छत्तीसगढ़ में भूखंड पर निर्माण पड़ेगा महंगा: लेआउट शुल्क में हुई भारी वृद्धि, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा असर

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अब भूखंड पर निर्माण कराने के लिए लेआउट पास कराना महंगा हो गया है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने लेआउट शुल्क में कई गुना वृद्धि करते हुए इसे लागू कर दिया है। यह शुल्क अब भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।
  

  
बता दें कि पहले किसी भी भूखंड के लिए लेआउट पास कराने पर 3,750 रुपये का शुल्क लिया जाता था। नई दरों के अनुसार, यह शुल्क न्यूनतम 60,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार के लिए बड़े राजस्व का साधन बनेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आएगा।
  

   
  
  
नियमों में किया गया संशोधन
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। अब लेआउट पास कराने के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की पावती लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पावती के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
  
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना में बदलाव
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्रत्येक लेआउट आवेदन के साथ शुल्क की पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना पावती के किसी भी आवेदन को विधिमान्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा।
  
आवेदन शुल्क की नई दरें इस प्रकार हैं
  
विकास अनुज्ञा शुल्क: ₹5000 प्रति हेक्टेयर। भूखंड क्षेत्रफल को निकटतम पूर्णांक में राउंड फिगर कर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, 1.499 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर को 2 हेक्टेयर माना जाएगा।
भवन अनुज्ञा शुल्क: प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर।
शुल्क वापसी: किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अनुज्ञा निलंबन और प्रतिसंहरण: नगर निवेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अनुज्ञा को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि –
  

   
अनुज्ञा मिथ्या कथन या गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है।
   
अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
   
अधिनियम या नियमों का पालन नहीं किया गया है।
  
  
हालांकि, निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शर्तों का पालन कर लेता है, तो आदेश रद्द किया जा सकता है। लेकिन मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त अनुज्ञा स्थायी रूप से रद्द होगी।
  
भूखंड क्षेत्र और शुल्क में कितनी हुई वृद्धि ?
  
भूखंड क्षेत्रफल के मामले में बदलाव करते हुए 12.5 मीटर और 21 मीटर को अब राउंड फिगर में 15 मीटर और 24 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
  
सामुदायिक खेल और मनोरंजन स्थल के लिए नियम
  
नए नियमों के तहत नगर विकास योजना या अन्य विकास नियमन में सामुदायिक खेल स्थल और मनोरंजन प्रयोजन के लिए क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा।
  
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हुए ये बदलाव
  
औद्योगिक क्षेत्रों में अब किसी प्लॉट, लेआउट, या उपखंड में छात्रावास और डॉरमेट्री के निर्माण की अनुमति होगी। नियम 50 के अनुसार, एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और भूतल आच्छादित क्षेत्र (ग्राउंड कवरेज) को पूरी भूमि पर लागू किया जाएगा।
  
विशेष वाणिज्यिक प्रावधान
  
100 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले पहुंच मार्गों पर स्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखंडों में 5.0 एफएआर लागू होगा। यदि ऐसे भूखंड केंद्रीय व्यापारिक जिला (CBD) या ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्र में स्थित हैं, तो 2.0 अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
  
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
  
नियमों का उल्लंघन या विचलन करने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। खुले क्षेत्रों में 9/15 मीटर की दूरी पर नालों की सीमा या उच्चतम बाढ़ चिन्ह से ऊपर मार्ग और खुली पार्किंग की अनुमति होगी। हालांकि, कवर्ड पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  
गौरतलब है कि इन संशोधनों से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़े हुए शुल्क और सख्त नियमों से मध्यम वर्गीय भूखंड मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। खासतौर पर छोटे भूखंड मालिकों को इस नई व्यवस्था से बड़ी परेशानी हो सकती है।
 

मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की बैठक संपन्न, अधिकारियों को दिए ये जरूरी दिशा-निर्देश

 
 
  
रायपुर-  जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए साथ ही समय-समय पर कार्यों से अवगत कराने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं।
  
पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने का कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।
  
वाटर लिंकिंग योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश
  
मंत्री केदार कश्यप ने नदी जोड़ो अभियान को लेकर कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए NWDA को प्रस्ताव भेजे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु EOI बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
  
जगदलपुर में जल्द खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से बस्तरवासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
  
नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी
  
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर राज्य जल सूचना केंद्र के लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता एस. व्ही. भागवत, के.एस. गुरूवर, एस.के. टिकम, डी.के. उमेरकर, आर.के. इंदवार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा, आश्रम-छात्रावासों में ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाए जाने के दिए निर्देश

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-  आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सानमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में साफ-सफाई के लिए ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाया जाए। श्री बोरा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार, पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा कर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
    
   
  
  
बता दें कि यह समीक्षा बैठक नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में आयुक्त पी.एस.एल्मा, अपर संचालक संजय गौड़ सहित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
  
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बैठक में कहा कि छात्रावास आश्रमों में प्राप्त सामग्री के उपयोग से पूर्व निर्माण एवं क्रय समिति से अनुमोदन के साथ ही सामग्री का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाओं की हर चार माह में बैठक लेने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए।
  
इस दौरान उन्होंने छात्रावास-आश्रमों की साफ-सफाई के संबंध में स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस अभियान के अंतर्गत छात्रावास-आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ रसोई घर, बच्चों की क्लासरूम एवं शयन कक्ष में साफ सफाई, परिसर में साफ सफाई, किचन गार्डन एवं परिसर में डी.डी.टी. का छिड़काव इत्यादि व्यवस्थाएं किया जाना है। इसके अलावा बच्चों को टीकाकरण, सिकलसेल जांच, मलेरिया जांच, एनीमिया जांच एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
  
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पीवीटीजी समुदाय का कोई भी बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए।
  
प्रमुख सचिव बोरा ने निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और सहायक आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव द्वारा टीआरटीआई परिसर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया उन्होंने कार्य की अपेक्षित प्रगति ना होने पर निर्माण एंजेसी के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को पूर्ण गुणवत्ता सहित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
 

मुख्यमंत्री ने नए साल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को दिया तोहफा: राजधानी रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी को मंजूरी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी का प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी है। इन दो नई अकादमी के प्रारंभ होने से यहां के खिलाड़ी टेनिस और हॉकी के क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना सकेंगे।
  
टेनिस और हॉकी अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही उत्कृष्ट कोच भी उपलब्ध होंगे। जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, वहीं हॉकी और टेनिस के खिलाड़ियों को अपने हुनर को संवारने और निखारने में मदद मिलेगी। इन खेल अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेलों के विकास के लिए एक नया वातावरण बनेगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रौशन कर सकेंगे।
  
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर में स्थापित होने वाले टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों तथा राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा सांसद और सरगुजा संभाग के सभी विधायकों की ली बड़ी बैठक

 
 
  
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सरगुजा सांसद के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में उन्होंने सरगुजा अंचल के विकास को लेकर सभी के साथ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में सांसद और विधायकों से क्षेत्र में विकास की सभी संभावनाओं को लेकर अहम चर्चा की और उनके सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि समूचे सरगुजा संभाग के विकास पर हमारी नजर है और सरगुजा को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने सभी संभावनाओं पर काम कर रहे है। हमारी सरकार एक बेहतर कार्य योजना इसके लिए तैयार कर रही है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन तैयार किया है, उसमें समूचे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ हमारे दोनों आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग की अग्रणी भूमिका होगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने और इसका सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने विजन के अनुरुप विकास के कामों को लगातार जारी रखेंगे।
  
पर्यटन नक्शे पर उभरेगा सरगुजा, सड़कों के जाल से परिवहन सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। देश में पर्यटन के नक्शे पर सरगुजा को विशेष स्थान मिले, यह प्रयास हम कर रहे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अंबिकापुर एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा की शुरुआत हुई है, जिससे नागरिक सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने समूचे सरगुजा संभाग में परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए सरगुजा को अन्य इलाकों से बेहतर सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सड़कों के जाल से परिवहन सुविधाएं बेहतर होगी और इससे सरगुजा का तेजी से विकास भी होगा।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भैयालाल राजवाड़े, विधायक राम कुमार टोप्पो, विधायक राजेश अग्रवाल, विधायक उद्धेश्वरी पैंकरा, विधायक रायमुनि भगत, विधायक शकुंतला पोर्ते, विधायक गोमती साय, विधायक प्रबोध मिंज, विधायक भूलन सिंह मरावी और अधिकारीगण मौजूद रहे।
 

शिक्षा विभाग ट्रांसफर: शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर किया तबादला

 
 
  
रायपुर-  शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राचार्य, सहायक शिक्षकों की लगातार जारी हो रही ट्रांसफर लिस्ट के बीच एक और ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है।
  
जहां व्याख्याता की मिशन  समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति को खत्म करते हुए स्कूल भेज दिया गया है। वहीं प्रधान पाठक को सहायक कार्यक्रम समन्वयक से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए जिला मिशन समन्वयक बनाया गया है।
 

पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ, कही ये बात…

 
 
  
सरगुजा-  छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की है. सिंहदेव ने कहा कि राज्य को केंद्रीय गृहमंत्री सहयोग कर रहे हैं. राजनीति को पृथक रखकर नक्सलवाद के खिलाफ काम हो. अमित शाह नक्सलवाद खत्म करने की मंशा रखते हैं. हर सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ काम किया है.
  
सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद खत्म करने तय टाइम लाइन के चक्कर में निर्दोष लोग नहीं मारे जाने चाहिए. आम लोगों के तरफ से शिकायत न आए कि आम लोग मारे जा रहे. नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही से हमें संतुष्टी होगी. प्रदेश का हर आदमी नक्सलवाद का खात्मा चाहता है.
 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ली महत्वपूर्ण बैठक, दिए दिशा निर्देश

 
 
  
रायपुर-   ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे एचएमपीवी वायरस कहा जा रहा है, इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
  
देश के कुछ हिस्सों में इस वायरस के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम सतत रूप से इस वायरस के बारे में निगरानी रख रही है और इसके लक्षणों एवं प्रभाव के बारे में भी अध्ययन कर रही है। श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के बाद से ही किसी भी प्रकार के आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस वायरस को रोकें और साथ ही इससे लड़ने के लिए आम जनता को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वायरस पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है । उन्होंने आम जनता से स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है।
  
वायरस से बचने के लिए ये करें
  
विशेषज्ञों के अनुसार एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए भीड़ वाली जगह से दूरी बना कर रखें, सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों के के संपर्क में नहीं आएं, सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पर तत्काल स्थानीय अस्पताल में जांच कराएं। ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को रूमाल से ढंके, अपने हाथों को साबुन एवं सेनेटाइजर से साफ करते रहें, यदि बीमार हैं तो घर पर रहें, ज्यादा पानी पीएं एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करें।
  
ये काम न करें
  
सर्दी, खांसी व बुखार होने पर अथवा सामान्य स्थिति में भी टिशू पेपर का दोबारा इस्तेमाल न करें। बार-बार आंख नाक व मुंह को न छूएं । सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें तथा डाक्टर से सलाह लिए बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल न करें।
  
गौरतलब है कि एचएमपी वायरस खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रापलेट्स, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने अथवा नजदीकी संपर्क में आने , दूषित सतह पर हाथ लगाने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। सर्दी, खांसी , बुखार तथा सर्दियों में सांस लेने में परेशानी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ गंभीर केसेस में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी इस बीमारी के लक्षण हैं। देश के कुछ राज्यों में इसके मरीज मिलने की सूचना मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी तैयारी में जुट गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो आम तौर पर सर्दी के दिनों में दिखाई पड़ता है।
 

भक्तिन माता राजिम के आदर्श सभी समाजों के लिए अनुकरणीय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-    राजिम शैव और वैष्णव परंपरा का संगम स्थल है। राजिम के इस पवित्र स्थल में ही भगवान श्रीराम ने कुलेश्वर महादेव की स्थापना कर उनकी पूजा-अर्चना की थी। सोन्ढूर, पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम के कारण यह क्षेत्र पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजिम नगरी छत्तीसगढ़ का प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है। यहां से प्रवाहित होने वाली महानदी
  
पापमोचिनी गंगा कहलाती है। राजिम भक्तिन माता के नाम पर ही राजिम का नाम हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजिम में साहू समाज द्वारा आयोजित भक्तिन माता राजिम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम आज उस भूमि में एकत्रित हुए हैं जहां भगवान श्रीराम ने माता सीता के साथ अपने चरण रखे। माता सीता ने यहां महादेव की पूजा अर्चना की और रेत से ही कुलेश्वर महादेव को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि राजिम भक्तिन माता ने जिस त्याग और तपस्या का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी स्मृति साहू समाज संजोये हुए है। राजिम भक्तिन माता की जयंती से सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही उनके आदर्शाें पर चलने की प्रेरणा मिलती है। समाज के एकजुट होने से प्रदेश और देश को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने इस अवसर पर राजिम में भक्तिन माता की भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपए की घोषणा की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साहू समाज प्रगतिशील समाज है। यह समाज खेती किसानी के साथ-साथ व्यापार, उद्योग जगत में आगे बढ़ रहा है। साहू समाज अपनी विरासत को भी संजोये हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति लेकर 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर उनके हित में 18-18 घंटे काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके समाज का गौरव हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय राजिम में भव्य कुंभ कल्प की शुरूआत हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी गरिमा कम कर दी थी। हमारी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प की गरिमा को पुनर्स्थापित किया है। पिछले साल राजिम कुंभ में देश भर से संत समागम हुआ। हम इस साल भी हम भव्य राजिम कुंभ कल्प का आयोजन करने जा रहे है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताओं और बहनों की उपस्थिति है। हमने महतारी वंदन योजना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। अभी हाल ही में इस योजना की ग्यारहवीं किश्त माता-बहनों के खाते में हस्तांतरित की गई है। पहली तारीख को माताओं-बहनों के मोबाइल में इस योजना की राशि जाती है और उनका चेहरा खिल जाता है। इससे उन्हें अपने बजट को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। जब भी मैं इस बारे में उनसे चर्चा करता हूँ वे बहुत खुश हो कर बताती हैं कि इस योजना से उनके जीवन में कितना बदलाव आया। सही मायने में तब लगता है कि हम अटल जी के सुशासन का सपना छत्तीसगढ़ में साकार कर रहे हैं।
  
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उन्होंने अमेरिका प्रवास के दौरान देखा कि किस तरह विदेशों में भी साहू समाज के बच्चे छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं। अपनी कर्मठता और संकल्पशक्ति से साहू समाज के लोग देश-दुनिया में समाज का नाम उंचा कर रहे हैं। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि भक्त माता करमा के नाम पर डाक टिकट जारी होना हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि करमा माता ने अपना जीवन समाज को समर्पित किया, उनके विचारों और आदर्शाे से समाज का विकास हो सके इसलिए जरुरी है कि हम सभी उन विचारों को आत्मसात करें।
  
मुख्यमंत्री ने की माता राजिम एवं भगवान श्री राजीव लोचन की पूजा-अर्चना
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजिम पहुंचकर भगवान राजीव लोचन मंदिर में भक्तिन माता राजिम एवं भगवान राजीव लोचन की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक मोतीलाल साहू, रोहित साहू, ईश्वर साहू, संदीप साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

पूर्व सीएम बघेल के बयान पर मीडिया सलाहकार पंकज झा ने किया पलटवार, कहा- ‘बड़े दुःख की बात है…’

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-  बीजापुर जिले में बीते दिनों सड़क निर्माण में 120 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसपर सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकर पंकज झा ने उन्हें करारा जवाब दिया है।
    
   
  
  

   

    

     पंकज झा ने अपने आधिकारिक एक्स अकॉउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा – बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि लगातार दुत्कारे जाने के बावजूद भी कांग्रेस ने ‘चोर से कहो चोरी कर, गृहस्वामी से कहो जागते रह’ की परिपाटी को छोड़ा नहीं है। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा एक प्रखर पत्रकार का कत्ल किए जाने के बाद अन्य कांग्रेसियों द्वारा घड़ियाली आसूं भी बहाये जा रहे हैं। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के एक विंग के प्रमुख, अनेक मामलों के प्रभारी रहे अपने नेता को गिरफ्तार होने के बाद भी ने उसे पार्टी से निष्कासित नहीं किया है।
    
   
  
  
बड़े ही दुःखी मन से कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने एक प्रखर और मुखर पत्रकार का पहले न केवल बहिष्कार किया अपितु फिर कांग्रेस नेता ने उसकी बर्बर और नृशंस हत्या भी की। बड़े ही दुख की बात है कि उसके बाद ऐसे युवा पत्रकार की, जिसकी हत्या पर देश रो रहा था, दुनिया ने निंदा की, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होने का साहस नहीं जुटा पायी कांग्रेस, जबकि आपके समेत अनेक नेता उस दिन बस्तर में थे। बड़े ही दुख की बात है कि कांग्रेस नेता द्वारा किए बर्बर, नृशंस और निर्दयी हत्या के बाद जश्न भी कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी ने मनाया। चंद्रकार जी का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए उठा भी नहीं था, और उसी बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लड्डुओं से तौले जा रहे थे। आतिशबाजियां हो रही थी। गगन गुंजायमान नारे लगाये जा रहे थे।
  
बड़े ही दुख की बात है कि एक भ्रष्ट और अनपढ़ कांग्रेसी ठेकेदार बस्तर को लूट कर अरबों की जायदाद बना लेता है। कांग्रेस शासन में हेलीकॉप्टर से बारात लाता है। अपने भ्रष्टाचार का रौब गांठने बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं से गलबहियां करता है। बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जांच की दिशा भटकाने और अपनी पार्टी के अपराधी को बचाने कूट रचना करने, गलत दस्तावेज जारी करने अर्थात् वर्षों पुरानी किसी अन्य कार्यक्रम की तस्वीर को भाजपा प्रवेश वाली तस्वीर बताने की घृणित कोशिश करते रंगे ‘हाथ’ पकड़ी गयी। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के पीछे अपना ‘हाथ’ रख कर कांग्रेसी झूठ पर झूठ भी गढ़ती रही।
  
बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि रायपुर में प्रेस के मित्रों ने जब श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया, तब भी आरोपी राजनीतिक दल का एक नेता तक वहां नहीं पहुंचा दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि देने। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि सांत्वना राशि आदि के विषय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम वाले प्रोफ़ाइल से घटिया हरकत कराये जा रहे हैं जबकि आर्थिक सहायता और अन्य विषयों की घोषणा पहले ही हो चुकी है प्रेस वार्ता में। बस ‘कितना, कैसे और किसे’ आदि पर विचार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश तक जा कर मुआवजे की घटिया राजनीति करना, प्रदेश में हजारों किसानों की हत्या पर मुंह तक नहीं खोलने, लेकिन लखीमपुर जा कर छत्तीसगढ़ का खजाना लुटा देने वाली घोषणा करने जैसा काम भाजपा सरकार नहीं करती है। प्राथमिकता पहले यह थी कि कांग्रेसी हत्यारे को पकड़ा जाय। शेष कार्य भी होना ही है क्योंकि यह साय जी का सुशासन है।
  
बड़े ही दुःखी मन से कहना पड़ रहा है कि जनता को अभी तक यह जवाब नहीं मिला है कि क्या दिल्ली में अपराधी अपने नेताओं के यहां तो नहीं गया था? प्रश्न यह है कि क्या पिछले माह भर का सीसीटीवी फूटेज सोनिया गांधीजी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के यहां का जारी किया जा सकता है? करना चाहिये ताकि षड्यंत्रों की परत खुले।
  
बड़े ही संतोष की बात है कि अपराधी कांग्रेस नेता सुरेश आज सलाखों के पीछे है और घोषणा अनुसार ही तय समय सीमा में चालान आदि प्रस्तुत करने की कोशिश में एजेंसियां लगी हैं। अत्यधिक संवेदना और पूरी दृढ़ता के साथ सरकार ने जिस तरह कारवाइयां की, उसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। बड़े ही सुख की बात होगी जब कांग्रेस के बावजूद अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जायेगा। बड़े ही सुख की बात होगी जब आगे कभी कोई राजनीतिक गुस्ताख इस तरह मुकेशजी जैसे पत्रकार या रामअवतार जग्गी जैसे किसी नेता-कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या करने का दुःसाहस नहीं कर पाये, ऐसा व्यवस्था की जाएगी।
  
सीएम साय के मीडिया सलाहकर पंकज झा की एक्स पोस्ट
  

   

    

      
     
    
   
  
  
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही थी ये बात
  
गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकॉउंट से पोस्ट जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा- कि ‘बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि स्व. मुकेश चंद्राकर की मृत्यु के बाद भी सरकार ने अब तक उनके परिवार के लिए किसी भी प्रकार की सहायता राशि, नौकरी इत्यादि की घोषणा नहीं की है। यह तो गलत बात है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। न ही जनता को यह जवाब मिला है कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास आया था या नहीं? क्या पिछले 15 दिन के मुख्यमंत्री निवास के CCTV फुटेज और आगंतुक सूची सार्वजनिक किए जाएँगे या नहीं?, यह सब बिंदु SIT की जाँच में शामिल होने ही चाहिए।
  
पूर्व सीएम भूपेश बघेल की एक्स पोस्ट