सोनिया गांधी ने की मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ, बोलीं-नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य
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कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में खरगे पर हमें विश्वास है।सोनिया ने खरगे को निस्वार्थ राजनेता करार दिया और कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वही देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चुनावी राजनीति में 50 साल पूरे होने पर आयोजित सम्मान समारोह में सोनिया गांधी ने ये बातें कहीं।

जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा, ‘एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में खरगे जी पर हमें विश्वास है। मल्लिकार्जुन खरगे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य हैं। इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का दृढ़ समर्थन प्राप्त है।’ सोनिया गांधी ने कहा, ‘राजनीति में 50 साल एक लंबी अवधि होती है। खरगे जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगातार ऊंचाइयां छूते रहे। उन्होंने एक बार भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वह एक बार भी गरीबों के हित से दूर नहीं गए और एक बार भी राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए सम्मान और आचरण से समझौता नहीं किया

सोनिया गांधी ने इस मौके पर खरगे पर लिखी गई पुस्तक ‘मल्लिकार्जुन खरगे: पॉलिटकल इंग्जेमेंट विथ कैम्पैशन, जस्टिस एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट’ का भी विमोचन किया। सोनिया ने इस मौके पर यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान अध्यक्ष खरगे के लंबे राजनीतिक जीवन और संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘आज वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों से बेपरवाह हैं और उन सभी संस्थानों, व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फला-फूला है।

कार्यक्रम में विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े 28 दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।कार्यक्रम में खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा, शिक्षाविद सुखदेव थोराट और कई अन्य लोग भी शामिल हुए।

तेलंगाना की सभी 119 सीटों के लिए मतदान जारी, 9 बजे तक 8.52 % मतदान
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तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है।कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबाह सात बजे मतदान शुरू हो गया। राज्य भर में 35655 से अधिक मतदान केन्द्रों पर कर्मचारियों और मतदान सामग्री पहुंचाने सहित सभी तैयारियां बुधवार को ही पूरी कर ली गयी थी। सभी मतदान केन्द्रों पर चुनाव सामग्री भी उपलब्ध करा दी गयी है। मतदान के लिये दो लाख से अधिक चुनाव कर्मी तैनात किये गये हैं। इस चुनाव में 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट डालकर 2290 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे।

तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 8.52 प्रतिशत मतदान हो गया है। वहीं जनगांव पोलिंग बूथ नंबर 244 पर भाजपा और बीआरएस कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबर है। वहीं इब्राहिमपत्तनम के खानपुर मतदान केंद्र पर भी बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की खबर है।

पीएम मोदी का लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पीएम ने कहा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। 

ओवैसी की अपील
वहीं, एआईमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तेलंगाना के सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। हैदराबाद की खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। ये घर में बैठकर छुट्टी बनाने का दिन नहीं है।

बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिलीं। दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस के 19 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम को सात, टीडीपी को दो, भाजपा को एक, एआईएफबी (ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक) को एक सीट मिली। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली।

दिल्ली में कुछ दिनों में फिर शुरू होगा अफगानी दूतावास! तालिबान का बड़ा दावा
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हाल ही में अफगानिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया था।इस घोषणा के हफ्ता बीतते-बीतते तालिबान के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं।दरअसल, अफनागिस्तान ने एक फिर से भारत में अपने दूतावास को खोलने की घोषणा की है। तालिबान शासन में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने कहा है कि नयी दिल्ली में अफगान दूतावास अगले कुछ दिनों में अपना काम-काज फिर से शुरू करेगा। सरकारी टेलीविजन चैनल आरटीए के साथ मंगलवार को एक टीवी इंटरव्‍यू के दौरान तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई ने दावा क‍िया क‍ि भारत के मुंबई और हैदराबाद में हमारे वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं।

स्टानिकजई ने अफगान प्रसारक आरटीए को बताया कि हैदराबाद और मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने काबुल से निर्देश के बाद दूतावास का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। 

अफगान दूतावास में काम-काज फिर से शुरू करने के बारे में उनकी टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब राजदूत फरीद ममुंडजे के नियंत्रण वाले मिशन ने कुछ दिन पहले ‘‘भारत सरकार की ओर से लगातार चुनौतियों'' का हवाला देते हुए दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। दूतावास ने शुक्रवार को इसे स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त दूतावास में राजनयिकों ने 30 सितंबर को भी घोषणा की थी कि मिशन एक अक्टूबर से अपना कामकाज बंद कर रहा है, इस दौरान ‘‘सरकार पर सहयोग नहीं करने का'' का आरोप भी लगाया गया था।

धर्म कर्म, 16 दिसंबर से पहले निपटा लें सभी शुभ कार्य, वरना एक महीना करना होगा इंतजार



					

						

						

					

					





इस बार खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से होने जा रही है तथा समापन 16 जनवरी को होगा। खरमास आरम्भ होने के बाद अगले 30 दिनों तक मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तभी खरमास की शुरुआत होती है। दरअसल, खरमास शुरू होने में केवल 18 दिन ही शेष है तथा इस बीच कोई भी मांगलिक कार्य करना बेहद अशुभ माना जाता है। 

ज्योतिषियों के अनुसार, खरमास शुरू होने से पहले कुछ विशेष काम निपटा लें। वरना खरमास में अगले एक महीने तक अवसर नहीं प्राप्त होगा। खरमास के इस माह में किसी भी नए बिजनेस या कारोबार का आरम्भ करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए, चाहे तो खरमास से पहले ही बिजनेस की शुरुआत कर लें। दिसंबर आने से पहले ही विवाह जैसे शुभ अनुष्ठान निपटा लें तथा ये सभी अनुष्ठान किसी अच्छे मुहूर्त में ही निपटाएं। 

इसके चलते जनेऊ, गृह प्रवेश, लग्न, मुंडन और अन्य मंगल कार्यों पर भी रोक होती है। इसलिए, ये सभी मांगलिक कार्य भी अच्छे मुहूर्त में निपटा लें। खरमास के चलते पूजा करने की कोई विशेष विधि या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। इसलिए, कोई खास पूजा करवानी है तो खरमास से पहले ही करवा लें। इसके साथ ही खरमास में नया घर नहीं खरीदना चाहिए तथा ना नया घर बनवाना चाहिए। ये कार्य भी खरमास आरम्भ होने से पहले ही करवा लें। नहीं तो फिर आपको एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा।

एमपी में मतगणना से पहले सीएम शिवराज ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, सीएस इकबाल की विदाई के कयास
एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनने से पहले ही अपने चौथे कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक बुला ली है। चुनाव आचार संहिता के मध्य 30 नवंबर को यह कैबिनेट बैठक होने वाली है। बैठक को सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। इसका कोई एजेंडा नहीं है। इस बैठक के लिए मंत्रियों के साथ ही साथ सभी CS, PS और सचिवों को भी आमंत्रण भेजा गया है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ACS इकबाल सिंह बैंस की विदाई हो सकती है।
 
प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर के दिन वोटिंग समाप्त हो गई है। 3 दिसंबर के दिन परिणाम आना है। इसके पूर्व 30 नवंबर के दिन सीएम ने कैबिनेट की आखिर बैठक बुला ली है। इसमें संभावना है कि पुराने चीफ सेक्रेटरी की विदाई हो सकती है साथ ही नए चीफ का चयन किया जा सकता है।
 
हो सकती है पुराने चीफ की विदाई


					

						

						

					

					

विधानसभा चुनाव से पहले से ही पुराने चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस के विदाई की खबरें मिल रही थी। उनके कार्यकाल के एक्सटेंशन की तारीख भी 30 नवंबर के दिन ही पूरा होने जा रहा था। इससे पहले भी उनका कार्यकाल 2 बार 6-6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार ना तो उनके एक्सटेंशन के आदेश आए है और ना ही नए सचिव की नियुक्ति के आदेश आए भी आ चुके हगाई। ऐसे में अटकले लग रही है कि उनकी विदाई होने की बात कही जा रही है।
 
नए सचिव पर हो सकता है विचार

यदि इस बैठक के उपरांत चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उनकी विदाई होना तय है। जिसके साथ ही नए सचिव के नाम का एलान भी हो सकता है। प्रदेश में सीनियरटी के हिसाब से देखा जाएगा तो वीरा राणा का नाम सबसे आगे है। वर्ष 1988 बैच की आईएएस वीरा राणा 2024 को रिटायर होने वाली है। इसलिए उनका सीएस बनाए जाने की चर्चा जोरो पर है। यदि जिसके उपरांत कोई भी सरकार बने अगले 4 महीनों तक वीरा राणा ही CS रहेंगी। यदि वीरा राणा मुख्य सचिव बनी तो प्रदेश में इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला सचिव भी होने वाली है। इससे पहले स्व. निर्मला बुच थी।
 
खबरों के मुताबिक सीएम शिवराज सरकार की चौथे शासनकाल में हो रही यह कैबिनेट की बैठक की अंतिम बैठक है। भले ही इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं है लेकिन इसमें कुछ परंपराओं को निभाया जाता है। प्रदेश मुखिया यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के अलावा सभी ACS, PS और सचिवों को बुलावा भेजा गया है। इसमें सीएम अधिकारियों को अच्छे सहयोग और प्रदेश के विकास के लिए हुए कार्यों में साथ देने के लिए बधाई और धन्यवाद देंगे।

मणिपुर में उग्रवादी समूह यूएनएलएफ ने शांति समझौते पर किया हस्ताक्षर, अमित शाह ने कहा-ऐतिहासिक उपलब्धि
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मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।केंद्र और राज्य के साथ लंबी चली वार्ता के बाद यूएनएलएफ ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी है। इसे लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट कर खुशी जाहिर की। 
 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि ‘पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने एक नया अध्याय जोड़ा है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने आज एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा को त्यागने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

एक और पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा, भारत सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से यूएनएलएफ के साथ आज हस्ताक्षरित शांति समझौता छह दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

छह दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक माना जा रहा समझौता यूएनएलएफ पाम्बेई समूह के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। समझौते के लिए सभी लोग राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्रालय पहुंचे थे।

गृह मंत्रालय द्वारा कई अन्य चरमपंथी संगठनों के साथ यूएनएलएफ पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिनों बाद शांति समझौता हुआ।दरअसल, मणिपुर में केंद्र सरकार ने इससे पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी समेत 9 चरमपंथी मेइती संगठनों पर पाबंदी लगा दी थी। इनमें से ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन समूहों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया, उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आम तौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) शामिल हैं।

कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे 51 हजार लोगों को सरकारी नौकरी, कर्मचारियों को करेंगे संबोधित



					

						

						

					

					







प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 नवंबर, 2023 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ताजा नियुक्त हुए 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर बाटने वाले है। इस अवसर पर पीएम नए नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को संबोधित भी करने वाले है। इस वर्ष कई रोजगार मेला के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी कई लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं।

इन मंत्रालयों और विभागों में होगी नियुक्ति



यह रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केन्द्र- शासित प्रदेशों में रिक्रूटमेंट भी किए जा रहे है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकार के गृह मंत्रालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ लेबर मिनिस्ट्री और रोजगार मंत्रालय सहित अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी डिपार्टमेंट में योगदान भी करने वाले है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में भी इन ताजा रिक्रूटर्स को भेजा जाने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रोजगार मेला की पहल का समर्थन करने वाले राज्यों और यूनियन टैरेटरीज में ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं।

ताजा रीक्रूटर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगी



IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ की सहायता से इन ताजा नियुक्ति वाले कर्मियों को खुद को ट्रेनिंग देने का अवसर भी मिलने वाला है। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर 'कहीं भी किसी भी डिवाइस पर' के लर्निंग फॉरमेट में 800 से अधिक ई-लर्निंग कोर्सेस मुहैया कराए गए हैं। ताजा रीक्रूटर्स इसकी मदद से और अपने क्रिएटिव विचारों और रोल से जुड़े अनुभवों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ देश के औद्योगिक, आर्थिक और सोशल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए काम करके अपना योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री के युवाओं को नौकरियां देने के विजन में मिलेगी मदद

PBI पर दी गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये रोजगार मेला पीएम की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस रोजगार मेले से आगे और नौकरियों के अवसर पैदा करने की दिशा में सार्थक समर्थन मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।

 
तेलंगाना में कल विधानसभा चुनाव भी 

गुरुवार 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी है और कल राज्य में मतदान होने वाला है जबकि कल ही 51 हजार लोगों को पीएम अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले है। जिसके पूर्व 15 नवंबर 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का आवंटन किया गया इसके माध्यम देश के 8 करोड़ किसानों को करीब 18,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि पहुंचाई गई। उस समय कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे कि जब 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर को MP और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए उससे ठीक पहले ये राशि क्यों दी गई और क्या पीएम किसान की 15वीं किस्त देने में देरी जानबूझकर की गई थी।

सीएए को लेकर कोलकाता में गरजे अमित शाह, कहा-ये देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता
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नागरिकता संसोधन अधिनियम यानी सीए का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने पुरजोर शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता।

2024 में फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएं-शाह
रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्ट तृणमूल सरकार (टीएमसी) को सत्ता से बाहर करने वाली है। उन्होंने कहा, कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए मैं यह कहता हूं कि बंगाल के लोग टीएमसी सरकार को उखाड़ फेकने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा, अगर बंगाल में विकास चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा चाहिए, सीएए लागू करना है तो अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसके साथ ही बंगाल से भारी मतों से भाजपा के सदस्यों को जीताकर संसद भेजना होगा।

टीएमसी वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते-शाह
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है। बंगाल में घुसपैठियों को नहीं रोका जा रहा। बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है।

घुसपैठ पर ममता बनर्जी खामोश- शाह
अमित शाह ने कहा कि 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है।ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं।

आतंकियों और अपराधियों के बीच सांठगांठ पर अमेरिका ने किया अलर्ट, भारत ने एक उच्च स्तरीय जांच पैनल का किया गठन
#conspiracy_to_kill_sikh_extremist_in_america_india_formed_high_level_committee 



					

						

						

					

					

पिछले हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ ने दावा किया था कि अमेरिका की धरती पर पन्नूं को मारने के प्रयास को नाकाम किया गया है और उसने इस साजिश में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया था। इसके बाद खुद अमेरिका ने संगठित अपराधियों, हथियारबंद हमलावरों और आतंकियों के बीच सांठगांठ का इनपुट भी भारत सरकार को दिया था। अब भारत ने अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी को मारने की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। पन्नू एक सिख चरमपंथी है जिसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकवाद के विभिन्न आरोपों में उसकी तलाश है।

बागची ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी।उन्होंने कहा, हमने यह भी संकेत दिया था कि भारत ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेता है क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालती हैं और संबंधित विभाग पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 18 नवंबर को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है।

दरअसल, पिछले हफ्ते ब्रिटेन के एक दैनिक अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि अमेरिका की धरती पर पन्नूं को मारने के प्रयास को नाकाम किया गया है और उसने इस साजिश में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया था।रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी-कनाडाई नागरिक गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रची गईय़ वह सिख फॉर जस्टिस का जनरल काउंसिल है और भारत ने उसे आतंकवादी नामित किया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब सितंबर के महीने में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस वक्त वहां हिस्सा लेने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल के लिए बढ़ी गरीब कल्याण अन्न योजना
#garib_kalyan_anna_yojana_extended_for_5_years 



					

						

						

					

					



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है।इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार इस योजना के लिए 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी।उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेंहूं बिना किसी शुल्क के मिलता है। केंद्र सरकार समय-समय पर इस योजना को आगे बढ़ाती रही है। इससे पहले इस योजना को साल 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, छ्त्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। अब इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है।

इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे।

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन तय किया जाना है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का भी निर्धारण किया जाएगा। नगरपालिका और पंचायत की आय बढ़ाने को भी शर्तों में शामिल किया गया है। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसकी सिफारिशें एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा।