जहानाबाद जिले में जदयू का बड़ा फैसला, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी का किया गया नियुक्त!


  


जहानाबाद जनता दल (यू०) प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव के पूर्व संगठन मजबूती को लेकर जहानाबाद जिला के तीनों विधानसभा में प्रदेश से प्रभारियों को मनोनीत किया है 

जिसमे 216,जहानाबाद के लिए  रविन्द्र पटेल, 217- घोषी अरुण कुमार राव, 218- मखदुमपुर बंटी चंद्रवंशी को जिम्मेवारी दिया है। 

वहीं जहानाबाद जिला के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को गया,पटना एवं नालंदा जिला के  विभिन्न  विधानसभा का जिम्मेवारी दिया गया है। जिसमे संजय कुमार सिंह को गुरुआ,राजीव नयन उर्फ राजू सिंह को शेरघाटी, डॉ निरंजन कुमार अम्बेडकर को वजीरगंज, शमशाद सांई को इस्लामपुर ,परिमल राज को फतुहां,अरमान अहमद गुड्डू को गया नगर का प्रभारी बनाया गया है।
   

  जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने सभी प्रभारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सभी कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान और संगठन चलाने का पुराना अनुभव रहा है।इनके नेतृत्व में जिला जदयू काफी मजबूत होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीट जितने का काम करेगा।

सदर अस्पताल में जीविका दीदियां करेंगी साफ-सफाई का कार्य, डीएम ने लॉड्री एवं साफ-सफाई केन्द्र का किया उद्घाटन
जहानाबाद : जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के द्वारा आज जहानाबाद सदर अस्पताल में जीविका दीदियों द्वारा संचालित लॉन्ड्री सेवा एवं साफ-सफाई सेवा केन्द्र का दीप प्रज्वल्लन कर विधिवत उद्घाटन किया गया। 

  


इस अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी चिकित्सकों कर्मियों तथा जीविका से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मियों तथा पत्रकार बंधुओ को संबोधित करते हुए बताया गया कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों के सदर अस्पताल में लॉन्ड्री सेवा एवं साफ-सफाई सेवा, जीविका की दीदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। जिसका आज से जहानाबाद सदर अस्पताल में शुभारंभ किया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी ने लॉन्ड्री सेवा केन्द्र एवं साफ-सफाई सेवा केन्द्र में चयनित जीविका दीदियों को इस महत्वपूर्ण सेवा से जुड़ने के लिए शुभकामनाएं दी और अपील किया कि पूरी तत्परता एवं सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। 

कहा कि अस्पताल सेवा का स्थल है एवं सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की महती जिम्मेदारी जहां चिकित्सकों पर होती है। वहीं साफ सफाई की जिम्मेवारी भी किसी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 

सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को बेहतर साफ सफाई की सुविधा मिले तो स्वास्थ्य देखभाल में भी बेहतरी आएगी। 

जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि अभी सदर अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण लॉन्ड्री सेवा केन्द्र एवं साफ-सफाई सेवा केन्द्र अस्थाई भवन में संचालित किया जा रहा है, जो निर्माण के उपरांत स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 

पूर्व में सदर अस्पताल के साफ सफाई एवं लॉन्ड्री सेवा का संचालन जिस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा था, उसकी सेवाओं में लगातार कमियां पाई जा रही थी और जिला पदाधिकारी के विगत निरीक्षणों में भी यह दृष्टिगोचर हुई थी। जीविका के माध्यम से नए सिरे से साफ सफाई एवं लॉन्ड्री सेवा के संचालन से उम्मीद है कि जीविका दीदियां, सदर अस्पताल में इन सेवाओं का बेहतर संचालन करेगी। 

जीविका दीदियों को बायोमेडिकल कचड़ा एवं सामान्य कचड़ा को अलग-अलग प्रबंधन करने की भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि बायोमेडिकल कचड़ा का उठाव चयनित एजेंसी सिनर्जी प्रा0 लि0 एवं सामान्य कचड़े का उठाव नगर परिषद, जहानाबाद के माध्यम से किया जा सके।  

अवगत कराना चाहेंगे कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन “जीविका“ के बीच हुए MoU के आलोक में सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पतालों में जीविका के माध्यम से साफ सफाई एवं लॉन्ड्री सेवा के संचालन का निर्देश प्राप्त हुआ है।

इसी निर्देश के तत्वाधान में, लॉन्ड्री सेवा के लिए 05 एवं साफ-सफाई सेवा के लिए 40 जीविका दीदियों को सदर अस्पताल में सेवा देने के लिए चयनित किया गया है, जो पालीवार सेवाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।  

इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन, डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति, डीपीएम जीविका समेत सदर अस्पताल एवं जीविका से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

जहानाबाद से बरुण कुमार

क्रीमीलेयर के संबंध मे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध मे भारत ब॑द का जहानाबाद में दिखा असर, यातायात सेवा बाधित
जहानाबाद : जिले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले,जो दिनांक 1/8 को एसी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिया गया था के विरोध मे आज भारत ब॑द का असर सुबह से ही देखने को मिला। 

  


सुबह में ही एन एच 83 पर बड़ी गाड़ियों की लम्बी कतार लग गई। ट्रेन से उतरे यात्रियों को गाड़ी नहीं मिलने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यहां यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एसी/एसटी आरक्षण में भारतीय स॑विधान में दिए गए गए अधिकार में बदलाव किया है। जिसमें एसी/एसटी में वर्गीकरण एवं क्रिमीलेयर का जो निर्णय लिया गया है। उसके खिलाफ भारत बंद के समर्थन में,एसी/एसटी आरक्षण बचाओ अभियान के तहत जिले में भी पुरा असर देखने को मिल रहा है।

वही कई नेताओं ने सुबह से ही जिले के ऊटा मोड़,अरवल मोड़,गया मोड़ पर भारत ब॑द के समर्थन में नारे लगाए और भारत सरकार से मांग किया है कि कोर्ट के फैसले को निरस्त करने हेतु कैबिनेट बैठक कर अध्यादेश लाए।

नेताओं ने कहा कि फुट डालो, शासन करो की नीति नहीं चलेगी। हमलोग पुरे भारत में दलित स॑गठीत है। नेताओं ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1/8 को एसी/ एसटी आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रिमीलेयर का जो निर्णय लिया गया है ,यह निर्णय भारतीय स॑विधान में दिए प्रावधान के अनुक्षेद 14,15,16,341 व 342 के विरुद्ध एक गैरस॑वैधानिक निर्णय है।जो फुट डालो, शासन करो की नीति देखा जा रहा है,जिसका विरोध सम्पूर्ण भारत के व॑चीत समाज अपना रोष जताते हुए आज 21/8 को भारत बंद का आह्वान किया है।

आज जिले में जगह जगह एस/एसटी नेताओं द्वारा ब॑द के समर्थन में बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद है। वही जिले के सभी सड़कें सुनसान दिखाई पड़ रहा है। आवागमन सहित सभी दुकानें भी जिले में ब॑द है।

जहानाबाद से मनोहर सिंह की रिपोर्ट

पीएम मोदी ने लाल किले से छेड़ा नया राग, सेक्यूलर सिविल कोड का किया जिक्र, कांग्रेस बोली-अंबेडकर का अपमान
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आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर अपनी सरकार का रुख भी साफ कर दिया। हालांकि पीएम मोदी ने यूसीसी की जगह जिस नाम का इस्तेमाल किया है, वो विवाद बढ़ाने वाला है। जिसकी शुरूआत हो भी गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई।प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को कम्युनल नहीं, बल्कि एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यह कह कर संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है।

  


जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में यह पूरी तरह से दिखा।' उन्होंने आरोप लगाया कि यह कहना हमारे पास अब तक 'सांप्रदायिक नागरिक संहिता' है, डॉ. अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे। ये सुधार 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 21वें विधि आयोग द्वारा 31 अगस्त, 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार पर दिए गए परामर्श पत्र के कथन का उल्लेख किया।

देश को कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत-पीएम मोदी
इससे पहले पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि आज देश को कम्युनल नहीं, बल्कि एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। जिस सिविल कोड का हम पालन कर रहे हैं, वह कम्युनल सिविल कोड है। समय की यह मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। इसके बाद ही हमें धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कई बार चर्चा की है। कई बार आदेश भी दिए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं का सपना पूरा करना हमारा दायित्व है। धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाले कानून आधुनिक समाज स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए इनका कोई स्थान नहीं हो सकता है।

इस गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा हो-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ऐसे सिविल कोड से जब हम संविधान के 75 वर्षा मना रहे हैं अब संविधान की भावना जो कहती है हमें करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब संविधान निर्माताओं का जो सपना था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है और मैं चाहता हूं की इस गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचार लेकर आए और उन कानूनों को, जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांट दे, समाज में ऊंच-नीच का कारण बन जाए, ऐसे कानून का समाज में कोई स्थान नहीं है और इसलिए मैं तो कहूंगा और समाज की मांग है कि देश में एक सेक्यूलर सिविल कोड होना चाहिए। हमने कम्यूनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के जो भेदभाव हो रहे हैं, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।

क्या है यूसीसी ?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसे प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड के नाम से संबोधित किया, इसका सीधा सा मतलब है देश में रहने वाले हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए हर मुद्दे पर एक समान नियम-कानून। एक ऐसा कानून जो पूरे देश के लिए एक समान हो। इसमें सभी धर्म वालों के लिए विरासत, शादी, तलाक और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। भारत के संविधान में भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात कही गई है। इसका अनुच्छेद-44 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में दिए गए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। अनुच्छेद-44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना सरकार का दायित्व है।

पहले भी एक परिवार में एक नियम की कर चुके हैं पैरवी
ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताया है। पिछले साल मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने कहा था, परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा नियम हो तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?'

यूसीसी बीजेपी सरकार का टॉप एजेंडा
बता दें कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। बीजेपी के तीन बड़े वादों- अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 हटाना के साथ- साथ समान नागरिक संहिता भी शामिल रहा है. राम मंदिर और 370 का वादा पूरा हो चुका है। अब बारी समान नागरिक संहिता या कहें तो सेक्यूलर सिविल कोड लागू करने की बारी है।

बिना कारण ही हिंदुओं को झेलनी पड़ रही गर्मी', बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बोले मोहन भागवत
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आज स्वतंत्रता दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। मोहन भागवत ने ध्वजारोहण के बाद संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदूओं को अकारण ही उस हिंसा की गर्मी झेलनी पड़ रही है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के हेडक्‍वार्टर पर झंडा फहराते हुए कहा, 'हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिन पूरा कर रहे हैं। देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे खड़े होने वाले समाज ये दोनों बातें जब बनी तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमने जो बड़ी मेहनत से स्वतंत्रता पाई वो पीढ़ी तो चली गई लेकिन आने वाले पीढ़ी को स्व के रंग में रंगना और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्‍होंने कहा, आने वाली पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के ‘स्व’ की रक्षा करे क्योंकि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देशों पर हावी होना चाहते हैं और हमें उनसे सतर्क एवं सावधान रहना होगा तथा स्वयं को बचाना होगा।

संघ प्रमुख ने कहा कि भारत ऐसा है कि वह खुद की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो दायित्व है ही, हर देश का होता है लेकिन भारतवर्ष की परंपरा रही है कि भारत अपने आपको दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है और इसलिए पिछले सालों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब-जब जो संकट में था, उसकी मदद की, वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं, जो संकट में है उसकी मदद करना ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है।

भागवत ने परोक्ष रूप से बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि कि दुनिया भर के दुखी-पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है, तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद की जरूरत हो और उन देशों में जो अस्थिरता की अराजकता की गर्मी झेलने वाले जो लोग हैं। उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार न हो, एक देश के नाते हमारे सिर पर है कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर पर ही करने पड़ते हैं। परंतु यह सब करके भी उनको शक्ति तब मिलती है जब समाज इस प्रकार की मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर देश के लिए सबकुछ अर्पण करने के लिए जीता है।

भागवत ने कहा, यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि अस्थिरता और अराजकता की मार झेल रहे लोगों को किसी परेशानी, अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े. कुछ मामलों में सरकार को अपने स्तर पर भी देखना पड़ता है, लेकिन उसे ताकत तभी मिलती है जब समाज अपना कर्तव्य निभाता है और देश के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता यह है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चलें। शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे संस्कार हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा के लिए हमेशा हमारी शुभेच्छा रहेगी क्योंकि हम मानव जाति की भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं।

बता दें कि बांग्लादेश में पिछले दिनों प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से कई हिंदू मंदिरों, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की खबरें हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना नीत सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अव्यवस्था का माहौल हो गया। हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ कर भारत आ गईं।

पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, मनु भाकर की पिस्टल थामे आए नजर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से लौटे इंडियन एथलीट्स से मुलाकात की है। पीएम 15 अगस्त के मौके पर इन एथलीट्स से मिले और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। इस दौरान मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम समेत अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पीएम मोदी को अपनी जर्सी दी। वहीं, शूटर मनु भाकर ने प्रधानमंत्री को पिस्टल दी।

  


भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस में लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रचा था. भारत के महान गोलकीपर पीआर श्रीजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह समेत जब पूरी टीम ने उनसे मुलाकात की तो तोहफे के रूप में साइन की हुई जर्सी दी. इसके अलावा हॉकी स्टिक भी गिफ्ट किया।

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वो इस खेल में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। इतना ही नहीं उन्होंने ओलंपिक के एक ही एडिशन में दो मेडल हासिल कर इतिहास रचा है।

मनु के साथ मिस्क्ड इवेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाले सरबजोत सिंह और शूटिंग के 50 मीटर 3 पोजिशंस इवेंट में ब्रॉन्ज हासिल करने वाले स्वप्निल कुसाले ने भी पीएम से मिलकर बातचीत की। इसके अलावा युवा पहलवान और पेरिस में रेसलिंग के एकमात्र मेडल विजेता अमन सहरावत ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की।

हालांकि, इस दौरान नीरज चोपड़ कहीं नजर नहीं आए। दरअसल, नीरज चोपड़ा सर्जरी कराने के लिए पेरिस से सीधा जर्मनी चले गए हैं। इसके चलते वह भारत नहीं आ सके।बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी निजी कारणों के चलते पीएम से मिलने नहीं पहुचीं। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिंधु इस बार खाली हाथ रहीं। उन्हें क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और लगातार तीसरा ओलंपिक मेडल जीतने का सपना टूट गया।

पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 मेडल मिले। शूटिंग में 3, रेसलिंग में 1, हॉकी में 1 और जेवलिन थ्रो में 1। पिछले ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे, जो किसी भी एडिशन में मिले सबसे ज्यादा मेडल हैं। पेरिस में हुए ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के साथ भारत की झोली में पहला मेडल डाला। दूसरा ब्रॉन्ज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में दिलाया। तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले ने जीता जो ब्रॉन्ज मेडल था। यह मेडल भी शूटिंग में ही मिला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पिछले ओलंपिक की तरह इस बार भी ब्रॉन्ज जीता। रेसलिंग में अमन सहरावत ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया और आखिरी मेडल (सिल्वर) नीरज चोपड़ा ने दिलाया।

कोलकाता लेडी डॉक्टर की हत्या-रेप मामले में घिरीं ममता बनर्जी, पहली बार नहीं लगा आरोपियों को बचाने का आरोप
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ के साथ हैवानियत की हदें पार की गई।पहले अस्मत लूटी गई, फिर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। इस घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी। जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में भारी प्रदर्शन और लोगों के आक्रोश को देखते हे लेडी डॉक्टर रेप-मर्डर केस की जांच सीबीआई क सौंप दी गी है। दिल्ली से सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी है। इस बीच राज्य की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है।

  


एक तरफ जहां विपक्षी बीजेपी और सीपीएम प्रशासन की लापरवाही को मुद्दा बनाकर बंगाल सरकार से इस्तीफा मांग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता और सहयोगी कांग्रेस भी ममता सरकार पर हमलावर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहां तक पूछ दिया कि आखिर ममता सरकार उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं?

दरअसल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) संदीप घोष ने कल यानी सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियुक्त कर दिया गया। ममता सरकार के इसी फैसले की आलोचना हुई। हाईकोर्ट ने अदालत में मौजूद ममता सरकार के वकील से पूछा, ‘आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? उनका बयान रिकॉर्ड करिए। उन्हें जो कुछ भी पता है, उन्हें बताने दीजिए।’हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया जा सकता है? 

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की फजीहत हो रही है। पहले भी संदेशखाली केस जैसे बड़े मुद्दों पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं।2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर आई थी। आरोप था कि तृणमूल के नेता शक्ति का इस्तेमाल कर इन इलाकों में महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। ममता ने इस मुद्दे को बीजेपी प्रायोजित बताया।

भारत ने महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी ठुकराई, जय शाह ने बताई वजह
#indiarefusedtohostwomenst20world_cup 
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी इस बार बांग्लादेश के पास है। लेकिन पड़ोसी में बिगड़े हालातों को देखते हुए लगता है बांग्लादेश से टी20 विश्व कप की मेजबानी छिन सकती है। वहीं आईसीसी भी लगातार बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट सामने आई थी कि टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका या यूएई कर सकते हैं। वहीं अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारत में महिला टी20 विश्व कप 2024 नहीं होगा।

  


दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी को ठुकरा दिया है। बीसीसाई के सचिव जय शाह ने खुद यह बताया है कि वह इसकी मेजबानी नहीं करेंगे।बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया, ‘हमने भारत में महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया था। हमें अगले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। हम ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहते कि भारत वर्ल्ड कप की लगातार मेजबानी करना चाहता है।

बांग्लादेश पुरुष टीम के अभ्यास पर भी असर
बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन के कारण महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश पुरुष टीम के अभ्यास पर भी असर पड़ा था. देश में हो रहे प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश टीम तय शेड्यूल से पहले ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाने हैं और यह सीरीज 21 अगस्त को शुरू होगी। पहला बांग्लादेश टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन अभ्यास, विरोध प्रदर्शन और कई विषयों को ध्यान में रखते हुए टीम 5 दिन पहले ही पाकिस्तान चली गई थी।

अब श्रीलंका या यूएई की ओर नजर
अक्टूबर में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में ज्यादा समय नहीं बचा है। यह टूर्नामेंट 3-20 अक्टूबर तक 2 मैदानों में खेला जाना है। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश हो रही हिंसा से वहां के हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट के बांग्लादेश में होने को लेकर संशय बना हुआ है। अगर बांग्लादेश महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करता तो अब यह टूर्नामेंट श्रीलंका या यूएई में ही होगा। श्रीलंका में अक्टूबर में बारिश होती है। इस कारण यूएई का रुख किया जा सकता है।

भारत 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है” लाल किले से बोले पीएम मोदी
#pm_narendra_modi_says_indias_dream_to_host_olympics_2036 
भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से कई बार कह चुके हैं कि वह भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश इस खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारी कर रहा है।पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित ओलंपिक विजेताओं का उल्लेख किया।

  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा, आज हमारे साथ इस तिरंगे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं, जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, हम नए सपने और नए संकल्प और अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत का बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक्स के लिए पेरिस रवाना होगा। मैं सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, 'हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हों, वह हिंदुस्तान की धरती पर हों। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।'

बता दें कि भारत 2036 में होने वाले खेलों के महाकुंभ की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा, लेकिन अब इस रेस में उसे चुनौती देने एक और देश आ गया है। मिस्र भी ओलंपिक-2036 की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा।

“भारत 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है” लाल किले से बोले पीएम मोदी
#pm_narendra_modi_says_indias_dream_to_host_olympics_2036 


  


भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से कई बार कह चुके हैं कि वह भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहते हैं। आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश इस खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारी कर रहा है।पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित ओलंपिक विजेताओं का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा, आज हमारे साथ इस तिरंगे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं, जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, हम नए सपने और नए संकल्प और अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत का बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक्स के लिए पेरिस रवाना होगा। मैं सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, 'हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हों, वह हिंदुस्तान की धरती पर हों। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।'

बता दें कि भारत 2036 में होने वाले खेलों के महाकुंभ की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा, लेकिन अब इस रेस में उसे चुनौती देने एक और देश आ गया है। मिस्र भी ओलंपिक-2036 की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा।