पिछड़ा वर्ग आयोग में जनसुनवाई: अध्यक्ष ने किया शिकायतों का निस्तारण, गैरहाजिर अधिकारियों पर जताई नाराजगी
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों पर जनसुनवाई करते हुए समस्याओं का मौके पर समाधान किया। इस दौरान कई प्रकरणों में कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि गैरहाजिर अधिकारियों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई।
शिकायतों का समाधान, ग्रेच्युटी भुगतान सुनिश्चित
राकेश कुमार बनाम प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मामले में आयोग के निर्देशों के बाद शिकायतकर्ता को ₹8,89,657 की ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण का शेष भुगतान कर दिया गया।
फर्जी सुलहनामा प्रकरण में फोरेंसिक जांच जारी
सुधाकर सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/बंदोबस्त अधिकारी के मामले में जमीन पर फर्जी सुलहनामा तैयार करने की शिकायत की गई थी। पुलिस विभाग ने अवगत कराया कि दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई जा रही है।
अनुपस्थित अधिकारियों पर चेतावनी
सत्यम पटेल बनाम निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के प्रकरण में संबंधित अधिकारी जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे, जिस पर अध्यक्ष वर्मा ने कड़ा खेद व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि पुनः अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्यवाही की संस्तुति दी जाएगी।
शामली और लखनऊ के मामलों में कार्रवाई प्रगति पर
अजब सिंह (जनपद शामली) के मामले में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि FIR दर्ज कर विवेचना जारी है। वेदान्त वर्मा बनाम अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ के मामले में मृतक के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर अध्यक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
शिक्षिका के वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी
बबिता सिंह बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी व हरदोई के प्रकरण में शिक्षिका को वेतन न मिलने पर अध्यक्ष ने तीव्र असंतोष प्रकट किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि एक सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान नहीं हुआ, तो शासन को कार्रवाई हेतु संस्तुति भेजी जाएगी।
सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्ती
अध्यक्ष राजेश वर्मा ने अन्य प्रकरणों में भी सक्षम अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी सुनवाई में लापरवाही बरती गई तो शासन को लिखित रूप से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
May 30 2025, 18:04