथ। उसने वहां के आतंकी ठिकानों की सच्चाई उजागर की। वो कोई जोखिम लेने वाला नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। अमेरिकी कार्यकर्ता एमी मेक ने भी अजहर की मौत पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, भारत ने पर्ल की हत्या का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया। पश्चिमी देशों को भारत से सीखना चाहिए कि इस्लामिक आतंक से कैसे निपटा जाता है।

कौन थे डैनियल पर्ल?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे. जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण हुआ, जब वे पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच संबंधों की जांच कर रहे थे. एक महीने बाद उनकी बर्बर हत्या का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई थी. पर्ल की हत्या का मास्टरमाइंड था उमर सईद शेख, जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC-814 के अपहरण के बाद रिहा किया गया था. इस अपहरण के पीछे भी अब्दुल रऊफ अजहर का हाथ था. जिसे कंधार कांड के नाम से भी जाना जाता है.

विदेशी जमीन से फिर राहुल ने देश के आतंरिक मुद्दों पर उठाए सवाल, बोले- चुनाव आयोग ने किया समझौता
#rahulsaidinamericaelection_commission
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने भारत से नहीं बल्कि अमेरिका की धरती से कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। 

  


निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया
राहुल 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बॉस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। माना जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आतंरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया।

महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा मतदान-राहुल
राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान राहुल ने कहा कि मैंने यह कई बार कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी देने के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया, बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम वीडियोग्राफी के लिए न कह सकें।

महीने में पांच साल से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए-राहुल
राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए पांच साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि पांच महीने में पांच साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए? विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे? राहुल ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए।

पहले भी उठा चुके हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पिछले महीने 10 मार्च को राहुल ने सदन में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, यह तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो।

भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता, तनावपूर्ण होते रिश्तों के बीच दोनों देशों में 10 साल की डिफेंस डील
#indiaamerica10yeardefenceframeworkagreement 


  


भारत और अमेरिका के बीच एक 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम-प्लस) में शामिल होने के लिए मलेशिया पहुंचे हैं। कुआलालंपुर में राजनाथ सिंह की अमेरिका के वॉर सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात हुई। इस दौरान वार्ता में अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख रक्षा एग्रीमेंट पर मुहर लगी। इस वार्ता के दौरान डिफेंस एग्रीमेंट की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान-प्रदान भी किया गया।

अमेरिका के युद्ध मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा।

भारत-अमेरिका संबंध और सशक्त होंगे- राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ आज एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि भारत-अमेरिका संबंध और सशक्त होंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा स्तर के संवादों का प्रतीक है, जो बीते कुछ वर्षों में लगातार गहराते गए हैं।

भारत-अमेरिका में सुधर रहे रिश्ते
हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण नजर आए। पहले टैरिफ विवाद और फिर रूस से कच्चे तेल की खरीद के मुद्दे पर दोनों देश आमने-सामने आते दिखे। हालांकि, अब स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई तरह के समझौते और बातचीत जारी है। माना जा रहा कि बढ़े हुए टैरिफ पर भी कोई फैसला हो सकता है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के वॉर सेकेट्री पीट हेगसेथ के साथ वार्ता की। इस दौरान अहम समझौतों पर भी मुहर लगी है।

आज से शुरू हो गई ट्रंप के 50% टैरिफ की वसूली, जानें किस सेक्टर पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
#america50percenttariffkickonindiawhichexportsaremost_exposed
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ भी आज यानी बुधवार सुबह से लागू हो गया। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्‍त से प्रभावी हो चुका है. इस तरह आज 27 अगस्‍त से भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप ने भारत पर यह 25 फीसदी का अतिरिक्‍त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया है। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से बार-बार धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की और यही वजह है कि 27 अगस्‍त से अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है।

  


ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप के 50 फीसदी आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देश के कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं।  

कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी
ट्रंप के इस टैरिफ की मार से भारत को करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इनमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, हीरे-जवाहरात, कारपेट और फर्नीचर शामिल हैं। इन चीजों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी। भारत से हर साल अमेरिका को 10 अरब डॉलर (करीब 86 हजार करोड़ रुपये) के कपड़े का निर्यात होता है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका को निर्यात में अब उसे बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों का मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा।

भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात होगा प्रभावित
जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू पिछले साल की तुलना में 40 से 45% कम हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था जो इस साल गिरकर $49.6 अरब रह सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात नए टैरिफ से प्रभावित होगा। कुछ मामलों में तो प्रभावी टैरिफ 60% तक होगा।

कौन हैं सर्जियो गोर? अमेरिका ने भारत में नियुक्त किया नए राजदूत, जानें क्या है संकेत
#sergiogornewamericaambassadortoindia
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अगले अमेरिकी राजदूत के नाम की घोषणा की है। उन्होंने अपने बेहद करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। 

  


ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया में गोर को करीबी दोस्त बताया और कहा कि गोर कई वर्षों से मेरे साथ हैं। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त कर रहा हूं।' ट्रंप ने कहा कि सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के भी विशेष प्रतिनिधि होंगे। ट्रंप ने भले ही सर्जियो गोर के नाम का एलान कर दिया है, लेकिन अभी गोर को सीनेट की मंजूरी भी लेनी होगी और जब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक गोर अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे। 

ट्रंप ने कहा- शानदार राजदूत साबित होंगे
सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 'दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो, जिस पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकूं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकूं ताकि अमेरिका को फिर से महान बनाया जा सके। सर्जियो एक शानदार राजदूत साबित होंगे। उन्हें बधाई।'

एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे गोर
एरिक गार्सेटी के हटने के सात महीने बाद अमेरिका ने भारत में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। गार्सेटी ने मई 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में जिम्मेदारी निभाई।

एलन मस्क ने बताया था सांप
एक समय ट्रंप के करीबी रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क ने सर्जियो गोर को सांप कहा था। दरअसल मस्क के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख रहते हुए एलन मस्क और सर्जियो गोर में तनातनी की खबरें सामने आईं थी। जून 2025 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सर्जियो गोर को सांप कहकर उनकी आलोचना की थी। मस्क का यह पोस्ट उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया था, जिनमें दावा किया गया था कि सर्जियो गोर ने व्हाइट हाउस में तैनाती के बावजूद अभी तक अपना सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने बताया कि गोर सिक्योरिटी क्लीयरेंस पूरा कर चुके हैं। 

भारत-अमेरिका के रिश्तों में होगा बदलाव?
यह नियुक्ति केवल कूटनीतिक बदलाव भर नहीं मानी जा रही, बल्कि संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका रिश्तों का चरित्र और स्वरूप बदलने वाला है। सर्जियो गोर की छवि ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्‍ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन-देन आधारित नजरिए से देखेगा।

आधी दुनिया को ले डूबेंगे...अमेरिका से असीम मुनीर ने दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
#munirwhoreachedamericathreatenedtoblowupthedamontheindus_river


  


पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। फील्‍ड मार्शल घोषित होने के बाद दो महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “गोदी” ने आते ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को गीदड़भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हम 10 मिसाइल मारकर बांध को उड़ा देंगे।

मिसाइल हमले की धमकी
अमेरिका के दौरे पर गए मुनीर ने यह धमकी फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए डिनर कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में मुनीर ने कहा, हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम दस मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को विश्वगुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है।

आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर यह गीदड़भभकी देने से भी नहीं चूके कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। दिप्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। असीम मुनीर की ये टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है।

रूस से भारत ने बंद की तेल खरीद? डोनाल्ड ट्रंप का एक और विस्फोटक दावा, फिर मचेगा बवाल
#americadonaldtrumpclaimsindiawillstopbuyingoilfromrussia


  


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में सियासी बवाल बढ़ाने वाला बयान दिया है। रूस के साथ भारत के तेल खरीदने से नाखुश ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों का स्वागत किया है जिनमें ये कहा गया कि भारत अब रूस के साथ तेल व्यापार नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 

ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह प्रतिक्रिया तब आई जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माना लगाने के लिए कोई संख्या तय की है। साथ ही क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करने वाले हैं?  इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा । मैंने यही सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। यह एक अच्छा कदम है। हम देखेंगे कि क्या होता है।

भारत पर 25 फीसदी टैरिफ के बाद ट्रंप का बयान
ट्रंप की यह टिप्पणी भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और रूस के साथ हथियार और कच्चे तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की चेतावनी देने के बाद आई है। ट्रंप प्रशासन भारत की रूसी ऊर्जा खरीद से नाराज है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते समय और पहले भी इस बारे में खुलकर इजहार किया है। उन्होंने रूस से ऊर्जा खरीद को पुतिन की युद्ध मशीनरी को समर्थन बताया है, जो यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है।

रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप की चेतावनी
ट्रंप के इस बयान से पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में रूस से आने वाला तेल अचानक ठहर सा गया है। देश की चार सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों- IOC, BPCL, HPCL और MRPL- ने बीते एक हफ्ते से रूसी कच्चा तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में रूसी तेल पर मिलने वाली छूट पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। ऐसे में भारत की सरकारी कंपनियां अब स्पॉट मार्केट यानी तत्काल खरीद-बिक्री वाले बाजार की ओर रुख कर रही हैं। यहां से वे अबू धाबी का मुरबान ग्रेड और पश्चिमी अफ्रीका से आने वाला कच्चा तेल खरीद रही हैं। 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई देश तब तक रूस से तेल खरीदेगा जब तक वह यूक्रेन से युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ा शांति समझौता नहीं करता, तो अमेरिका 100% टैरिफ यानी भारी टैक्स लगाएगा।

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत का रूख
वहीं, इससे पहले शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें कहा गया था कि कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। जायसवाल ने कहा था कि भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, आप ऊर्जा स्रोत आवश्यकताओं के प्रति हमारे व्यापक दृष्टिकोण से अवगत हैं, हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं। हमें किसी विशेष बात की जानकारी नहीं है।'

अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन, पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी
#americausdeclarespakistaniterroristgrouptrf 


अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए उस आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछ-पूछकर पुरूषों को अपना निशाना बनाया था। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी।

लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है टीआरएफ
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मार्क रूबियो ने कहा कि टीआरएफ एक पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है, जो यूएन द्वारा पहले से आतंकी संगठन घोषित है। टीआरएफ और इससे जुड़े सभी नाम अब एलईटी की आतंकी सूची में शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एलईटी की आतंकी संगठन के रूप में पहले से मौजूद पहचान को भी बरकरार रखा है।

आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई प्रतिबद्धता
अमेरिकी विदेशश मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मर्को रुबियो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत के साथ सहयोग का प्रमाण है।

भारत की बड़ी जीत है
अमेरिका के इस कदम से साफ है कि भारत की कोशिश रंग लाई है। ऑपरेशन सिंदूर का डेलिगेशन जब अमेरिका गया था, तब सबूत के साथ भारत ने अमरिका समेत पूरी दुनिया को बताया था कि पहलगाम अटैक में कैसे टीआरएफ का हाथ है और उसे पाकिस्तानी हुकूमत और लश्कर का संरक्षण प्राप्त है।

22 अप्रैल को क्या हुआ था पहलगाम में
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत छह-सात मई की दरम्यानी रात नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।

कौन है यह टीआरएफ?
टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन है। यह 2019 में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उभरा। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारत ने इसे 2023 में UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। टीआरएफ नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों, और सुरक्षा बलों पर हमले करता है, जैसे 2025 का पहलगाम हमला। इसे पाकिस्तान का पूरा संरक्षण प्राप्त है।

ब्रिक्स देशों को ट्रंप की चेतावनी, 10% अतिरिक्‍त टैरिफलगाने की धमकी, क्या भारत की बढ़ने वाली है परेशानी?
#americadonaldtrumpwarns10percenttariffonbrics_countries


