'रथ प्रभारी' नियुक्ति के मामले में चुनाव आयोग ने दिया बड़ा आदेश, मोदी सरकार की योजना को बड़ा झटका
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चुनाव आयोग के एक आदेश ने केन्द्र सरकार के एक अभियान पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार की देशभर में सरकारी अधिकारियों की मदद से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' निकालने की योजना थी। केंद्र ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए चुनाव अभियान में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप निदेशकों को जिला 'रथप्रभारी' के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए चुनावी राज्यों में केंद्रीय अधिकारियों को रथ प्रभारी नियुक्त किए जाने से रोकने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सरकार को केंद्रीय योजनाओं के प्रचार के लिए प्रस्तावित ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’को पांच दिसंबर तक 5 चुनावी राज्यों में नहीं निकालने को कहा। बता दें राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनावी राज्यों में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पर रोक
चुनाव आयोग ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लेटर लिखा। लेटर में चुनाव आयोग ने कहा कि यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को 'जिला रथप्रभारी' या प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए विशेष अधिकारियों के रूप में नामित करने के लिए मंत्रालयों को एक पत्र भेजा गया है। लेटर में आयोग ने कहा कि पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं, वहां आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। ऐसे में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां 5 दिसंबर, 2023 तक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए।
पूर्व नौकरशाहों ने आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी ती चिठ्ठी
बता दें कि बीते हफ्ते सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को शीर्ष अधिकारियों के नाम देने को कहा था, जिन्हें आगामी विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग-अलग जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस आदेश पर कई अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व नौकरशाहों ने तो इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। अधिकारियों का कहना है कि नियम, सरकारी अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं देते। अधिकारियों के एक वर्ग और विपक्ष के एतराज के बीच चुनाव आयोग का निर्देश सामने आया है।
खड़गे ने लिखा था पीएम मोदी को पत्र
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। खरगे ने पत्र में लिखा कि 'यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 1964 का साफ उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। खरगे ने लिखा कि सरकारी अधिकारी सूचना प्रसारित करें, यह स्वीकार्य है लेकिन सरकारी योजनाओं का जश्न मनाने से वह सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता लगेंगे। तथ्य यह है कि सिर्फ बीते नौ साल की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है।
Oct 27 2023, 15:33