मारपीट मामले में 5 कांग्रेसी जेल भेजे गये, मतदान केंद्र में मारपीट मामले में हुआ एक्शन


राजनांदगांव- चुनाव के दिन मतदान केंद्र में हुए मारपीट मामले में पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 26 अप्रैल को मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने मारपीट की घटना हुई थी। टेडेसरा मतदान केंद्र मे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओ मे हुई मारपीट मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था।

इस घटना को लेकर कांग्रेस के पांच कार्यकर्ताओ को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पांचो को एसडीएम ने जेल भेज दिया। धारा 151 के तहत ये कार्रवाई की गयी है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गयी है, उनमें जितेन्द् साहू , राजेन्द्र देशमुख , चन्द्रकांत साहू , सतीश साहू , नरेन्द्र साहू , राजनांदगांव जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भागवत साहू का बेटा जितेन्द्र साहू भी शामिल है।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के टेड़ेसरा मतदान केंद्र में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर मारपीट हो गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। भाजपाइयों ने आरोप लगाया था कि, सरपंच और उप सरपंच के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ मारपीट की है। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा था कि, कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के साथ भिलाई से आये लोगों ने महिलाओं से मारपीट और झूमाझटकी की है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

प्लांट हादसे में मृतक पारस यदु के परिजन को छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने दिलवाया 25 लाख मुवावजा
रायपुर-   विगत 26 अप्रैल को टंडवा तिल्दा स्थित बजरंग पॉवर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी पारस यदु उम्र 19 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिसे रात में फ़ेक्ट्री प्रबंधन द्वारा तिल्दा के मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया था दूसरे दिन सुबह परिवार को सूचना दी गई परिवार वाले फ़ेक्ट्री प्रबंधन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि रात में फ़ेक्ट्री के भीतर काम के दौरान मृत्यु हो जाने पर भी प्रबंधन ने परिजनों को सूचना नहीं दिया और मृत पारस यदु को इलाज का बहाना करके अस्पताल में भर्ती कर दिया । परिजनों ने फ़ेक्ट्री प्रबंधन के ख़िलाफ़ ग़ैरज़िमेदाराना व्यवहार करने पर ग़ुस्सा ज़ाहिर किया और छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना से न्याय के लिए गुहार लगाया । दूसरे दिन भी प्रबंधन की ओर से कोई राहत नहीं देने पर छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के सैकड़ों सेनानियों ने पारस यदु के मृत शरीर को फ़ेक्ट्री के मुख्य गेट पर रखकर आंदोलन शुरू कर दिया । रात भर प्रदर्शन करने और 30 घंटा आंदोलन जारी रहने के बाद ज़िला प्रशासन ने दबाव में बातचीत शुरू किया । छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय यादव 25 लाख रुपए मुवावजा 15 हज़ार मासिक पेंशन और परिवार के सदस्य को नौकरी देने पर अड़े रहे । सेनानियों के भीड़ को देखते हुवे फेक्ट्री प्रबंधन ने 24 लाख रुपए का चेक , एक लाख रुपए नगद मृतक कर्मचारी की माता को प्रदान किया और ज़िला प्रशासन की उपस्थिति में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर लिखित सहमति पत्र प्रदान किया है ।

छत्तीसगढ़ के उद्योग में लगातार श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है । अधिकांश उद्योग बिना किसी सुरक्षा मानकों के संचालित है । छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के युवा ज़िला संयोजक फार्मासिस्ट राहुल वर्मा ने श्रम विभाग में आरटीआई लगाया है रायपुर ज़िला में संचालित उद्योगों का श्रम निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण रजिस्टर की प्रति माँगी जिसके जवाब में उपसंचालक श्रम आयुक्त कार्यालय ने रजिस्टर संचारित नहीं होने की जानकारी प्रदान की है । वर्षों से फ़ेक्ट्रियों को इंस्पेक्शन नहीं हुवा है और जब हादसे में किसी श्रमिक की मौत हो जाती है तब फ़ेक्ट्री प्रबंधन मुवावजा देने में आनाकानी करता है ।

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना हमेशा ग़रीब मज़दूरों एवम कामगारों के हित में कार्य करता रहेगा ।

शिवसेना ने बीजेपी को दिया समर्थन, बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दिलाने की कही बात…


रायपुर- छत्तीसगढ़ में अलग-अलग दल के नेता-कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे है. इस कड़ी में आज रायपुर जिले के शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपना समर्थन देते हुए 8 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने की बात कही है. 

मीडिया को जानकारी देते हुए शिवसेना दल के जिला महासचिव राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा हिंदुओ के लिए काम करती है, और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने शिवसेना दल से मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे को बनाया है, इसीलिए हम सभी छत्तीसगढ़ में हजारों कार्यकर्ता आम जनता को बीजेपी को वोट देने की अपील कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाएंगे.

प्रदेश सचिव कृष्णा यादव ने बताया कि भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं. वर्तमान में शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल काफी लोकप्रिय हैं. वे हम सभी के करीब हैं, हम शुरू से उन्हें देखते आ रहे हैं. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सभी शिवसेना दल के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे और कार्यकर्ता सहित आम जनता को वोट देने की अपील करेंगे.

शिवसेना दल के प्रदेश प्रवक्ता संतोष शुक्ला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में भगवान राम मंदिर में लोगों को दर्शन करने का लाभ मिला है, और चाहे युवाओं के लिए हो महिलाओं के लिए हो सभी के लिए भाजपा सरकार ने काम किया है. मैं खुद रायपुर दक्षिण में रहता हूं. बृजमोहन अग्रवाल वहां काफी लोकप्रिय है, सभी के प्रिय है इसीलिए शिवसेना दल के कार्यकर्ता बीजेपी को समर्थन करेंगे, और इस बार बृजमोहन अग्रवाल को 8 लाख से ज्यादा वोट की लीड दिलाकार रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाएंगे.

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को नहीं मिली सरकारी गेस्ट हाउस के टॉयलेट का इस्तेमाल करने की इजाजत, केयर टेकर का तर्क कर देगा हैरान
बिलासपुर- अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम को सरकारी गेस्ट हाउस का टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली. आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर गेस्ट हाऊस के केयर टेकर ने शौचालय जाने से रोक दिया. 

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए पूरे वाकये का हवाला दिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की घृणित और महिला विरोधी मानसिकता का और उदाहरण सामने आया. बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन के सरकारी गेस्ट हाउस में मुझे और छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और एक आदिवासी राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को आचार संहिता का हवाला देते हुए शौचालय का इस्तमाल करने से रोका गया. अंतः हमें सरकारी गेस्ट हाउस के बजाय बाहर किसी अन्य जगह पर जाना पड़ा.

छत्तीसगढ़ की डबल इंजन भाजपा सरकार बताए कि चुनाव आयोग के किस नियम के तहत, महिलाओं द्वारा शौचालय का इस्तमाल करना आचार संहिता का उल्लंघन है? चुनावी राजनीति के फेर में और कितना नीचे गिरेगी भाजपा?

भूपेश बघेल अचानक पहुंचे राजभवन, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से की मुलाकात


रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक राज भवन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है, हालांकि ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करते हुए उनकी एक तस्वीर सामने आयी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल प्रत्याशी है, जहां पिछले दिनों 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ था।

सट्टेबाजों पर पुलिस ने की छापेमारी कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार, लाखों कैश समेत अन्य सामग्री जब्त


रायगढ़- शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर सट्टा-पट्टी लिखने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी 13.46 लाख रुपये समेत 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, और 15 मोबाइल जब्त किए हैं. मामले में गिरफ्तार आरोपियों के डिटेल खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई के साइबर सेल, कोतवाली, चक्रधरनगर और जूटमिल पुलिस की सहयोग से किया गया है.

रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टा लिखने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं. जिस पर शहर के कई क्षेत्रों में लुक-छिपकर सट्टा पट्टी लिखने की सूचनाएं पुलिस को मुखबीरों से प्राप्त हुई. जिसके बाद सीएसपी आकाश शुक्ला और साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में टीआई मोहन भारद्वाज, टीआई प्रशांत राव, टीआई सुखनंदन पटेल, साइबर सेल, कोतवाली, जूटमिल और चक्रधरनगर स्टाफ की अलग-अलग टीमें बनाई गई. इन टीमों ने शहर के कई स्थानों पर एक साथ सट्टा रेड कार्रवाई किया. जिसमें 12 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ कागज, मोबाइल, लेपटाप, टैबलेट पर सट्टा-पट्टी नोट करते पकड़ा है.

पुलिस की सफल सट्टा रेट में 12 आरोपियों से नगदी 13 लाख 46 हजार 780 रुपये, 15 नग मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, पेन, कैलकुलेटर और सट्टा पट्टी पर्ची जब्त किया गया है. इस पूरी कार्रवाई में 12 आरोपियों से कुल 15,71,780 की संपत्ति जब्त की गई है.

मुख्यमंत्री साय बोले-बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी


रायपुर- बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति देने का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रायमरी स्कूलों में नियुक्त ​बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। वहीं, अब इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।



आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।

दूसरी ओर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में 23,753 नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी शिक्षकों को चार हफ्ते में वेतन भी वापस करना होगा। इन सभी टीचर्स को ब्याज के साथ ये वापस लौटाना होगा। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया।

वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचे मतदान अफसर, 131 वोटर्स ने की होम वोटिंग, बने लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार


रायगढ़- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ मतदाताओं को उनके मताधिकार के उपयोग के लिए होम वोटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं. लोकतंत्र के पर्व में जहां एक-एक मत की महती भूमिका होती हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां चलने-फिरने में दिक्कत होती हैं. मतदान कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता. लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाने की खलल भारत निर्वाचन आयोग ने दूर करते हुए ऐसे 85 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पहुंच मतदान करने की सुविधा देकर लोकतंत्र में उनकी मत के महत्व को बरकरार रखा हैं.

उल्लेखनीय है कि जिले में चारों विधानसभा में शनिवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इसके तहत मतदान दलों के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओ के घर में पहुंच मतदान कराया.

जिले में कुल 135 होम वोटर हैं, जिसमें रायगढ़ में 23, खरसिया में 56, लैलूंगा में 19 तथा धरमजयगढ़ में 37 वोटर शामिल है. होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले कुल 135 मतदाताओं में से 131 मतदाताओं के निवास में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया. 1 मतदाता का निधन हो चुका है तथा शेष 3 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके निवासगृह में 2 मई को मतदान अधिकारियों की टीम पुन: जाएगी.

NGDRS से रजिस्ट्री आसान, नामांतरण के लिए भटक रहे लोग
रायपुर-  एनजीडीआरएस प्रणाली लागू होने के बाद से जिला प्रशासन का ये दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री का कार्य आसान हो गया है. अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है. लेकिन इसी प्रणाली के बाद नामांतरण का काम लेट हो गया है और लोगों को पटवारी के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे है.

जब रजिस्ट्रीधारक पटवारी दफ्तर पहुंच रहे है तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका नाम अभी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतेजार करने पड़ेगा. लेकिन पटवारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या कम नहीं हो रही है. सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर से जो परेशानी आ रही है वो ये है कि रजिस्ट्रीधारक का नाम अंग्रेजी में आ रहा है, जबकि रजिस्ट्री में नाम हिंदी में दर्ज होता है.

यही कारण है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद उसे सुधारने का पॉवर एसडीएम के पास है और इसी के लिए लोग अपनी रजिस्ट्री में नाम सुधारने के लिए भी दर-दर भटक रहे है. वहीं इस परेशानी से गुजर रहे लोगों के मुताबिक जिस क्रम से रजिस्ट्री हो रही है उसी क्रम से दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे है. और हो भी रहे है तो आधे-अधूरे, जिससे समस्या पहले से काफी बढ़ गई है.

एक पटवारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सॉफ्टवेयर में जाती के संबंध में भी जानकारी मांगी जा रही है, जो रजिस्ट्री में नहीं होती है. ऐसे में यदि किसी की आरक्षित वर्ग की जाति सामान्य हो जाती है तो वे पटवारियों पर पूरा दोष मढ़ रहे है, जिसके कारण पटवारी भी परेशान हो रहे है.

पर्यावरण नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफिया, राजस्व का भी हो रहा नुकसान


बलौदाबाजार- जिले में रेत माफिया नियमों को दरकिनार कर महानदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं. यह काम देर रात में भी शुरू रहता है. इससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है साथ ही राज्य और जिले के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. बता दें कि जिले में पलारी के दतान, कसडोल के सुनसुनिया, चंगोरी, पिकरी व रींवाडीह रेत खदान है, जिसमें चार शुरू है और एक का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. इन रेत खदानों में लगभग 15 से 20 चैन माउंटेन उत्खनन में दिनरात लगे रहते हैं.

प्रशासन की खानापूर्ति

बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खनिज प्रशासन की बात करें तो यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी संजीदगी से कार्रवाई को अंजाम देते हैं पर रात में होने वाले रेत उत्खनन पर इनकी नजर नहीं जाती. यदि शिकायत आई तो परिवहनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हैं पर रेत खदान के ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करते. सूत्रों की माने तो इन रेत ठेकेदारों की ओर से एक बड़ी रकम प्रदान की जाती है. सूत्र के अनुसार कार्रवाई की जानकारी पहले रेत खदानों के संचालकों को मिल जाती है, जिसका बड़ा कारण यहां पर पदस्थ नगर सेना के कर्मचारी हैं, जो बलौदाबाजार जिले में वर्षों से पदस्थ है. कलेक्टर की ओर से यदि कार्यवाही का आदेश होता है तो ये ठेकेदारों को सूचित कर देते हैं, जिससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है. सूत्र यह भी बताते हैं कि खनिज विभाग में पदस्थ नगर सेना के कर्मचारी अपनी पदस्थापना के लिए अधिकारियों को भी मोटी रकम देते हैं.

खनिज विभाग में अधिकारियों का टोटा

जिले में जब भी कार्यवाही की बात आती है तो खनिज विभाग अधिकारियों की कमी बताते हैं, जो सही भी है. पर्यावरण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी अवैध रूप से उत्खनन कर रहे ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करते और न कभी जांच करने आते हैं जबकि पर्यावरण विभाग का क्लीयरेंस बहुत जरूरी होता है. रेत खदानों की ठेके की बात करें तो ठेका किसी के नाम पर होता है और चलाता कोई और है. यह जांच का विषय है.

इन सबके बीच बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आचार संहिता के दौरान भी धड़ल्ले से देर रात अवैध उत्खनन जारी है. देखना अब यह होगा कि क्या वाकई प्रदेश सरकार रेत खदानों में अवैध उत्खनन को लेकर संजीदा है और कार्रवाई करती है या नहीं, फिर क्या यह ऐसे ही चलते रहेगा.