*डीएम नेहा शर्मा की पहल लाई रंग,  दस साल से भी पुराने अवैध कब्जों से मिली ग्रामीणों को  मुक्ति*




मनकापुर (गोंडा)।तहसील समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के दिशा-निर्देशन में राजस्व विभाग द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से लंबित राजस्व एवं चकमार्ग संबंधी विवादों का स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार समाधान किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा पूर्व में ही सभी उपजिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए थे कि तहसील समाधान दिवस पर राजस्व एवं चकमार्ग से संबंधित समस्त प्रकरणों का स्थलीय सत्यापन के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में प्रत्येक तहसील स्तर पर 10-10 राजस्व टीमों का गठन किया गया था, जिनके माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

10 साल पुराना अवैध कब्जा मुक्त कराया
ग्राम बरसैनिया लखपतराय निवासी श्री राम सिंह द्वारा खलिहान भूमि गाटा संख्या 56 पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित गाटा संख्या का सीमांकन, निशानदेही एवं कब्जा मुक्त कराकर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह कब्जा विगत 10 वर्षों से चला आ रहा था, इस समाधान दिवस पर प्रस्तुत प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही की गई।

चुवाड़ बभनीपायर में चकमार्ग की पैमाइश और निस्तारण
इसी प्रकार, ग्राम चुवाड़, बभनीपायर निवासी श्रीमती श्रीदेवी द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या 808 एवं 821 की पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में चिन्हांकन कराया गया तथा चकमार्ग की भूमि को ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सौंपते हुए आवश्यक मरम्मत एवं पटाई हेतु निर्देशित किया गया।

बूढ़ापायर में तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाना
ग्राम बूढ़ापायर के बस्ती खास निवासी श्री चन्दी प्रसान द्वारा तालाब की भूमि गाटा संख्या 171 व 160 की पैमाइश एवं अतिक्रमण से मुक्ति हेतु आवेदन किया गया था। राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कर दोनों गाटा को चिन्हित किया गया, जो कि मौके पर खाली पाए गए। संबंधित भूमि की तालाब के रूप में उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इसे ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सौंपा गया।

देवरिया में चकमार्ग भूमि पर अतिक्रमण मुक्ति
ग्राम देवरिया निवासी श्री शिव कुमार द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या 11 से अवैध कब्जा हटवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कर चकमार्ग की भूमि को चिन्हित किया गया, जो मौके पर खाली पाई गई। उक्त भूमि का सुपुर्दन ग्राम प्रधान को कर दिया गया।

केशवनगर में चकमार्ग भूमि पर अतिक्रमण मुक्ति
इसी प्रकार, ग्राम केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी निवासी श्री शिवपूजन द्वारा गाटा संख्या 2559 एवं 2692 पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई। तत्परता से कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि की निशानदेही कराई गई एवं चकमार्ग की स्थिति बहाल की गई। चकमार्ग की भूमि का सुपुर्दन भी ग्राम प्रधान को कर दिया गया।

चकगौरा में चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाना
ग्राम चकगौरा निवासी श्री दुर्गेश मिश्रा द्वारा गाटा संख्या 168 एवं 204 से अवैध कब्जा हटवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर कार्यवाही कर अतिक्रमण हटवाया गया तथा चकमार्ग को पुनः उपयोग हेतु उपयुक्त स्थिति में लाया गया।

खेत में लगी फसल की रखवाली करने गया था जहां एक सांड ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी मौत  


मनकापुर(गोंडा)। ग्राम सभा कुंजलपुर के तेलियन पुरवा निवासी किसान हनुमान साहू (40)की बीते दिन बृहस्पतिवार को देर शाम अपने खेत में लगी फसल की रखवाली करने गया था जहां एक सांड ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी मौत  हो गई थी, समाजवादी पार्टी गोंडा के जिला सचिव जयसेन सिंह सिंह ने उनके घर पहुंच कर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया, और सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की सरकार से मांग की उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन अधिकारियों ने किया होता तो आज किसान की मृत्यु न हुई होती प्रदेश में लगातार छुट्टा जानवरों से आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है। इस मौके पर शैलेन्द्र सिंह,आदर्श सिंह, सलीम,मिथिलेश कुमार, आदि लोग मौजूद रहे!

पुलिस अधीक्षक गो ने सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा




गोण्डा।  पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों के प्रवेश द्वार, बायोमैट्रिक स्थल व चिकित्सा परीक्षण स्थल पर लगाए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति को चेक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा जनपदीय/मण्डलीय मेडिकल बोर्ड के अधिकारियों को चिकित्सा परीक्षण की जो नियम एवं शर्ते है, उनके अनुरूप ही सभी परीक्षण किए जाने तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता न होने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने हेतु निर्देशित किया गया।

अभ्यर्थियों से वार्ता कर उनकी सकुशलता जानी गयी तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की अनियमिता होने की स्थिति में तुरंत उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया।   
उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन/शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST)के आधार पर चयनित 412 अर्ह अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण दिनांक 22.04.2025 से 29.04.2025 तक जनपद गोण्डा में होना है। जिसमें आज दिनांक 22.04.2025 को 57 महिला अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्त होने तक संपादित की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण स्थल की लगातार सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी की जा रही है। भर्ती की शुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनो प्रकार की टीमें अपना काम कर रही है।

*गोंडा में हीटवेव से राहत के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा की विशेष पहल*


गोंडा। भीषण गर्मी और हीटवेव के मद्देनज़र ज़िलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर जनसामान्य को राहत पहुंचाने के लिए जनपद की समस्त नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में कूलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह व्यवस्था अगले एक से दो दिनों में पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार, सभी नगर निकायों में इन कूलिंग सेंटर्स की स्थापना तत्काल की जाएगी, जहां पर छायादार स्थान, पंखा अथवा कूलर, पीने के लिए स्वच्छ जल, ओआरएस पैकेट और आवश्यकता पड़ने पर फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर वाटर एटीएम, पानी के घड़े आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक कूलिंग सेंटर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से बैनर पर अंकित रहेगी। इसके अलावा, वाहनों के माध्यम से पीए सिस्टम का उपयोग कर लोगों को "क्या करें, क्या न करें" जैसे निर्देश देकर जागरूक किया जाएगा।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की इस पहल का उद्देश्य है कि हीटवेव से आमजन को हर स्तर पर राहत मिल सके और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी तैयारियों की समयबद्धता से समीक्षा करते हुए कार्यों की जानकारी फोटोग्राफ के माध्यम  से  साझा  की  जाए।

गौशालाओं में पेयजल, छाया और टीकाकरण की व्यवस्था
अपर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी गौ-आश्रय केंद्रों और गौशालाओं में मवेशियों के लिए पर्याप्त पेयजल, चारा और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, टीकाकरण और दवाओं की उपलब्धता भी जरूरी बताई गई है।

*जिलाधिकारी नेहा शर्मा की सख्त पहल: वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सघन सत्यापन 15 मई तक अनिवार्य*


गोण्डा। वृद्धावस्था पेंशन योजना की पारदर्शिता एवं वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।  जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ( समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को निर्देशित किया गया है कि 15 मई 2025 तक सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन हर हाल में पूर्ण कराया जाए।


 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह सत्यापन इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक या अपात्र व्यक्तियों को पेंशन की राशि का अनुचित भुगतान न हो।


जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी सूची में दर्ज प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करें और उनकी पात्रता की स्थिति सूची में दर्ज करें। अपात्र या मृतक पाए जाने की स्थिति में उसका स्पष्ट कारण सूची में लिखा जाना अनिवार्य होगा।


ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग पर विशेष बल
जिलाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि कई मामलों में लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण एवं एनपीसीआई पोर्टल पर आधार सीडिंग नहीं हो पाई है। इस स्थिति को सुधारने हेतु सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो और पेंशन भुगतान प्रक्रिया निर्बाध रूप से आधार आधारित हो सके।


सतही सत्यापन पर होगी सख्त कार्रवाई
नेहा शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को मृतक या अपात्र घोषित कर दिया गया, तो सत्यापन में लगे कार्मिक के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्यापन रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।


जीरो पावर्टी अभियान से जोड़ा गया सत्यापन
इस अभियान को जनपद में चल रहे जीरो पावर्टी अभियान से भी जोड़ा गया है। चिन्हित निर्धनतम परिवारों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों को योजना से जोड़ने का कार्य ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन एवं स्वीकृति सहित समांतर रूप से किया जाएगा।




निर्धारित समयसारिणी




10 मई 2025: फील्ड स्तर पर सत्यापन कार्य पूर्ण कराना।


15 मई 2025: सत्यापित सूची के साथ रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को सौंपना।


25 मई 2025: मृतक / अपात्र पेंशनरों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई।
यह अभियान न सिर्फ लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करेगा, बल्कि गोण्डा जनपद में कल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगा।

*आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में लगायें उच्चकोटि की आख्या-डीएम*


गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने राजस्व विभाग से संबंधित सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले में चल रही योजनाओं की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से विभागवार योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने उद्योग विभाग, आबकारी विभाग, खनन विभाग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, बाटमाप, मण्डी विभाग, राजस्व विभाग आदि विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागी अधिकारियों से सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रहे कार्यों के प्रगति की रैंकिंग के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने-अपने विभागों की सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों/ योजनाओं की बराबर समीक्षा करते रहें, ताकि सीएम डैशबोर्ड पर विभाग की रैंकिंग खराब न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में उच्चकोटि की आख्या लगाये तथा शिकायतकर्ता से वार्ता करके शिकायत गुणवत्तापूर्ण समाधान करें, ताकि शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट हो।

उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा है कि निरंतर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहें और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समय के अवधि में निस्तारण करें। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी सीएम डैशबोर्ड को गंभीरता से लें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग छोटी से छोटी कमियों पर ध्यान देते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार लाएं।
वहीं बैठक के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पुराने एवं लंबित वादों की नियमानुसार सुनवाई करके जल्द से जल्द वादों को निस्तारित करें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसी भी न्यायालय पर पुराने एवं लंबित वाद न रहने पाए, सभी वादों की नियमानुसार सुनवाई करके जल्द से जल्द निस्तारित कर दिया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, उपजिलाधिकारी तरबगंज राजीव मोहन सक्सेना, उपजिलाधिकारी सदर गोंडा अशोक कुमार गुप्ता, तहसीलदार सदर गोण्डा मनीष कुमार, तरबगंज अनुराग पाण्डेय तथा तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह, नायब तहसीलदार करनैलगंज अनु सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार मिश्र, डीएसओ, डिप्टी आरएमओ, जिला औषधि निरीक्षक रजिया बानो, ईडीएम सहित सभी संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

*जिलाधिकारी नेहा शर्मा की फायर एनओसी विहीन अस्पतालों पर सख्ती, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट*


गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में बिना अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) के संचालित हो रहे चिकित्सालयों व पैथोलॉजी सेंटरों की शिकायत पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान के रूप में तत्काल प्रारंभ किया जाए और एक सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जिलाधिकारी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सालयों में अग्निशमन के मानकों की अनदेखी, मरीजों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जो अत्यंत खेदजनक है, खासकर जब हाल के दिनों में कुछ अस्पतालों में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन संस्थानों में अग्निशमन के मानक पूरे नहीं हैं, उन्हें लिखित रूप से सूचित किया जाए और उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिलाधिकारी कार्यालय को तत्काल भेजी जाए।

इस कार्रवाई के तहत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में जानमाल की हानि से बचा जा सके।

*कर्मचारी के खिलाफ लगे आरोपो पर डीएम को दिए जांच के निर्देश*






देवीपाटन मण्डल  गोण्डा।अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुये आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा को शिव कुमार एडब्लूबीएन, तहसील-करनैलगंज के विरूद्ध जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद की ओर से कर्मचारी के खिलाफ जांच करा कर स्थानान्तरण आदि की कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी पर तहसील करनैलगंज गोण्डा में 20 वर्ष से संग्रह अनुभाग, अधिष्ठान लिपिक के पद पर करनैलगंज गोण्डा में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत व मूलवेतन पर रहकर सरकारी धन का लूट बन्दरबाट व कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, मृतक कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ड्यूज भुगतान में पहले वसूली करने के बाद भुगतान करने का आरोप लगाया गया है।

मनरेगा तकनीकी संघ के अधिवेशन में ब्लाक अध्यक्षों का हुआ निर्वाचन  




गोण्डा। उ. प्र. मनरेगा तकनीकी सहायक संघ देवीपाटन मंडल का वार्षिक अधिवेशन  रविवार को  संपूर्णानंद टाउन हाल में आयोजित किया गया। संघ के वरिष्ठ सदस्य व अधिवेशन के संयोजक चन्द्रभाल मिश्र के संचालन में गोण्डा के साथ बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती के  ब्लाक अध्यक्षों ने कार्यस्थल पर विभिन्न स्तर पर आ रही दिक्कत व समस्याओं व मानदेय के भुगतान में आ रही अड़चनों पर चर्चा की। जिस पर संघ की ओर से  सभी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता से संघर्ष करने का संकल्प लिया गया ।
 कार्यक्रम को निवर्तमान जिलाध्यक्ष वंशीधर पाठक व पूर्व अध्यक्ष अरुण उपाध्याय रंगनाथ त्रिपाठी योगेन्द्र नारायण दूबे ने भी सम्बोधित किया। 



       अधिवेशन में ब्लाक अध्यक्षों का निर्वाचन सर्वसम्मत किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों  में रुक्मिणी को नवाबगंज देवेन्द्र सिंह पटेल को हलधरमऊ, अनिल तिवारी को करनैलगंज बृजमोहन मिश्र को इटियाथोक, श्रीकृष्ण पाण्डेय को झंझरी ब्लाक अध्यक्ष चयनित हुए। इसके अतिरिक्त  जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए 02 मई को झंझरी ब्लाक के सभागार में विशेष बैठक  करने का निर्णय लिया गया। 

अधिवेशन में  श्रावस्ती जिलाध्यक्ष उदयराज वैश्य, बलरामपुर से संजय विश्वास, बहराइच से पंकज कुमार श्रीवास्तव , उमेश कुमार पांडेय व ओ पी सिंह व अन्य तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।

*जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा परसपुर भूमि प्रकरण की जांच हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन*
 
गोंडा। नगर पंचायत परसपुर अंतर्गत गाटा संख्या 559 एवं 743 से संबंधित एक गंभीर शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए शनिवार को एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

अनिल कुमार पुत्र मोतीलाल, मुस्तफा व इब्राहीम पुत्रगण वाजिद अली आदि की ओर से प्राप्त शिकायती पत्र में आरोपित किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित इकरारनामा तैयार कर उपर्युक्त गाटों का विक्रय फर्जी एवं अवैध तरीके से किया गया है। साथ ही यह भी आरोप है कि विपक्षी पक्ष द्वारा संगठित रूप से विद्यालय, कब्रिस्तान, पुरानी आबादी तथा अन्य व्यक्तियों की स्वामित्वाधीन भूमि पर भी अनधिकृत रूप से कब्जा कर फर्जी विक्रय किया जा रहा है। शिकायत में कुछ बाहरी जनपदों के व्यक्तियों की संलिप्तता का भी उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों नगर पंचायत परसपुर क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय से संबंधित जालसाजी एवं धोखाधड़ी की घटनाएं सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से भी प्रशासन के संज्ञान में आई हैं। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर प्रकृति का प्रतीत होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर विस्तृत जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

गठित समिति निम्नवत् है:

1. अपर जिलाधिकारी, गोंडा – अध्यक्ष

2. उप जिलाधिकारी, करनैलगंज – सदस्य

3. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गोंडा – सदस्य

4. बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, गोंडा – सदस्य

उक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि वह संपूर्ण प्रकरण की गहनता से जांच कर शिकायती पत्र में वर्णित बिंदुओं पर तथ्यात्मक रूप से परीक्षण करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2025 तक जांच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कूटरचना अथवा अवैध क्रियाकलापों को प्रशासनिक स्तर पर किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा पीड़ितों को विधिसम्मत न्याय प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।