आज होगी राजभवन में चम्पई सोरेन सरकार की विस्तार,कांग्रेस के पुराने मंत्री को ही मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना





झारखंड डेस्क
राँची: आज 16 फरवरी की शाम 4 बजे चंपाई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगी। जिसको को लेकर पिछले कुछ दिनों से मंथन चल रहा था।तथा मंत्री पद को लेकर खींचातानी भी चल रही थी। खासकर कांग्रेस के मंत्री को लेकर यह विबाद था।

अब कांग्रेस सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्री ही चंपाई सोरेन की सरकार में भी होंगे। रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, पर ही कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया है। 

आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चंपाई सरकार के आठ मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं. झामुमो से पांच और कांग्रेस कोटे से तीन मंत्री शपथ ले सकते हैं. इस बीच कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस को पुराने चेहरे पर ही भरोसा है।

 मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्री ही चंपाई सोरेन की सरकार में होंगे. मालूम हो कि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के तीन मंत्री थे, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्न गुप्ता. इस बार भी कांग्रेस आलाकमान ने इन्हीं तीन चेहरों पर भरोसा जताया है.

बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार में शामिल रहे कई चेहरे बदले जाने को लेकर भी अटकलें लग रही हैं. झामुमो से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम तय माना जा रहा है। वहीं झामुमो में स्टीफन मरांडी और सुदिव्य कुमार के नाम की भी चर्चा है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर चंपाई के कैबिनेट में भी शामिल रहेंगे। वहीं जोबा मांझी के नाम पर संशय है। सीता सोरेन के नाम को लेकर भी अब तक कोई संकेत पार्टी की ओर से नहीं मिले हैं।

JSSC - CGL प्रश्नपत्र लीक मामले में पूछताछ के लिए बुलाये गए 5 छात्रों के मोबाइल डाटा गायब,मोबाइल भेजा गया फोरेंसिक लैब में







झारखंड डेस्क
झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल पांच छात्रों को हिरासत में लेकर एसआइटी पूछताछ कर रही है। इस क्रम में जांच में यह बात सामने आयी है कि इन्होंने सोशल साइट्स के जरिये प्रश्न पत्र दूसरे को भेजा था।

 प्रारंभिक जांच में एसआइटी ने पाया है कि इन पांचों के मोबाइल से कई डाटा गायब हैं। इसलिए इन पांचों के मोबाइल को एसआइटी ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पांचों को एसआइटी शुक्रवार को नोटिस देकर छोड़ेगी। 

नोटिस के तहत इनसे बांड भराया गया है कि जांच के दौरान जब भी जरूरत होगी, इन्हें एसआइटी के बुलाने पर आना होगा। इससे पूर्व मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गये झारखंड विधानसभा के गिरफ्तार अवर सचिव मो सज्जाद इमाम उर्फ शमीम, इनके दोनों बेटे शहजादा और शाहनवाज के मोबाइल से भी कई डाटा डिलिट किये गये थे। इसलिए इनके मोबाइल को भी फोरेंसिक जांच के लिए एसआइटी ने भेजा था। 



एसआइटी को रिपोर्ट का इंजतार है। उधर, इस मामले में अवर सचिव मो शमीम के दामाद बिहार विधानसभा में मार्शल मो शहंशाह की एसआइटी तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक वह गिरफ्त में नहीं आया है। वहीं जेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाली एजेंसी सातवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड के चेन्नई स्थित कार्यालय की जांच कर टीम शुक्रवार को रांची पहुंच सकती है। इस कंपनी के कर्मियों से पूछताछ के दौरान एसआइटी ने पाया है कि कहीं न कहीं कंपनी के स्तर पर भी लापरवाही हुई है. जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाने में जुटी है।

ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया आज भारत बंद,कांग्रेस और जेएमएम का समर्थन







(झारखंड डेस्क)
रांची : आज शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का कांग्रेस और जेएमएम ने भी समर्थन किया है।

 आज बुलाये गए भारत बंद को देखते हुए राजधानी रांची में पुलिस- प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी पूरी कर ली है. इस बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1500 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है. 

इनकी प्रतिनियुक्ति राजधानी रांची के अलावा आसपास के इलाके में विशेष रूप से की जायेगी. इसमें 500 फोर्स रांची पुलिस के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदान किया गया हैं. 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बंद का असर रांची के ग्रामीण इलाके में ज्यादा देखने को मिल सकता है. इस कारण ग्रामीणों इलाकों पर विशेष नजर है. थाना प्रभारी और डीएसपी को अपने- अपने इलाके में भ्रमणशील रहकर विधि- व्यवस्था पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. शहरी क्षेत्र में विधि- व्यवस्था की मॉनिटरिंग सिटी एसपी और ग्रामीण इलाकों की मॉनिटरिंग ग्रामीण एसपी करेंगे.

इस बंद में ऑटो चालक यूनियन का भी समर्थन

इधर, ऑटो चालक यूनियन के एक गुट रांची जिला ऑटो चालक यूनियन की आपात बैठक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव की अध्यक्षता में हुई. इसमें सर्वसम्मति से बंद को समर्थन देने का निर्णय लिया गया. इससे शुक्रवार को शहर में ऑटो का परिचालन प्रभावित रहेगा.

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया झामुमो, कहा- 13 मार्च को देश बेचने और खरीदने वालों का नाम आएगा सामने
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड योजना  की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड योजना को रद्द कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने और तीन सप्ताह के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉड की पूरी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने, 13 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने की सूचना सार्वजनिक करने के आदेश को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वागत किया है।

 आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि अब देश बेचने वालों और देश को खरीदने वालों का नाम सार्वजनिक होगा। उन्होंने कहा कि अब डर इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कहीं मोदी सरकार अध्यादेश न लेकर आ जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि 2014 चुनाव से पहले जिस तरह से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पूंजीपति के वाहन से देशभर में चुनाव प्रचार किया। जिसके बाद उसको मदद पहुंचाने, काला धन को सफेद करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ऐसी पद्धति लायी जिससे काला धन सफेद हो जाये और पूंजीपतियों को फायदा भी पहुंचाया जा सके। इसलिए नोटबंदी की नाकामियों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी लायी गयी जबकि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर के साथ-साथ निर्वाचन आयुक्त ने भी इसे सही नहीं बताया था।

बिहार के तर्ज पर अब झारखंड में पोस्टर वॉर, रांची के चौक चौराहों पर लगा .. पोस्टर, झारखंड झुकेगा नहीं


राँची : झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ बिहार की तर्ज पर आज ही रांची के चौक चौराहों पर एक नई चीज देखने को मिली है। 
दरअसल हेमंत सोरेन केक गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स भी काफी बढ़ गए हैं। वही राजधानी रांची में जगह-जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है झारखंड झुकेगा नहीं वही कुछ पोस्टर में लिखा है हेमंत है तो हिम्मत है। साथ ही इस पोस्टर के साथ हेमंत सोरेन का फोटो भी लगाया गया है। इसे देखकर इसका मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं। जहां जेएमएम के कार्यकर्ता अपने नेता हेमंत सोरेन के समर्थन में चारों ओर खड़े नजर आ रहे है। जिसका उदाहरण जगह जगह पर देखने को मिला कहीं भूख हड़ताल तो कहीं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

वही इस पोस्टर को लेकर सियासी बयान बाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा यह नारा जन जन का नारा है, यह नारा बिरसा मुंडा का है ,नीलांबर पीतांबर का है, फूलो झानू का है यह नारा जन जन का है, इस नारे के साथ झारखंड के जन जन का जुड़ा है। झारखंड कभी न झुकेगा ना कभी झुका है। आज से हम लोगो ने न्याय के लिए अहिंसात्मक और चरणबद्ध तरीके से शुरूआत किया है जो न्याय के अंतिम चरण तक जारी रहेगा।



वही इस पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल्कुल झारखंड झुकेगा नहीं क्योंकि यह धरती वीर शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हु, तिलका मांझी, चांद भैरव की धरती से जाना जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन को जी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है उसके बाद इस पोस्टर से कहीं ना कहीं झारखंड की बदनामी है।



बता दें आज हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ आज झामुमो के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध शंखनाद कर दिया है। आज से जेएमएम कार्यकर्ताओं की न्याय यात्रा शुरू हो गई है आज राजधानी में जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थक मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास रखे हुए हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन अलग-अलग जिलों में चलेगा राज्य के सभी जिलों में झामुमो की न्याय यात्रा निकाली जाएगी।

रिमांड अवधि हुई समाप्त कोर्ट में पेश हुए हेमंत सोरेन, अब जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई है। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी, पूर्व सीएम से 13 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। आप को बता दे कि गुरुवार यानी आज ही हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आज हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है।
 पीएमएलए कोर्ट के फैसले के अनुसार आज हेमंत सोरेन को ज्यूडिशल कस्टडी में भेज दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साथ साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।जहां अधिवक्ता ने बताया कि अगर ईडी को जरूरत होगी तो पूछताछ के लिए बुला सकते है लेकिन इसका फैसला कोर्ट ही करेगी।

वही JMM के कार्यकर्ता भी सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के कोर्ट से निकलते वक्त कार्यकर्ताओं ने हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया। वही जेएमएम नेता अंतु तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी बेसमेंट के बंद कमरे में रख रही थी जैसे की वो एक बहुत बड़े अपराधी हो।

13 दिनों तक ईडी ने हेमंत सोरेन से की पूछताछ: आज खत्म हो रही है रिमांड, कोर्ट लाने से पहले हुई मेडिकल जांच


क्या होगा हेमंत सोरेन का होगा बेल या जायेंगे जेल

राँची:  ED ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 5, 5 और 3 दिनो का रिमांड लेकर 13 दिनो तक पूछताछ की। 

आज इनकी रिमांड अवधि समाप्त होने वाली। पुनः एक बार फिर ईडी पीएमएल कोर्ट में पेश करेगी। अब देखने वाली बात होगी की इसके बाद क्या होता है।

वही दूसरी ओर आज हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि पूरी होने के पूर्व ईडी कार्यालय में उनके स्वास्थ्य जांच हुई, सदर अस्पताल के मेडिकल दल की टीम ने मौके पर हेमंत सोरेन की स्वास्थ्य जांच की और बताया कि आमतौर पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच की जाती है जिसमे हेमंत सोरेन पूरी तरह स्वस्थ है। 

वही सुबह में हेमंत सोरेन से मिलने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आई।

झारखंड कैबिनेट विस्तार में फसी झामुमो , जाने कौन मंत्री पद के रेस में है और कौन इससे बाहर


रांची : झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सीएम चंपाई सोरेन के कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रहा है विवाद। मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष में राजनीतिक सरगरमी तेज है। पहले 08 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को अपरिहार्य वजह बताकर 16 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। 

झामुमो और कांग्रेस के आठ मंत्रियों को चंपाई सोरेन की सरकार में जगह मिलना है। 

झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नही बल्कि कांग्रेस के अंदर भी विधायकों में मंत्री बनने की हिलकोरे मार रही है। जिस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अभी तक लटका है। कांग्रेस के कोटे से तीन मंत्रियों के लिए जगह तय है। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस आलाकमान पुराने चेहरे पर ही भरोसा करे या फिर नये को कमान दे, इसी पेच में फंसा है। प्रदेश के कुछ नेताओं का मानना है कि पांच-छह महीने के लिए पार्टी को किसी भी बदलाव की ओर नहीं जाना चाहिए। 

वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे नेताओं ने दिल्ली दरबार तक अपनी बात पहुंचायी हैं।

इधर मंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर कई नामों पर चर्चा हो रही है. प्रदीप यादव, दीपिका पांडेय, पूर्णिमा नीरज सिंह, अनूप सिंह जैसे नेताओं की अपनी लॉबिंग है। इधर झामुमो कोटे से मंत्री पद के लिए बसंत साेरेन का नाम सबसे आगे हैं। सीता सोरने के नाम पर संशय है।

 राजनीतिक सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन परिवार से दो लोगों को शायद ही कैबिनेट में जगह मिल पाये। तो वहीं उपमुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी का भी नाम चर्चा में है। हेमंत सोरेन के काफी प्रिय विधायकों में से एक सुदिव्य कुमार सोनू का भी नाम इन दिनों चर्चा में है। झामुमो के पुराने नेता रहे विधायक मथुरा महतो तो कहते हैं उनकी इच्छा है कि पुराने चेहरे ही मंत्रिमंडल में हों लेकिन पूर्व में कृषि मंत्री रहे मथुरा महतो के दिल में क्या है, यह कोई नहीं जानता। झामुमो में मिथिलेश ठाकुर और जोबा मांझी का बर्थ सुरक्षित माना जा रहा है। 

 अब देखने वाली बात होगी कि 16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में किनकी किनकी लॉटरी खुलती है। कौन मंत्री पद पर रहते है और कौन इससे पीछे छूट जाते हैं।

सस्टेनेबल जस्ट ट्रांज़िशन फॉर फ्यूचर रेडी झारखंड' दो दिवसीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस की हुई शुरूआत







राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू में आज दो दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। 'सस्टेनेबल जस्ट ट्रांज़िशन फॉर फ्यूचर रेडी झारखंड' नाम का यह दो दिवसीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस का आयोजन रांची में किया जा रहा है।

झारखंड जैसे राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए एक वृहद कार्य योजना बनाई जा रही है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पर्यावरण को बचाने के लिए सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन पर इतनी गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। 

जस्ट ट्रांजिशन को लेकर भविष्य की कार्य योजना बनाने में गंभीरता दिखा रहा झारखंड के लिए यह कॉन्फ्रेंस अहम माना जा रहा है। दो दिनों तक विशेषज्ञों की ओर से आठ विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें लाइवलीहुड, कोल ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनांस, रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट जैसे विषय शामिल हैं।

इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती प्रभावित हो रही है। इस दिशा में वर्ष 2022में सरकार की ओर से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।



राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू में इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के कई डेलीगेट्स के साथ विशेषज्ञ भी शामिल हुए और विषय पर अपनी राय रखेंगे।

 साथ ही इस कांफ्रेंस में विश्व के तीस देशों की प्रसिद्ध संस्थाओं, इंडस्ट्री लीडर्स, एनर्जी एवं सस्टनेबिलिटी एक्सपर्ट्स, और सिविल सोसाइटी संगठनों की भागीदारी है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस गंभीर विषय पर टास्क फोर्स बनाया गया और इस तरह का आयोजन किया जा रहा है।

 इस सेमिनार में क्लाइमेट चेंज विषय पर विचार विमर्श की जा रही है। इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में देश के कई राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के प्रतिनिधियो ने हिस्सा लिया।

 गौरतलब है कि जिन जिलों में मीनिंग का कार्य होता है वहां कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण चरम पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में ना केवल खेतीयोग्य उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी, बल्कि नदी-नाले का स्वरूप भी बदल जाएगा।

 इसके अलावे वर्षापात की अनियमितता और मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में समय रहते यदि इस पर प्रयास शुरू हो जाएं तो हम भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

झारखंड की बंजर भूमि पर होगी कांटा रहित कैक्टस की खेती, बंजर भूमि को हरा-भरा करने के साथ कमाई का भी जरिया







 रांची : झारखंड की बंजर भूमि को हरा-भरा करने के लिए सरकार कांटा रहित कैक्टस की खेती की ओर कदम बढ़ा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड की कुल 68 प्रतिशत बंजर भूमि को जीवंत बनाने के साथ उसे उपयोगी और कमाई का जरिया भी बनाने की पहल कर रही है।

 आज मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन के तत्वावधान में प्रमोशन आफ स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में वाटरशेड क्षेत्रों से आये किसानों से अवध नारायण प्रसाद ने कहा कि वे सिर्फ जमीन दें और देखभाल की जिम्मेदारी उठाएं, विभाग उसके बाद कैक्टस की खेती की सारी जरूरतें पूरी करेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग राज्य की 157 हेक्टेयर भूमि पर कैक्टस की प्रायोगिक खेती की शुरुआत करने जा रहा है। खूंटी जिले में इसका प्रयोग शुरू हो गया है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि का सतत विकास करना है। साथ ही वाटरशेड विकास, पारिस्थितिक संतुलन में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और लोगों की आजीविका को बढ़ाना है। 

इस कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को जहां नया जीवन मिलेगा, वहीं कैक्टस से कई तरह के उत्पाद बनेंगे, जो किसानों की आय में इजाफा करेंगे। बताया गया कि कैक्टस से जैव उर्वरक, पशु चारा, खाद्य पदार्थ, जैव इंधन, कृत्रिम चमड़ा आदि का निर्माण होगा। साथ ही कैक्टस के कारण भूमि का जल संचय विकसित होगा। पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। 

कार्यशाल में बाहर से आये विशेषज्ञ बीके झा और नेहा तिवारी ने कैक्टस प्लांटेशन के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला। कैक्टस के पौधे तैयार करने से लेकर उसकी सिंचाई, देखभाल और उत्पादन की मार्केटिंग तक पर विस्तृत जानकारी दी। बताया कि कैक्टस 25 साल तक फलता-फूलता रहता है। इसकी खेती में पानी की काफी कम जरुरत पड़ती है।  
कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद, संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डा. जगन्नाथ उरांव, होर्ट के वैज्ञानिक बीके झा, एनएडी-आइसीएआरडीए की डा. नेहा तिवारी आदि मौजूद थे।