लाख समझाने के बाद भी सांसद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में अधीनस्थ की गलती को छिपाना और उसे बचाना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को महंगा पड़ा। शासन ने उन्हें IGRS पर आई शिकायत के मामले में निलंबित कर दिया है। इसका आदेश भी अधिकारी के पास आ गया है।
भदैंया विकास खंड के गोमती किनारे सलाहपुर निवासी का कच्चा खपरैल और टिनशेड का घर है। तीन साल पहले उनका नाम पीएम आवास सूची में आया,जिसकी संस्तुति प्रधान और सचिव ने कर दी। आरोप है कि इसके बाद कमीशन को लेकर प्रधान व सचिव से नाराज हो गए और आवास संख्या आइडी यूपी 137912698 पर,जगह गांव की ही को दे दिया गया। इसकी जानकारी पीड़ित को तब हुई जब इस आईडी पर आवास की पहली किस्त 40,000 की रकम जारी हो गई।
पीड़िता को जब जिले के अधिकारियों और सांसद से शिकायत के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो उसके पुत्र ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत कर दी। इस मामले में बीडीओ ने जांच के नाम पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा कर निस्तारण दर्शा दिया। फर्जी निस्तारण का यह मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने बीडीओ को निलंबित करने का आदेश दिया,किंतु जिले के अधिकारियों ने उनका बचाव किया है।
Feb 19 2024, 06:52