  


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को धमकाने की कोशिश की है। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा किए जाने के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए ब्रिक्स देशों को चेताया।

यह बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’

अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हमले और टैरिफ की निंदा की
दरअसल, ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और व्यापार शुल्क (टैरिफ) की निंदा की। इजराइल की मध्य पूर्व में की जा रही सैन्य कार्रवाई की आलोचना की गई। सम्मेलन के पहले ब्रिक्स देशों ने अमेरिका पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ते टैरिफ (शुल्क) से वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है और यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। 

क्या भारत के लिए है बड़ा संदेश
हालांकि, ट्रंप ने इस बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि वह ‘अमेरिका विरोधी नीतियां’ किसे मानते हैं। यही कारण है कि इसके व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति है। हालांकि उन्होंने जिस अपवाद की बात की है वह सीधे तौर पर भारत है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी निभा रहे हैं। 

भारत के लिए बड़ी चुनौती
डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को 'एंटी अमेरिका' मानते हैं और उन्हें डर है कि ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ नई करेंसी जारी कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वह अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी। ऐसे में ट्रंप की धमकी भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसका असर भारत-अमेरिका कारोबार पर भी पड़ता है। अब जब वे खुलेआम अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दे रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि भारत जैसे देश इस आर्थिक दबाव से कैसे निपटेंगे? 

भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका में
ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी, बाद में दक्षिण अफ्रीका और 2023 में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देश भी इस समूह में शामिल हो गए। ब्रिक्स के भीतर भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका भी निभा रहा है। भारत ने हमेशा इस मंच का उपयोग बहुपक्षीयता, वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने और विकासशील देशों के लिए समावेशी व्यवस्था की मांग करने के लिए किया है। हालांकि, चीन और रूस जैसे देशों के कारण ब्रिक्स पर "पश्चिम विरोधी" छवि भी चिपक गई है।

कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार : मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचे भाजपा महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्य
रायपुर- छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. सुरेंद्र दुबे का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू होगा। मरवाही शमशान घाट में नेताओं और कला क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों का पहुंचना जारी है. भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंच चुके हैं. वहीं चर्चित कवि कुमार विश्वास, सूफी भंजन गायक पद्मश्री मदन चौहान, कवि सुदीप भोला, गायक-अभिनेता सुनील तिवारी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद हैं.

ACI अस्पताल में ली अंतिम सांस
पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे को तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया.
हास्य और व्यंग से मानवीय संवेदनाओं को छुआ
डॉ. सुरेंद्र दुबे ने हास्य और व्यंग्य जैसी विधाओं को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चिंतन का जरिया बनाया. मंच पर उनकी प्रस्तुति, शब्दों का चयन और आत्मविश्वास दर्शकों को प्रभावित करता था. उन्होंने अपनी कविताओं से केवल हँसाया नहीं, बल्कि सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक हलचलों और मानवीय संवेदनाओं को भी छुआ और लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया.
पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे की जीवन
8 अगस्त 1953 को बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में जन्मे डॉ. दुबे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन पहचान उन्होंने एक साहित्यकार और हास्य कवि के रूप में बनाई. भारतीय साहित्य के साथ ही छत्तीगसढ़ी भाषा में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी. उन्होंने पांच किताबें लिखी हैं और कई मंचो और TV शो पर दिखाई दिए. उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
इससे पहले पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे को वर्ष 2008 में काका हाथरसी से हास्य रत्न पुरुस्कार प्राप्त हुआ था. वर्ष 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अट्टहास सम्मान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
विदेशों में भी मिला सम्मान
बता दें, पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे ने छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कविताओं से सबका दिल जीता है. उन्हें अमेरिका (America) के वाशिंगटन (Washington) में अंतरराष्ट्रीय हिन्दी एसोसीएशन द्वारा आयोजित समारोह में पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे को हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था. नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की ओर से शिकागो में पद्मश्री डॉ. सुरेन्द दुबे को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था.
पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र की रचनाओं पर देश के 3 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की है, जो उनकी साहित्यिक और अकादमिक उपलब्धियों की पुष्टि करती है.

ऑपरेशन सिंदूर’ में मारा गया रऊफ अजहर, कंधार विमान हाइजैक सरगना की मौत पर अमेरीका-इजराइल क्यों खुश
#americathankindiawipesoutabdulrauf 
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जिसमें खूंखार आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। रऊफ अजहर, जैश सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई था और वर्तमान में जैश का सारा आतंक यही देखता था। रऊफ अजहर 1999 में हुए कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था।

  


रऊफ की मौत पर केवल भारत में जश्न नहीं है, बल्कि इजरायल और अमेरिका भी इस मौत से खुश है। यहां तक की अमेरिकी-इजराइली लोग भारत को बधाई देने लगे हैं। एसे में सवाल ये है कि अब्दुल रऊफ अजहर की मौत पर इजरायल और अमेरिका की खुशी की वजह क्या है?

रऊफ अजहर की मौत पर इजरायल और अमेरिका क्यों खुश?
दरअसल, जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर अमेरिका और इजरायल दोनों का कट्टर दुश्मन था। इसकी वजह ये है कि  रऊफ अजहर कंधार विमान हाइजैकिंग के अलावा अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में भी शामिल था। 2002 में अमेरिकी-यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन  सिंदूर ने न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, बल्कि 23 साल पुराने उस जख्म को भी न्याय दिलाया, जो दुनियाभर के लोगों के जेहन में था।

अमेरिका ने किया भारत का समर्थन
जैसे ही अब्दुल रऊफ अजहर की नौत की खबर आई अमेरिका के पूर्व राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रहे जालमे खलीलजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान क्रूर आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया है। यह वही शख्स है जिसने 2002 में यहूदी पत्रकार डेनियल पर्ल का सिर कलम कर हत्या कर दी थी। आज इंसाफ हुआ है। थैक्यू इंडिया।

लोग भारत को दे रहे बधाई
पर्ल की दोस्त और पत्रकार असरा नोमानी ने एक्स पर लिखा, मेरा दोस्त डैनी पर्ल 2001 में बहावलपुर गया था, सिर्फ नोटबुक और पेन के साथ। उसने वहां के आतंकी ठिकानों की सच्चाई उजागर की। वो कोई जोखिम लेने वाला नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। अमेरिकी कार्यकर्ता एमी मेक ने भी अजहर की मौत पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, भारत ने पर्ल की हत्या का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया। पश्चिमी देशों को भारत से सीखना चाहिए कि इस्लामिक आतंक से कैसे निपटा जाता है।

कौन थे डैनियल पर्ल?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे. जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण हुआ, जब वे पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच संबंधों की जांच कर रहे थे. एक महीने बाद उनकी बर्बर हत्या का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई थी. पर्ल की हत्या का मास्टरमाइंड था उमर सईद शेख, जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC-814 के अपहरण के बाद रिहा किया गया था. इस अपहरण के पीछे भी अब्दुल रऊफ अजहर का हाथ था. जिसे कंधार कांड के नाम से भी जाना जाता है.

विदेशी जमीन से फिर राहुल ने देश के आतंरिक मुद्दों पर उठाए सवाल, बोले- चुनाव आयोग ने किया समझौता
#rahulsaidinamericaelection_commission
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने भारत से नहीं बल्कि अमेरिका की धरती से कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। 

  


निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया
राहुल 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बॉस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। माना जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आतंरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया।

महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा मतदान-राहुल
राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान राहुल ने कहा कि मैंने यह कई बार कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी देने के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया, बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम वीडियोग्राफी के लिए न कह सकें।

महीने में पांच साल से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए-राहुल
राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए पांच साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि पांच महीने में पांच साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए? विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे? राहुल ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए।

पहले भी उठा चुके हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पिछले महीने 10 मार्च को राहुल ने सदन में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, यह तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो।