गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर 5 अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित


रायपुर-    राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बलौदाबाजार हिंसा मामला: भीम आर्मी क्रांतिवीर का संस्थापक गिरफ्तार, स्पेशल पुलिस कर रही पूछताछ…




बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल पुलिस टीम ने बुधवार को भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक जिले में हिंसा और न के बाद से ही किशोर नवरंगे फरार था. सूत्रों के मुताबिक नवरंगे ने ही 10 जून को धरना और रैली का आयोजन किया था और किशोर नवरंगे के ही आह्वान पर ही प्रदेश भर से समाज के लोग बलौदाबाजार पहुंचे थे. जिले में हिंसा भड़काने को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है.

बता दें, 10 जून को बलौदाबाजार में भयानक हिंसक घटना हुई जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में रखी सभी गाड़ियों में आग लगा कर खाक कर दिया. इतना ही नहीं, भयानक आगजनी में पूरी सरकारी बिल्डिंग भी धूं-धूं कर जल गईं. हालांकि, इस घटना के ठीक कुछ घंटों पहले ही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी, लेकिन इस हिंसक घटना को पूरे तैयारी के साथ बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने अंजाम दिया.

फिलहाल पुलिस किशोर नवरंगे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है. घटना के संबंध में पुलिस को प्रारंभ से ही आरोपी की तलाश थी और अब पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दी है और पूछताछ जारी है.

बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई।



बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, सरकार छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को शोध परक और रोजगारमुखी बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत कार्य किया जाएगा। सिंगल वेब पोर्टल की मदद से सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश और शिक्षण कार्य की निगरानी की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को पदोन्नति एवं वेतन विसंगति के प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

होनहार गरीब विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए है। श्री अग्रवाल का यह भी कहना है कि, शिक्षण में एक्सपर्ट की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत विषय विशेषज्ञ की सेवा लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

ऑटोनोमस कॉलेज को अधिक स्वायत्त प्रदान की जाएगी। नए कोर्स शुरू करने के लिए 30 दिन में अनुमति सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही राज्य में निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने वाली संस्थाओं को सरकार पूरा सहयोग करेगी। उनको समयबद्ध सीमा में अनुमति प्रदान की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस तथा स्काउट एंड गाईड के संचालन के निर्देश दिए हैं जिससे युवाओं में देश भक्ति के साथ ही सेवा भाव भी जागृत हो। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने सुदूर इलाकों में रहने वाले गरीब विद्यार्थियों को जल्द ही 6000 रुपए यात्रा भत्ता देने के भी निर्देश दिए। जिसके लिए कार्ययोजना तैयार है।

श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की भी समीक्षा बैठक ली। उनका कहना है कि, छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक विविधता है। जिसको विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाने के लिए भाजपा सरकार सदैव ही प्रयासरत रही है। जल्द ही राज्य के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के साथ ही यहां की 5 शक्ति पीठों और विभिन्न धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर निर्माण की योजना पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न महोत्सवों के जरिए देश दुनिया में पहुंचाया जाएगा।

शक्तिपीठ योजना के क्रियान्वयन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। शक्तिपीठ के स्थलों में यात्रियों के लिए शेल्टर, गार्डन, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया जाए तथा बेसिक एमेनिटी की सुविधा यात्रियों को दिया जाना है। प्रशाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। रोपवे निर्माण के लिए एक्ट बनाया जाए उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में निर्मित एक्ट का अध्ययन कर उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए।

टूरिज्म प्रमोशन के लिए स्टेट मार्केटिंग सेल का गठन किया जाएगा। चंदखुरी और राजिम में पर्यटन कॉरिडोर निर्माण के लिए शीघ्र एजेंसी नियुक्त निर्देशित किया गया। इस कॉरिडोर के निर्माण में पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्मेंट छत्तीसगढ़ शासन को भी इंवॉल्व किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ऑपरेशनल इकाइयों को भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाने हेतु कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। सिरपुर और बार नवापारा वाइल्डलाइफ सैंचूरी को संयुक्त रूप से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त कार्य हेतु स्टेट बजट से कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए।

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों के शेष बजट में से छत्तीसगढ़ के अन्य राम वनगमन परिपथ के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़कर उन्हें विकसित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, पुरातात्विक स्थलों और धार्मिक स्थलों में पूजन सामग्री दुकानों एवं अन्य दुकानों में एक रुकता हेतु कियॉस्क बनाए जाने के निर्देश दिए इस हेतु दुकानदारों को शासन से सब्सिडी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। टूरिज्म बोर्ड के संचालित इकाइयों के मेंटेनेंस हेतु विशेष रूप से ध्यान देने तथा रिक्त पदों को त्वरित गति से भरने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ा मंत्री पद, कैबिनेट बैठक के बाद सीएम साय को सौंपा इस्तीफा


रायपुर- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आज मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया. अग्रवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, पूर्व सांसद सुनील सोनी सहित कई नेता मौजूद थे.

इस्तीफे के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं. आप सभी का प्यार और दुलार मिलता रहेगा. मैं रायपुर दक्षिण की जनता से माफी मांगता हूं. मुझे विधायक का पद नई दायित्व के साथ छोड़ना पड़ा है. मैं संसद में जनहित के मुद्दों को उठाता रहूंगा. केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने का मुझे मलाल नहीं है.

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की


रायपुर-   श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश के शत्-प्रतिशत श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। इस आशय के निर्देश श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त एस. एल जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अत्याधिक जोखिम तथा जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 2 से 3 बार किए जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होने एवं कारखानों में दिए जाने प्रशिक्षण करने संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण 6,386 कारखानें है जिनमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किया गया है। श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में लंबित मामलों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में श्रमिकों के पंजीयन फार्म को निरस्त कर दिया गया है। श्रमिको से अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जावे। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले। दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाया जाए। श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाईल कैम्प लगाकर मजदूरों का पंजीयन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। मजदूर बिना पंजीयन के किसी भी साईट में काम ना करें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 15 दिवस के भीतर जिलेवार योजना की समीक्षा की जाए और यदि इसके बाद ही योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं आई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए किफायती दर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। अधिकारी अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां जाकर स्वयं भोजन कर इसकी गुणवत्ता को भी परखें।

बढ़ रहे हैं हौसलें बन रहे आत्मनिर्भर, शासन की योजनाओं से दिव्यांगजनों को मिल रहा लाभ


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दिव्यांगजनों की राह और आसान हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजनों की कौशल क्षमता में वृद्धि हुई है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने इरादे मजबूत करके हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहें है। जो दिव्यांग अपनी दिव्यांगता को कमजोरी ना मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करतेे हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से दिव्यांगजनों के सपने हो रहे हैं पूरे।

सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। यहां के ग्राम पलमा के 10वीं में अध्ययनरत दृष्टि बाधित दिव्यांग बलजीत देवांगन ने मोबाइल के लिए, ग्राम-खरसुरा के इन्दर प्रसाद और ग्राम-जगतपुर नितेश शर्मा जो कक्षा पहली में अध्ययनरत है इन्होंने भी श्रवण यंत्र के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया था। कलेक्टर रोहित व्यास नेे उनके द्वारा मांगे गये उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। मोबाईल एवं श्रवण यंत्र मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निराश्रित पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन, निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, श्रवण यंत्र, कृत्रिम उपकरण, दिव्यांग सुखद सहारा योजना, निःशक्तत विवाह प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं का लाभ दिव्यांगजन उठा रहे हैं।

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना के तहत दिव्यांगजनों को पूरे जीवनकाल में एक बार ही दी जाती है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत निःशक्तता होना आवश्यक है। दंपत्ति पति/पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वहीं आवेदन कर सकते हैं। दोनों निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पति पत्नि में से कोई एक दिव्यांग है तो 50 हजार की राशि दी जाती है और यदि दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडरिया क्षेत्र के लिए पांच निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर अब आठ हो गई है। क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को अब आपातकालीन सुविधा 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और विधायक पुरन्दर मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। विधायक भावना बोहरा की पहल से अपने एक और वादे को पूरा करने का हमें अवसर मिला है। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर एवं कुंडा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं आपातकालीन सेवा मिलेगी। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इससे किसी भी विषम परिस्थिति में मरीजों को त्वरित सेवा मिलेगी। जनहित के ऐसे प्रयास के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय “भावना बोहरा की गारंटी“ सेवा संकल्प पत्र में हमने स्वस्थ एवं समृद्ध पंडरिया के उद्देश्य को सार्थक करने हेतु पंडरिया विधानसभा में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का संकल्प किया था और आज मुझे बहुत ही ख़ुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग एवं समर्थन से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि रणवीरपुर एवं आदिवासी व वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में पहले से ही तीन निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है और अब तक हजारों परिवारों को इस आपातकालीन सेवा का लाभ मिल रहा है। आपातकालीन समय में मरीजों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने-ले जाने के साथ ही बहुत से ऐसे मरीज थे, जिन्हें बेहतर उपचार हेतु रायपुर व अन्य जिलों में भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाने की सुविधा मिली है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित एक निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब एवं महाविद्यालयीन छात्राओं हेतु महाविद्यालय से घर आने-जाने हेतु तीन निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जा रही है।

मंत्री ओपी चौधरी से मिले छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के पदाधिकारी, पंजीयन शुल्क में कमी के साथ रखी यह मांग…


रायपुर- छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर पंजीयन शुल्क में की गई वृद्धि को कम करने की मांग की है. इसरके साथ ही सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहित नामांकन-बटांकन की प्रक्रिया में सरलीकरण की भी मांग की गई.

छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश आर्या ने बताया कि छत्तीसगढ़ रियल स्टेट ब्रोकर स्टेट के द्वारा आज सरकार के समक्ष हमने अपनी कुछ मांगे एवं प्रस्ताव और मुद्दे लेकर आए थे. जिसमें हम सरकार से मांग किए हैं कि जो सरकार ने गाइडलाइन और पंजीयन शुल्क बढ़ाया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए. इसके साथ ही साथ सीमांकन, नामांकन, बटांकन, डायवर्सन की जो प्रक्रिया होती है, उस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए.

उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने सरकारी योजना में उन्हें शामिल करने की मांग की है, जिसमें पंचायत योजना, आवास योजना, गरीब लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकान मिलते हैं. उसमें हमारी भागीदारी तय हो. इसके साथ ही सरकार से लोगों ने बहुत पहले से कमल विहार के ईडब्ल्यूएस के मकान के लिए लोगों के जमा रकम की ओर भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. मंत्री ओपी चौधरी ने इस दिशा में ध्यान देने का वादा किया है.

महेश आर्या ने इसके साथ बताया कि रजिस्ट्री टोकन सिस्टम का सरलीकरण होगा. इससे अनावश्यक कार्य से जो जमा होने वाली भीड़ नहीं होगी, और लोग अपने समय पर आएंगे. सरकार अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास कर रही है. पंजीयन शुल्क में भी कुछ कमी करने का विचार कर रही है. जो हमने मांग रखी है.

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: उद्योग मंत्री श्री देवांगन कबीरधाम (कवर्धा) के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर-    राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है। इसी तारतम्य में वाणिज्य उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आगामी 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले के मुख्यालय कवर्धा में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

शहीद परिवारों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से, जानिए क्या है परिजनों की मांगें…


रायपुर-  शहीद परिवार आज से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं. शहीद जवानों के सम्मान के लिए प्रदेशभर के शहीद परिवार यह हड़ताल कर रहे हैं. 

शहीद परिवार संघ के अध्यक्ष शंभू राम साहू ने बताया कि लगातार माँग करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. राज्य में संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षण एवं नि:शुल्क स्नातक तक शिक्षा दी जाए.

उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक एवं अन्य शासकीय पदों पर शहीदों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित किया जाए. नक्सल घटना में शहीद हुए जवान के आश्रितों को जो पेंशन से वंचित हैं, जैसे सहायक आरक्षक, आरक्षक, APO, गोपनीय सैनिक वर्ग के शहीद के परिजन को पेंशन दी जाए. शहीद जवान के पैतृक गांव में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाए. शहीद परिवारों को आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया जाए. इसके अलावा शहीद परिवार के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जाए.

शंभू राम साहू ने कहा कि अपने घर परिवार को छोड़कर देश की रक्षा में समाज की रक्षा में जुटे जवान उनकी रक्षा करते-करते कहीं नक्सली मुठभेड़ में तो कहीं आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं. शहीद होने के बाद जो सम्मान जवान को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. उनके परिवारों को जो सहायता सरकार की ओर से दी जानी चाहिए, जो नहीं के बराबर है. और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नियम-कानून में है, उसकी मांग के लिए हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है.