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गांवों के स्कूलों और अस्पतालों में अचानक पहुंचे अफसर, कई स्वास्थ्य केंद्र मिले बंद तो कहीं शिक्षक पहुंचे लेट
बिलासपुर- ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और अस्पतालों का आज एसडीएम और तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अस्पताल बंद मिले और डॉक्टर व कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। वहीं स्कूलों में शिक्षक लेट से पहुंचे। एक स्कूल मेंं तो समय से पहले छुट्टी दे दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अफसरों ने जिले के गांवों के स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी।

बिलासपुर के एसडीएम पीयूष तिवारी ने सेंदरी व सेमरताल उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों केंद्र बंद पाए गए। परिसर गंदगी से अटा पड़ा दिखा। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने लोफंदी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ पाया। एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा व तहसीलदार ने पोड़ी और चपोरा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चपोरा में डिलीवरी टेबल की जरूरत बताई गई। एसडीएम बिल्हा बजरंग वर्मा ने पीएचसी कडार का निरीक्षण किया। एक साथ 5 स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। उप स्वास्थ्य केंद्र ढेंका बंद पाया गया। मस्तूरी के रिसदा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कीचड़ से होकर केंद्र तक पहुंचना पड़ता है।

बिल्हा का पौंसरा आरोग्य केंद्र भी बंद पाया गया। पीएचसी पचपेड़ी के निरीक्षण में अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। पीएचसी हरदीकला टोना में एनक्यूएएस की टीम जांच करने पहुंची। पीएचसी लखराम में व्यवस्था अच्छी मिली। बिल्हा ब्लॉक की करमा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। शहर के मंगला और बंधवापारा पीएचसी समय से पूर्व बंद कर दिए गए। अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने केंदा पीएचसी का निरीक्षण किया। दो मेडिकल ऑफिसर, दोनों आरएमए सहित अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कभी कभार यह केंद्र खुलता है।

गैर हाजिर शिक्षकों का कटेगा वेतन

एसडीएम व तहसीलदारों ने अस्पताल के साथ-साथ गांव की स्कूलों का भी औचक जायजा लिया। उनकी सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार महमंद स्कूल में खाना बनाने सिलेंडर नहीं था। स्कूल परिसर में जल जमा हो जाता है। कडार में एक शिक्षिका स्कूल आने के आधे घंटे बाद गायब हो गई। उनका एब्सेंट लगाकर वेतन काटने के निर्देश दिए गए। बस्ता रहित दिवस होने के बावजूद कई बच्चे बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे थे। सिलपहरी में समय पूर्व बच्चों की छुट्टी कर दी गई। पचपेड़ी स्वामी आत्मानंद स्कूल में सफाई कर्मचारी की शिकायत की गई। प्राथमिक स्कूल मंगला में समय पूर्व 3 बजे छुट्टी कर दी गई।

कन्या शाला सरकंडा में मध्यान्ह भोजन कक्ष के पास गुपचुप ठेला की अनुमति दी गई है। हरदीकला टोना में साढ़े 3 बजे शाला में एक भी विद्यार्थी नहीं था।

सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई में बाधा बन रही कांग्रेस: गुरु खुशवंत साहेब

रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा प्रलाप बताया है।

गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि दरअसल बलौदाबाजार के हिंसक घटनाक्रम में निरे एक प्यादे प्रतीत हो रह देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पूरे ईको सिस्टम की बौखलाहट यही है कि उसका सारा षड्यंत्र पर्दाफाश हो जाएगा और इसलिए इस तरह की फ्लॉप सियासी नौटंकियों के जरिए कांग्रेसी प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई के बाधा बन रही है,यह शर्मनाक कृत्य है।

भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसने सफेद झंडे का अपमान किया, जो सतनामी समाज की भावनाओं को आहत करने वालों को प्रेरित करने का आरोपी है, ऐसे आरोपी का साथ देकर कांग्रेस सतनामी समाज के न्याय की लड़ाई में बाधा बन रही है। समाज की भावनाओं को आहत कर रही है और हमेशा से कांग्रेस ने कभी यह नहीं चाहा कि सतनामी समाज को कभी न्याय मिले।

ऐसे संवेदनशील विषयों पर आरोपियों का साथ देना कहीं-न-कहीं ऐसे गंभीर मामलों में संलिप्तता दिखता है , कांग्रेस जो कर रही है। उसे लगता है कि देवेंद्र यादव को समर्थन देना उसकी मजबूरी है। शायद सभी लोग इस घिनौने काम में लिप्त हैं। गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि अगर कांग्रेस संविधान को हाथ में लेकर घूमती है और संविधान को मानती है तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने से क्यों डरती है? अगर देवेंद्र यादव निर्दोष हैं तो क्यों इतने प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है?

कांग्रेस की हर एक हरकतें बताती है कि कुछ-न-कुछ गलत हुआ है। सतनामी समाज के भावनाओं को कांग्रेस लगातार आहत कर रही है। आरक्षण समेत अनेक मामले इस बात के गवाह हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विष्णु देव साय सरकार द्वारा चलाए गए अभियान की तारीफ की

रायपुर-    केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की आज नवा रायपुर के होटल मेफेयर में आयेजित कार्यक्रम में तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 8 महीने में जिस तरह वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नियद नेल्लानार योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 631 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां सिर्फ 219 वामपंथी मारे गए, वहीं विष्णु देव साय सरकार के आठ महीने में ही वामपंथी उग्रवादियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों के मोर्चे पर कानून व्यवस्था के साथ ही गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में जिस तरह कार्य हुए हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री श्री साय की प्रशंसा की। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले आठ माह में श्री साय सरकार ने वामपंथी इलाकों में 33 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। जल्द ही 16 और कैम्प स्थापित किए जाएंगे। इन सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दूरी कम हुई है, इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की सप्लाई चेन और इसके वित्तपोषण पर समग्रता से प्रहार करने पर ज़ोर दिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर इस अभियान को विस्तृत (comprehensive) तरीके से आगे बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि हमें वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वालों से लड़ने के साथ ही अपनी बात विनम्रता और द़ढ़ता के साथ समाज के सभी वर्गों को भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित लोगों के भी मानवाधिकार हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर इस अभियान को तीव्र गति से आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद एक राष्ट्रीय, मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्या है और हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम मार्च, 2026 में देश को इससे पूरी तरह से मुक्त घोषित कर सकें।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विकास के कामों की निगरानी करें जिससे सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो और इनका लाभ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता को हो। उन्होंने कहा कि राज्यों को वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों की पढ़ाई के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके रोजगार और प्रशिक्षण के लिए आईटीआई खोले गए हैं एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के बयान पर PCC चीफ का पलटवार, बैज ने कहा –
रायपुर-  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को मार्च 2026 तक पूर्णत: नक्सल समस्या से मुक्त करने की बात कही है. इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, 10 साल से आप केंद्र में सरकार हैं, 10 साल से आप बोलते आ रहे हैं. चुनाव को देखते हुए आपको ये बातें याद आती है. 2018 से 20 से 2022 में नक्सलवाद खत्म कर देने की बात कही थी, कब तक आप झूठ बोलेंगे. कितने फर्जी एनकाउंटर आपने किया, कितने फर्जी सरेंडर कराए हैं, ये आपको याद है.

बैज ने कहा, जितने आदिवासियों को भाजपा सरकार ने जेल में भेजा, हमने उनको छुड़वाने का काम किया है. बस्तर का आदिवासी जंगल जाने से डर रहा है. भाजपा ने फिर से वही स्थिति दोहराने का काम शुरू कर दिया है. अमित शाह का अंतिम हमला वाले बयान पर दीपक बैज ने कहा, कब अंतिम हमला होगा, कब शुरुआत होगी, ये समझ से परे है. आप अकेले चले जाइए, समझ में आ जाएगा. बस्तर की जनता को गुमराह करना बंद करे. जो पूर्णवास नीति चल रही थी वो बेहतर थी, जिसके चलते बीजापुर और सुकमा में नक्सली सरेंडर हुए. भाजपा सरकार आने के बाद बस्तर दहशत में है.

केंद्र और राज्य में कोई तालमेल नहीं

बैज ने कहा, देश के गृहमंत्री और राज्य के गृहमंत्री का बयान दोनों अलग है. गृहमंत्री को पूछना चाहिए, उन्हें सलाह लेना चाहिए. केंद्र और राज्य का कोई तालमेल नहीं है. इस मुद्दे पर यहां पर इनकी नक्सल नीति खत्म करने, जल, जंगल, जमीन खत्म करने की तैयारी है. अमित शाह ने कहा हमारे गृहमंत्री विजय शर्मा हिड़मा के गांव गए वहां आयुष्मान कार्ड बांटे है, इस बयान पर दीपक बैज ने कहा, अगर कोई गृहमंत्री हेलीकॉप्टर से जाए कौन सा बड़ा तीर मार लिए. ये कोई बड़ी बात नहीं है. हमारी सरकार आने के बाद सिलगैर में हमारी सरकार ने स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं. ये सरकार सड़क पर थी. सड़क के अलावा और कोई इनके पास खबर नहीं थी.

‘गृहमंत्री के क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे अपराधी, पहले इनको पकड़ें’

केंद्रीय गृह मंत्री के पाताल से नक्सली खोज निकालेंगे वाले बयान पर बैज ने पलटवार करते हुए कहा, गृह मंत्री के क्षेत्र में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं. पहले वहां जाकर अपराधियों को पकड़ें, फिर पाताल से नक्सलियों को खोजने की बात करें. बस्तर के जंगल में इन्हें नक्सली तो दूर मक्खी भी नहीं मिलने वाला है.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय बागबाहरा प्रवास पर रहीं, मां चंडी का दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की

रायपुर-  महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज एक दिवसीय बागबाहरा प्रवास पर रहीं। वहां उन्होंने मां चंडी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

बागबाहरा प्रवास के दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागबाहरा का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। बच्चों ने इस मौके पर विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन किया, जिसमें गाने, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।

एक छोटे से दिव्यांग बच्चे ने कंप्यूटर चला कर श्रीमती राजवाड़े को प्रभावित किया। जिसे देखकर उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ दिव्यांग बच्चे भी अपनी क्षमता और हुनर को प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बागबाहरा निवासियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे ने बागबाहरा की जनता के साथ सरकार की संपर्क की एक नई दिशा स्थापित की है और उम्मीद की जाती है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने की सीएम साय और डिप्टी सीएम शर्मा की तारीफ, कहा-
रायपुर-  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के विरोध में किए जा रहे बेहतर कार्य के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा की तारीफ की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि नक्सल मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज किया गया. नए कैंप खुले. हिड्मा के गांव में जाकर डिप्टी सीएम ग्रामीणों को आधार कार्ड देता है तो यह सब देखकर दिल्ली में हमे सुकून मिलता है. प्रेसवार्ता के दौरान हिड्मा के गांव जाने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अगर मुझे लेकर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुकमा के छह गांवों में आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों ने मतदान का इस्तेमाल किया है. आज सुरक्षा बलों के जवाब सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी योगदान दे रहे हैं. गृहमंत्री शाह ने कहा कि बस्तर में 1500 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी देने का काम किया है. सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है. हर तीन किलोमीटर में एक डाकघर खोला गया है. बैंक, एटीएम जैसी सुविधाएँ पहली बार अंदरूनी इलाक़ों में पहुंचा है. कौशल विकास के लिए आईटीआई खोले गये हैं. 164 एकलव्य विद्यालय खोले गये हैं.

गृहमंत्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की वजह से जो लोग निरक्षर रह गये हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी.

