शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी डीएम को लिखा पत्र
प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में साफ-सफाई से लेकर खर्च की जानकारी करायें सुनिश्चित
डेस्क : राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में शौचालयों की प्रतिदिन की सफाई सुनिश्चित कराने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को बुधवार को पत्र लिखा है। 

  


जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में श्री पाठक ने कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि वहां पर शौचालय बने हुए हैं पर अधिकांश उपयोग के लायक नहीं है। इसका मुख्य कारण साफ-सफाई का अभाव है। 

शौचालयों के साथ ही स्कूल परिसर की सफाई की बात उन्होंने अपने पत्र में कहा है। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर एजेंसी भी तय कर दी गई है।

जिलाधिकारी इस खर्च को किन-कन मदों से करेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी भी श्री पाठक ने अपने पत्र में दी है। इसमें कहा गया है कि खनन सेस के अंतर्गत खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जिलों को दी जाती है। पिछले वर्ष 126 करोड़ इस मद में जिलों को दी गई थी, जिसमें अब भी 77 करोड़ बची हुई है। 

मनरेगा के अंतर्गत स्वच्छता मद से भी राशि प्राप्त की जा सकती है। राज्य में 13 आकांक्षी जिले हैं, इस मद से राशि ली जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करें। 

इन मदों से कितने शौचालयों की सफाई की जा सकती है, इसे सूचीबद्ध करें। शेष राशि विभाग द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ की बैठक, दिए कई जरुरी निर्देश
डेस्क : राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सकाथ बैठक की और कई दिशा-निर्देश जारी किए। राजभवन में हुई इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू, बिहार के विभिन्न विवि के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

  


स्नातक और स्नात्कोत्तर की लंबित परीक्षाओं का आयोजन जल्द कर उसके परीक्षाफल प्रकाशित करने का निर्देश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिया है। 

बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं लंबित हैं। कुलाधिपति ने एक-एक कर सभी कुलपतियों से उनके विश्वविद्यालय के पठन-पाठन, लंबित परीक्षाएं, परीक्षाफल समेत कर्मियों और शिक्षकों से संबंधित संबंधित तमाम जानकारी ली। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को परीक्षाफल समेत सभी आवश्यक प्रमाणपत्र सुविधा से प्राप्त हो, यह सुनिश्चत करें। 

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी अपने प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ही परेशान हो। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक व कर्मियों के सेवांत लाभ से जुड़े मामले पर भी बैठक में चर्चा हुई। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों के पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान समय पर कराएं।

बैठक में नई शिक्षा नीति के चार वर्षीय स्नातक कोर्स पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कुलपतियों ने कुलाधिपति को बताया कि इस पर काम हो रहा है। चार वर्षीय स्नातक कोर्स को लेकर छात्रों में किसी प्रकार का संशय न रहे, इसे भी सुनिश्चत करें। सभी को इसकी जानकारी दें। राज्यपाल ने कहा कि पहले की तरह ही तीन वर्ष में स्नातक की डिग्री मिलेगी। वहीं, जो विद्यार्थी चार वर्ष का एडवांस स्नातक कोर्स करना चाहेंगे, वही यह कर सकते हैं।

दिल्ली जाकर पूर्व पीएम वाजपेयी की समाधि स्थल पर सीएम नीतीश के श्रद्धाजंली देने पर शुरु हुई सियासत, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर कसा यह तंज


  


डेस्क ; आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की 5वीं पुण्य तिथि है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाकर उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धाजंली अर्पित किया। 

पांच साल में यह पहला मौका है जब सीएम नीतीश कुटर ने दिल्ली जाकर उनकी समाधि पर नमन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री उनकी पुण्यतिथि पर पटना में ही उन्हें श्रद्धाजंली अर्पित किया करते थे। इधर सीएम नीतीश कुमार के इस कदम से प्रदेश में सियासत गरम हो गई है। बीजेपी ने नीतीश के दिल्ली आगमन और अटल बिहारी को नमन करने को राजनीतिक हथकंडा बता रही है। 

बिहार भाजपा विधानमंडल दल के नेता व विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी औऱ नरेन्द्र मोदी में विभेद कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी निराशा छिपा रहे हैं। भाजपा पहले वाजपेयी जी औऱ अब मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास कर रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत रही है कि वह हर किसी को धोखा देते हैं। अब वे ऐसा ही काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कर रहे हैं।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वाजपेयी जी ने इन्हें सुशासन बाबू के नाम पर बिहार की बागडोर सौंपी थी। लेकिन इनके पलटीमार स्वभाव के कारण वे भी शर्मसार होते। अपने सभी राजनीतिक गुरुओं को धोखा देने का नीतीश कुमार का पुराना इतिहास रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर शरद यादव तक ये बारी बारी से सबको ठगते रहे। जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने इनकी राजनीतिक कद को बढ़ाया। उनको भी किनारे लगाने में इन्होंने देरी नहीं की। स्वार्थ औऱ महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती इनकी राजनीति ने राजनीतिक पंडितों को भी चकित कर दिया है। 

वहीं बीजेपी भाजपा प्रवक्ता डॉ रामसागर सिंह कहा कि नीतीश कुमार ने कितनों को धोखा दिया है। नीतीश तो गैर कांग्रेस वाद के जनक कहे लोहिया जयप्रकाश और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कांग्रेसी गोद में बैठ करके धोखा दे चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी को भी धोखा देने चले हैं। उनके चरणों में बैठकर घड़ियाल आंसू बहाने चले हैं। उन्हें थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। 

नीतीश कुमार जो सुशासन का पाठ अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाया था उस पाठ को तिलांजलि देखकर नीतीश कुशासन रूपी लालू की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार का अमृत भ्रष्टाचारियों को अमृत पिला रहे हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में बैठकर नीतीश अब जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश की फितरत रही है कि वे जिनके साथ ही भी रहे हैं सबको धोखा दिया है। तो आप जिनके साथ भी रहे उन सब को दिया है। उन्होंने राजद को भी धोखा दिया और बीजेपी को भी धोखा दिया है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार एक ओर भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति द्वेष रखते हैं। अगर नीतीश यह समझते हैं कि अटल बिहारी को नमन कर वह भाजपा में फूट डालने की कोशिश करेंगे तो उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। नीतीश कुमार को भाजपा के सभी नेता-कार्यकर्ता भलीभांति जानते हैं। साथ ही अगले साल के लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार बनवाने के लिए सभी भाजपा नेता एकजुटता के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं।

विपक्षी गठबंधन 'INDIA' में दरार के संकेत, दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस, जानें आम आदमी पार्टी का जवाब
#congressannouncestocontestallsevenloksabhaseatsindelhi 
विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. में दरार का संकेत मिलने लगे हैं।दरअसल, कांग्रेस दिल्‍ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने बुधवार को बताया कि उनकी पार्टी राजधानी दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 

  


उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तीन घंटे चली बैठक में ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस के फैसले बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय कर लिया है तो ‘इंडिया’ गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का दिल्‍ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और दीपक बारवरिया सहित अन्य नेता मौजूद थे।

 इस बैठक के बारे में कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने विस्तार से बताया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर अलका लांबा ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आगे की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हालांकि, उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस की तैयारी दिल्ली के सभी सात लोकसभा सीटों पर होगी।

दिल्ली से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर 18 राज्यों की मीटिंग हो चुकी है

अलका लांबा ने कहा कि तीन घंटे की मीटिंग की शुरुआत संगठन को लेकर हुई। संगठन की कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसै काम किया जाए , इस पर सुझाव आए कि हम कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां हमें करनी हैं। दिल्ली से पहले लोकसभा की तैयारियों को लेकर 18 राज्यों की मीटिंग हो चुकी है, दिल्ली 19वां राज्य था।

आप का जवाब

कांग्रेस की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और I.N.D.I.A. गठबंधन एक साथ बैठक करेंगे और इस (चुनावी गठबंधन) पर चर्चा करेंगे

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को मंजूरी
#centralcabinetdecisions 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। इस ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 100 शहरों में ई-बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है।पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।

  


करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के संचालन से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 32,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारतीय रेलवे को लक्षित सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वैष्णव ने कहा कि उक्त परियोजनाएं, जो पूरी तरह से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर बनाई जाएंगी, भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी। परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त होगा। ये योजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करेंगी।

देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है।उन्होंने कहा कि इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी।अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर बैन हो जाएगा बजरंग दल?	दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
#congressleaderdigvijaysinghsaidwillnotbanbajrangdalincamein_power 
हिन्दुस्व और हिन्दू राष्ट्र का मामला मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छाया हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। उनका कहना है कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग हैं।हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दंगों या हिंसा में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी।जिसके बाद देशभर में बीजेपी के नेताओं और बजरंग दल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

  


दिग्विजय सिंह आज राजधानी में माता मंदिर चौराहे पर अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह से मीडिया ने हिंदुत्व को लेकर सवाल किया। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व शब्द को सावरकर ने ही गढ़ा था। किसी भी तरह का सॉफ्ट या हार्ड हिन्दुत्व नहीं होता है। इसका सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है या हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है। संविधान की शपथ लेकर जो लोग हिन्दुत्व की बात करते हैं, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

पार्टी नेता कमलनाथ के बयान का किया बचाव
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बयान का भी बचाव किया और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। कमलनाथ ने कहा था कि देश में 80 फीसदी हिन्दू हैं, ऐसे में तो ये हिन्दू राष्ट्र है ही। इसपर दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या हिन्दुओं की संख्या गिनाना गलत बात है। दिग्विजय ने ये भी कहा कि कुछ लोग मेरे और कमलनाथ जी के बीच में विवाद कराना चाहते हैं, लेकिन हम चार दशक से साथ काम कर रहे हैं और कभी कोई विरोधी सफल नहीं हो पाया है. हम मिलकर काम कर रहे हैं।

शरद पवार को भतीजे अजीत पवार के जरिए मिला मोदी मंत्रिमंडल का ऑफर? संजय राउत ने जूनियर पवार को लेकर कह दी ये बात
#ajitpawaroffersharadpawarpostinmodicabinet 
महाराष्ट्र की सियासत हमेशा उफान पर होती है। आए दिन सियासी गलियारों की हलटल तेज हो जाती है। इन दिनों पुणे में एक कारोबारी के आवास पर शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई ‘गुप्त’ बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार की यह मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं।अब इस मुलाकात को लेकर खबरे ये आ रही हैं कि अजित पवार ने शरद पवार को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए न्योता दिया था।

  


कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। अघाड़ी में सहयोगी कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि बीजेपी ने अजित पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। एक अखबार ने पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है।

अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं कि...-राउत
वहीं, इस मामले पर उद्धव गुट के शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जूनियर पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि, अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के नेताओं को जगह दे दें। सांसद संजय राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में कहा, अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वह शरद पवार को ऑफर दे सकें। अजित पवार को पवार (शरद पवार) साहब ने बनाया है अजित पवार ने शरद पवार को नहीं बनाया। 60 वर्ष से भी जयादा समय पवार साहब ने संसदीय राजनीति में बिताया है और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जो कद है वह बहुत बड़ा है।

अजीत और शरद पवार ने दी सफाई
इससे पहले शरद पवार ने स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ पुणे में हुई उनकी मुलाकात को लेकर विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। एमवीए एकजुट है। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की अगली बैठक का सफल आयोजन किया जाएगा। शरद पवार दोनों ने कहा कि अपने रिश्तेदारों से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने पूछा, 'अजीत पवार मेरे भतीजे हैं। चाचा और भतीजे की मुलाकात को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है?
वहीं अत पवार ने बी कहा कि पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठक को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहा है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ।

पुणे में हुई चाचा-भतीजे की सीक्रेट मीटिंग
बता दें कि, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार (12 अगस्त) को पुणे के बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के बंगले पर मुलाकात की। चाचा-भतीजे अलग-अलग वजहों से पुणे में थे, इसी दौरान दोनों की यह सीक्रेट मीटिंग हुई। चांदनी चौक ब्रिज उद्घाटन के सिलसिले में अजित पवार पुणे में थे और शरद पवार भी शहर में मौजूद थे। अतुल चोरडिया के घर पर मुलाकात के बाद सबसे पहले शरद पवार बंगले से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद भतीजे अजित पवार का काफिला बंगले से निकला।

