बलौदाबाजार हिंसा मामला : पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा- समाज के निर्दोष लोगों और दंगाईयों में फर्क करे प्रशासन


रायपुर- बलौदाबाजार में बीते सोमवार यानी 10 जून को हुई हिंसक घटना के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है और पुलिस मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है. सरकार भी इस पर सख्त है और मामले पर नजर बनाए हुए है. वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने मांग की है कि समाज के निर्दोष लोगों और दंगाईयों में प्रशासन फर्क करे.

पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि गिरौदपुरी धाम में जैतखाम को तोड़फोड़ कर अपवित्र करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने के लिये सतनामी समाज के लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे. भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड और आगजनी की गई. जिसके कारण पुलिस असामाजिक तत्वों और समाज के निर्दोष लोगों के बीच भेद न करते हुए पूरे सतनामी समाज को अपराधी ठहरा रही है.

शर्मा ने किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, और ऑर्ट आगजनी का विरोध करते हुए पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अराजक लोगों द्वारा किये गए कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस समस्त सतनामी समाज पर बर्बर तरीके से उन पर अत्याचार कर रही है जो कि अमानवीय और मानव अधिकार का सीधा उल्लंघन है.

सत्यनारायण शर्मा ने इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर तथ्यों की सूक्ष्म जांच कराकर निर्दोष लोगों को फंसाने और उन पर पुलिस द्वारा की जा रही अमानवीय और बर्बर कार्रवाई पर रोक लगाने तथा असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग की है.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो हुए. फिलहाल, शहर में 16 जून तक धारा 144 लागू है. मामले में पुलिस एसआईटी की जांच कर रही है.

रविशंकर विश्वविद्यालय ने फिर की गड़बड़ी, BA LLB की परीक्षा में बांट दिया गलत पेपर, छात्र मचा रहे हंगामा…
रायपुर- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक बार फिर परीक्षा में गड़बड़ी कर दी है. BA-LLB की परीक्षा में दूसरा प्रश्नपत्र बांटे जाने से नाराज छात्र सुबह आठ बजे से परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा मचा रहे हैं.

छात्रों के अनुसार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की BA LLB की परीक्षा में आज पोलिटिकल साइंस थर्ड पेपर था, जिसके स्थान पर फोर्थ पेपर का प्रश्न पत्र बांट दिया गया. दूसरे प्रश्न पत्र दिए जाने से नाराज छात्रों ने इस पर परीक्षा केंद्र के बाहर मचाना शुरू कर दिया. अपनी गड़बड़ी को दबाने के लिए विश्वविद्यालय दूसरे दिन परीक्षा आयोजित करने बाबत पत्र मांग रहा है, जिसे देने से छात्र इंकार कर रहे हैं.

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिका गायब होने पर और उसके बाद उत्तर पुस्तिका को गलत तरीके से जांचने पर प्रदर्शन हुआ है. और अब परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया है. छात्र इंतजार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या रूख अपनाता है.

कुलसचिव ने दी सफाई

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि पहली बार ऐसी गड़बड़ी हुई है, जो एक गंभीर लापरवाही है. सिलेबस में इस नाम के और भी प्रश्नपत्र भी होते हैं, इसलिए ये घटना हुई. इसका परीक्षण कराया जाएगा और कार्यवाई भी की जाएगी. आज का पेपर निरस्त किया गया है, जो 10 जुलाई के बाद ही होगा. साथ ही बीए एलएलबी के जो प्रश्नपत्र आज बंटे उसे भी कैंसिल कर परीक्षा की नई तारीखें जारी की जाएंगी.

रायपुर कलेक्टर ने की जिला पंचायत के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश


रायपुर- कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला पंचायत के कार्यों की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने जल संवर्द्धन, गांवों में स्कूल और श्रमिकों की मजदूरी और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं समेत कई विषयों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मनरेगा कार्यों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो. इसके अलावा मनरेगा के श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान समय-सीमा में करने और कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था, पेयजल और मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. साथ ही ग्राम पंचायतों में पंजी और अभिलेख के जानकारी अपडेट रखने और विभिन्न कार्यों की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.

पानी बचाने बनाएंगे सोखता, मुक्तिधाम किये जाएंगे विकसित

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान गांवों में जल संवर्द्धन की दिशा में कार्य करते हुए जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नल से बहने वाले पानी के लिए सोखता पीट बनाने के भी निर्देश दिए है. साथ ही गांवों के मुक्तिधाम को विकसित करने और स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में फेंसिंग कर पौधे रोपे जाने के लिए ही निर्देश दिए है. बता दें कि इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अतिरिक्त सीईओ एच.के. जोशी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच के लिए सरकार ने किया आयोग का गठन, इन 6 बिंदुओं पर करेगा जांच, आदेश जारी


रायपुर-  जैतखाम क्षतिग्रस्त होने के मामले की जांच के लिए सरकार ने एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है. सेवानृवित्त न्यायाधीश सीबी बाजपेयी की अध्यक्षता में गठित यह जांच आयोग छह बिंदुओं पर इस मामले की जांच करेगा.

मैराथन बैठकों के पहले ही दिन मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा - पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य
रायपुर- आचार सहिंता की अवधि समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए आज से विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकें लेनी शुरू कर दी। आज उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से इसकी शुरूआत करते हुए अधिकरियों से उनकी तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और खेती किसानी से जुड़े स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों को भी साझा किया। श्री साय स्वयं भी कृषक है और उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे परिणाम के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जाना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमें इस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। परंपरागत खेती में हर आवश्यक सहायता उन तक तत्परता से पहुंचाने के साथ-साथ आधुनिक खेती और देश भर में हो रहे नवाचारों से भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में बढ़ोत्तरी हो। अधिकारियों को अपने अनुभव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल में पशुओं को होने वाली बिमारियों की रोकथाम के लिए मुस्तैदी के साथ काम किया जाना आवश्यक है। श्री साय ने पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और मछली पालन विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मछली पालन एवं दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय किसानों और पशुपालकों के आय का बड़ा स्त्रोत हैं, इनसे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से निश्चित रूप से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान के कहा कि प्रदेश में गौवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए सभी संभागों के एक-एक जिले में गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में पशुधनों की संख्या और वार्षिक दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन एवं उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडा, दुग्ध और मांस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वर्षा काल में पशुओं को संक्रामक बिमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल दिया। साथ ही पशुधन विभाग की राज्य और केन्द्र के प्रवर्तित योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने को कहा। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने विभाग की आगामी कार्ययोजना और लक्ष्यों के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समुचित उपाए किए जाएं। उन्होंने दुग्ध महासंघ के ब्रांड देवभोग की बिक्री और आमदनी बढ़ाने के लिए आउटलेट की संख्या में वृद्धि और अन्य विकल्पों के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान से विस्तृत अध्ययन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसी व्यवसायिक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोसेस फ्लो चार्ट के माध्यम से दुग्ध संकलन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मछलीपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो एवं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और ग्रामीण इलाकों में किसानों को जानकारी एवं प्रशिक्षण देें। श्री साय ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तालाबों का निर्माण कराया जाता है और गर्मियों में तालाब सूखने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित कर इन तालाबों में पानी की आपूर्ति के लिए सोलर पंप की व्यवस्था की जाए ताकि सभी मौसमों में मछली पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने मछली उत्पादन के लिए केज कल्चर जैसे बॉयोफ्लाक जैसे नवाचारों का बढ़ावा देने और किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, डॉ. बसव राजु एस और राहुल भगत, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला, सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

विश्व रक्तदान दिवस : रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता के अनमोल सेवक हैं : विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व रक्त दान दिवस के अवसर पर खासकर युवाओं से रक्त दान कर लोगों का जीवन बचाने की अपील की है। श्री साय ने कहा है हर साल 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित पूरी दुनिया रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व रक्त दान दिवस मनाती है।

श्री साय ने कहा कि आपात स्थितियों, बीमारी, दुर्घटना सहित प्रसव मामलों में जीवन रक्षा के लिए रक्त अति आवश्यक होती है। कई बार आकस्मिक परिस्थितियों में लोगों को सरलता से रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। श्री साय ने कहा कि रक्तदान महादान के महत्व को जन-जन समझें। रक्त देने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता के अनमोल सेवक हैं।

मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहां समाजिक समरसता के साथ विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार सदैव तत्पर हो कार्य कर रही है। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में सतनामी महासभा समिति के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने इस दौरान समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि शासन- प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत होगी। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शांति एवं सद्भावना बनाये रखने के लिए किए जा रहे कार्यों में समाज की पूर्णतः सहभागिता है और आगे भी रहेगी। उनके द्वारा बताया गया कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी है और यह सदैव से एक शांतिप्रिय समाज रहा है। सतनामी समाज इस घटना की कड़ी निंदा करता है । घटना को असमाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है इसमें समाज की कोई संलिप्तता नहीं है। समाज मे इस घटना को लेकर गहरा दुख है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए। 

इस अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, भूतपूर्व मंत्री एवं विधायक पुन्नू लाल मोहले और सतनामी समाज के प्रमुख डॉ बसन्त अंचल, लक्ष्मी सिन्हा, चौथराम भारद्वाज, राजेश आदिले, भुवनलाल लहरे, भरत लाल खांडे, रामेश्वर सोनहरे, एमपी कुर्रे, दिनेश लहरे, डॉ एस एल निराला, प्रदीप श्रृंगी, देवेंद्र रात्रे, डॉ प्रकाश कुर्रे आदि शामिल थे।

बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार सख्त: तत्कालीन कलेक्टर और एसपी निलंबित किए गए


रायपुर-  बलौदबाजार हिंसा मामले पर साय सरकार सख्त है. सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर के एल चौहान और एसएसपी रहे सदानंद को निलंबित कर दिया है. बुधवार को ही कलेक्टर और एसएसपी का तबादला कर दिया था. बताया जा रहा है कि घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है.

निलबंन अवधि में आईएएस केएल चौहान का मुख्यालय महानदी भवन होगा. वहीं निलबंन अवधि में एसपी पी सदानंद का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रायपुर रहेगा.

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो हुए. फिलहाल, शहर में 16 जून तक धारा 144 लागू है.

बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में काम-काज सामान्य दिनों की तरह फिर से शुरू, क्षतिग्रस्त वाहनों की बीमा क्लेम के लिए जनसुविधा केन्द्र स्थापित
रायपुर- बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में सामान्य दिनों की तरह काम-काज फिर से शुरू हो गया है। सभी विभागों के अधिकारी आम दिनों की तरह ही अपने-अपने विभागों का काम-काज कर रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल पर बलौदाबाजार स्थित कलेक्टर परिसर स्थित संयुक्त कार्यालय में गत दिनों हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों के बीमा क्लेम दिलाने के लिए जनसुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए कोई भी आम नागरिक और शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जिनका स्वयं का वाहन इस घटना में क्षतिग्रस्त हुआ है, इस जन सुविधा केन्द्र में आवेदन जमा कर सकते हैं।

नवनियुक्त कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहन के स्वामियों को बीमा क्लेम दिलाने में सहयोग दिया जा रहा है, ताकि क्षतिग्रस्त वाहन स्वामियों को बीमा की राशि प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि जनसुविधा केन्द्र में बीमा क्लेम के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित बीमा कंपनियों को भेजा जाएगा, जिससे क्षतिग्रस्त वाहनों के स्वामियों को बीमा राशि मिल सके। उन्होंने बताया कि कलेक्टोरेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक-07 में जनसुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करना होगा। जनसुविधा केन्द्र के नोडल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी को नोडल अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी तथा लीड बैंक मैनेजर को सदस्य बनाया है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कलेक्टोरेट में काम-काज सामान्य दिनों की तरह चालू हो गया है। सभी विभागों के अधिकारी अपने-अपने विभागों का काम-काज सुचारू रूप से कर रहे हैं। आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि जिले में शांति, सदभाव बनाये रखने में जिला प्रशासन को सहयोग करें।

जनता की सेवा के लिए तत्पर रहें अधिकारी-कर्मचारी : कलेक्टर दीपक सोनी


बलौदाबाजार-भाटापारा-   जिले के नवनियुक्त कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि आमजनता की सेवा के लिए अधिकारी-कर्मचारी तत्पर रहें। ग्रामीणों और आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के संबंध में आवेदन देने के लिए भटकना नहीं पड़े इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। मैदानी स्तर पर निराकरण नहीं हो सकने वाले आवेदनों को तत्काल जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों के पास भेजा जाए।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में अधिक समस्याएं प्राप्त होंगी वहां अभियान चलाकर समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान रखा जाए, पहले से एहतियात कदम उठाएं जाए। पेयजल स्त्रोतों का शुद्धिकरण कर लिया जाए। बरसात के पूर्व सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में नालियों की साफ-सफाई आदि के कार्य किए जाए। जिले के जिन-जिन क्षेत्रों में समस्या प्राप्त होगी वहां का भ्रमण कर समस्या का त्वरित निराकरण किया जायेगा। उन्होनें कहा कि सभी जिला अधिकारी मैदानी क्षेत्रों का सतत भ्रमण करे और अपने विभागीय योजनाओं से ग्रामीणजनों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

बगैर अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा है कि विभागों के मैदानी अमले मुख्यालय में रहकर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।