अरविंद केजरीवाल 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा, जनता पर छोड़ा न्याय का फैसला
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Arvind Kejriwal
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह अगले दो दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद तभी स्वीकार करेंगे जब आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता उनकी ईमानदारी को प्रमाणित करेगी। उन्होंने कहा, "हम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाएंगे।"
उन्होंने यह भी मांग की कि चुनाव फरवरी 2025 के बजाय नवंबर 2024 में कराए जाएं।
“कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि उन्होंने भी हम पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दें। मैं निर्वाचित होने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। चुनाव फरवरी में होने हैं। मैं मांग करता हूं कि चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराए जाएं। चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री होगा। अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी, जिसमें अगले सीएम का चुनाव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वे उनका मनोबल भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन वे इसमें विफल रहे। उन्होंने कहा, "वे पार्टी को तोड़ना चाहते थे, केजरीवाल का साहस और मनोबल तोड़ना चाहते थे। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है-- पार्टियां तोड़ो, विधायक तोड़ो, नेताओं को जेल भेजो। उन्हें लगा कि केजरीवाल को जेल भेजकर वे दिल्ली में सरकार बना लेंगे। लेकिन वे हमारी पार्टी को नहीं तोड़ सके, वे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नहीं तोड़ सके।"
अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में भी बात की कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा, "मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता था। उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया है-- जहां भी वे हारते हैं, वे सीएम को जेल भेजते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं।"
अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि अगर उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है, तो वे इस्तीफा न दें। केजरीवाल को 11 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले सप्ताह उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने और किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया।
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Sep 16 2024, 11:43