GST विभाग में ई-ऑफिस सेवा शुरू : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया फाइल का ऑनलाइन निपटारा

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है. इस नई प्रणाली के तहत वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया.
  

   
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है. इस सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी. ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा. इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा.
   
नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी. अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा. इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. साथ ही यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
   
मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है.
  
 

निकाय चुनाव और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, दीपक बैज के तंज पर अरुण साव ने दिया जवाब…

 
 
  
रायपुर-  निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सरकार कन्फ्यूज है, और डरी हुई भी है, इसीलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही है. वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कही. 
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरक्षण निर्धारित करने जातिगत जनगणना पर कहा कि राहुल गांधी ने मसला उठाया है. केंद्र सरकार क्यों जातिगत जनगणना नहीं चाहती है. सभी समुदायों की जनगणना होनी चाहिए. जितनी आबादी, उतना हक का निर्णय कांग्रेस ने लिया है. उसका लाभ लोगों को मिले.
  
वहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव हैं. राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी.
 

छह साल बाद भी नहीं आया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम!, भीख मांगकर अभ्यर्थियों ने जताया विरोध…

 
 
  
रायपुर-  सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम छह साल बाद भी जारी नहीं किए जाने से परेशान अभ्यार्थी सड़क पर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेशभर से राजधानी पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने लंबे समय से इंतजार करते हुए वे मानसिक रूप से थक चुके हैं. अब जब तक रिज़ल्ट नहीं निकाली जाएगा, तब तक रायपुर से अपने घर नहीं जाएंगे, और सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करेंगे. 
  
सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के भर्ती प्रक्रिया को 6 वर्ष पूर्ण होने वाले है. इस भर्ती के सभी चरण पूर्ण हो चुके हैं, अब केवल अंतिम परिणाम/चयन सूची आना ही बाकी है. विषय पर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर रिजल्ट सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आदेशित किया था, और यह समय सीमा भी 10 सितंबर को समाप्त हो रही है. ऐसे में अभ्यर्थी गृहमंत्री विजय शर्मा के पास पहुंचे थे.
  
सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अंतिम परिणाम / चयन सूची के मांग के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की. इस दौरान गृह मंत्री से उन्होंने मांग की कि या तो नियुक्ति दो या तो जीवन से मुक्ति (इच्छामृत्यु ) दो. अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस विभाग सिर्फ गृह मंत्री का आदेश का इंतजार में है, जैसे ही गृह मंत्री विजय शर्मा जी से हरी झंडी मिलेगी 1 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा.
  
छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 2021 में बढ़ोतरी करते हुए 975 पद किया गया. भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न चरणों मे संपन्न हुई.
  
(1) शारीरिक नापजोख – जून-जुलाई 2022
(2) प्रारम्भिक परीक्षा – 29 जनवरी 2023
(3) मुख्य परीक्षा – 26 मई 2023 से 29 मई 2023 तक
(4) शारीरिक दक्षता परीक्षा – 18 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक
(5) साक्षात्कार परीक्षा – 17 अगस्त 2023 से 08 सितम्बर 2023 तक
 

रायपुर से गुजरात के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रायपुर से सूरज के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखा है. व्यापारियों ने प्रदेश की व्यापारिक आवश्यकता को लेकर फ्लाइट शुरू करने की मांग की है.
  
पत्र में कहा गया है कि राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा एवं सराफा बाजार है. रायपुर मार्केट में भारत द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कपड़ा एवं सराफा का आयात एवं निर्यात होता है. सबसे ज्यादा सूरत (गुजरात) मंडी से व्यापार होता है. रायपुर से प्रतिदिन सूरत (गुजरात) के लिए काफी संख्या में व्यापारियों का आवागमन होता है. रायपुर के कपड़ा एवं सराफा व्यापारियों द्वारा रायपुर एवं सूरत के बीच हवाई सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही है.
  
हवाई सेवा शुरू होने से व्यापक स्तर पर होगा व्यापार
  
व्यापारियों ने कहा, रायपुर एवं सूरत के बीच हवाई सुविधा चालू होने से दोनों राज्यों के मध्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी. व्यापक स्तर पर व्यापार होगा एवं नये रोजगारों का सृजन होगा, जिससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. कपड़ा एवं सराफा व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए रायपुर से सूरत (गुजरात) के लिए नियमित हवाई सेवा उपलब्ध कराया जाए.
 

भाजपा की सदस्यता अभियान पर सियासत : PCC चीफ बैज बोले – BJP में शामिल हो रहे अपराधी, मंत्री श्यामबिहारी ने किया पलटवार, कहा –

 
 
  
रायपुर-    भाजपा की सदस्यता अभियान पर सियासत गरमाई हुई है. इस अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि BJP में अपराधी मिस कॉल देकर शामिल हो रहे हैं. इस बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. अगर कोई अपराधी है तो दीपक बैज उसका नाम बताएं. कांग्रेस में रहे तो अच्छा, BJP में आ जाए तो अपराधी है.
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में कांग्रेस के आंदोलन को लेकर कहा, कांग्रेस के पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. 5 साल कांग्रेस जनता से दूर रही. जनता का शोषण किया, अब तो सड़क पर ही आएंगे.
  
कांग्रेस जांच दल की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही, इस पर मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, हर घटना में खुद कांग्रेस के आदमी शामिल हैं. जांच दल की रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे करेंगे. बलौदाबाजार घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं बताते, सबको पता है कि उनके नेता ने भड़काया.
 

पत्रकार पर जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार

 
 
  

   
   दुर्ग-    जिले के ग्राम सेलूद में पत्रकार किशन हिरवानी पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. बता दें कि किशन की फोटो स्टूडियो की दुकान है. 4 सितंबर को वह अपने स्टूडियों में बैठा था, वहीं दो व्यक्ति फोटो खिंचाने के नाम पर आया और पत्रकार किशन हिरवानी पर हमला कर दिया. पीड़ित ने उतई थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं सेलूद के ही वर्षा रेस्टोरेंट के संचालक देवानंद उर्फ देवा साहू की पुलिस तलाश कर रही है, जिसके कहने पर आरोपियों ने पत्रकार पर हमला किया था.
  
  

   

    

     रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर की दोपहर 1.50 बजे पत्रकार किशन अपने फोटो स्टूडियो में बैठा था. इस दौरान घटना को देखकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी भावेश साहू और ऋषि ठाकुर और एक अन्य साथी भाग निकले. प्रार्थी किशन हिरवानी कि रिर्पोट पर धारा 333,109,3 (5) के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
    
   
   
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने थाना प्रभारी उतई विपिन रंगारी को त्वरित कार्यवाही करने के दिए थे. आरोपियों की तलाशी के दौरान फरार आरोपी भावेश साहू को ग्राम खोपली से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपी ने बताया कि वर्षा रेस्टारेंट सेलूद का मालिक देवानंद साहू उर्फ देवा ने तीन दिन पहले भावेश साहू, भुनेश्वर आग्नेकर, ऋषि ठाकुर, राकेश मारकण्डे एवं खोपली के यतीश को बुलाया था और बोला था कि सेलूद के पत्रकार किशन हिरवानी से मेरा झगड़ा हुआ है, उससे मेरा पुराना झगड़ा है, उसको मारना है या फिर हाथ पैर तोड़ना है, जिसके लिए काम होने के बाद अच्छा ईनाम दूंगा. इस बात पर प्लानिंग किया गया.
   
आरोपियों ने कबीर स्टूडियो का रेकी कर 4 सितम्बर को जब स्टूडियो में कोई नहीं था तब जाकर किशन हिरवानी को जान से मारने की नियत से वैसबालबैट से सिर हाथ पैर में चोट पहुंचाया. आरोपी भावेश साहू निवासी खोपली ने बताया कि घटना में 4 अन्य साथी भुनेश्वर आग्नेकर, ऋषि ठाकुर, राकेश मारकण्डे एवं यतीश चन्द्राकर शामिल थे. पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपी भुनेश्वर आग्नेकर निवासी गोंडपेण्ड्री, ऋषि ठाकुर , राकेश मारकण्डे एवं यतीश चन्द्राकर निवासी खोपली को उनके पते पर दबिश देकर हिरासत में लिया है. आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त वैसबाल बैट, एक बाइक हीरो स्पेण्डर प्रो एवं पल्सर , तीन मोबाइल को जब्त किया गया. आरोपी वर्षा रेस्टोरेंट के संचालक देवानंद उर्फ देवा साहू घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही.
  
 

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बैठक में सख्त लहजे में रेलवे अधिकारियों को चेताया, कहा-

 
 
  
  रायपुर-  केद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मण्डल के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने रेलवे की अधिकारों को सख्त लहजे में कहा कि हम और आप सब जनता को बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की रवैया से आम लोगों की कठिनाई बढ़ती जा रही है.
  

   
बैठक में बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने कहा कि रेलवे का कार्य सिर्फ माल गाड़ी की ढुलाई नहीं है, बल्कि जनता की आवागमन की सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं. रेलवे रूट की सर्वे में ऐसे क्षेत्र का चयन करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सकें. यह क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसके कार्यों में तेजी से शीघ्रता लाएं.
   
इसके साथ उन्होंने कहा कि कोविड के समय से जो स्टेशनों पर रेलवे की ठहराव बंद हुआ है उसमें पुनः स्टापेज किया जाए. इसके साथ उन्होंने कटघोरा – मुंगेली – डोंगरगढ़ रेलवे लाइन परियोजना को लेकर विशेष जोर दिया.
   
सांसद ने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसमें रेलवे का भी अहम योगदान है और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस शताब्दी के तीसरी दशक को रेलवे की कायाकल्प का दौर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं . बिलासपुर डिविजन के 16 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है.
   

    

     
    
   
   
जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मिले उत्तर पर जताई नाराजगी
   
बैठक में सांसद तोखन साहू ने कहा कि सभी सांसद औसतन 20-25 लाख जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें संसदीय क्षेत्र की जनता रेलवे की सुविधाओं को लेकर उम्मीद और विश्वास से देखती है. लेकिन रेलवे की ओर से सांसदों से मांगें गए प्रस्ताव पर निराशाजनक उत्तर प्राप्त हुआ है, जो खेद का विषय ‌है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कार्य की यह संस्कृति उचित नहीं है. रेलवे प्रशासन को जनता की सुविधाओ का ध्यान रखना‌ होगा और जनप्रतिनिधियों की मांगों और सुझावों को सुनकर क्रियान्वयन भी करना होगा.
  
 

DKS का ऑक्सीजन प्लांट दो साल से बंद : करोड़ों खर्च कर खोला गया था प्लांट, एजेंसी और ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड, स्वास्थ्य मंत्री बोले –

 
 
  

   
   रायपुर-    करोना काल में करोड़ों रुपए खर्च कर DKS अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था, लेकिन लगभग दो साल से यह बंद पड़ा है. इस मामले को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना के समय आक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी. डीकेएस सहित कई अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाया गया था. कुछ कारणों के चलते यह बंद पड़ा है. इसे जल्द चालू कराने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. लगातार निर्देश के बाद भी प्लांट की तकनीकी खामियों को दूर नहीं करने पर संबंधित एजेंसी और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. जरूरत पड़ेगी तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
   
बताया जा रहा कि ऑक्सीजन प्लांट में करोड़ो रुपए खर्च हुए, लेकिन ये हमेशा बंद रहता है. अब सवाल आखिरकार यह उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने का जिम्मेदार कौन है. अगर आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो इसकी आपूर्ति कैसे होगी.
   
बता दें कि दाऊद कल्याण सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खोला गया था, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाहर से होती है. राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से प्राइवेट जगह से मंगवाया जाता है. बाहर से आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से ही अस्पताल में इसकी आपूर्ति होती है.
   
रोज बाहर से मंगवाते हैं 400 सिलेंडर
   
जानकारी के मुताबिक रोज अस्पताल में 400 सिलेंडर बाहर से मांगवाई जाती है. इसके लिए महीने में 18 से 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है. इस हिसाब से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए किया जाता है. अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर लाने ले जाने वाले मजदूर बताते हैं कि करोड़ों रुपए का मशीन प्लांट के अंदर धूल खा रहा है, इसके बावजूद यहां ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो रहा है.
  
  

 

मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, पूछा –

 
 
  
  रायपुर-    वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन-देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है. कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है. अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भंडाफोड़ हो गया है. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस की काली करतूतें सामने आ रही है. सत्य स्थापित होता जा रहा है कि कांग्रेस में लेन-देन करने वाले नेताओं की पैठ बहुत गहरी होती है.
  

   
वन मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति को पूरी तरीके से प्रदूषित करके सड़ांध से भर दिया है. अब संगठन और सत्ता में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद टिकट बेचने का एक नया मामला सामने आया है, जिस पर बाकायदा थाने में एफआईआर कराके शिकायत की गई है. कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद दलीय लोकतंत्र के नाम पर रचा जाने वाला पाखंड कांग्रेस के असली चेहरे को परत-दर-परत जिस तरह कांग्रेस के ही लोगों ने उधेड़ कर रखा है, उससे कांग्रेस नेतृत्व को शर्म से गड़ जाना चाहिए.
   
मंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस के पदाधिकारियों पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, पैसे लेकर पदों की रेवड़ी बांटने से लेकर चुनाव की टिकट की खरीद-फरोख्त तक के आरोप लगाए गए, उससे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में रचे-बसे भ्रष्टाचार की पोल खुली है. कश्यप ने याद दिलाया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा था, जो कांग्रेस के एक महामंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी अपनी एक चिठ्ठी में भी कही है कि ‘दिल्ली के लिए’ छत्तीसगढ़ मौज-मस्ती का अड्डा बन गया था. भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में जिस तरह रच-बस गया है, उसके चलते कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे संगठन पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा है.
   
प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कांग्रेस की चुनाव टिकटों की ख़रीदी-बिक्री की है और किसी एक नेता को तव्वजो देते हुए बाक़ी संगठन को दरकिनार कर दिया था. कांग्रेस में टिकटों की खरीद-फरोख्त तक का आरोप लगाने वाले विनय जायसवाल कांग्रेस से निकाले जा चुके थे. कांग्रेस के चार दावेदारों से टिकट दिलाने के नाम पर की गई लाखों रुपए की वसूली के ताजा खुलासे को कांग्रेस के शर्मनाक चरित्र का परिचायक बताते हुए कहा महिलाओं के सम्मान के नाम पर इन दिनों रोना-धोना मचा रही कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को इस बात पर शर्म महसूस करना चाहिए कि इन दावेदारों में दो महिला नेत्रियों तक को छला गया, जिनमें से एक राजनांदगाँव जिले की अजा वर्ग की हैं और प्रदेश महिला कांग्स की सचिव हैं तो दूसरी महिला नेत्री खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की अजजा वर्ग की हैं और पहले जनपद अध्यक्ष रह चुकी हैं. इससे यह भी आईने की तरह एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस अजा-अजजा वर्ग के साथ किस स्तर तक जाकर छल-कपट का आचरण करती है.
   
कश्यप ने उठाए ये सवाल
   
प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवालों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अब प्रदेश को बताएं कि आखिर यह टिकट बेचने वाला ठेकेदार कौन है? आखिर इसका पैसा किस तक जाता था? क्या यह सब राहुल गांधी, भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था, क्योंकि इन मामलों की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये लाखों रुपए इन दावेदारों से पार्टी फंड के नाम पर वसूले गए थे. टिकट बेचने का निर्णय आखिर किसका था? जिन्होंने टिकट बेचने का यह कृत्य करने का प्रपंच रचा, ‘टिकट-माफिया’ के वे लोग कांग्रेस की किस टोली के हैं? चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड के किस गैंग का हिस्सा हैं?
  
 

CEO को टिकट के लिए आवेदन देना पड़ गया भारी, महाप्रबंधक ने कर दिया निलंबित, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश किया निरस्त

 
 
  
  बिलासपुर-   दुर्ग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन करने पर निलंबित कर दिया गया था। निलबंन को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निलंबन को निरस्त कर दिया।
  

   
दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अहिवारा विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन दिया था।इसके बाद उसके आवेदन को लेकर कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली में शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर अप्रैल में मामले की जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण के नियम 1961 के तहत कलेक्टर ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और दुर्ग नगर निगम आयुक्त शामिल थे। कमेटी ने आवेदन के आधार सस्पेंड करने की अनुशंसा की। 30 अप्रैल को कलेक्टर ने रिपोर्ट सहकारिता विभाग के सचिव को सौंपी। सचिव ने रिपोर्ट अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक को भेजी, जिसके बाद महाप्रबंधक ने उन्हें निलंबित कर दिया।
   
इसके बाद अधिवक्ता शैलेंद्र बाजपेई के माध्यम से सुरेंद्र कुमार जोशी ने इस निलंबन के आदेश चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि चूंकि सुरेंद्र कुमार जोशी भी महाप्रबंधक लेवल के अधिकारी है और जिले में पदस्थ है इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। उनका तो उनका निलंबन आदेश या तो चेयरमैन कर सकते हैं या रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। लेकिन उनके बगैर अनुमति के महाप्रबंधक ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। याचिका 5 मई 2024 को लगाई गई थी। 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान याचिका को सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद महाप्रबंधक के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया।