डॉ अभिलाषा बेहार बनी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की सचिव, शासन ने जारी किया आदेश


रायपुर-    राज्य शासन ने डॉ अभिलाषा बेहार को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का सचिव नियुक्त किया है. शासन ने उन्हें अगले एक साल की अवधि के लिए इस पद पर प्रतिनियुक्ति दी है. वर्तमान में डॉ अभिलाषा क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर में बतौर सहायक संचालक पदस्थ है. शासन ने उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है.

पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे की सुपुत्री है डॉ अभिलाषा बेहार

बता दें कि डॉ अभिलाषा बेहार छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे की सुपुत्री है. इस वजह से उनकी बचपन से ही साहित्य के क्षेत्र में अभिरुचि थी. जिसके फलस्वरूप कविताओं के लेखन, समाचार पत्रों में प्रकाशन और काव्य मंचों पर पठन कार्य में विगत दो दशकों से संलग्न रही है. वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वादविवाद, निबंध प्रतियोगिताओं में कई बार विजेता रही.

डॉ अभिलाषा ने 2013 में पास की थी CGPSC की परीक्षा

डॉ अभिलाषा ने बैचलर इन डेंटल सर्जरी ( बी. डी. एस.)/ दंत चिकित्सक की पढ़ाई की है और वह बीते 11 साल से शासकीय सेवा में है. साल 2013 में उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला बाल विकास विभाग में जिला महिला बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक के पदस्थापना मिली थी. बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान में सहायक संचालक बनने से पूर्व में वह बेमेतरा, मुंगेली और कोरिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुकी है.

बृजमोहन ने वित्त विभाग को लिखा पत्र...बजट उपलब्ध है 33 हजार शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए,नौजवानों के भविष्य का सवाल है


रायपुर-   छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78 हजार पद रिक्त हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीते विधानसभा सत्र में 33 हजार शिक्षकों के भर्ती करने की बात कही थी। परंतु उनकी यह घोषणा फाइलों में बंद पड़ी है।

जानकारी के मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त विभाग को नोटशीट लिखकर यह कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती के अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि इन भर्तियों के लिए अनुमति आचार संहिता के पहले दी जाती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवाओं के भीतर एक नई चेतना एवं विश्वास की भावना जागृत होगी।

साथ ही उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की भर्ती स्कूल शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में ही की जावेगी जिससे प्रदेश में कोई अतिरिक्त व्यय का भर नहीं होगा तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी भाजपा सरकार को प्रदेश के युवाओं की चिंता है। बताओ शिक्षा मंत्री मैंने विधानसभा सत्र के दौरान की गई अपनी घोषणा पर कायम हूं। हमें छत्तीसगढ़ के युवाओं और उनके भविष्य की चिंता है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही राज्य में 33 हजाए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

बिना अनुमति अधिकारी/कर्मचारी मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों से अब नहीं मिल पाएंगे, मुलाकात से पहले लेनी होगी विभागीय अनुमति
रायपुर-   छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अपनी निजी समस्या के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो इस प्रकार की उपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इस आशय से संबंधित परिपत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जारी किया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों एवं अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु उचित माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यह देखा जा रहा है कि शासकीय सेवकों द्वारा सीधे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से न सिर्फ कर्मचारियों का अनुशासन प्रभावित होता है, बल्कि संबंधित कर्मचारी का भी समय व्यर्थ नष्ट होता है जिसके कारण उनके कार्यस्थल की सेवा भी प्रभावित होती है।

कई मामलों में यह देखा गया है कि कोई व्यक्तिगत समस्या के निराकरण हेतु संबंधित शासकीय सेवक मंत्रालय में मिलने आते हैं, उनके समस्या का निराकरण संबधित विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर से ही किया जा सकता है । यदि किसी प्रकरण विशेष के निराकरण / अनुमति हेतु पत्र मंत्रालय को संदर्भित किया गया है तो संबंधित कार्यालय द्वारा ही फॉओ-अप किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित कर्मचारी को मंत्रालय भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

परिपत्र के माध्यम से सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अपनी निजी समस्या के लिए मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो तब भी शासकीय सेवक को उक्त संबंध में ‘उचित माध्यम से’ सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कल होगी साय कैबिनेट की बैठक, डिप्टी सीएम साव ने कहा- जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने लिए जाएंगे कई अहम निर्णय


रायपुर- डिप्टी सीएम अरुण साव ने श्रम विभाग की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है. बुधवार को लोकसभा चुनाव के बाद सीएम साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी. इसको लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जनता की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे.

बलौदा बाजार घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन मामले में अरुण साव ने कहा की कांग्रेस राजनीति कर रही है. कांग्रेस के कारण ही बलौदा बाजार की घटना घटित हुई. ऐसे समय में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए. सरकार बलौदा बाजार की घटना को लेकर गंभीर है.

वही राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा की जब भी कांग्रेस पार्टी के अनुरूप निर्णय नहीं आता तब कांग्रेस पार्टी किसी भी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाती है. सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. चुनाव पर प्रश्न चिन्ह हमेशा कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जाते हैं, जो कि दुर्भाग्य जनक है. कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखें. जनता से दूरी का कारण पता लगाए. कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है. एक ही परिवार से तीन लोग संसद में रहना चाहते हैं. कांग्रेस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है.

बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा पर राजनीतिक मामले पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है. उसे पर सवारी कौन करेगा. कांग्रेस अपनी बैठक नहीं कर पा रही है. कांग्रेस से अपना घर संभाल नहीं रहा दूसरे के घर में झांकने का काम करती है. बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश के दिग्गज नेता है. अब उनकी सेवाएं सांसद के रूप में पार्टी को मिलेगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 19 जून को राज्य स्तरीय सिकलसेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 19 जून को पूर्वान्ह 11.30 बजे विश्व सिकलसेल दिवस के अवसर पर रायपुर मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय सिकलसेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, इंद्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आदिम जाति विकास तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

वन मंत्री ने नंदनवन जंगल सफारी भ्रमण कर जंगल सफारी की आगामी कार्य योजना की समीक्षा की
नवारायपुर- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू एवं सफारी का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने नंदनवन जू एवं सफारी से चीतल को अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी, बिलासपुर छोड़ने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जंगल सफारी से कुल १५० की संख्या में हिरणों को अचानकमार टाइगर रिज़र्व में छोड़ने की अनुमति मिली है, उसी अनुक्रम में आज पहली बार कुल ४२ हिरण को रवाना किया गया है ।

वनमंत्री केदार कश्यप ने जंगल सफारी में भ्रमण पश्चात वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल सफारी की आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जंगल सफारी में नवीन सुविधाओं और विभिन्न गतिविधियों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने भ्रमण के दौरान नंदनवन जू एवं सफारी के प्रयासों की सराहना की और अचानकमार में प्रे बेस बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। चीतलों के स्थानांतरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की ट्रांसलोकेशन गतिविधियां आवश्यक हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व अपने समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रे बेस बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

वनमंत्री श्री कश्यप ने पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इनमें जंगल सफारी स्थित बॉटनिकल गार्डन का आकर्षण बढ़ाने सहित फिश एक्वेरियम की स्थापना आदि के सम्बंध में निर्देशित किया। इसी तरह जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फाइबर टॉप बसों को अत्याधुनिक ढंग से सुसज्जित करने और वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। वनमंत्री के निर्देशों के अनुरूप उक्त सभी निर्माण कार्यों के लिए 31 जुलाई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।

इस अवसर पर विधायक इन्द्र कुमार साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सुधीर अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त राजू आगसिमनी,नंदनवन जू एवं सफारी के संचालक सह वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर, वनमंडलाधिकारी रायपुर लोकनाथ पटेल, सहायक संचालक वाय. के. डहरिया, अधीक्षक नंदनवन जू, रायपुर अभय पाण्डेय, उप वनमंडलाधिकारी, रायपुर विश्वनाथ मुखर्जी एवं नंदनवन जू एवं सफारी अंतर्गत कार्यरत समस्त परिक्षेत्र अधिकारी, वन्यप्राणी चिकित्सक एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

दुनिया के सभी घरों के डायनिंग टेबल पर हो कोई न कोई भारतीय खाद्यान्न: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 483.85 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। दुनिया के सभी घरों के डायनिंग टेबल पर भारतीय खाद्यान्न का कोई न कोई खाद्यान्न उत्पाद होना चाहिए, तभी इस देश के किसान को उन्नत किसान कहा जा सकेगा।

वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कृषि निर्यात में और वृद्धि हो ऐसे कदम भविष्य में उठाये जाएंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती हेतु आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसानों के सम्मान बढ़ाने और आय को दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है। किसान, मजदूर, नारी-शक्ति और गरीब भारत के मजबूत आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि खेती को नई दिशा देने में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कृषि सखी के रूप में खेती को एक नई ताकत देने के लिए पूरे देश के महिला समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 3 करोड़ से अधिक परिवारों को नए आवास स्वीकृत किए गए है। आने वाले दिनों में इन परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ‘नमो ड्रोन दीदी योजना‘ के तहत देश के 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने की पहल शुरू हो गई है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आज 17वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि और किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश में अब किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैविक खेती से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा अपितु खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। किसानों को अब सिर्फ धान की फसल ही नहीं अपितु वर्ष भर आय देने वाली फसल दलहन, तिलहन, फल-फूल, हार्टीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का भी फसल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज और औषधि फसल को भी व्यापक रूप में बढ़ावा देना चाहिए।

कृषि विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय जैविक कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मृदा एवं फसल प्रबंधन और उद्यानिकी फसलों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केन्द्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की



रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने श्री चौधरी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री चौधरी से छत्तीसगढ़ में नल से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जलजीवन मिशन के तहत 50 लाख 5 हजार 12 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 39 लाख 17 हजार 491 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 78.21 प्रतिशत है। राज्य के धमतरी जिले में सर्वाधिक 98 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। रायपुर जिले में 93.42 प्रतिशत, राजनांदगांव में 88.50 प्रतिशत, मुंगेली जिले में 87.27 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा जिले में 87.21 प्रतिशत एवं दुर्ग जिले में 87.16 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा राज्य के 13 जिलों में जल जीवन मिशन का 75 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है। राज्य के 19 हजार 647 गांवों में से 3 हजार 371 गांवों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16 हजार 257 गांवों में ग्रामीणों को नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का काम तेजी से पूर्णता की ओर है।

एक्शन मोड पर साय सरकार : राजस्व मंत्री टंकराम बोले –
रायपुर- आचार संहिता हटते ही साय सरकार एक्शन मोड पर है. लगातार रोज मंत्री अपने विभागों की समीक्षा बैठक लेकर आगे की कार्ययोजना बना रहे. राजस्व विभाग में समीक्षा को लेकर खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, राजस्व विभाग में समीक्षा बैठक लिए हैं. पुराने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाएगा. जियो रेफरेंसिंग का काम चल रहा है, जिससे किसानों के सीमांकन-बटांकन के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे.

मंत्री टंकराम ने कहा, जियो रेफरेंसिंग होने पर किसानों को सहूलियत होगी. प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा हो, इसलिए कार्यों की समीक्षा की गई. राजस्व विभाग के काम में भी तेजी आ रहा है. किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है.

अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते, इसे लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, सबको समय पर कार्यालय आने और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

बलौदाबाजार मामले में जांच को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, जांच चल रही है. उसके नतीजे भी आ रहे हैं. उपद्रवियों को चिन्हांकित कर उनकी अरेस्टिंग भी की जा रही है. बलौदाबाजार मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, कांग्रेस के कारण ही माहौल खराब हुआ है. फिर वह माहौल पूरे प्रदेश में खराब करना चाह रहे हैं. यह उनकी सोच है.

केंद्रीय बजट पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, छत्तीसगढ़ को अधोसंरचना, नेशनल हाईवे और रेलवे के लिए मिलेगी बड़ी सौगात
रायपुर- 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का पीएम मोदी का मूल संकल्प है. केंद्र का आगामी बजट वो इसी दिशा में काम करेगा. छत्‍तीसगढ़ में भी उसी दिशा में अधोसंरचना, नेशनल हाईवे और रेलवे के लिए बड़ी सौगात मिलेगी. यह बात प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मानसून सत्र में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान क​ही. वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेजों खोले जाने और उसकी सुविधाओं के विस्तार पर हम लगातार काम कर रहे हैं. इसके प्रस्ताव हमने केंद्र को भेजा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इन प्रस्तावों पर केंद्र से स्वीकृति मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा.

जमीन की रजिस्ट्री के टोकन सिस्टम में बदलाव पर मंत्री चौधरी ने कहा कि अभी छोटे-छोटे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. लोगों की सुविधा लिए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा​ कि तीन-चार महीने में बड़े बदलाव देखने मिलेंगे.

कांग्रेस अनावश्यक आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है

पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के इवीएम में छेड़खानी वाले बयान पर ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा, निराशा दोहरी मानसिकता का शिकार हो चुकी है. इस मानसिकता, हताशा में अनर्गल बोल कांग्रेस नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं. नाच न जाने, आंगन टेढ़ा. उन्होंने क​हा कि जब ये जीतते हैं तो EVM हीरो हो जाता है और हार होती है तो चिल्लाने लगते हैं. कांग्रेस अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है.

हाउसिंग बोर्ड में अच्छी पॉलिसी लाकर लोगों को लाभ पहुंचाएंगे

उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी से राजस्व बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे. यह भी सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाया जाए. इस पर काम किया जा रहा है. हाउसिंग बोर्ड में भी जो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है. उस सब पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं. अच्छी पॉलिसी लाकर लोगों को लाभ पहुंचाएंगे. वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि हम सुशासन लाएंगे, जिससे लोगों को सुविधा हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे. आम जनता की आय में इजाफा हो. इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं.