मोकामा में हुई गोलीबारी और डीईओ के ठिकानों पर छापेमारी में बरामद करोड़ो रुपये को लेकर नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर बड़ा हमला, कहा-बिहार का यह है 
डेस्क : बिहार विधान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनदिनों प्रदेश की नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। वे अपने हर सभा में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर फेल और भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात करते है। इसी बीच बीते बुधवार को मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हुए हमले और आज बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानो पर निगरानी की छापेमारी में करोड़ो रुपये की बरामदगी ने उन्हें सरकार को निशाने पर लेने का बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। 

  


बीते बुधवार पटना के मोकामा में हुई दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना में शामिल लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कोई कहने वाला नहीं है। समझ सकते हैं कानून व्यवस्था क्या होगी। पटना से सटे इलाके में 200 राउंड गोली चल रही है। लेकिन बिहार के गृह मंत्री इस पर चुप हैं। जबकि उन्हें खुद इस मामले में सामने आकर बयान देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह भी साफ है।

नेता प्रतिपक्ष ने अनंत सिंह और आनंद मोहन का नाम लिए बिना दोनो का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सभी को पता है कि नीतीश कुमार ने किस मकसद से उन्हें बाहर निकाला था। लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर दो पक्षों के बीच गोली चली है तो चलाने वाला कौन है पुलिस क्या कर रही है सरकार क्या कर रही है।

अगर पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। हम लोग यही कहेंगे बिहार के लोगों को बचाने के लिए ऐसी सरकार को हटाना चाहिए।  तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो कोई भी अपराधी बचेगा नहीं सभी लोग सलाखों के अंदर होंगे

वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां करोड़ों रुपए मिलने पर उन्होंने कहा कि देख लीजिए भ्रष्टाचार का क्या आलम है। भ्रष्टाचार और अपराध चारों तरफ है लेकिन सरकार चुपचाप देख रही है।  तेजस्वी ने कहा कि 8 महीने से रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन, सरकार के लोग इस पर चुप हैं, जैसे उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी के कई ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, करोड़ों नकदी बरामद


  


डेस्क : बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां एकबार फिर शिक्षा विभाग का एक अधिकारी अकूट संपत्ति का मालिक निकला है। दरअसल शिक्षा विभाग के अधिकारी रजनी कांत प्रवीण के पास आय से अधिक संपति अर्जित मामले में बड़ी करवाई की गई है। बिहार विशेष निगरानी इकाई टीम द्वारा एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार विशेष निगरानी इकाई के ADG पंकज कुमार दराद के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण बेतिया में पोस्टेड है।  इनके घर दरभंगा,मधुबनी,बेतिया,और समस्तीपुर और ठिकानों प्रवास कार्यालय विशेष निगरानी इकाई चार टीम छापेमारी की है। प्रारंभिक जाँच लगभग 1.87 करोड़ों रुपए से ज्यादा की आय से अधिक सम्पत्ति का खुलासा हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि डीईओ की पत्नी जो स्कूल संचालिका हैं,पति के अवैध रूप से अर्जित धन के वित्तीय समर्थन/निवेश के साथ इस संस्थान को चला रही हैं। 

स्पेशल विजिलेंस इकाई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, एसवीयू को खबर मिली थी कि बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी रजनी कांत प्रवीण 2005 से अब तक की अवधि के दौरान अवैध रूप से भारी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है, जो आय से लगभग 1,87,23,625/ रू अधिक है। 

रजनी कांत प्रवीण बिहार शिक्षा सेवा के 45वीं बैच के अधिकारी हैं। वह वर्ष 2005 में सेवा में शामिल हुए और दरभंगा, समस्तीपुर और बिहार के अन्य जिलों में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। उनकी कुल सेवा अवधि लगभग 19-20 वर्ष है। रजनी कांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी एक संविदा शिक्षिका थीं, जिन्होंने अपनी सेवा छोड़ दी थी और वर्तमान में ओपन माइंड बिड़ला स्कूल, दरभंगा के निदेशक/वास्तविक मालिक के रूप में कार्य कर रही हैं और रजनी कांत प्रवीण के अवैध रूप से अर्जित धन के वित्तीय समर्थन/निवेश के साथ इस संस्थान को चला रही हैं। 

एसवीयू के मुताबिक, रजनी कांत प्रवीण और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पटना, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कई करोड़ रुपये की जमीन/फ्लैट हैं। जिसकी कीमत 2,92,92,225 रुपए के करीब है। रजनी कांत प्रवीण और उनकी पत्नी ने अवैध तरीके से कमाई की है। जो या तो उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर, जो कि भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अवैध रूप से अर्जित किया गया है।

प्रगति यात्रा के तहत आज सहरसा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जिले को दिए 210 करोड़ रुपये के योजनाओं की सौगात
डेस्क : आज प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा पहुंचे। जहां उन्होंने जिले के सत्तरकटैया प्रखंड स्थित 10+2 उच्च विद्यालय, मेनहा के परिसर से 210 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 52 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घानटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 94 करोड़ रुपये की लागत से 36 योजनाओं का उद्घा टन तथा 116 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। 

  


मुख्यमंत्री ने सत्तर कटैया प्रखंड के मेनहा ग्राम में 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय भवन का शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और परिसर में बनाए गए शिक्षकों के आवास एवं छात्रावास सहित अन्य भागों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छा बना है। शिक्षक इसी परिसर में रहकर छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बच्चों के रहने का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। यहां शैक्षणिक कार्यकलाप को बेहतर ढंग से संचालित करें ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। परिसर की साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। इस विद्यालय परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागों, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग आदि के स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविकोपार्जन हेतु 46883 स्वयं सहायता समूह को 144 करोड़ 27 लाख रुपये, 2358 स्वयं सहायता समूह को 11 करोड़ 70 लाख रुपये और 2993 स्वयं सहायता समूह को 25 करोड़ रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य वानिकी योजना के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार रुपये तथा 15 लाख 62 हजार रुपये की राशि लाभुकों को प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बाल हृदय योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और आयुष्मान भारत कार्ड के लाभुकों को भी चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत 38 लाभुकों को 36 लाख 44 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 120 लाभुकों को 2 करोड़ रुपये की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत लाभुकों को 16 लाख 60 हजार रुपये कासांकेतिक चेक प्रदान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चे को अन्नप्राशन कराया। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री ने चाबी प्रदान की।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने तिलावे नदी की गाद की समस्या हेतु स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने तिलावे धार को पुनर्जीवित करने, इससे सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण प्रस्तावित योजना का रेखा चित्र के माध्यम से जानकारी दी। इस धार की लंबाई 150 कि०मी० होगी और चौड़ाई 50 मी० होगी। इस धार के पुनर्जीवित होने से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया जिले के 2700 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस योजना की की प्राक्कलित राशि 1253.516 लाख रुपये है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलावे धार के पुनर्जीवित होने से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया जिले को काफी लाभ होगा। क्षेत्र में जलजमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे बाढ़ न्यूनीकरण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से खुदाई करवाएं ताकि गाद का जमाव न हो और दोनों तरफ मिट्टी का अच्छे से भराव रहे। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने विशनपुर में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और परिसर में बनाए गए प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय तथा लोक सेवा केंद्र सहित अन्य भागों का जायजा लिया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाने से इस पंचायत के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने विशनपुर में 237.29 लाख रुपये की लागत की उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत विशनपुर के मध्य विद्यालय परिसर में खेल परिसर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मध्य विद्यालय विशनपुर के स्मार्ट क्लास रूम, आई०सी०टी० लैब का भी निरीक्षण किया और वहां छात्रों से बातचीत कर पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा कि आपलोग खूब मन लगाकर पढ़िए। आपलोगों की पढ़ाई संबंधित सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है।

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में लौटाना आवश्यक: सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इर्सादुल्ला खान"
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में लौटाना आवश्यक: सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इर्सादुल्ला खान"

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में लौटाना आवश्यक: सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इर्सादुल्ला खान"

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में लौटाना आवश्यक: सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इर्सादुल्ला खान"
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में लौटाना आवश्यक: सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इर्सादुल्ला खान"

पटना बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार सस्पेंड, शुरु होगी विभागिए कार्रवाई


  


बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेउर जेल के अधीक्षक विधु कुमार को निलंबित कर दिया है। 

विधु कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। सरकार के संयुक्त सचिव सह निदेशक संजीव जमुआर ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। 

जारी आदेश के अनुसार, विधु कुमार का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय बक्सर कारा होगा। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी और एक प्रपत्र क गठित किया जाएगा।

गौरतलब है कि विधु कुमार हाल ही तक मोतिहारी जेल के अधीक्षक थे। कुछ समय पहले आर्थिक अपराध इकाई ने मोतिहारी के जमीन कारोबारी नीरज सिंह और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी विधु कुमार से जुड़े एक मामले में की गई थी।आर्थिक अपराध इकाई ने 4 जनवरी को डॉ. विधु कुमार के पैतृक घर और सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि उनके पास आय के स्रोत से 146% अधिक संपत्ति है।

विभागीय आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. विधु कुमार का मुख्यालय केंद्रीय कारा होगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

कंगनघाट से गुरुद्वारा तक सड़क होगी चौड़ी, गुरुद्वारा जाना होगा आसान
डेस्क : पटना गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने जाने में सबसे बड़ी समस्या जाम है। सड़के चौड़ी नहीं होने के कारण गुरुद्वारा साहिब तक पहुंचने में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्द ही इससे निजात मिलेगा। 

  


बीते बुधवार को पटना जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने पटना सदर और पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बतायाकि कंगनघाट से गुरुद्वारा तक सड़क चौड़ी होगी। कंगनघाट से गुरुद्वारा तक सड़क कॉरिडोर का निर्माण होगा। कंगनघाट पर एक मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी, ताकि पटना गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने आने वाले लोगों को जाने में सुविधा हो सके। यहां सबसे अधिक जाम की समस्या है। इतना ही नहीं दीघा से दीदारगंज तक जेपी सेतु से सटी सरकारी जमीन से अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे कई जगहों पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उसे अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा।

डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि दीघा से कंगन घाट तक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि गंगा नदी क्षेत्र के असर्वेक्षित भूमि में कई जगहों पर अतिक्रमण कर लिया गया है और असामाजिक तत्वों की ओर से निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर अवैध ढंग से कई जगहों पर स्थायी और अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

दीघा में गंगा नदी के क्षेत्र में गेट 88 के पास जेपी गंगापथ के दक्षिण तरफ अतिक्रमण कर अवैध संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आईटीआई की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। यही स्थिति अन्य जगहों पर भी पायी गई है। नदी क्षेत्र का असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि माना जाता है।

डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने पटना सदर और पटना सिटी अनुमंडल के एसडीएम को निर्देश दिया कि गुरुवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएं। अतिक्रमण हटने के बाद यहां नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एडीएम विधि व्यवस्था को पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने को कहा। इसके अलावा पटना सदर के अंचलाधिकारी और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को विधिवत अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाने को कहा, जो लोग बार बार इस इलाके में अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। उधर, अतिक्रमण हटाने के लिए देर शाम दो मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना जंक्शन के निर्माणाधीन भूमिगत सब-वे और मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड का लिया जायजा, जल्द काम पूरा करने का दिए निर्दे


  


डेस्क : बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को स्मार्ट सिटी योजना के तहत पटना जंक्शन के पास मल्टीमॉडल हब के अंतर्गत निर्माणाधीन भूमिगत सब-वे का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। दोनों परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही यह आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सब-वे का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से किया जा रहा है। यह सब-वे पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर से जीपीओ गोलंबर के बीच भूतल एवं भूमिगत पैदल यात्रियों की यात्रा के लिए वरदान साबित होगा। यह परियोजना न केवल यातायात की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि यह लोगों के जीवन को भी आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि पटना जंक्शन क्षेत्र में यात्रियों एवं महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं के आवागमन से हमेशा जाम की समस्या रहती है। सब-वे के निर्माण से इस क्षेत्र में आवागमन सुचारू होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। 

कहा कि सब-वे की कुल लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई सात मीटर है। सब-वे में चार ट्रेबलेटर है जिसकी लंबाई 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर एवं 55 मीटर है। कुल 148 मीटर की दूरी बिना पैदल चले पूरी की जा सकेगी। इसके निर्माण से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं निशक्त व्यक्तियों को काफी सुविधा होगी। सब-वे के प्रवेश और निकास द्वार पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो एक्सलेटर एवं दो लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। इस टनल में चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रहरी की भी व्यवस्था रहेगी।

ग्राम कचहरी सचिव के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय में हो सकती है दोगुनी बढ़ोत्तरी
डेस्क : ग्राम कचहरी सचिवों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार उनके मानदेय में दोगुने की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। अभी कचहरी सचिव को प्रतिमाह 6 हजार मानदेय मिल रहा है। इसे बढ़ा कर 12 हजार से 15 हजार तक करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार कर रहा है।

  


इसके पहले पंचायती राज विभाग ने कर्मियों के काम के मूल्यांकन के आधार पर मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। मानदेय बढ़ोतरी का लाभ 6600 ग्राम कचहरी सचिव, 1600 लेखापाल सह तकनीकी सहायक और 1500 तकनीकी सहायक को मिलेगा। कचहरी सचिव के मानदेय में 50 प्रतिशत से अधिक जबकि अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। पुराने प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव का न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह 6 हजार से बढ़ा कर 7 हजार, जबकि अधिकतम मानदेय 10 हजार तक था। लेखापाल सह आईटी सहायक का संशोधित न्यूनतम मानदेय 20 हजार से बढ़ कर 21 हजार और अधिकतम 25 हजार करना था।

इससे पहले पंचायती राज विभाग ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान का अध्ययन कराया है। विभिन्न विभागों के संविदाकर्मियों के मानदेय अध्ययन में अधिकारियों ने पाया कि अन्य विभागों की तुलना में कचहरी सचिव का मानदेय बहुत कम है। इसके पहले मानदेय बढ़ोतरी संबंधी नए प्रावधान पर फिर से राज्य प्राधिकृत समिति, वित्त विभाग और राज्य कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।