छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, साय सरकार में मिल रहा युवाओं को भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी।
  
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।
 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा ने रायपुर के नालंदा लाइब्रेरी में युवाओं से किया संवाद

 
 
  
रायपुर-     केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रायपुर प्रवास के दौरान आज शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी के साथ नालंदा परिसर पहुंचे। उन्होंने वहां लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से संवाद किया। श्री नड्डा ने यूपीएससी, सीजीपीएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए नालंदा लाइब्रेरी में अध्ययन की हाईटेक सुविधा, बैठक व्यवस्था एवं सकारात्मक वातावरण की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने रायपुर में नालंदा परिसर को उसके नाम के अनुरूप स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी की सराहना की। श्री नड्डा ने नालंदा लाइब्रेरी से आरएफआईडी के माध्यम से पुस्तक इश्यू होने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली।
  
नालंदा लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा से संवाद किया और कहा कि यह लाइब्रेरी युवाओं के अध्ययन के लिए चौबीसों घंटे खुली रहती है। यहां पढ़ाई का बेहतर वातावरण एवं इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभी युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नालंदा लाइब्रेरी युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आईटी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों को सराहा और कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा राज्य के 22 शहरों में नालंदा परिसर रायपुर के तर्ज पर ही सर्वसुविधा युक्त लाइब्रेरी की स्थापना को अच्छी पहल बताया और कहा कि इससे राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी।
  
वित्तमंत्री ओ.पी चौधरी ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा को नालंदा लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया यहां एक हजार युवा एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते है। लाइब्रेरी में 200 एमबीपीएस इंटरनेट की सुविधा है और अध्ययनरत छात्रों के मांग के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है और आरएफआईडी के माध्यम से पुस्तकें इश्यू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर विधायक किरण देव, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

प्रवर्तन टीमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें, राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं चेकिंग के संबंध में दिए गए निर्देश

 
 
  
रायपुर-     सचिव एवं आयुक्त परिवहन एस. प्रकाश एवं अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने आज यहां संयुक्त रूप से परिवहन विभाग की समस्त प्रवर्तन टीमों (उड़नदस्ता) बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की और विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। प्रवर्तन टीमों को राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के लिए सार्थक प्रयास करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक यातायात के साधनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।
  
अपर परिवहन आयुक्त ने उड़नदस्ता टीमों को चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा वीएलडी डिवाईस फिटेड और चालू हालत हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्री बसों में निर्धारित किराया सूची दृष्टिगोचर रूप से चस्पा हो, यह भी देखा जाए। यात्री वाहनों में इसका उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही तथा परमिट निरस्तीकरण का प्रस्ताव मुख्यालय भेजवाने के निर्देश प्रवर्तन टीमों को दिए गए।
  
अपर परिवहन आयुक्त ने लिकेज मार्गों में चेकिंग का सघन अभियान संचालित करने के साथ ही शासन के आदेश अनुसार कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। प्रवर्तन अमले को सभी मार्गों की चेकिंग तथा जनसामान्य से बेहतर संवाद स्थापित करने की भी हिदायत दी गई।
 

आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 2046 बच्चों का स्वर्णप्राशन, इम्युनिटी बढ़ाने 560 बच्चों को बाल रक्षा किट भी दिया गया

 
 
  
रायपुर-     बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर में आज 2046 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। विभिन्न रोगों से रोकथाम और इम्युनिटी बढ़ाने 560 बच्चों को पांच दवाईयों से बने बाल रक्षा किट का भी वितरण किया गया। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है।
  
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह काफी लाभदायक है। महाविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग की व्याख्याता डॉ. सत्यवती राठिया तथा स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने स्वर्णप्राशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410, 13 मई को 1256, 10 जून को 1802, 8 जुलाई को 1342, 3 अगस्त को 1370 और 30 अगस्त को 1660 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।
 

विश्व पर्यटन दिवस पर “सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस-2024” का आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर “सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस-2024” का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। यह आयोजन नवा रायपुर स्थित होटल मेफेयर में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन उद्योग की नई संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न पर्यटन स्टॉल्स और प्रदर्शनियाँ लगाई जाएगी।
  
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, संस्कृति एवं पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। विश्व पर्यटन दिवस-2024 का थीम पर्यटन और शांति है। कार्यक्रम के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, ब्रांडिंग एवं जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को नए आयाम देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजन से राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा।
  
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की नई संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, व्यवसायी, एवं निवेशक इस अवसर पर अपनी राय साझा करेंगे और पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करने के लिए इस आयोजन में पर्यटन से जुड़े कई प्रतिष्ठित लोग एवं संस्थान हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल राज्य के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विभिन्न हिस्सों से जुड़े पर्यटन प्रतिनिधि शामिल होंगे।
 

शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने गंभीरता से काम करें आयुक्त और सीएमओ – अरुण साव

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगरीय निकायों को काम के पुराने तरीकों में बदलाव लाते हुए नई कार्य संस्कृति विकसित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण, सप्लाई और खरीदी से इतर अन्य जरूरी कार्यों में भी पूरा ध्यान देने को कहा। उन्होंने निकायों के काम-काज में अपेक्षित सुधार लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने पर जोर दिया। श्री साव ने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा कि शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनियमितता, गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन कार्य अक्षम्य होगा। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को अगस्त और सितम्बर माह के वेतन का भुगतान आगामी 1 अक्टूबर तक करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए गंभीरता और सक्रियता से काम करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायत नहीं आना चाहिए। उन्होंने कर वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए बड़े बकायादारों से कड़ाई से टैक्स वसूलने के निर्देश दिए।
  
श्री साव ने बैठक में निर्माण और अधोसंरचना विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने को कहा। उन्होंने गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों के टेंडर की प्रकिया जल्दी पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शहरों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके निर्देश पर पिछले नौ महीनों में नगरीय निकायों को विकास कार्यों और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन राशियों का सदुपयोग करते हुए शहरों की भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार करें।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ऐसे नगरीय निकायों जहां के अधिकारी साफ-सफाई और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए सवेरे वार्ड भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं, उनके प्रति बैठक में गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को शासन के इस निर्देश का गंभीरता से पालन करने को कहा। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।
  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को काम के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक तथा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

नई दिल्ली से लौटे माओवादी हिंसा पीड़ित बस्तरवासियों का मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत

 
 
  
रायपुर-     आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में माओवादी हिंसा से पीड़ित बस्तर के लगभग 55 नागरिकों को आमंत्रित किया गया, जो हाल ही में अपनी व्यथा और समस्याओं को व्यक्त करने दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौसम खराब होने के कारण उड़ान बाधित होने से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने माओवादी हिंसा पीड़ित बस्तरवासियों का स्वागत किया।
  
कौशल्या देवी साय ने नक्सल पीड़ितों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश देते हुए कहा कि आप सभी बस्तर के नागरिकों का साहस प्रशंसनीय है। आपके साहस, कठिन परिश्रम और प्रयासों के कारण ही बस्तर में शांति लौटी है। आपने माओवादी आतंक को अपनी आंखों से देखा, जिया और झेला है। आपने बड़े साहस के साथ इस त्रासदी का सामना किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दौरे पर हैं आपके बीच नहीं आ पाए। आपका मुख्यमंत्री निवास में स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने सभी अतिथियों को उपहार स्वरूप एक बैग, ट्रैक सूट भेंट किया। इस दौरान उन्होंने यह भी पूछा कि दिल्ली यात्रा के अनुभव कैसे रहे, जिस पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यह यात्रा बहुत अच्छी रही, और कई ग्रामीणों ने पहली बार हवाई जहाज में यात्रा का अनुभव भी साझा किया।
  
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयास से बस्तर में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली जाकर बस्तर की व्यथा को केंद्र सरकार और पूरे देश के सामने रखा, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। माओवादी हिंसा का दर्द अब पूरे देश ने जाना है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर से नक्सलवाद का समूल नाश करना है। श्री शर्मा ने यह भी कहा, आपने नक्सलियों की गोलियों और आईईडी के खतरे के बीच अपने साहस का परिचय दिया। बंदूक और हिंसा से विकास संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि बस्तर शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े।
  
गौरतलब है कि माओवादी हिंसा से पीड़ित ये नागरिक हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर और जेएनयू में आंदोलन करने के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नक्सलियों के कृत्यों से हुई परेशानियों को साझा कर चुके हैं। इनकी दिल्ली यात्रा का मुख्य उद्देश्य नक्सल समर्थक समूहों द्वारा फैलाए झूठ का खुलासा करना, हिंसा से प्रभावित लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना था। इस अवसर पर विधायक ईश्वर साहू और बस्तर शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलौदाबाजार जिले में 28 हजार से अधिक मकान हुए स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-     बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है जिसमें से आज 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिया गया है। जिससे वर्षो से पक्के घर की आस में रहने वाले हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे है। इस खुशी को उत्सव को बदलने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने गांव गांव में आवास उत्सव आयोजन कराने के निर्देश संबधित अधिकारियों दिए है। जिसके तहत हितग्राहियों को योजना के संबध में विस्तृत जानकारी, सूची का वाचन,घर की डिजाइन, किश्तों का विवरण सहित सक्षम हितग्राही अतिरिक्त पैसा मिलाकर और बड़े घर बनाने हेतु प्रेरित किए जाएंगे।
  
उक्त सभी बाते कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने संबधित अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को दो टूक कहा की निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नही होनी चाहिए। सभी मकान निर्धारित 90 दिवस की समय सीमा में ही पूर्ण कराएं। पहले साल भर में लगभग 7 हजार मकान बनाने होते थे जिसको हम बड़ी मुश्किल से पूर्ण कर पाते है। पर अब लक्ष्य से 4 गुणा अधिक 28 हजार हो गया है मतलब हम लोगो को अब 4 गुणा अधिक मेहनत की जरूरत है। तब जाकर आवास का लाभ हितग्राहियों को मिल पाएगा। इस दाैरान श्री सोनी ने अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह पुरुस्कृत करने की बात कही है।
  
गौरतलब है की जिले में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है। जिसमे जनपद पंचायत बलौदाबाजार 6731, भाटापारा 3756, कसडोल 7658, पलारी 6497 एवं सिमगा 4112 शामिल है। इसी तरह से इसमें से आज दिनांक तक 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिए गए है। जिसमे से जनपद पंचायत बलौदाबाजार 3534, भाटापारा 2568, कसडोल 3734, पलारी 2979 एवं सिमगा 2621 शामिल है।
 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

 
 
  
  रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री नड्डा ने यहां राजधानी रायपुर के केनाल रोड, तेलीबांधा स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, विधायक किरण सिंह देव, साजा विधायक ईश्वर साहू उपस्थित रहे।
 

स्वास्थ्य मंत्री की पहल चार जिलों में नवीन जिला आयुर्वेद कार्यालय की होगी स्थापना,राज्य शासन से 16 पदों की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों से राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधनों की वृद्धि और रिक्त पदों पर लगातार भर्तियां की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य अमले में बढ़ोत्तरी और सुविधाओं में इजाफा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से राज्य के चार जिलों में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जा रही है एवं नवीन पदों का सृजन किया जा रहा है।
  
चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोंडागांव जिले में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन ने कुल 16 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रदान कर दी है। आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला आयुर्वेद अधिकारी, एक लेखापाल/सहायक ग्रेड 2, एक सहायक ग्रेड 3 और एक भृत्य का पद स्वीकृत किया गया है। इस तरह से जिला आयुर्वेद अधिकारी (वेतन लेवल 13) के 4 पद, लेखापाल/सहायक ग्रेड 2 (वेतन लेवल 6) के 4 पद, सहायक ग्रेड 3 (वेतन लेवल 4) के 4 पद और भृत्य (वेतन लेवल 1) के 4 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।