बता दें कि 16 अगस्त को प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कोंटा में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती पहुंचे थे. यहां उन्होंने ग्रामीणों और जवानों से मुलाकात की. आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई डिप्टी सीएम नक्सली कमांडर के गांव पहुंचे थे. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोयम दुरवा और उनके परिवार से भी मुलाकात की.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक से इलाके का दौरा किया. डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी. गांवों में सड़कें बनेंगी तो एंबुलेंस सीधे घर तक पहुंच जाएगी. अस्पताल की सुविधा मिलेगी. इसके लिए इलाके में शांति चाहिए. आप लोगों का सहयोग चाहिए. पूर्वती गांव में गृहमंत्री अलग-अलग पारा गए. लोगों से मिले. नक्सल प्रभावित इलाके की जमीनी स्थिति जानी. कैंप में तैनात जवानों से बातचीत की थी. उनका हौसला बढ़ाया और पालनार में भी ग्रामीणों से मिले थे.

छत्तीसगढ के ‘खनिज ऑनलाईन’ पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड, मुख्यमंत्री ने खनिज विभाग के अधिकारियों को दी बधाई और शुभकामनाएं

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाईन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिलने पर खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ड पोर्टल खनिज ऑनलाईन को इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा इंटरप्राईज एप्लीकेशन्स कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में खनिज विभाग की ओर से यह अवार्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एवं खनिज ऑनलाईन के नोडल ऑफिसर अनुराग दीवान ने ग्रहण किया।

किसी शासकीय प्रक्रिया को ऑनलाईन करने की यह योजना छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक प्रमुख कदम साबित हुआ है। खनिज ऑनलाईन की सफलता से विभाग अब खनिज ऑनलाईन 2.0 योजना पर प्रयासरत है. जिसमें खानों का जियोफेंसिंग, व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम, मोबाईल एप्प आदि के साथ-साथ आरटीओ. रेलवे आदि से इंटीग्रेशन सहित निगरानी एवं नियंत्रण हेतु एक सेन्ट्रल कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की योजना पर कार्य कर रही है। वर्ष 2018-19 में खनिज ऑनलाईन परियोजना को शासकीय प्रक्रिया एवं व्यवस्था का डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के माध्यम से रि-इंजीनियरिंग करने हेतु किये गये पहल एवं क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को पहचान एवं बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेस भी दिया गया है।

गौरतलब है खनिज ऑनलाईन पोर्टल 21 जून, 2017 से संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल में खनन संक्रिया से संबद्ध स्टेकहोल्डर्स जैसे खान मालिकों, प्रोसेसिंग, परिवहनकर्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं, एण्ड यूज प्लांट ऑनर्स को कार्य में सुगमता की दृष्टि से विभिन्न प्रायोजनों हेतु ऑनलाईन आवेदन, सिंगल क्लिक पेमेंट, सिस्टम जनरेटेड बार कोडेड ई-ट्रांजिट पास, एंड-टू-एंड ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। पोर्टल के माध्यम से खनन संक्रिया, प्रसंस्करण, परिवहन, एंड-यूज आदि में संलग्न सभी स्टेकहोल्डर्स सिंगल प्लेटफार्म में कार्य करते हैं।

खनन संक्रिया में संलग्न देश की नवरत्न कंपनियां जैसे एनएमडीसी, एसईसीएल आदि के साथ-साथ निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों यथा बालको, हिण्डालको, अल्ट्रोटेक, श्री सीमेंट, ईमामी, जायसवाल निको, गोदावरी पॉवर, जेके लक्ष्मी, नुवोको, अम्बुजा के साथ-साथ छोटे-छोटे डोलोमाईट उत्खनिपट्टाधारकों द्वारा भी खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक खनन व्यवसाय किया जा रहा है।

अमित शाह की खुली चेतावनी : नक्सलियों पर होगा अब अंतिम प्रहार, 2026 तक का टारगेट तय, साय सरकार की जमकर तारीफ
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया. नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए शाह ने कहा, यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा. छत्तीसगढ़ समेत देश को 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे. वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी. एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे. राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी. उन्होंने साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा, नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है.

अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का सैचुरेशन, विकास योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही अड़चनों पर बैठक ली है. छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या की समीक्षा करते हैं तो पड़ोसी राज्यों का समन्वय जरूरी है. नक्सल वाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है. हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. पिछले चालीस सालों में करीब 17 हजार लोगों की जान गई है. जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया.

शाह ने कहा, जिनके हाथ में हथियार है उनके हाथ से हथियार छुड़ाना और जो नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें इंगेज करने की दिशा में काम किया गया. इसके साथ ही वामपंथ उग्रवाद क्षेत्र का विकास करना भी प्राथमिकता रही है. कई एचीवमेंट रहा है. 2022 में चार दशकों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे कम रहा. टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रालाइज किया गया. हमने दो उद्देश्यों को लेकर काम किया. पहला नक्सल क्षेत्रों में रूल ऑफ़ ला को इस्टेब्लिश करना और दूसरा उन इलाकों को विकसित करना.

96 से घटकर 42 हुए नक्सल प्रभावित जिले

उन्होंने कहा, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, मध्यप्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है. 2004 से 2014 तक 16 हजार घटनाएं हुई थी और 2014 के बाद से अब तक करीब 7 हजार घटनाएं हुई है. करीब 53 फीसदी की कमी आई है. नागरिक सुरक्षा में 79 फ़ीसदी का आंकड़ा रहा है. 2010 में 96 नक्सल प्रभावित जिले थे. आज यह करीब 42 पर आ गए हैं. थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है. 2019 से अब तक सीएपीए के दो सौ से ज्यादा कैंप बनाए गए. वामपंथ उग्रवाद के फाइनेशियल सिस्टम पर करारा प्रहार किया गया है. इसमें ईडी की भी बड़ी भूमिका रही है.

सीएम साय और डिप्टी सीएम को दिया धन्यवाद

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि नक्सल मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज किया गया. नये कैंप खुले. हिड़मा के गांव में जाकर डिप्टी सीएम ग्रामीणों को आधार कार्ड देता है तो यह सब देखकर दिल्ली में हमें सुकून मिलता है. सुकमा के छह गांवों में आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों ने मतदान का इस्तेमाल किया है. आज सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी योगदान दे रहे हैं.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ी सुविधाएं

बस्तर में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी देने का काम किया है. सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है. हर तीन किलोमीटर में एक डाकघर खोला गया है. बैंक, एटीएम जैसी सुविधाएं पहली बार अंदूरूनी इलाको में पहुंचा है. कौशल विकास के लिए आईटीआई खोले गए हैं. 164 एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं.

नक्सली हथियार छोड़ें, हम उनकी चिंता करेंगे

शाह ने कहा, अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच जॉइंट टास्क फ़ोर्स बनाया गया है. केंद्र सरकार की एजेंसियां कोआर्डिनेशन को बेहतर कर रही है. ⁠फर्जी मुठभेड़ के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपना काम कर रही है. हम अपना काम कर रहे हैं. ⁠शांति वार्ता पर अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि नक्सली सरेंडर करें, हथियार छोड़े हम उनकी चिंता करेंगे. हिड़मा के गांव जाने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अगर मुझे लेकर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की छह स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का किया विमोचन
रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नया रायपुर स्थित होटल मेफेयर में 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं—हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर हुई चर्चा

रायपुर-    शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमे राजधानी रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर चर्चा हुई।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया यह स्कूल सप्रे स्कूल में ही खोला जाएगा। जहां फिलहाल परिषद, स्पीच थेरेपी सेंटर का संचालन कर रहा है। स्कूल के लिए कमरों की भी अनुमति मिल गई है और जल्द ही आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस स्कूल के खुलने से दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी।

बता दें कि, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष है। परिषद राज्य में बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।