भीख नहीं भागीदारी चाहिए देश के हर ईट में हिस्सेदारी चाहिए,सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश sc/st आरक्षण में वर्गीकरण वापस लो: दिनेश चौधरी
विश्वनाथ प्रताप सिंह,कोराव प्रयागराज। कोराव में आज जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी आजाद समाज पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन ने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को डायरेक्शन दिया है की सरकारी आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रिमी लेयर की व्यवस्था लागू करें हमारी सर्वोच्च न्यायालय का यह डायरेक्शन और संवैधानिक है इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने पूरे देश में भारत बंद करने का आह्वान किया है।
सर्वोच्च न्यायालय का अपना फैसला वापस लेकर सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रद्द करें हमारी मांगे निम्नलिखित है। सभा को संबोधित करते हुए दिनेश चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण क्रीम लेयर व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए भारत सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन रद्द करें भारत सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करें अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए लिटरल एंट्री बिना परीक्षा आईएएस बनाना खत्म किया जाए या इसे भी आरक्षण लागू किया जाए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए ।
राज्यसभा व विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए, इन सभी मांगों को लेकर प्रमुख रूप से जन अधिकार पार्टी के नेता भीम के जिला उपाध्यक्ष डा कमलेश गौतम, बृजलाल चौधरी,अंतिम राव,मीरा देवी,एडवोकेट प्रकाश वर्मा,कृष्णकांत,विनय चौधरी,धीरेंद्र कुमार,गंगा प्रसाद, गोलू जैसल,सचिदानंद, कोरांव विधान सभा के युवा नेता अजय कुशवाहा, जिला महासचिव छठू प्रसाद शाक्य जिला संगठन मंत्री, महेश प्रसाद,अरविंद कुशवाहा,पवन सिंघल पटेल, पवन सोनकर, रामानुज यादव प्रधान, नौशाद अंसारी,रविंद्र जैसल, नगर अध्यक्ष मेहताब खान,विद्याकांत कोल,राहुल कोल समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।इस संगठन का नेतृत्वकर्ताओ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कोरांव को ज्ञापन सौंपा गया।
Aug 22 2024, 16:48