राइस मिल में लगी भीषण आग, लाखों का बारदाना जलकर खाक, 4 दमकल वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
दुर्ग- चंदखुरी स्थित भवानी राइस मिल में लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग मिल के बारदाना गोदाम में लगी थी, जिसमें लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया। आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पूरी घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है, भवानी राइस मिल के बारदाना गोदाम में आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग बढ़ते देख मिल के सुपरवाइजर ने तुरंत जिला अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के चार वाहनों और 20 से अधिक जवानों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फिलहाल राइस मिल में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलगांव थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

वेंटिलेटर पर ‘हेल्थ सिस्टम’: अस्पताल की बिजली गुल हुई तो डॉक्टर ने मोबाइल की रौशनी में कराया प्रसव, जनरेटर की नहीं है सुविधा,सोलर सिस्टम पड़ा ठप
गरियाबंद- छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर उजागर हुई है। जिले के अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई एक तस्वीर ने न केवल सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि कैसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। दो दिन पहले दाबरीगुड़ा से आई एक महिला का प्रसव डॉक्टरों और स्टाफ ने मोबाइल की रोशनी में कराया, जिसके बाद अब अस्पताल की स्थिति सवालों के घेरे में आ गई है।
प्रभारी चिकित्सक डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि उस दिन करीब 8 घंटे तक इलाके की बिजली गुल थी और कम क्षमता के सोलर सिस्टम भी बंद हो चुका था, ऐसे में इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए मोबाइल की रोशनी में ही महिला का सफल प्रसव कराया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 5 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही तो अस्पताल में ब्लैकआउट निर्मित हो जाता है।
अस्पताल के उन्नयन के बावजूद सुविधाओं की कमी
बता दें कि 2022 में अमलीपदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया था, लेकिन अब तक इसे आवश्यक सुविधाएं नहीं दी गईं। अस्पताल में न तो जनरेटर है और न ही कोई वैकल्पिक बिजली व्यवस्था, जिससे इलाज में कठिनाई आती है। यहां के 40 से अधिक गांवों की करीब 80,000 आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन अस्पताल में न तो 102 एम्बुलेंस सेवा है, न प्रसव कक्ष और इमरजेंसी कक्ष में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था।
अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ की भी कमी है, जिसके चलते सुविधा के अभाव में यहां के ग्रामीणों को झोला छाप डॉक्टरों और निजी क्लीनिकों का सहारा लेना पड़ता है। अस्पताल की अन्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे और स्टाफ की पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस कारण न सिर्फ अस्पताल में मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है।
फंड नहीं आता, मैनपुर बीएमओ के अंडर में है डीडीओ पावर
गौरतलब है कि अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलने वाला फंड पहली बार इसी साल मिला, पर खर्च नहीं किया जा रहा। जेडीएस में पैसे हैं लेकिन डीडीओ पावर मैनपुर मुख्यालय के बीएमओ के पास होता है। पर जिम्मेदार यहां की जरूरत को अनदेखी कर देते हैं। जिसके कारण अब भी अनिवार्य छोटी-बड़ी कई सुविधाएं अस्पताल से नदारद हैं।

खाकी पर दाग : 4 महीने से लापता बेटी को खोजने के बदले मां से एएसआई ने मांगी रिश्वत, 20 हजार रुपये लेने का आरोप
बिलासपुर-  जनता की रक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे क्या ही न्याय की उम्मीद रखी जाए. एक ऐसा ही पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां चार महीने से गुमशुदा बेटी की शिकायत के बाद भी मां बार-बार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है. लेकिन पीड़िता को अब तक उसकी बेटी नहीं मिल सकी है. वहीं, बेटी को खोजने के लिए महिला से रिश्वत मांगने का भी मामला सामने आया है. पीड़िता ने एएसआई पर 30 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, कोटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की नाबालिग बेटी पिछले चार महीने से लापता है. घटना के बाद से पीड़िता लगातार कोटा थाना के चक्कर काट रही थी और पुलिस से बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी. इसी दौरान थाने में पदस्थ एएसआई हेमंत पाटले ने महिला से कहा कि उनकी बेटी का लोकेशन राजस्थान में मिला है और उसे वापस लाने के लिए भारी खर्च आएगा. एएसआई हेमंत पाटले ने पीड़िता से बेटी को वापस लाने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की, हालांकि महिला ने 20 हजार रुपये दे भी दिए हैं. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.
बताया जा रहा है कि लोकेशन मिलने के बाद बेटी को वापस लाने के नाम पर यह रकम ली गई है, जो अब पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है. अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं.

पत्नी को दिया 3 तलाक, फिर रचाई दूसरी शादी, पुलिस ने आरोपी को भोपाल से किया गिरफ़्तार
दुर्ग- तीन तलाक के एक मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति मोहम्मद रईस खोखर को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, कसारीडीह निवासी रेशमा फातिमा ने पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। रेशमा ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 16 नवम्बर 2023 को कसारीडीह निवासी मोहम्मद रईस से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के समय रेशमा की मां ने वर पक्ष को 1,07,786 रुपये नगद, सोना-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामग्री उपहार स्वरूप दी थी।
निकाह के बाद रेशमा अपने पति के साथ नागपुर, महाराष्ट्र से कसारीडीह आकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में पति का व्यवहार बदल गया और बिना किसी वजह के रेशमा से झगड़े होने लगे। पीड़िता के अनुसार, 18 दिसम्बर 2024 को मोहम्मद रईस ने उसे तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता तोड़ दिया और फिर किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुस्लिम विवाह अनुच्छेद की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी भोपाल के टीपी नगर इलाके में छिपकर रह रहा था। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया और विधिवत प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया।

मुख्यमंत्री साय के साथ गृह विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक, विजय शर्मा ने कहा-
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ आज उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अहम बैठक होने वाली है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हो रही गृह विभाग की इस बैठक के संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के संबंध में चर्चा की जाएगी. छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत से लोग संदेहास्पद तरीके से रह रहे हैं. उनकी पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. कुछ संदेही पकड़े भी गए हैं. वहीं विजिटर वीजा, लांग टर्म और मेडिकल वीजा पर पाकिस्तान से आए लोगों के संबंध में चर्चा करने के साथ, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से आगे क्या करना है, तय किया जाएगा.
गौरतलब है बीते 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक एक्शन लेते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा अब केवल 27 अप्रैल तक ही वैध रहेगा, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है.
भारत सरकार के आदेश के पर अब छत्तीसगढ़ में भी पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू हो गई है. सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 1800 अकेले रायपुर में रहते हैं. इनमें अधिकांश सिंधी समुदाय से हैं. पुलिस द्वारा वीजा और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है.
गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा से अधिक भारत में न रहे.
दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे और उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, बिजनेस, मेडिकल या धार्मिक वीजा पर आए लोगों को निर्धारित समयसीमा में भारत छोड़ना अनिवार्य होगा. सार्क वीजा धारकों को फिलहाल तत्काल निकासी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भी जांच जारी है.
गौरतलब है कि रायपुर में पाकिस्तानी मूल के सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं. ये लोग आमतौर पर अपने रिश्तेदारों से मिलने, इलाज कराने या धार्मिक उद्देश्यों से भारत आते हैं. कई लोग बिजनेस और मेडिकल वीजा के तहत भी यहां बसे हैं. सड्‌डू, महावीरनगर, बोरियाकला और माना रोड जैसे इलाकों में उन्होंने अपने घर बना लिए हैं. इनमें से कुछ को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कई अभी भी प्रक्रिया में हैं.

लगातार 7वें दिन सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, जवानों ने बीयर बोतल से बनी IED को बरामद कर किया नष्ट
बीजापुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है. नक्सलियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान में जवानों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। अब जवानों ने अभियान की गति बढ़ा दी ही। इस ऑपरेशन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जवान नक्सलियों के लगाए गए बियर बम को बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं।
यह ऑपरेशन उसूर के घने जंगलों, खासकर कर्रेगुट्टा और दुर्गम राज गुट्टा क्षेत्रों में चल रहा है। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और ग्रेहाउंड फोर्स के हजारों जवानों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे इस अभियान की पूरी जानकारी सुरक्षाबलों तक पहुंचाई जा रही है। ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने नक्सलियों के लगाई बियर बम बरमाद करने के बाद नष्ट कर दिया। वीडियो में जवान बड़ी सावधानी से जमीन के अंदर से खोदकर निकालते हुए नजर आ रहे हैं।

बता दें कि उसूर थाना इलाक में लगातार 7वें दिन मुठभेड़ जारी है. सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की जा रही है. इस ऑपरेशन में 10,000 से 12,000 जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेर रखा है, जिसमें 1500 नक्सलियों के साथ बड़े कैडर के नक्सली नेता भी शामिल हैं.
अब तक 5 नक्सली ढेर
मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 3 के शव और हथियार बरामद किए गए हैं. सुरक्षा बल अब भी नक्सलियों को पूरी तरह से घेरने और उनका खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं. हेलीकॉप्टर से नक्सलियों पर लगातार गोलीबारी और बमबारी की जा रही है.
इस ऑपरेशन को देश भर में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जो लगातार 5 दिनों से जारी है और आज छठे दिन भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.ैं।

खारुन नदी में डूबे दो दोस्त, 1 की मिली लाश, दूसरे की तलाश जारी
रायपुर- राजधानी रायपुर में खारुन नदी में डूबे दो युवकों में से एक की बॉडी बरामद कर ली गई है, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू अभियान चलकर आज सुबह अर्जुन यादव की बॉडी बरमाद की गई। वहीं, दूसरे युवक भूपेश भूडे की तलाश एसडीआरएफ की टीम द्वारा जारी है। यह घटना मुजगहन थाना क्षेत्र के काठाडीह सात पाखर डैम के पास की है।
जानकारी के अनुसार, दो युवक अर्जुन और भूपेश ने अपने दोस्तों के साथ संडे एन्जॉय करने के लिए प्लानिंग की। सभी नहाने के लिए खारुन नदी पत्रकारिता कॉलेज के पास एनीकेट पहुंचे थे। नहाने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा। ये देखते ही दूसरे युवक ने अपने दोस्त को बचाने के लिए गहरे पानी में चले गया। हादसे में दोनों डूब गए। अचानक दोनों नदी में डूब गए। अर्जुन यादव नवा रायपुर का निवासी था, जबकि भूपेश भूडे जोरा का निवासी है।
हादसे की सूचना डायल 112 मौके पर पहुंची, तत्काल बाद SDRF रायपुर की टीम सर्च अभियान में जुट गई। रेस्क्यू में टीम को सुबह सफलता मिली, एक युवक का शव बरामद कर लिया गया। नदी से युवक के शव को बाहर निकालकर टीम ने स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है।

छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी पकड़ाए, मतदाता परिचय पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज जब्त
रायगढ़- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी जिले के कोडतराई में फर्जी मतदाता पत्र बनवाकर रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में महिला अर्निश शेख और पुरुष ईफ्तिखार शेख शामिल है।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम आज कोडतराई में जांच करने पहुंची थी। इस दौरान दो पाकिस्तानी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

फर्जी तरीके से बनवा लिए थे कई भारतीय दस्तस्वेज

पुलिस की इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल अर्निश और ईफ्तिखार शेख बिना भारतीय नागरिकता के कई भारतीय दस्तावेज तैयार कर लिए थे। दोनों के पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट के साथ वीजा भी जप्त कर लिया है। फर्जी तरीके से कई भारतीय कागजात बनवा लिए थे, जिनमें मतदाता परिचय पत्र भी शामिल है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायलय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों ने किन-किन दस्तावेजों को कैसे और किसकी मदद से तैयार करवाया है।

जनता की सुरक्षा को लेकर साय सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे।
मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के भाठागांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अघरिया समाज के अपने मितान, स्वर्गीय विष्णु पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि अघरिया समाज से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव में उन्होंने अघरिया समाज के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश अघरिया समाज ने अपने मूल व्यवसाय कृषि के साथ-साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज प्रगतिशील अघरिया समाज राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नक्सलवाद का समूल उन्मूलन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा बस्तर एवं सरगुजा अंचल के लिए विशेष केंद्रित योजनाओं की जानकारी भी साझा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया है और ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और सभी प्रदेशवासी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि अघरिया समाज की मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संगठित समाज राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अघरिया समाज ने कृषि के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए युवाओं को क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य तय कर सतत परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक हमारी रिस्क-टेकिंग एबिलिटी होगी, हम समय की चुनौतियों का उतनी ही बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाना आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य है।
कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी तथा अघरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर रंजन पटेल, डॉ. देवेंद्र नायक सहित समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में अघरिया समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।