रिम्स में इस साल से मास्टर ऑफ हाॅस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) का दो वर्षीय कोर्स होगा शुरू




(झारखंड डेस्क)
रिम्स में इस साल से मास्टर ऑफ हाॅस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) का दो वर्षीय कोर्स शुरू होगा. रांची विश्वविद्यालय के तीन डीन और रिम्स डीन डॉ विद्यापति ने सोमवार को स्टूडेंट सेक्शन का निरीक्षण किया. 

स्टूडेंस सेक्शन में कोर्स शुरू करने के लिए की गयी तैयारी और कोर्स के स्वरूप की जानकारी ली. कोर्स के विभागाध्यक्ष सह उपाधीक्षक डॉ शैलेश त्रिपाठी ने निरीक्षण करने आयी टीम को पूरी जानकारी दी. निरीक्षण के बाद टीम ने निदेशक डॉ राजकुमार से मुलाकात की. इसके बाद कोर्स को शुरू करने की मौखिक अनुमति दे दी. 

डॉ शैलेश ने बताया कि कोर्स चार सेमेस्टर का होगा, जिसमें प्रति सेमेस्टर 25,000 रुपये फीस निर्धारित है. इस कोर्स के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के ग्रेजुएट, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने वाले पात्र होंगे. इस कोर्स को पूरा करने के बाद किसी भी सरकारी या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्ति हो सकती है.

आज पेश करेंगे झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव विधानसभा में बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के अलावा पर्यटन पर भी होगा विशेष फोकस

झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। 

डॉ0 रामेश्वर उरांव लगातार पांचवीं बार विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बार उनके बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के अलावा पर्यटन पर विशेष फोकस होगा। बजट में इस बार कई नई स्कीम की भी घोषणा संभव है। 

अबुआ आवास, 125 यूनिट बिजली फ्री समेत कई बड़ी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।

वही सत्ता पक्ष के बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम लोक लुभावना बजट पेश नहीं करेंगे। केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी दिशा और दशा को खतरे में नहीं रख सकते हैं। आज का बजट अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि और उन्नति को प्रशस्त करेगा।

 वही इस मुद्दे पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि कभी भी इन्होंने अपने बजट का मूल्यांकन नहीं किया। सरकार आंकड़े की बात करें हवा हवाई से काम नहीं चलेगा।

बड़ी खबर: झारखंड सरकार पर एनजीटी ने ठोका 25000 का जुर्माना, आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला....?




(झारखंड डेस्क)
सरकार राज्य के विकास, कानून व्यबस्था को दुरुस्त करने तथा दोषी को सजा और जुर्माना वसूलने का काम करती है लेकिन अगर सरकार पर कोई संस्था जुर्माना ठोक दे तो एक बड़ी खबर बन जाती है।ऐसी ही बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के अनुसार झारखंड सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) राज्य और जिलावार स्तर पर सुन रहा है। हालांकि, संबंधित राज्यों के अधिकारी ट्रिब्यूनल के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दामोदर नदी में प्रदूषण रोकने में विफल रहने पर झारखंड सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना (टोकन कॉस्ट) लगाया है।

एनजीटी ने गंगा नदी की सहायक दामोदर में प्रदूषण रोकने व नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना बोकारो, धनबाद रामगढ़ के डीसी से वसूला जायेगा। एनजीटी ने गंगा बेसिन जिला के जिलाधिकारियों को प्रदूषण मुद्दे पर अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए और चार सप्ताह का समय दिया है।

एनजीटी का आदेश 20 फरवरी को पर्यावरणविद् वकील एमसी मेहता की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है। श्री मेहता ने गंगा व उसकी सहायक नदियों को औद्योगिक व शहरी कचरा से बचाने के लिए न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप की मांग की थी।

मेहता ने यह भी मांग की थी कि जिलाधिकारी, जो जिला गंगा संरक्षण समितियों के प्रमुख हैं, उन्हें प्रदूषणकर्ता भुगतान के सिद्धांत के तहत प्रदूषण के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एनजीटी ने इससे पहले 24 नवंबर 2023 व 05 दिसंबर 2023 को झारखंड समेत गंगा नदी वाले राज्यों के जिलाधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन झारखंड के अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने झारखंड सरकार व उसके अधिकारियों की ओर से गैर-अनुपालन व संचार की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। आदेश में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी जिला मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल के आदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं। 25 हजार रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना है।

एनजीटी ने दामोदर नदी बेसिन के जिलाधिकारी को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित तरीके से चार सप्ताह के अंदर प्रदूषण मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदी बेसिन में उद्योग, नगर निगम की ओर से पर्यावरणीय मानदंड व मानक के अनुपालन की निगरानी करने व उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2024 को होगी।

चम्पई सोरेन सरकार ने की प्रशासनिक फेर बदल,आईएएस अरवा राजकमल को मुख्‍यमंत्री का प्रभारी सचिव बनाया गया





(झारखंड डेस्क)
 नई सरकार बनते ही कई प्रशासनिक फेर बदल किया गया है।इसके तहत आईएएस अरवा राजकमल को मुख्‍यमंत्री का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही अन्‍य आईएएस को अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। इसका आदेश कार्मिक विभाग ने 26 फरवरी, 2024 को जारी कर दिया।

आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित कृपा नन्द झा (अतिरिक्त प्रभार- परिवहन आयुक्त) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव के पद पर पदस्थापित अरवा राजकमल (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रभारी सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रबंध निदेशक, JUIDCO और प्रबंध निदेशक, ग्रेटर रांची विकास एजेन्सी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्यमंत्री के प्रभारी सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

राजकमल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रभारी सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रभारी सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रबंध निदेशक, JUIDCO और प्रबंध निदेशक, ग्रेटर रांची विकास एजेन्सी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 के झारखंड ब्रांड अम्बसाडर बने टीवी सीरियल भाभी घर पर है के मास्टर जी, विजय सिंह




बिना लोभ, लालच और दबाव के स्वविवेक से मतदान करना ही नैतिक मतदान : सीईओ



रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सोमवार को नैतिक मतदान (Ethical Voting) के संदेश वाली वीडियो सीरीज "संस्कारी मास्टर जी" का विमोचन किया। इस अवसर पर के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग आम जनता को एथिकल वोटिंग के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। आम नागरिक किसी प्रलोभन में आकर किसी को वोट न करें अपितु योग्य उम्मीदवार को स्वविवेक से वोट दें। 

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य भर में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा वीडियो सीरीज "संस्कारी मास्टर जी" को रिलीज किया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विजय कुमार जो "भाभी जी घर पर है" धारावाहिक से लोगों के बीच संस्कारी मास्टर जी के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। उस किरदार से प्रेरित होकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा संस्कारी मास्टर जी सीरीज का निर्माण किया गया है। इस वीडियो सीरीज के विभिन्न शॉर्ट वीडियोज में इथिकल वोटिंग के मुद्दे पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे सोशल मीडिया पर सभी जिलों द्वारा प्रचारित प्रसारित तो किया ही जा रहा है इसके साथ-साथ पोस्टर-बैनर के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। वोट देने का जो हमे अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार का इस्तेमाल किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर नहीं करना चाहिए। 

संस्कारी मास्टर जी के वीडियो सीरीज को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया में हैशटैग कैम्पेन #SanskariMasterJi भी चलाया गया। जो सोसल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर पूरे दिन छाया रहा।

इस अवसर पर "भाभी जी घर पर है" धारावाहिक के संस्कारी मास्टर जी, विजय कुमार ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय को इस पुनीत कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि झारखण्ड में ही उनका जन्म हुआ यहीं से उन्होंने पढ़ाई की आज इस प्रदेश के लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करने का अवसर प्राप्त हो रहा। यह उनके लिए गौरवान्वित होने का विषय है। इस दौरान विजय सिंह के वयोवृद्ध पिता जगदीश सिंह, माता मूरत देवी तथा बहन भी मौजूद थीं। उनके परिजनों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय संजय कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

गीता कोड़ा और मधुकोड़ा को भाजपा में शामिल होते हीं शुरू हो गया दोनों तरफ से वाकयुद्ध







बन्ना ने बताया भाजपा को वाशिंग मशीन,तो सीपी सिंह ने कहा नही है कांग्रेस का कोई भविष्य

राँची: भाजपा में लोगो का शामिल होना बदस्तूर जारी है, आज इसी क्रम में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और चाईबासा से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी। वहीं इनके भाजपा में जाने से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है।

बता दे की गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक दो बार विधायक भी रहा चुकी है। पहली बार वह सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। वही मधु कोड़ा की बात कर तो सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मधु कोड़ा जेल भी जा चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रही है।

जहां भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने कहा इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो लोग अपना बेहतर भविष्य बनाने के साथ-साथ राज्य और देश के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं वैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जहां तक मधु कोड़ा जी का बात है तो उनपर आरोप साबित नहीं हो पाया है।  और एसा करवाने वाले कांग्रेस और जेएमएम के लोग ही है।
वहीं कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनके ऊपर पूर्व में जो आरोप लगे हैं अब भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उन पर लगे सारे आरोप वाशिंग मशीन में धूल जायेंगे।

निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सिंहभूम से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने गीता कोड़ा को भाजपा में शामिल किया है। वाशिंग मशीन वाले बात पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब मधु कोड़ा जी का भी आरोप साफ हो जाएगा। राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि यह लोकतंत्र है यहां कोई भी किसी पार्टी में आ और जा सकता है। इस पर कोई रोक टोक नही है।

रांची:कांग्रेस को लगा झटका, सांसद गीता कोड़ा ने थामा भाजपा का दामन







रांची:- लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीडर और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 

गीता कोड़ा को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होते ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कोल्हान की राजनीति रूपरेखा में बदलाव देखने को मिलेगा। 

भारतीय जनता पार्टी को सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए चर्चित चेहरा का काफी दिनों से तलास थी। लेकिन हाईकमान ने इस चिंता का हल निकाल लिया है, गीता कोड़ा को अपने खेमे में शामिल कर लिया।

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन के बाहर भाजपा ने जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए






राँची: भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि आज विधानसभा के माध्यम से भाजपा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। 

जेएसएससी में हुए भ्रष्टाचार और छात्रों पर हुए अत्याचार के मुद्दे को लेकर भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है। 

भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते दिखे।

सत्ता पक्ष के विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। परंतु भाजपा को इस पर विश्वास नहीं, इन्हे सिर्फ अपनी एजेंसियों पर ही विश्वास रहती है। इससे ऊपर उठ कर हम लोगो को छात्रों की चिंता करनी चाहिए।

फरवरी के अंत तक श्रम विभाग करेगी कई जगहों पर रोजगार मेला का आयोजन,अब तक यह विभाग 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में रही सफल   







(झारखंड डेस्क)
झारखंड सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को देखते हुए साबसे अच्छी पहल की युवाओं के लिये रोजगार की व्यवस्था . इसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है.

 अगर हम श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड की बात करें तो इस विभाग के मुताबिक इस मेले द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है.

फरवरी के अंत में श्रम विभाग द्वारा रामगढ़ और मेदिनीनगर स्थित जिला नियोजन परिसर में रोजगार मेला लगेगा. 27 फरवरी को रामगढ़ और 28 फरवरी को मेदिनीनगर में होने वाले इस मेले में करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

इस मेले में आइये जानते हैं कहां कितनी होगी नियुक्ति



मेदिनीनगर में आयोजित मेले में 2060 पदों और रामगढ़ में करीब 492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. रोजगार मेलों में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी, ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके. 

रोजगार मेले के लिए जिले के सभी नियोजन पदाधिकारी को टास्क दिया गया है. अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राज्य के किसी भी जिले में स्थित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (नियोजनालय) में रजिस्टर्ड हों.

कितने लोगों को मिला अब तक रोजगार

अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को सबसे अधिक फायदा श्रम विभाग द्वारा रोजगार मेले से अभी तक 14,990 पदों पर रोजगार दिलाया गया है. इसमें 12,834 पुरुष और 2153 महिला हैं. 

रोजगार का लाभ लेने वालों में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार हैं. कुल 14,990 पदों में 24.2 प्रतिशत (करीब 3627 पदों) पर इन्हें रोजगार मिला है. 

 ओबीसी और सामान्य जाति के युवक-युवतियों की संख्या क्रमश 22.9 प्रतिशत है। रोजगार मेले के द्वारा पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 2116 पदों पर नियुक्ति की गयी है. वहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमश रांची (1590) धनबाद (1130), बोकारो (968), पलामू (883) हैं.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई







(झारखंड डेस्क)
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इसके बाद तय होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं. हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.

 हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय हेमंत सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं.