छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने की बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को केंद्र से मिली मंजूरी
रायपुर-  पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री एवं वर्तमान में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को आस्था का केंद्र और धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के प्रयासों के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है।

  




निदेशक , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार रोशन एम थॉमस ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है कि, राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर निर्माण, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर निर्माण, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार को 'PRASAD' योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही पांच प्रमुख शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास और उनको जोड़ने के लिए भी केंद्र से स्वीकृति प्रदान की है।

पत्र के अनुसार मंत्रालय, पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" और "स्वदेश दर्शन" के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। जिसके लिए डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48.44 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर और जशपुर-कुनकुरी- मैनपाट कमलेशपुर- महेशपुर - कुरदार सरोधादादर -गंगरेल -कोंडागांव नथियानवागांव - जगदलपुर चित्रकोट, तीरथगढ़, के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन2.0 के तहत 2 अन्य गंतव्यों को भी चिन्हित किया गया है। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार (PDMC)की चयन प्रक्रिया जारी है। निदेशक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरा प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

बता दें मंत्री पद पर रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार, शक्ति पीठ परियोजना के तहत पांच प्रमुख शक्तिपीठों के विकास और उनको जोड़ने और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास के साथ ही मैनपाट, चित्रकूट, तीरथगढ़, गंगरेल आदि स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा विकास करने का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्योजना बनाकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेज दी गई थी।

दिव्यांग संतेाषी की खुशी हुई दोगुनी , राशन कार्ड, युडीआईडी, बस-पास और व्हीलचेयर लेकर लौटी घर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को दिया धन्यवाद


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग लोगों को तत्काल सहायता दी जा रही है। उनकी संवेदनशीलता से मौके पर ही दिव्यांगजनों को राशनकार्ड, व्हीलचेयर एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। फरियाद लेकर आने वाले दिव्यांग संतेाषी को तत्काल सहायता मिलने पर आंखों में खुशी छलक उठी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

इस कड़ी में गरियाबंद जिले के नगर पंचायत कोपरा निवासी कुमारी संतोषी साहू जो कि जन्म से ही अस्थि बाधित दिव्यांग है। उन्होंने प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराते कहा कि आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर जाती थी तो मेरे बौनापन से छोटे-छोटे होने के कारण उनका आधार कार्ड बनाने के लिए किये गये रजिस्ट्रेशन बार-बार रिजेक्ट हो जाता था। जिस कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। इस पर उनके अभिभावकों के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। कलेक्टर ने संतोषी साहू की समस्या को तत्काल संज्ञान मे लेकर संबंधित विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

अधिकारियों ने उनकी समस्या को देखते हुए संतोषी के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ मेडिकल प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, राशन कार्ड, निःशुल्क बस यात्रा पास तथा आने-जाने के लिए व्हीलचेयर दिया गया। अब वह शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा पायेगी, राशन दुकान से अब उन्हें प्रति माह राशन सामग्री मिलेगी। वह अपने जरूरी काम व्हीलचेयर माध्यम से कहीं भी जाकर कर सकेगी। जिला प्रशासन ने उनके लिए निःशुल्क बस यात्री पास बनाकर भी दिया है। ताकि वह यात्रा कर सके। संतोषी छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी योजनाओं का लाभ पाकर गदगद हो गई।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी क्रम में आज निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न क्लीयरेंस और स्वीकृतियां त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया गया है।

  


प्रशासनिक दखल कम कर प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने के लिए यह बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल उद्यमियों के लिए अत्यंत आसान और उपयोग करने में सुगम होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहां अपने राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों के विपुल भंडार है और औद्योगिक विकास के भी असीम अवसर उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति-सहमति और क्लीयरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।



उन्होंने कहा कि नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे समय पर आवेदनों का निराकरण होगा और आवेदक सिंगल क्लिक पर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान पाएंगे।

वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आवेदक लॉगिन कर इसके बारे में जान पाएंगे।
उन्होंने बताया कि अब किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन मोड में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सचिव श्री आनंद ने बताया कि ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। नई सुविधाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब किसी भी उद्योग को लगाने से पूर्व किन-किन विभागों से अनुमति की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध कराई गई है। सभी विभागीय अधिकारियों को आईडी-पासवर्ड भी दिए गए हैं, जिससे वह समय-समय पर आवेदनों का निराकरण कर पाएंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग आसान होगी और अनुमति के लाइसेंस के लिए समय-समय पर संबंधित विभाग अधिकारियों को अलर्ट भी भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न मौकों पर कहा है कि उद्योगों की स्थापना से न केवल प्रदेश का विकास होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया जितनी अधिक पारदर्शी और आसान होगी, उद्यमी उतने ही अधिक आकर्षित होंगे और निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पुराने पोर्टल को अपग्रेड करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी, सचिव पी दयानंद और उद्योग विभाग के संचालक अरूण प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली समीक्षा बैठक, मिशन मोड में कार्य कर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना है, 
रायपुर-   महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को प्रत्येक आंगनबाड़ी की सतत औचक निरीक्षण करने के निर्देशित की। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक तूलिका प्रजापति सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

  


महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से सुलभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड के लिंक्ड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले इस बात की पारदर्शिता रखें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने रोस्टर तैयार करने के निर्देश

मंत्री महिला एवं बाल विकास ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए नियमित रूप से शत-प्रतिशत बिस्तरों के अनुरूप भर्ती करने कहा। इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में भर्ती करने के लिए कुपोषित बच्चों का रोस्टर तैयार कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को नियमित स्कूल या ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन 15 जुलाई तक
रायपुर-  भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षकों से आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किए गए है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

  


लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षको को स्वयं समस्त प्रविष्टयां ऑनलाईन पोर्टल www.nationalawardstoteachers.education.gov.in के माध्यम से करनी होगी। पंजीयन की तिथि 23 जून से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के शिक्षक पात्र होंगे। नामांकन हेतु सेवा निवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा मितान, शैक्षिक प्रशासक एंव निरीक्षक पात्र नहीं होंगे।

जारी परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होंगे तथा राज्य स्तर से संबंधित जिलों के डाईट प्राचार्य प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिन जिलों में डाईट प्राचार्य नहीं है, उनके लिए संभागीय मुख्यालय स्थित डाईट के प्राचार्य को प्रतिनिधि नामांकित किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा नांमित प्रतिष्ठित अकादमिक सदस्य होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को इस संबंध में अवगत कराते हुए इसका उचित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकरियों द्वारा शिक्षकों को शिकायत, जांच लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चयन समिति को निर्देशित किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाए। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा। जिले से चयनित प्रविष्टियों को 22 जुलाई तक अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित किया जाए। शिक्षकों द्वारा किसी आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त दिशा निर्देशों की विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करें।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल से कांवरियों को मिली राहत, अब एमपी सीमा पर चेकिंग पोस्ट बंद


  


कवर्धा-  कांवरियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है. दरअसल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती में मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट को कांवरियों के लिए आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयास से बोल बम समितियों को राहत मिली है.

सावन माह में कबीरधाम जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिले से सैकड़ों की संख्या में कावरियों की टोली मध्यप्रदेश के मां नर्मदा नगरी अमरकंटक जाती है. यहां से मां नर्मदा के कुंड से जल भरकर कांवरिए पैदल कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं.

हर साल की तरह इस साल भी कबीरधाम जिले से सैकड़ों की संख्या में कांवरियों की टोली अमरकंटक जाएगी, लेकिन हर साल मध्यप्रदेश प्रदेश के परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट में बोल बम समिति के ट्रक को प्रवेश नहीं देती थी. इसके चलते कई बार चेकिंग पोस्ट के कर्मचारी और अधिकारियों से नर्मदा नगरी में ट्रक को प्रवेश कराने गुहार लगाना पड़ता था. कर्मचारियों पर ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि गाड़ी को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती थी, कभी-कभी बोल बम समिति और कमर्चारियों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हो जाती थी.

प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोमवार को कवर्धा दौरे पर रहे. इस दौरान जिले के बोल बम समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और अपनी समस्याओं से डिप्टी सीएम विजय शर्मा को अवगत कराया. वहीं डिप्टी सीएम ने कांवरियों की समस्या को सुना और समझा फिर तत्काल डिप्टी सीएम इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार से बात की और मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को तत्काल दूर किया. मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने कांवरियों के लिए आगामी आदेश तक परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट को बंद कर दिया है. अब कांवरियों को सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी. इस आदेश के बाद कांवरियो में खुशी की लहर है. उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रति आभार जताया है.

एक सप्ताह के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति नहीं लाने पर तहसीलदारों का रूकेगा असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि
रायपुर-  गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने खसरा पुनः क्रमांकन, व्यववर्तन, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, विवादित बटवारा, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, अविवादित नामंत्रण, सीमांकन, लोक सेवा गारंटी केंद्र से संबंधित सेवाओं की समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाए जाने पर सभी तहसीलदारों को निराकरण में प्रगति लाने के साथ ही कहा कि एक सप्ताह के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति नहीं लाने पर असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाएगा।

  


उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवीन परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण, ग्राम सभा में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य समूह की महिलाओं से कराने तथा सप्ताह में एक दिन हर ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में ऐसे लगभग 98 हजार लोग जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनका शतप्रतिशत कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने तथा स्कूलों में कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। उन्होंने टीबी, सिकल सेल एनीमिया की जांच एवम उपचार तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समुचित देखरेख एवं संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश दिए। उन्होनें पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शेष रह गए 38 का कार्य पंजीकृत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित करने कहा। साथ ही समग्र शिक्षा के प्रगति रत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज प्राप्त कर आवेदन पोर्टल में अपलोड कराने कहा।

कलेक्टर ने सभी जिला नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करने और निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन भेज ने कहा। उन्होंने पीडीएस दुकानों में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण, किसानों द्वारा अधिक से अधिक खाद एवं बीज का उठाव कराने, सभी किसानों ई केवाईसी एवं आधार अपडेशन, पशुओं का टीकाकरण, आवारा पशुओं पर नियंत्रण एवम दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सड़कों पर बैठे से पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन हेतु खोदे गए गड्ढों का समतलीकरण, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की समुचित आपूर्ति, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत भूजल स्तर बढ़ाने वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बच्चों को आंगनबाड़ी में पांच फलदार वृक्ष लगाने की अपील
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं आंगनबाड़ी में अध्यनरत बच्चों को आंगनबाड़ी में पांच फलदार वृक्ष लगाने की अपील की है। साथ ही उसकी देखभाल करने में सहयोग देने की बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देशवासियों से ’एक पेड़ मां के नाम’ लगाने के आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की है।

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग की ली समीक्षा बैठक
रायपुर-  समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि दिव्यांगजनों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक पहल की जाए। श्रीमती राजवाड़े आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थी।

  


समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बैठक में कहा कि सभी जिलो में दिव्यांग के पुनर्वास के साथ-साथ उन्हें रोजगार मूलक कार्यों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को वृद्धाश्रमों एवं दिव्यांग बाल आश्रम तथा अन्य पुर्नवास केन्द्रों की व्यवस्था दुरूस्त करने भी कहा। बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव, संचालक रोक्तिमा यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्गो, दिव्यांगों एवं निराश्रितों के कल्याण के लिए अपना शत-प्रतिशत दें तथा सेवाभाव के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित अनुदान प्राप्त संस्थाओं और पुनर्वास केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्था दुरूस्त करें। दिव्यांग बच्चों को हुनरमंद बनाकर स्व-रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। उनकी रूचि के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण दिलाया जाए।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बेघर, बेसहारा, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चों और महिलाएं मिलने पर उन्हें पुर्नवास केन्द्र में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभिन्न पेंशन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करके पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से पेंशन का लाभ दिलाए। विभाग के हेल्प लाइन नंबर का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।

श्रीमती राजवाड़े ने तृतीय लिंग का भी पंजीयन कराने और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने और दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर यूडीआईडी पंजीयन कराने और मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चे, महिलाओं, युवा, बुजुर्ग जिनको फिजियोथेरिपी, कृत्रिम उपकरण, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसायकल की जरूरत हो उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए जाए।

समीक्षा बैठक में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।