झारखंड मुक्ति मोर्चा का 'एक्स' हैंडल हैक: मुख्यमंत्री सोरेन ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश


  


रांची,  झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल हैक कर लिया गया है। इस घटना की जानकारी स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाधिकृत पहुंच बनाई गई है और इस मामले में उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यह घटना तब सामने आई जब JMM के 'एक्स' हैंडल से कुछ असामान्य और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं और फॉलोअर्स के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस हैकिंग को गंभीरता से लेते हुए झारखंड पुलिस के साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग नहीं, बल्कि पार्टी की छवि और विश्वसनीयता को धूमिल करने का एक प्रयास है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं, खासकर चुनाव से पहले या महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान। JMM के अधिकारियों ने फिलहाल सभी फॉलोअर्स से हैक किए गए हैंडल से आने वाली किसी भी पोस्ट पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अकाउंट को सुरक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक उस हैंडल से की गई कोई भी पोस्ट पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं मानी जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक दलों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए साइबर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की त्वरित जांच कर दोषियों का पता लगाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता: पिछले छह महीनों में 197 गिरफ्तार
झा. डेस्क
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षाबलों को पिछले छह महीनों में बड़ी सफलता मिली है. इस अवधि में कुल 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इसके अलावा, सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं. यह आंकड़े राज्य में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों को दर्शाते हैं.

  


पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, इस अभियान में मारे गए और पकड़े गए नक्सलियों में कई शीर्ष कमांडर और इनामी अपराधी शामिल हैं. सुरक्षाबलों की रणनीति में बदलाव और खुफिया जानकारी के बेहतर इस्तेमाल से यह सफलता मिल रही है. नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त, छापेमारी और स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कर अभियान को तेज किया जा रहा है.

वर्तमान में, 55 इनामी नक्सलियों पर कुल 8.45 करोड़ रुपये का इनाम घोषित है, और उनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है. इन इनामी नक्सलियों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर राज्य में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. सुरक्षाबल इन नक्सलियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का समन्वय किया जा रहा है.

झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आकर्षक पुनर्वास नीति भी लागू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें मुख्यधारा में लौटने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है. यह नीति उन नक्सलियों को प्रेरित कर रही है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाना चाहते हैं. सरकार और सुरक्षाबलों का यह संयुक्त प्रयास राज्य को नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की उम्मीदें बढ़ रही हैं.

शाहरुख खान 'किंग' की शूटिंग के दौरान घायल, इलाज के लिए अमेरिका रवाना


  


झा. डेस्क
मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म 'किंग' की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय हुई। हालांकि चोट की सटीक प्रकृति और कारण का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान को मांसपेशियों में खिंचाव आया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, शाहरुख खान इलाज के लिए तत्काल अमेरिका रवाना हो गए हैं। प्रोडक्शन से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया है कि हालांकि चोट बहुत गंभीर नहीं है, यह सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव है, लेकिन अभिनेता को पिछले कुछ सालों में स्टंट करते हुए कई बार चोटें लग चुकी हैं। इसलिए उनकी टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन विदेश में सर्वश्रेष्ठ इलाज कराने का फैसला किया है।

इस चोट के कारण 'किंग' की शूटिंग रोक दी गई है। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को कम से कम एक महीने का पूर्ण आराम लेने की सलाह दी है, जिससे फिल्म का शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिल्म सिटी, गोल्डन टोबैको और वाईआरएफ स्टूडियो जैसे प्रमुख लोकेशन, जो जुलाई और अगस्त के लिए बुक थे, अब अगली सूचना तक रद्द कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में फिर से शुरू हो पाएगी। यह खबर शाहरुख के प्रशंसकों और फिल्म उद्योग दोनों के लिए चिंता का विषय है, जो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

इस बीच जो खबर सामने आयी कि उनका अमेरिका में सफल ओपरेशन हुआ जहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक महीना आराम करने क़ी सलाह दी है.

ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावे से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पूछा सवाल, पीएम से संसद में जवाब की मांग
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भारत-पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से एक बार फिर देश की सियासत गरमा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मध्यस्थता का दावा किया। ट्रंप ने दावा ने दावा किया की इस टकराव में पांच लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। ट्रंप के दावे के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने इस बारे में पीएम मोदी से संसद में स्पष्टीकरण की मांग की है।

  


कांग्रेस का केंद्र सरकार से 3 सवाल
कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला- क्या ट्रम्प ने वाकई सीजफायर रुकवाई, वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा- क्या ट्रम्प ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई, तीसरा- जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे।

पीएम मोदी संसद में जवाब दें, कोई सब्स्टीट्यूट नहीं चाहिए-जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कोई और नेता नहीं चलेगा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष विशेष चर्चा की मांग करेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमें कोई सब्स्टीट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए। केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की लंबे समय से दोस्ती रही है। फिर चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा

ट्रंप मुद्दे पर हंगामे के आसार
दरअसल, ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान दावा किया कि मुझे लगता है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। संसद के मानसून सत्र से महज दो दिन पहले ट्रंप ने ये बयान दिया है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जाएंगे ब्रिटेन, मालदीव का भी करेंगे दौरा, व्यापार के साथ भरोसे पर होगा फोकस
#pmmoditovisitukmaldivesnext_week
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चार दिवसीय विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे अगले सप्ताह ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा करेंगे। इस दौरान व्यापार समझौते और रिश्तों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच दो देशों के अहम दौरे पर रहेंगे। वह 23-24 जुलाई को यूके की यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा में भारत और यूके के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। दोनों देश सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात कर सकते हैं। यूके के बाद पीएम मोदी मालदीव की यात्रा करेंगे। मालदीव जाने का मकसद उसके संग तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना है।

  


प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम से अपने दो देशों के दौरे की शुरुआत करेंगे। वे भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक अहम डेवलपमेट है। इस ट्रेड डील से भारतीय वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएंगे, जिससे उन्हें यूके में बेचना आसान होगा। इसके साथ ही ब्रिटिश प्रोडक्ट जैसे व्हिस्की और कारों को भारत में बेचना भी आसान हो जाएगा।

ट्रंप और नाटो की धमकी के बाद कितना अहम है दौरा?
पीएम मोदी का यह ब्रिटेन दौरा उस समय होने वाला है, जब ट्रंप का पिच्छलग्गू बनते हुए नाटो चीफ मार्क रूटे ने भी रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को धमकाने और 100% 'द्वितीय प्रतिबंधों'की चेतावनी दी है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाटो प्रमुख को अच्छे से समझा दिया है कि भारत को अपनी प्राथमिकता पता है और वह पहले अपनी आवश्यकताओं पर ही ध्यान देगा। इस वजह से अगर ऐसे समय में प्रधामंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अमेरिका का भी पुराना सहयोगी है और नाटो का भी एक अहम किरदार है।

मालदीव की यात्रा भी बेहद अहम
यूके से प्रधानमंत्री मोदी 25-26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। वहां वह राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव में उनका दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रशासन में यह उनकी पहली मालदीव यात्रा होगी। मोहम्मद मुइज्जू सरकार के कार्यकाल में यह यात्रा इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह मालदीव में कुछ नेताओं की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी और अभियानों के कारण हाल ही में दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पहली बार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मालदीव यात्रा जून 2019 में हुई थी।

सीएम हेमन्त सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा पत्र, जानें क्या है वजह
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों के एवज में झारखंड सरकार के यहां बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तत्परता से काम कर रही है और अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं।

विकास योजनाएं प्रभावित होने का दिया हवाला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में लिखा है कि उग्रवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करना राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त ज़िम्मेवारी है। कोविड -19 महामारी के बाद राज्य सरकार आर्थिक पुनरुत्थान करने, आपदाओं से निपटने तथा अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जुटी हुई है। अपने सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय भार अधिक बढ़ गया है, ऐसे में सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध लंबित राशि के भुगतान करने पर राज्य सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे फलस्वरूप विकास योजनाएं प्रभावित होंगी।

नक्लल विरोधी अभियान में 400 से अधिक जवान शहीद
सीएम ने पत्र में यह भी कहा कि झारखंड राज्य गठन के समय से ही अति उग्रवाद से प्रभावित रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ के सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान संचालित किया गया है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अब तक इस अभियान में 400 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हो चुके हैं जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सीएम हेमंत ने जताया सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुरोध किया है कि नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति में संबंधित प्रतिधारण शुल्क को सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत पूर्ण रूप से माफ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री का सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग राज्य की जनता को अवश्य प्राप्त होगा तथा राज्य अपने आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी कांग्रेस? जानें जयराम रमेश ने क्या कहा
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग लाने की तैयारी में है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद के मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य विपक्षी दल लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा। 

न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने की सत्तापक्ष की पहल के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा, 'सरकार महाभियोग नहीं चला सकती। संविधान के अनुच्छेद 124 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रस्ताव सांसद ही लाते हैं। लोकसभा में 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हम समर्थन कर रहे हैं, हमारे सांसद लोकसभा में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और यह महाभियोग के लिए नहीं, बल्कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लिए है।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए प्रस्ताव का समर्थ करेगी कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा और उसके सांसद भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'हमें ऐसा करने के लिए बाध्य' कर दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर यादव पर भी कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्ष दल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की संविधान विरोधी और सांप्रदायिक टिप्पणी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल दिसंबर में 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संबंधी नोटिस दिया था, लेकिन इसके बाद से सभापति जगदीप धनखड़ ने कोई कदम नहीं उठाया है। 

क्या है जस्टिस वर्मा का कैश कांड
जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित बंगले पर 14 मार्च की रात 11:35 बजे आग लगी थी। इसे अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने बुझाया था। घटना के वक्त जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिला था। काफी नोट जल गए थे। 22 मार्च को सीजे आई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। पैनल ने 4 मई को CJI को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। रिपोर्ट के आधार पर ‘इन-हाउस प्रोसीजर’ के तहत CJI खन्ना ने सरकार से जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन थीं।

मोदी नहीं होते तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाती”, झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान
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झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सासंद निशिकांत दुबे अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मोदी हमारे नेता नहीं होते तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाती। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में निशिंकात दुबे ने ये बातें कहीं।

  


15-20 सालों तक मोदी ही नजर आ रहे-निशिंकात
एएनआई को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे 15-20 सालों तक मोदी ही नजर आ रहे हैं। अगर मोदी जी हमारे नेता नहीं हों तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। निशिकांत दुबे ने सीएम योगी को लेकर दिए अपने बयान अभी योगी जी यूपी के सीएम हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं है, को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बातें कहीं। 

2029 का चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ना बीजेपी की मजबूरी-निशिकांत
बीजेपी सांसद से आगे सवाल पूछा गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ? इस सवाल का जवाब देते हुए कि निशिंकात दुबे ने कहा कि साल 2029 चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। आज मोदी जी को भाजपा की आवश्यक्ता नहीं है। भाजपा को उनकी आवश्यक्ता है।

लगातार तीसरी बार बने पीएम
बता दें कि मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीतीं। उसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2019 में पार्टी ने 303 सीटें हासिल कीं थीं। हालांकि, 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिलीं, जो बहुमत (272) से कम थीं, लेकिन एनडीए गठबंधन (292 सीटें) के साथ मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई।

छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार, शराब घोटाले में ईडी का एक्शन
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्य को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह भिलाई वाले घर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम की छापेमारी के बाद हुई है।

ईडी ने शुक्रवार की सुबह रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की। भूपेश बघेल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड की गई। इस दौरान ईडी ने धरना घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए और चैतन्य बघेल से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोई स्पष्ट जवाब ना मिलने के कारण चैतन्य कों हिरासत के लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी था जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर की गई।

ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल का पोस्ट
घर में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए थे। इससे पहले ईडी के घर पहुंचने पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी देते हुए लिखा था कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अदाणी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में 'साहेब' ने ईडी भेज दी है।

राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा
ईडी की जांच में सामने आया है कि राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और कई अन्य लोग शामिल थे। इस घोटाले से करीब 2161 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उन्हें इस घोटाले से हर महीने मोटी नकद रकम दी जाती थी। यह रकम घोटाले से होने वाली कमाई से दी जाती थी।

सुप्रिम कोर्ट पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा, नकदी मामले में महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग
#justice_yashwant_verma_reaches_supreme_court 
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में अब नया मोड़ आ गया है। संसद में महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जस्टिस वर्मा ने अंतरिम जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती दी है। साथ ही जस्टिस वर्मा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए।

  


दिल्ली में उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसने मामले की जांच की थी। जांच में उनके खिलाफ मजबूत सबूत पाए गए थे और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के मानसून सत्र में महाभियोग चलाने की तैयारी है। उससे पहले ही जस्टिस वर्मा ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

जस्टिस वर्मा ने कहा-पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया
याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि कमिटी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया। पूर्व निर्धारित सोच के आधार पर काम किया और अपना निष्कर्ष दे दिया। इस बात की जांच की जरूरत थी कि वह कैश किसका है? लेकिन कमिटी ने सही जांच करने की बजाय उनसे कहा कि वो साबित करें कि कैश उनका नहीं है।

पर्सनल हियरिंग के अनुरोध को ठुकराने का आरोप
बता दें कि सीजेआई (रिटायर्ड) संजीव खन्‍ना ने यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्‍ताव को अनुमति दी थी। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि तत्‍कालीन सीजेआई खन्‍ना ने उनके पर्सनल हियरिंग के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ऐसे समय में दायर की है, जब संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाने की पूरी तैयारी है।	

क्या है मामला? 
14 मार्च 2025 की रात को दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी। वहां कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके ख़िलाफ़ साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तत्‍कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन जजों की कमिटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भी नोट की मौजूदी को सही माना था।