यातायात जागरूकता : पुलिस ने हेलमेट पहने चालकों को दिया गुलाब फूल, नहीं पहनने वालों को दी समझाइश

 
 
  
गरियाबंद-  जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस एलर्ट मोड में है. सख्त निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में जांच व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में गरियाबंद मुख्यालय में यातायात शाखा ने अभियान चलाया. पुलिस ने नियमों का पालन करने वालों को गुलाब फूल देकर प्रोत्साहित किया. वहीं बिना हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को चेतवानी दी.
  
अभियान की शुरुआत कलेक्टोरेट में कार्यरत अफसर कर्मी से किया गया. पुलिस अपने अभियान के माध्यम से संदेश दे रही है कि समय रहते रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें नहीं तो चलानी कार्यवाही की जाएगी.
  
यातायात प्रभारी गरियाबंद रामाधार मरकाम ने बताया कि शासकीय कर्मचारी-अधिकारी है, उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. इस दौरान हेलमेट लगाने वाले चालकों को गुलाब फूल दिया जा रहा है. नहीं लगाने वालों को चेतावनी दी जा रही है. हेलमेट लगाकर वाहन चलाने से दुर्घटना के समय चोट लगने से बचाता है. सिर में चोट आने से मृत्यु होने वाले मामलों की संख्या काफी ज्यादा है. जिसे कम करने के लिए लगातार लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
 

OBC आरक्षण को लेकर सियासी घमासान, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किए अपने-अपने आंकड़े

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है. भाजपा और कांग्रेस रोजाना मुद्दे पर पोस्ट और बयान जारी कर रहे हैं. अबकी बार कांग्रेस ने जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का आंकड़ा तो दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री का आंकड़ा जारी किया है.
  
कांग्रेस ने साल 2019 और 2025 में जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आंकड़ा जारी किया है. जिसमें दोनों साल के आंकड़े का अंतर बताया गया है. वहीं ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर घेरने वाली कांग्रेस का भाजपा ने पलटवार किया है. उन्होंने 2018 और 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री के आंकड़े जारी है.
  
कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया वॉर
  
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि साल 2019 में 27 जिला पंचायत में से 7 में ओबीसी आरक्षण था जब्कि साल 2025 में 33 जिला पंचायत में से किसी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया. कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को दबाने की साजिश कर रही है.
  

   

    

     
    
   
  
  
भाजपा का पलटवार
  
भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को बरगलाकर राजनीतिक रोटी सेंक रही हैं. बीजेपी ने कहा कि OBC हितैषी बनने का ढोंग कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि अपने कांग्रेस पार्टी में ही कितने OBC नेताओं को टिकट दिया था और मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को मंत्री बनाया था? राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की है. संवैधानिक रूप से हो रहे चुनावी प्रकिया में कांग्रेस जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है.
 

संजय और बजरंग अग्रवाल के ठिकानों पर IT की दबिश, एक इंफ्रा कंपनी का मालिक तो दूसरा है रेलवे ठेकेदार…

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदार के ठिकानों पर दबिश दी है. 
  
जानकारी के अनुसार, RSA इंफ्रा कंपनी (राधे श्याम अग्रवाल) के मालिक संजय अग्रवाल के अवंति विहार स्थित घर और ऑफिस समेत उनके भाई रेलवे ठेकेदार बजरंग अग्रवाल के अवंति विहार स्थित घर और ऑफिस पर आईटी की टीम ने दबिश दी है. बताया जा रहा है कि आईटी के दर्जनभर से अधिक अधिकारी छापामारा कार्रवाई में शामिल हैं.
 

एक्शन में मंत्री ओपी चौधरी… गृह निर्माण मंडल के दो अभियंता निलंबित

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के दो अधिकारियों पर गाज गिरी है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता सीके ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर को निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही ठेकेदार मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन दुर्ग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इस कार्रवाई पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी.
  
जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिले के भैरमगढ़, भोपालपट्टम और उसूर (आवापल्ली) में जीएडी आवास भवनों के निर्माण कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसके बाद मुख्यालय स्तर पर जांच की गई, जिसमें निर्माण कार्यों में विलंब और अन्य अनियमितता पाई गई. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन को कार्य से अधिक भुगतान पूर्व शासनकाल में किया गया था. ठेकेदार को ऐसे कार्य का भी भुगतान किया गया था जो उसने किया ही नहीं.
  
इसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया, ताकि राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर सरकारी आवास मिल सके.
  
देखिये आदेश की कॉपी-
  

   
  
 

नक्सलवाद के अंधकार को मिटाकर प्रदेश में शांति और विकास की रौशनी फैलाने छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बीजापुर-सुकमा बॉर्डर पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा नक्सलियों को मार गिराए जाने की जानकारी मिलने पर नक्सल विरोधी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के अंधकार को मिटाकर प्रदेश में शांति और विकास की रौशनी फैलाने हम दृढ़ संकल्पित हैं।
 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले सीएम हाउस में बड़ी बैठक शुरू

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद हैं. भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल की जाएगी. ऐसे में इस बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है.
  
इस महत्वपूर्ण बैठक में अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार नगरीय निकाय चुनाव से पहले या बाद में किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है.
 

महाकुंभ पर सियासी बयानबाजी, बृजमोहन अग्रवाल की ‘पाप धोने’ की सलाह पर कांग्रेस ने किया पलटवार…

 
 
  
रायपुर-  देश में तेजी से गिरते राजनीतिक विमर्श में अब धर्म का बहुत गहरे तक प्रवेश हो गया है. इसका उदाहरण महाकुंभ बन गया है, जिसमें जाने और नहीं जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. 
  
दरअसल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाकुंभ जाने के सवाल पर कहा कि हम सभी लोग महाकुंभ में जाएंगे. कांग्रेस के लोग भी महाकुंभ जाए और अपने पाप धोकर आए. इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ लोगों के आध्यात्म का विषय है.
  
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लोग कुंभ इस मानसिकता से नहीं जाते के लोगों को वहां अपना पाप धोना है. बल्कि इस मानसिकता से जाते है कि वहां पुण्य कमाना है. भाजपा के नेता इसमें बयान बाजी कर रहे हैं. महाकुंभ उनकी बपौती नहीं है. कांग्रेस को सीख देने के बजाय भाजपाई खुद अपने गिरेबान में झांके.
 

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने CM साय की पहल : 5 विशेषज्ञ चिकित्सक और 15 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति, आदेश जारी …

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 03 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 02 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 01 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 03 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
  
विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. पी सुधाकर,, डॉ. राहुल माणिकराव राठौड़, डॉ. समीरानन्दन रेड्डी सी. व डॉ. वी अमरिंदर को जिला अस्पताल बीजापुर व डॉ समीर रजक की जिला अस्पताल खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पदस्थापना की गई है।
  
रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ दीनेन्द्र प्रधान, डॉ. साक्षी नायक, डॉ. जाश्मीन चावड़ा बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ. विशाल कुमार केसर, डॉ. उपासना साहू, डॉ जीनत शेख, डॉ निशि निर्मल, डॉ सौरव विश्वास सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. आस्था जयसवाल, डॉ प्रीति कुशवाहा दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. आकाश साहू, डॉ. समीक्षा डाकलिया, डॉ. स्वाती मिश्रा व बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. एम. रामाकृष्णा मादारापु को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।
 

भाजपा संगठन चुनाव : अरुण साव, विजय शर्मा, सरोज पाण्डेय सहित ये 27 नेता बनेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी…

 
 
  
  रायपुर- 
   भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों चुनाव का मौसम चल रहा है. इस कड़ी में राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए प्रदेश से अरुण साव, विजय शर्मा, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, सरोज पाण्डेय, ननकी राम कंवर, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, तोखन साहू, गुरु बालदास, संतोष पाण्डेय, धरम लाल कौशिक, अजय चन्द्राकर समेत 27 नेताओं ने नामांकन जमा किया है.
  
 

बड़ा खुलासा : अरबों रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड को बताया सूत्रधार…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के अरबों रुपए के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड का नाम भी जुड़ गया है. ईडी ने विवेक ढांड को पूरे घोटाले का सरगना बताया है, जिसके निर्देशन में घोटाले के अहम किरदार अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी काम कर रहे थे. यही नहीं विवेक ढांड को इस घोटाले ने हिस्सेदारी भी मिलना बताया गया है. 
  
बता दें कि ईडी ने एक दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को रिमांड पर लिया है. इसके साथ ही ईडी ने अपने दस्तावेजों में पूरे घोटाले का खाका खींचा है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड के निर्देशन में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी ने फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 के बीच 2 हजार 161 करोड़ की अवैध कमाई की.
  
किस तरह से ये लोग शराब कंपनियों से शराब का अवैध उत्पादन करवाकर उसकी सप्लाई का सिंडिकेट चलाते थे, और बदले में कंपनियों से इन्हें कमीशन मिलता था. इस पूरे घोटाले का ताना बाना बुनने से लेकर अंजाम देने तक पूरा ब्योरा FIR में दिया गया है.
  
साल 2019 में उजागर हुआ था मामला
  
ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों पर डुप्लिकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. उस दौरान शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम भी लगाया जाता था, ताकि वह किसी की पकड़ में न आ सके. इस होलोग्राम को बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली PHSE (प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी को टेंडर दिया था.
  
ईडी ने अपनी जांच के बाद यह बताया है कि यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, फिर भी नियमों में संशोधन करके यह टेंडर उसी कंपनी को दे दिया गया था. ईडी के टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से भारी कमीशन लिया गया था. यह जानकारी सामने आने के बाद जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसने कांग्रेस सरकार में CSMCL में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, बिजनेसमैन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया.
  
ED ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो मामले में और भी खुलासे होने लगे. इसके बाद साल 2024 के अंत में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी (प्रोसीड ऑफ क्राइम) से हर महीने कमीशन मिलाता था.