सेंट्रल जेल के बाहर जश्न मनाना पड़ा भारी, विधायक देवेंद्र यादव समेत 13 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज …
रायपुर- जेल से रिहा होने के बाद भी विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल, 7 महीने के बाद कल विधायक देवेंद्र यादव जेल से रिहा हुए. देवेंद्र यादव की रिहाई पर नेताओं और समर्थकों ने सेंट्रल जेल के बाहर सड़क पर जश्न मनाना शरू कर दिया. मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ गंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद कल शाम देवेंद्र यादव जेल से रिहा हुए. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सेंट्रल जेल के सड़क पर ही इसका जश्न मनाया था. जिससे काफी जाम की स्थिति बन गई थी. इसी मामले को लेकर गंज थाना के BNS की धारा 126(2), 3(5) तलक तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.
इन कांग्रेसी नेताओं पर FIR दर्ज 
देवेन्द्र यादव 
सुबोध हरितवाल 
शांतनु झा 
आकाश शर्मा
शोएब ढेबर 
अतीक मेमन 
फराज 
फरदीन खोखर 
अनवर हुसैन 
शेख वसीम 
नीता लोधी 
बाबी पांडे 
शिबली मेराज खान।

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिलासपुर- पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. टुटेजा पर शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा है. ईडी ने 2024 में पीएमएलए मामले में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को शराब सिंडिकेट का सरगना करार दिया है. एजेंसी ने अदालत में दिए अपने बयान में दावा किया कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय शराब सिंडिकेट चलाने के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, और उन्हें मामले में सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है.
एजेंसी ने दावा किया था कि टुटेजा आधिकारिक तौर पर आबकारी विभाग का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वह इस विभाग के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल थे. जांच के दौरान टुटेजा द्वारा 14.41 करोड़ रुपये की प्राप्ति से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी पाए गए हैं. एजेंसी ने कहा कि मामले में सह-अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी की छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति में भी उनकी भूमिका कथित तौर पर पाई गई है.
ईडी ने दावा किया कि टुटेजा की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को ‘‘भारी नुकसान” हुआ. टुटेजा पिछले साल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें आखिरी बार छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच अमरजीत भगत का फिर छलका दर्द, कहा-
अंबिकापुर- पूर्व मंत्री और प्रदेश के बड़े आदिवासी कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी नेताओं को नजरअंदाज करने की बात कही है. हालांकि, इस बार उन्होंने अपनी बात दूसरे तरीके से कही है.
टीएस सिंहदेव के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना को देखते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव हमारे नेता हैं. जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसको मेरा समर्थन रहेगा. इस बयान के साथ उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि (बस्तर और सरगुजा) दोनों संभाग के आदिवासी नेताओं को बराबरी के नजरिए से देखना चाहिए.
पूर्व मंत्री ने कहा कि सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं, बावजूद इसके सरगुजा के आदिवासी नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरगुजा के आदिवासी नेताओं को मौका नहीं दिया जाता है, न किसी कमेटी में रखा जाता है, न उनकी बात सुनी जाती है. यहां के नेताओं के साथ तालमेल रखने के बाद ही कांग्रेस को फायदा मिलेगा.

‘आर्य समाज’ के नाम का अवैध इस्तेमाल करने का आरोप, हाईकोर्ट ने बिना मान्यता विवाह कराने वाले संस्थानों को जारी किया नोटिस
बिलासपुर-  हाईकोर्ट में आर्य समाज के नाम पर संचालित संस्थानों से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई. बिना किसी संबंद्धता के आर्य समाज के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से विवाह कराने वाले सस्थानों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है. 
याचिका में बताया गया कि रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थाओं का पंजीकरण किया है. ये संस्थाएं धन कमाने के उद्देश्य से समाज शब्द का अवैध रूप से इस्तेमाल करते हैं. आर्य समाज के नियमों और सिद्धांतों का इन संस्थानों में पालन नहीं किया जाता है. ना ही हवन, सत्यसंध के कार्यक्रम होते हैं और ना ही गुरकुल से उपाधि प्राप्त कोई पुरोहित होता है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी जवाब तलब किया है.  

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस में बाप बड़ा न भैया,सबसे बड़ा रुपैया, नोटिस और निष्कासन भी कमाई का जरिया
रायपुर-  भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की कलह पर बड़ा हमला करते हुए भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफ में कहा कि कांग्रेस में शायद नोटिस और निष्कासन भी पैसे के लिए किए जाते हैं. कांग्रेस के अंदर की गजब कहानी यही कहती है जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने पहले कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, फिर 6 साल के लिए निष्कासित हुए, 6 साल तो नहीं पर 6 महीने के अंदर वो पार्टी में न सिर्फ वापिस आए बल्कि महापौर का टिकट भी ले आए. उन्होंने जो आरोप कांग्रेस पर लगाया था उसी प्रकिया से वो खुद महापौर प्रत्याशी बन गए अतः कांग्रेस में बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया.
श्रीवास्तव ने कहा पिछले दिनों कांग्रेस ने दो बार के विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बारे में कहा कि उनके नैतिकता नहीं है इतनी बार पार्टी को हरवाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बोलना पड़ रहा है यह शर्म की बात है अब इस बात फिर कुलदीप जुनेजा को कारण बताओ नोटिस दिया गया है अब कहानी फिर वही है कुलदीप जुनेजा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निष्काशित लोगो को पैसे लेकर फिर से पार्टी में लेने का आरोप लगाया था अब फिर वो खुद पैसे देकर अपने ऊपर कार्यवाही से बचेंगे.कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं लुटेरी गैंग बन के रह गई है जो सब को लूट रही है.
श्रीवास्तव ने कहा कांग्रेस अपने आपराधिक कृत्यों की वजह से आंतरिक कलह के चक्रव्यूह में फंस चुकी है.पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बड़े नेताओं को हार का जिम्मेदार मान रहे है और खुलेआम बयानबाजी कर रहे है कि हम टॉप लीडरशिप की वजह से चुनाव हार रहे है, जिसमें दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का नाम वो बार-बार बोल रहे है नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, टीएस बाबा के ही नेतृत्व में चलने की बात कर रहे है ऐसे में कांग्रेस में किसी को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है हर कोई एक दूसरे पर केवल आरोप ही लगा रहा है.भाजपा ने जहां बूथ ,मंडल, जिला और प्रदेश के सभी संगठन के चुनाव समय पर कर लिए परन्तु कांग्रेस चार शर्मनाक हारो के बाद कलह के दल-दल में डूबती जा रही है.
प्रेस ब्रीफ में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू, राजीव चक्रवती, निशिकान्त पांडे मौजूद रहे.

दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत…
जांजगीर-चाम्पा- छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में आज सुबह-सुबह तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद आरोपी चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और फरार पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है. पूरी घटना सारागांव थाना क्षेत्र के रोहदी गांव की है. 
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मदन सिंह कंवर, रोहदी निवासी के रूपये में की गई है. वह बाइक से रोहदी गांव सड़क पर जा रहा था, इस दौरान मुर्गी से भरी पिकअप ने बाइक सवार मदन को ठोकर मार दी. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले विधायक पुरंदर मिश्रा, ‘कांग्रेस मुक्त भारत हमारा संकल्प’
रायपुर-  नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करना हमारा संकल्प है. आने वाले दिनों में कांग्रेस एक कमरे में सिमट कर रह जाएगी. 
रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज आईएएस अफसर जेल में हैं. कांग्रेस ने (उन्हें) काला धन अर्जित करने का आदेश दिया था. वहीं विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिलने पर उन्होंने कहा कि यादव लोग तो गाय पालते हैं, बेल क्यों मिला है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है. हर एक आदमी का अपना एक गुट है. इनका भी एक अलग गुट है. भूपेश बघेल के समर्थक माने जाते हैं. सोचने वाली बात यह है कि 140 साल पुरानी पार्टी के अंदर इतनी अंतर्कलह क्यों है.

भाजपा ने जारी की पर्यवेक्षकों की सूची, नगर निगमों में सभापति का करेंगे चयन, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी…
रायपुर- नगर पालिकाओं में सभापति का चयन करने भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडेय, कोरबा के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, रायपुर के लिए धरमलाल कौशिक, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी और जगदलपुर के लिए नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक बनाए गए हैं.
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साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, जानिए पूरी डिटेल…
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया, कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 4 में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. पंजीकृत बीज उत्पादन किसानों से क्रय किया जाएगा. केंद्र और राज्य के बीच उत्पादन करने वाले संगठन और एजेंसियों के चयनित संस्थाओं द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था से किया जाएगा.
साव ने बताया, छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया. किसानों के उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए 3300 करोड़ की अनुमति का अनुमोदन किया गया. स्टांप दरों के निर्धारण के लिए संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा 1992 से 94 बैच के अपर मुख्य वन अधिकारियों को प्रधान मुख्य संरक्षक पद प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले
- मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. मंत्रिपरिषद ने बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया.
- राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा. इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, म.प्र. बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा.
- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ की अनुमति का अनुमोदन किया गया.
- बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर यथास्थान (In situ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया.

चुनाव का बहिष्कार : सांवरा जाति के लोगों को वार्ड में शामिल करने का विरोध, देर रात तक समझाता रहा प्रशासन, मतदान न करने के निर्णय पर अड़े ग्रामीण
बलौदाबाजार- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बलौदाबाजार जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुकुरदी के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है. सांवरा जाति के लोगों को उनके ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 12 में शामिल किए जाने का लगातार विरोध करते हुए चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है.
प्रशासन लगातार ग्रामीणों को मनाने का प्रयास कर रही है. देर रात बलौदाबाजार में प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच बैठक भी हुई पर ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हैं. वही उन्होंने यह भी कहा कि कोतवाली टीआई उन्हें थाना बुलाकर धमका रहे थे. बाद में अपर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें मतदान करने से किसी को रोकने मना नहीं करने कहा गया पर ग्रामीण मतदान नहीं करने पर अड़े हुए हैं.
प्रशासन पर विवाद को बढ़ावा देने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि सांवरा जाति के लोग पहले बलौदाबाजार के इंदिरा कालोनी में रहते थे, यही वार्ड नंबर 2 में मतदान करते थे और वर्षों से नगर सहित विधानसभा व लोकसभा में मतदान करते आ रहे हैं. 2013 में इन्हें ग्राम पंचायत कुकुरदी के खाली पड़े जगह पर विस्थापित किया गया और उसके बाद भी ये बलौदाबाजार में मतदान कर रहे थे. इस बार इन्हें ग्राम पंचायत कुकुरदी में जोड़ दिया गया है, जिसका विरोध कर रहे हैं. पूर्व के चुनाव में भी बहिष्कार किया गया था, जिसके बाद ये लोग बलौदाबाजार में मतदान किए थे. अब पुनः इन्हें ग्राम पंचायत में जोड़कर प्रशासन विवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है.
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रशासन को चुनाव के समय यह बात याद आती है पर चुनाव संपन्न होते ही अधिकारी भूल जाते हैं. यह समस्या आज की नहीं सन 2013 से आ रही है और अब हमें धमकाया जा रहा है, जो उचित नहीं है. हम मतदान दल का विरोध नहीं करेंगे. वे आयेंगे पर ग्राम पंचायत कुकुरदी के हम सब ग्रामीण मतदान नहीं करेंगे.
शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे : अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर दीप्ति गौते ने बताया कि ग्रामीणों ने बहिष्कार की बात कही थी. उन्हें समझाया गया है और उन्होंने विरोध नहीं करने की बात कही है. ग्राम पंचायत कुकुरदी में सरपंच व अन्य पंच पद पर नाम निर्देशन नहीं भरा गया है. केवल एक महिला वार्ड नंबर 12 से नामांकन दाखिल करी है, जो निर्विरोध निर्वाचित हो गई है. हमारा मतदान दल वहां जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराएगा.