मणिपुर में महिलाओं के यौन शोषण मामले में सीजेआई ने सरकार से किए सख्त सवाल, पूछा-ये एकमात्र घटना नहीं, कितनी एफआईआर दर्ज कीं?
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मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।पीड़ित महिलाओं की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए।वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से कई सख्त सवाल किए। सीजेआई ने कहा कि इन तीन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और यह कोई अकेली घटना नहीं है। हम इस बात से निपटेंगे कि इन तीन महिलाओं को जल्द न्याय मिले, लेकिन हमें मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को भी देखना होगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि, "4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की। 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम दो के साथ बलात्कार किया गया।पुलिस तब क्या कर रही थी?

सीजेआई ने इस दौरान कहा कि उन महिलाओं का जो वीडियो सामने आया सिर्फ वही एक घटना नहीं है। ऐसी और भी कई घटनाएं हुई हैं। हमें उन सभी महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई है उसको देखना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं। क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी? 

सीजेआई ने कहा, सवाल यह भी है कि पीड़ित महिलाओं का बयान कौन दर्ज करेगा? एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में है, पिता या भाई की हत्या होने से घबराई हुई है, क्या ऐसा हो पाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया उस तक पहुंच सके? सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के लिए भी नाम सुझाए हैं। आप इस पर भी जवाब दीजिए। अपनी तरफ से नाम का सुझाव दीजिए। या तो हम अपनी तरफ से कमिटी बनाएंगे, जिसमें पूर्व महिला जज भी हों।

ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान से ओवैसी को लगी मिर्ची, कहा-उनका बस बचे तो बुलडोजर चलवा दें
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वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद सियासी तेज होती दिख रही है।दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद बढ़ेगा।साथ हीयोगी आदित्यनाथ ने इसे मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक त्रुटि बताई है। अब सीएम योगी के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम )के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को विवादित और साप्रांदायिकता फैलाने वाला बताया है।साथ ही ये भी कहा कि उनका बस चले तो वो बुलडोजर चला दें।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुख्यमंत्री जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट आज-कल में अपना फैसला सुनाने वाला है। उसी को देखते हुए उन्होंने एक विवादित बयान दिया, यह तो जुडिशल ओवररीच है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर था, मस्जिद थी, बौद्ध धर्म की थी या ईसाई की थी, वह वैसी रहेगी।

योगी आदित्यनाथ इतिहास पढ़ने की सलाह
ओवैसी ने आगे कहा, 'योगी आदित्यनाथ को पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने ओडिशा के एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कानून का पालन करिए। वह मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। जहां 400 साल से मस्जिद हैं, वहां उन्हें दबाना चाह रहे हैं। मथुरा में मुस्लिम समाज ने आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज से एक एग्रीमेंट किया। वह एग्रीमेंट कोर्ट में जमा किया गया, उसके बावजूद आज कोर्ट में लिटिगेशन खोल दिया गया उसका।

ओवैसी ने कहा-उनकी तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है
वहीं, योगी द्वारा “मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा” वाले बयान को लेकर किए गए सवाल ओवैसी ने कहा कि उनकी तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है। उनका बस चले तो बुलडोजर चला देंगे।

सीएम योगी ने क्या कहा था?
बता दें कि एएनआई को दिए इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर हम उसको (ज्ञानवापी) मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखा है ना? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्लाकर क्या कह रही हैं? मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहेब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो।

15 अक्टूबर नहीं, अब इस दिन होगा भारत-पाक का वर्ल्ड कप मैच, नवरात्रि के कारण बदला शेड्यूल
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2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच अब 15 अक्टूबर को नहीं खेला जाएगा। इस महामुकाबले की तारीख बदली जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, आज भारत-पाक मैच की तारीख का औपचारिक एलान कर दिया जाएगा।सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अब ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का महामुकाबला 15 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। नवरात्रि उत्सव की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले की तारीख बदल दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर को नवरात्रि पड़ रही है। इस कारण वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की तारीख बदली जाएगी। अब 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा।टीवी टुडे की खबर के अनुसार, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अब एक दिन पहले 14 अक्टूबर को खेला जा सकता है। इसके अलावा कई और मैचों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। पिछले दिनों बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया था कि 3 देशों ने आईसीसी को पत्र लिखकर शेड्यूल में बदलाव की बात की कही थी। हालांकि मैच के वेन्यू में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बीसीसीआई (बीसीसीआई) ने पिछले महीने विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की और इस मैच की मेजबानी अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को दी। इसके बाद से अहमदाबाद के लिए हवाई किराये और होटल का रेंट आसमान को छूने लगा। अब मैच एक दिन पहले कराया जाता है तो दर्शकों की परेशानियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।

भारत के 10 शहरों में होंगे मुकाबले
भारत को विश्व कप का पहला मैच आठ अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। पाकिस्तान के दो मैच छह और 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होंगे। भारत और पाकिस्तान मैच एक दिन पहले कराये जाने से बाबर आजम की टीम को अभ्यास के लिए एक दिन कम मिलेगा। विश्व कप के मैच भारत के 10 शहरों में खेले जाएंगे। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में मुकाबले हैं। हैदराबाद के अलावा गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम 29 सितंबर से 3 अक्तूबर तक अभ्यास मैचों की मेजबानी करेंगे।

टूर्नामेंट में खेलेंगी 10 टीमें
इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। आठ टीमें पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और बाकी दो स्थानों के लिए जिम्बाब्वे में क्वालिफायर राउंड खेला जा रहा है, जिसमें सुपर सिक्स में छह टीमें पहुंच चुकी हैं। इनमें से दो टीमें भारत में होने वाले विश्व कप के मुख्य राउंड में भाग लेंगी।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा-त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा था?
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अदालत में इसका सर्वे कराने को लेकर याचिका दायर की हुई है, जिसपर 3 अगस्त को हाईकोर्ट अपना निर्णय देगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर बड़ा बयान दिया है।उन्होंने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा।उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से एतिहासिक गलती हुई है।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, वो देखे ना कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। ज्योतिर्लिंग है, देव-प्रतिमाएं हैं पूरी दीवारें चिल्ला-चिल्लाकर क्या कह रही हैं, ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, इसका समाधान होना चाहिए।’ 

राष्ट्र सर्वोपरि, अपने मत और मजहब नहीं-सीएम योगी
एएनआई के पॉडकास्ट में एक अन्य सवाल के जवाब में योगी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। आपका मत, आपका मजहब, अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा। अपनी मस्जिद, अपने इबादतगाह तक होगा। सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पर थोप नहीं सकते। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, अपने मत और मजहब को नहीं। 

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर क्या कहा?
इस दौरान सीएम योगी ने कई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 साल से यूपी का सीएम हूं, यहां एक भी दंगा नहीं हुआ है किसी भी चुनाव में हिंसा नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनावी हिंसा हो रही है। ऐसे लोग सत्ता में आकर चीज़ों को कैद कर देना चाहते हैं।

विपक्षी दलों के गठबंधन पर दी प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों के नए नाम INDIA पर भी सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि India नहीं बोलना चाहिए।चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाती है।

प्रियंका चतुर्वेदी पर एकनाथ शिंदे के विधायक के बिगड़े बोल, कहा- सुंदरता देख आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा भेजा, सांसद ने दिया जवाब
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शिवसेना के एक विधायक ने उद्धव गुट वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर विवादित बयान दिया है।शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि चतुर्वेदी को उनकी सुंदरता के कारण आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा भेजा था। संजय शिरसाट की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पलटवार किया है और संजय शिरसाट को गद्दार बता दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी संजय शिरसाट की टिप्पणी की आलोचना की है।

संजय शिरसाट ने की विवादित टिप्पणी
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी सुंदरता की वजह से राज्यसभा भेजा है। कहा कि एक बार शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा था कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखकर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था।

प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार
संजय शिरसाट की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मुझे यह बताने के लिए किसी गद्दार की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूं और मैं जहां हूं वहां क्यों हूं। शिरसाट ने राजनीति और महिलाओं पर अपनी बीमार मानसिकता वाली सोच प्रदर्शित की है।

शिरसाट जैसे लोगों को ज्यादा भाव देने के जरुरत नहीं-आदित्य ठाकरे
वहीं, इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि संजय शिरसाट जैसे लोगों को ज्यादा भाव देने के जरुरत नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट में उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। आदित्य ठाकरे ने संजय शिरसाट की टिप्पणी पर कहा कि शिरसाट का दिमाग सड़ा हुआ है और उन्हें अपनी कीमत पता चल गई है। मुझे नहीं पता कि ऐसे सड़ी हुई मानसिकता के लोग राजनीति कैसे बचे हुए हैं।

2019 में थामा था शिवसेना का दामन
आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़ने के बाद 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई थी। जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और बाद में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। 2010 में कांग्रेस से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी 2012 में उत्तर-पश्चिम मुंबई से भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव बनी थीं।

आज लोकसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, जानें क्या है खास, कितनी कम हो जाएंगी केजरीवाल की शक्तियां
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोक सभा सांसदों को सर्कुलेट कर दिया गया है। यह बिल आज लोक सभा में पेश हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह लोक सभा में विधेयक को पेश कर सकते हैं। दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। ऐसे में आज जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। संसद में पहले से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। 

क्या है मामला?
दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम 1991 लागू है जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का काम करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक, चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था।
आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्चता होनी चाहिए और दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश सुनाया कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।

केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया
इस आदेश से उपराज्यपाल के अधिकार कम हो गए और दिल्ली सरकार को वो शक्तियां मिल गईं जो बाकी राज्यों में चुनी हुई सरकारों के पास होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक सप्ताह ही हुआ था कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस अध्यादेश के मद्देनजर दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण (NCCSA) नाम का एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो दिल्ली में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उनपर अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े फैसले लेंगे।NCCSA में तीन लोग होंगे- दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। प्राधिकरण में बहुमत से फैसला लिया जाएगा और वो फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उपराज्यपाल को अगर उस फैसले से आपत्ति होती है तो वो उसे वापस भेज सकते हैं। अगर प्राधिकरण और उपराज्यपाल के बीच किसी फैसले को लेकर विवाद की स्थिति बनती है तो उपराज्यपाल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा।

'INDIA' गठबंधन की परीक्षा का दिन
इस अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार बीते एक अरसे से विरोध कर रही है। देश के सर्वोच्च अदालत के बाद ये अध्यादेश सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में है। आज ही विपक्षी गठबंधन INDIA की परीक्षा का दिन भी साबित हो सकता है। हालांकि, लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है तो वहां आसानी से बिल पास हो सकता है। पर देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास होने से रोक पाता है या नहीं।सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी और सीएम केजरीवाल भी राज्यसभा में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में हैं।

एनडीए सांसदों के साथ आज से पीएम मोदी की बैठक, मिशन 2024 के लिए होगा मंथन
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विपक्षी गठबंधन “INDIA” को बीजेपी ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी अपने किले को और मजबूत करने में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए गठबंधन को और तैयार करने के इरादे से सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के समूहों की बैठक सोमवार से लेना शुरू करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।यानी अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का एनडीए के 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का प्लान है।

भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एनडीए सांसदों के 1 समूह बनाए हैं। एक दिन में 2 ग्रुप की बैठकें होनी हैं।पार्टी सूत्रों ने बताया कि पहली बैठक में प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ इन सांसदों की बैठक सोमवार शाम छह बजे महाराष्ट्र सदन में होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

दूसरी बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसद शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शांतनु ठाकुर, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा और दिलीप घोष आदि मौजूद रहेंगे। दूसरी बैठक संसद भवन में शाम 7:30 बजे से होगी।

तीसरे और चौथे क्लस्टर्स के सांसदों के साथ मोदी की बैठक 2 अगस्त को होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और अवध, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप से 96 सांसद शामिल होंगे।
3 अगस्त को 5वें और छठे क्लस्टर की बैठक में बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के 63 सांसद शामिल होंगे।
राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसदों से पीएम मोदी 8 अगस्त को मुलाकात करने वाले हैं। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के 81 सांसदों से बातचीत होगी। इसके अलावा भाजपा जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के 31 सांसदों से पीएम की मुलाकात की तारीख तय करेगी।

बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने 160 अपेक्षाकृत कमजोर सीटों की पहचान की है, जिसमें गठबंधन अतिरिक्त प्रयास करके जीत सुनिश्चित करेगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए में कुल 38 दल शामिल हैं। भाजपा का एनडीए के साथ 25 सालों का नाता है जिसे वह 2024 के चुनाव में और पुख्ता करना चाहती है।पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठकों के दौरान सांसद अपने क्षेत्रों में काम, केंद्रीय योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर बात कर सकते हैं। साथ ही पीएम लोगों से जुड़ने के लिए सांसदों को सुझाव दे सकते हैं।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 10 महीने का वक्त बाकी है। उससे पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए ये बैठकें अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ-साथ बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग, आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुंध दागी गोली, चार की मौत
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महाराष्ट्र के पालघर में चलती हुई जयपुर-एक्सप्रेस ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है।जयपुर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस घटना में एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई। चलती ट्रेन में हुई इस घटना से हर कोई हैरान रहा, बाद में जब ट्रेन रुकी तो शवों को उतारा गया और कॉन्स्टेबल को हिरासत में लिया गया।

गोलीबारी ट्रेन संख्या 12956 के कोच B-5 में हुई थी, जब कॉन्स्टेबल चेतन ने अपने साथियों पर ही फायरिंग कर दी। इसी गोलीबारी में एएसआई टीकाराम की मौत हुई है। जबकि साथ में बैठे 3 यात्रियों को भी गोली लगी थी।हालांकि फायरिंग होने की वजह का अभी पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और उसके सीनियर एएसआई में किसी बात को लेकर तनातनी और कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद कांस्टेबल ने गुस्से में आग बबूला होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

कॉन्स्टेबल ने दहीसर स्टेशन के पास भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और हथियार भी कब्जे में लिया गया है।पश्चिमी रेलवे ने बयान में कहा, "पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और तीन अन्य यात्रियों को गोली मार दी। इसके बाद दहिसर स्टेशन के पास वह ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली अध्यादेश पर बिल कल संसद में होगा पेश, लोकसभा में हंगामे के आसार





डेस्क: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार (31 जुलाई) को लोकसभा में पेश किया जायेगा. मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का विरोध कर रही है. ऐसे में लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के आसार हैं. 





केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी. ये बिल 19 मई को केंद्र की ओर से लाए गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है. 



केंद्र ने जारी किया था दिल्ली में अध्यादेश 



इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा. इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में निर्णय की शक्तियां दिल्ली सरकार को प्रदान की थीं. 



आप ने मांगा विपक्षी दलों का समर्थन



आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश जारी होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा दिया है. आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग चुके हैं.  



कांग्रेस समेत कई पार्टियां करेंगी आप को सपोर्ट



अरविंद केजरीवाल ने संसद में इस बिल का विरोध करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डीएमके चीफ एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आप का समर्थन करने की बात कही है.

बदरीनाथ वाले बयान पर अड़े स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की


डेस्क: समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बदरीनाथ धाम मंदिर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की है. हालांकि, विरोध के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान पर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने इसी मुद्दे पर अब नया बयान दे दिया है.





स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार (30 जुलाई) को कहा, ''हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी. ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे.'' मौर्य ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य, तथ्य और गवाह इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं, वे बौद्ध मठों के ऊपर बनाए गए हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ''8वीं सदी की शुरुआत तक बदरीनाथ बौद्ध मठ था.''



उत्तराखंड सीएम धामी के बयान पर पलटवार



स्वामी प्रसाद मौर्य के बदरीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ बताने के बाद घमासान छिड़ गया था. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर ऐतराज जताया था. मौर्य ने इसका भी जवाब दिया है. मौर्य का जवाब जानने से पहले सीएम धामी ने क्या कहा, वो जान लेते हैं. मुख्यमंत्री धामी ने कहा था, ''बदरीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है. स्वामी प्रसाद मौर्य बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. वे जिस गठबंधन के हिस्से हैं, उसमें उनका इस तरह का बयान आना स्वाभाविक ही है.''



धामी के बयान पर मौर्य ने कहा, ''सीएम धामी ने कहा है कि हमने उनका भावना का प्रभावित किया है. मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबकी आस्था महत्व रखती है. आपकी आस्था है तो अन्य धर्मावलंबियों और पंथ के लोगों की भी आस्था है. अगर आपको अपनी आस्था की चिंता है तो आपको दूसरों की आस्था की भी चिंता करनी चाहिए.''



मेरा बयान संविधान के अनुकूल- मौर्य



मौर्य के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी निंदा की थी और इसे पूरी तरह तथ्यहीन बताया था. अब स्वामी ने शंकराचार्य को भी जवाब दिया है. मौर्य ने कहा, ''मेरा बयान संविधान के अनुकूल है. कोई भी हवा हवाई बयान देने से बाज आएं.'' उन्होंने कहा, ''महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बदरीनाथ धाम जाकर जो कुछ लिखा, उस पर बात कर रहे हैं. मूर्ति का अवलोकन करके और रावल से बात करके इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है. अखंड रहने पर यह मूर्ति बहुत सुंदर रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है.''