गौरतलब हो कि हाल ही में अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर पार्टी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। जिस पर बीते दिन से ही खूब राजनीति हो रही है। अजित गुट और शरद गुट दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं। दोनों वरिष्ठ नेता एनसीपी को लेकर लामबंद हैं। सीनियर पवार गुट के विधायाकों और सांसदों का कहना है कि, शरद पवार जहां हैं वहीं पार्टी है जबकि अजित पवार गुट के नेताओं का कहना है कि, जिस पक्ष में ज्यादा विधायक वहीं पार्टी का असली हकदार है। चाचा-भतीजे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है।

बाल श्रमिकों के पहचान, सत्यापन, विमुक्ति और पुनर्वासन हेतु गठित टास्क फोर्स की हुई बैठक, उप विकास आयुक्त ने दिए कई निर्देश
मोतिहारी : आज 16 अगस्त को उप विकास आयुक्त,पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पहचान, सत्यापन, विमुक्ति और पुनर्वासन हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), 2016 के अंतर्गत राज कार्य योजना 2017 के प्रावधानों के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई ।

  


 समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी विमुक्त बाल श्रमिक एवं बंधुआ श्रमिक को पात्रता के आधार पर विद्यालयों में , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में नामांकन से आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे ।

पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत विमुक्त बाल श्रमिकों के माता-पिता को मनरेगा जॉब कार्ड निर्गत करने का उन्होंने निर्देश दिया।

 श्रम अधीक्षक, पूर्वी चंपारण ने बताया कि वर्तमान समय मे विमुक्त पात्र ( जिनकी उम्र 14 वर्ष अथवा 14 वर्ष से कम है) की संख्या 29 बाल श्रमिक है । 

इस अवसर पर श्रम अधीक्षक, सिविल सर्जन, श्रम पदाधिकारी, सामाजिक संगठन यथा प्रयास संस्था, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, सेव द चिल्ड्रन के प्रतिनिधि सहित जिला निगरानी समिति एवं जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्य गण उपस्थित थे।

आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक्टिव हुई भाजपा, आज अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी


  




आगामी राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) आज शाम (16 अगस्त) को बैठक करेगी। समिति के सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, CEC के सदस्यों से वर्तमान चुनाव तैयारियों का जायजा लेने, फीडबैक इकट्ठा करने और उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी की रणनीति को आकार देने की उम्मीद है।

समिति के अन्य सदस्यों में भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य नेता शामिल हैं। CEC की बैठक आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही होती है। हालाँकि, इतनी जल्दी बैठक आयोजित करने का पार्टी का निर्णय पांच राज्यों के चुनावों को दिए गए महत्व को उजागर करता है, जो कि सभी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर है।



सूत्र ने कहा कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक राज्य चुनाव अभियान की निगरानी में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक भागीदारी का भी संकेत देती है। जिन राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद है वे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 

भाजपा केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तथा तेलंगाना में BRS सरकार को हटाने के लिए गहन अभियान चला रही है।

अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता और मंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंचे 'सदैव अटल'*
p#atalbiharivajpayeeonhisdeathanniversary

  




देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने सुबह-सुबह अटल स्मृति पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। 

दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 'सदैव अटल' स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 'सदैव अटल' स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 

एनडीए गठबंधन के भी नेताओं का लगा जमावड़ा
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी की ओर से दिल्ली में अटल स्मृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें औपचारिक तौर पर गठबंधन के भी नेताओं को भी बुलाया गया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री और अपना दल (सोनीलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल और हम नेता जीतन राम मांझी सहित अन्य एनडीए नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 'सदैव अटल' स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि अटल जी की पुण्यतिथि पर मैं देश के 140 करोड़ लोगों के साथ उन्हें नमन करता हूं। भारत को उनके नेतृत्व से काफी फायदा मिला, उन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया और 21वीं सदी के भारत की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 में हुआ था, वह लंबे वक्त से बीमार थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, साल 1998 से लेकर 2004 तक उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। अटल ने सबसे पहले 1996 में 13 दिन, 1998 में 13 महीने और फिर 1999 में 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार वो लोकसभा सांसद चुने गए जबकि 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए।
अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा के सर्वोच्च नेताओं में से एक माना जाता है, जिनकी अगुवाई में बीजेपी का उदय हुआ और सत्ता तक का सफर तय हुआ। वाजपेयी को पार्टी को उनके आधार से परे लोकप्रिय बनाने और छह साल तक सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाने का श्रेय दिया जाता है, इस दौरान उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाया और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया।