पांच बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन, आज दिन में एक बजे होगा अंतिम संस्कार 



  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार में पांच बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। अपने पीछे वे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भीड़ जुट गई है। 

करीब दो साल से चल रहे थे बीमार
करीब दो साल से बीमार चल रहे पंडित हरिशंकर तिवारी (91) का शाम पौने सात बजे उनके धर्मशाला स्थित हाता आवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर एक बजे बड़हलगंज स्थित मुक्तिधाम पर किया जाएगा। तिवारी के निधन पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने शोक व्यक्त किया है।पंडित हरिशंकर तिवारी को मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बेचैनी महसूस हुई। इसके बाद उनके पारिवारिक डॉक्टर विजय पांडेय को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने तिवारी को मृत घोषित कर दिया।

बड़हलगंज स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा
परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ हाता परिसर में रखा जाएगा। इसके बाद बड़हलगंज स्थित गांव टांडा ले जाया जाएगा। वहां पर पार्थिव शरीर को नेशनल इंटर कॉलेज में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वे इस कॉलेज के प्रबंधक रहे हैं। इसके बाद बड़हलगंज स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के परिवार में दो बेटे, पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के अलावा एक बेटी हैं। उनके निवास पर देर रात तक जनप्रतिनिधियों और शहर के गणमान्य लोगों का तांता लगा रहा। सांसद रमापति राम त्रिपाठी, सांसद आरएमडी अग्रवाल, पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडेय आदि ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किया और परिवार को ढांढस बंधाया। 

हरिशंकर तिवारी की विधायक की पारी देवरिया जेल से शुरू हुई थी

पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की विधायक की पारी देवरिया जेल से शुरू हुई थी। उन्होंने देवरिया जेल में रहते हुए कांग्रेस के मार्कंडेय चंद को हराया था। इसके बाद जमानत पर छूटे और चिल्लूपार विधानसभा से पांच बार विधायक बने। साल 1985 तक हरिशंकर तिवारी का नाम पूर्वांचल के बड़े माफिया में शामिल हो चुका था। सुरक्षा कारणों से उन्हें देवरिया जेल में निरुद्ध किया गया था। इसी बीच विधानसभा का चुनाव आया तो हरिशंकर ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल कर दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के मार्कंडेय चंद को 21728 मतों से पराजित कर दिया।  इस तरह उनकी राजनीति में इंट्री हो गई। विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी की जमानत हो गई। इसके बाद तो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो वह सरकार में शामिल होकर मंत्री बनते रहे।

सड़क हादसा : फतेहपुर में टैंकर ने लील ली दस जिंदगियां 



  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में  मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। टैंकर ने एक एक आॅटो का इस कदर रौंदा कि उसके परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दस लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के सड़क पर खून से लथपथ पड़े  शवों को देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। इसमें तीन सगे भाईयों की भी मौत हो गई। ऑटो कुल 11 लोग सवार थे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही पीएम ने दो लाख मृतकों के परिजनों को और घायलों को पचास-पचास हजार देने का एलान किया है। 

जहानाबाद के चिल्ली मोड़ के पास हुआ हादसा 
यह हादसा फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाने के चिल्ली मोड़ के पास हुआ। इटावा की बंगाली कालोनी निवासी अनिल सोनकर के रिश्तेदार मूसानगर, कानपुर देहात में रहते हैं। सोमवार को अनिल सपरिवार वहां शादी समारोह में शामिल होने गए थे। मंगलवार को वह छोटे भाई सुरेश व अन्य परिजनों के साथ ऑटो से जहानाबाद को निकले। सुरेश के बेटे शिवा की शादी फतेहपुर के लालूगंज में लाल की बेटी के साथ जय थी। 

टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरी सवारियों रौंदते हुए निकल गया टैंकर
मंगलवार को तारीख पक्की करने सभी वहां जा रहे थे। चिल्ली मोड़ पास चौडगरा की ओर जा रहे तेज रफ्तार घी लदे टैंकर ने गलत साइड पर आकर ऑटो को टक्कर मार दी। तेज धमाके के साथ ऑटो पलटा और कई सवारियां सड़क पर आ गिरीं। टैंकर उन्हें रौंदता चला गया। पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू हुआ। तब तक अनिल, उनकी पत्नी यशोदा व बेटा लव (5) समेत नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम बिंदकी के मुताबिक, एक मृतक अनिल का नाना अशरफी लाल बताया जा रहा है।घटना की सूचना पर आसपास के कल्यानपुर, बकेवर, बिंदकी, औंग थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। मृतकों के करीब 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस में शव लादकर मौके से हटवा दिए। पांच शवों को सीएचसी में रखवाया गया, बाकी चार शव फतेहपुर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए। 

टैंकर चालक पूरे सड़क पर लहराते जा रहा था 
फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाने के चिल्ली मोड़ के पास खास आबादी नहीं है। यहां गांव वालों के खेत हैं। लोग खेत से दोपहर को लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानेंद्र, उमेश, अनिल, राधेलाल ने बताया कि चालक टैंकर को पूरी रोड में लहराते जा रहा था। उन लोगों ने टैंकर को करीब हादसे से पहले आधा किलोमीटर दूर देखा था। टैंकर चालक नशे में समझ आ रहा था। उसे देखकर वह लोग भी रोड से नीचे उतर गए थे। वह पूरी रोड में एक साइड से दूसरी ओर पहुंच जा रहा था। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि किसी न किसी के लिए टैंकर का चालक काल साबित होगा। चालक हादसा स्थल से आगे फतेहपुर कानपुर सीमा के पहले महाविद्यालय के पास टैंकर छोड़कर चालक भाग निकला।पहचान वालों शवों का रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया।

*पासी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शाहिद अली अंसारी*

लखनऊ। पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी (पासी पार्टी) के प्रदेश अध्यक्ष राम सागर रावत ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ इस्माइलगंज स्थित उर्मिला पुरी सुरेंद्रनगर में पार्टी की आकस्मिक बैठक की। 

  




बैठक के दौरान पासी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का शाहिद अली अंसारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही अर्चना टाइटस को जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा लखनऊ बनाया गया है। पासी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शाहिद अली अंसारी व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा लखनऊ अर्चना टाइटस ने शपथ लेते हुए कहा कि वह पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

 नियुक्ति पत्र देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शरण प्रसाद पासी व प्रदेश अध्यक्ष राम सागर रावत ने कहा कि पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी (पासी पार्टी) लगातार उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार कर रही है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कई जिलों के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जा चुके हैं।

*यूपी में 1026 युवाओं को मिला अप्वाइंटमेंट लेटर* 

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत देशभर के करीब 71 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। यूपी के भी 5 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इन शहरों में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। लखनऊ में स्मृति ईरानी ने युवाओं को अप्वाइंटमेंट लेटर बांटे।

  


लखनऊ में 330, मुरादाबाद में 250, आगरा में 321, वाराणसी में 100 और गोरखपुर में 25 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। यानी, कुल 1026 युवाओं को मंत्रियों ने अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। रोजगार मेले का आयोजन आज देशभर में 45 जगहों पर किया गया। 71 हजार युवाओं की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में भर्ती की गई।

कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने कहा- आज डाक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए। इन सारे प्रयासों से नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है।

पीएम मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं से कहा- आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। बीते 9 साल में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया है।

*सुंदर काण्ड पाठ व भंडारा*



  




लखनऊ। जानकीपुरम विस्तार में नीता बहादुर चौक पर एकेटीयू परिसर स्थित मंदिर में आज श्री हरि हर सेवा समिति के तत्वावधान में दूसरे बड़े मंगल के अवसर पर सुंदर काण्ड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया।

 इस मौके पर राम किशोर मिश्र,बीके अवस्थी,भानु प्रताप सिंह, एके श्रीवास्तव, केके मिश्र,अर्केश्वर दीक्षित, आशीष ,वीपी मिश्र,आर पी अवस्थी, प्रेम किशोर मिश्र,अवध किशोर, अंकित शुक्ल, जेपी सिंह,आर एस मिश्र, रंजना गुप्ता, संतोष मिश्रा, रीता,डा.गीतिका, आशा, कल्पना, माधुरी सिंह,नितिका श्रीवास्तव, वीणा अवस्थी,मीरा श्रीवास्तव सहित तमाम समिति स्वयं सेवक व श्रद्धालु मौजूद थे।

*तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी,  समयबद्धता और पारदर्शिता पर हो जोर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ*



  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने मंगलवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित में संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं की सहज-सुलभ उपलब्धता के लिए टेलीकन्सल्टेशन और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इससे बीमारी की दशा में रिमोट एरिया के लोगों को अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा।  हेल्थ एटीएम के लिए प्रशिक्षित मैनपॉवर तैनात किया जाए। टेलीकन्सल्टेशन सेवा को विस्तार देते हुए इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।

तहसीलों की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है। हमें पारदर्शिता, समयबद्धता को लेकर ठोस प्रयास करना होगा। शिकायतों/समस्थाओं का निस्तारण एक समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। वरासत/उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। आमजन की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।



प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना बिलंब यथोचित समाधान किया जाए। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाए।अप्रैल माह में संचालित संचारी रोग अभियान का आम जन के बीच अच्छा संदेश गया है। लोगों में संक्रामक, संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हमें ऐसे ही प्रयास लगातार जारी रखने होंगे। गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल में इंसेफेलाइटिस, बरेली व आस-पास के मंडल में मलेरिया तथा बुंदेलखंड में चिकनगुनिया से बचाव के लिए सक्रियता और बढ़ाई जाए। इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए जैसा प्रयास इन क्षेत्रों में भी किया जाए। साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल के सेवन के लिए लोगों को जागरूक करें। बाल रोग विशेषज्ञों   का भी सहयोग लें।

प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड/रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टैंड अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। यह वसूली समाजविरोधी कार्यों में उपयोग होती है। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार स्थान निर्धारित करें। शहरों में ई-रिक्शा के लिए रूट तय किया जाना जरूरी है।

 स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने आमजनमानस को बड़ी सुविधा प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। मात्र 15  राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य शेष है, इसे भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। हमारा लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र "घरौनी" मिल जाए।सभी गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था सुचारु रखी जाए। हरा चारा-भूसा आदि के समुचित प्रबंध हों। गोवंश को गर्मी अथवा धूप से सुरक्षित रखने के प्रबंध किए जाएं। डेयरी सेक्टर में रोजगार सृजन का बड़ा पोटेंशियल है। इसे दृष्टिगत रखते हुए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए। डेयरी सेक्टर से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए "मातृभूमि योजना" प्रारंभ की जा रही है। इसकी औपचारिक शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर, आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए।प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 446 है। विगत 24 घंटों में 35 हजार से अधिक टेस्ट किए गए। यह सुखद है कि किसी भी संक्रमित मरीज को कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ रहा। स्थिति पूरी तरह सामान्य है। किंतु हमें सतर्कता और सावधानी बनाये रखने की आवश्यकता है।

विगत कुछ दिनों में परिवहन विभाग की बसों में आग लगने की दुःखद घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी घटना आगे न हो, इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा हर जरूरी कदम उठाया जाए। हर जिले में पीपीपी मॉडल पर कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया किया जाना है। परिवहन विभाग द्वारा जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही तेज की जाए।बैठक में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना , महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्या, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं राज्य मंत्री राजस्व अनूप प्रधान  की उपस्थिति रही।

*जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने दी जान तो मां को पड़ा दिल का दौरान, डेढ़ माह में परिवार के तीन सदस्यों की हो चुकी है मौत*



  


लखनऊ। राजधानी में एक परिवार की कहानी सुनने के बाद अापका कलेजा कांप उठेगा। अलीगंज के मौसमबाग इलाके में सोमवार सुबह 25 वर्षीय युवक ने घर के भीतर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। उसकी मौत से मां को सदमा लगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। परिवारीजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। 46 दिन पहले महिला के छोटे बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इससे दुखी होकर उनके पति ने उसी दिन जान दे दी थी। डेढ़ महीने में तीन सदस्यों की मौत से लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिवारीजन को सौंप दिया। 

31 मार्च को बेटे को हार्ट अटैक होने पर पिता ने खुद को मार ली गोली

मूल रूप से सीतापुर के कमलापुर निवासी सूरज प्रताप सिंह पत्नी रूबी व दो बेटों श्रीकांत सिंह और कृष्णकांत सिंह के साथ लखनऊ के मौसमबाग में रहते थे। 31 मार्च को कृष्णकांत (18) को हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इससे दुखी सूरज प्रताप सिंह ने घर पहुंचते ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद बड़ा बेटा श्रीकांत मां के साथ घर में रहता था। अलीगंज इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि सोमवार सुबह श्रीकांत कमरे में बेड पर और रूबी जमीन पर बेसुध मिलीं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने श्रीकांत को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि श्रीकांत ने जहरीला पदार्थ खाया था। इससे ही उसकी जान गई। फिलहाल डॉक्टर ने विसरा सुरक्षित किया है। 

दरवाजा न खुलने पर हुई थी अनहोनी की आशंका 

पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाली नौकरानी सुबह पहुंची। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो वह रूबी के रिश्तेदार को बुलाकर लाई। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला और फिर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। श्रीकांत की मौत होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। कृष्णकांत को अटैक पड़ना, उसी दिन सूरज प्रताप सिंह का खुदकुशी करना और अब श्रीकांत की मौत व उनकी मां रूबी को अटैक आना परिवारीजन के लिए स्तब्ध करने वाला है। डेढ़ महीने में परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है।

महिला की हालत ठीक होने पर की जाएगी बातचीत
 
सीपी अलीगंज आशुतोष कुमार ने बताया कि किसी तरह की कोई आशंका नहीं है। श्रीकांत का मामला खुदकुशी का है। महिला को अटैक पड़ा है। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब उनकी हालत बेहतर है। स्वस्थ होने पर उनके बयान लिए जाएंगे, जिससे घटना और स्पष्ट हो जाएगी। उधर, रूबी के रिश्तेदारों ने बताया कि सूरज प्रताप सिंह की गांव में करोड़ों की जमीन जायदाद है। इससे ही उन्होंने लखनऊ में घर बनाया था। वह बड़े किसान थे। खेती से ही पूरा खर्च चलता था।

*किराये की कोख के लिए राजधानी लखनऊ में आया पहला आवेदन, सीएमओ की कमेटी ने दी हरी झंडी, डीएम की मुहर लगनी बाकी*

लखनऊ। किराये की कोख के लिए राजधानी के एक डॉक्टर ने आवेदन किया है। सीएमओ की कमेटी ने पड़ताल के बाद इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। हालांकि, इस पर अंतिम मुहर डीएम लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का दावा है कि सरोगेसी अधिनियम-2021 लागू होने के बाद किराये की कोख के लिए आवेदन का प्रदेश में यह पहला मामला है। 

  


शहर के एक नामी गिरानी चिकित्सक ने किया है आवेदन 

जानकारी के लिए बता दें कि एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के डॉक्टर ने किराये की कोख के लिए आवेदन किया है। इसमें डॉक्टर ने हवाला दिया है कि उनकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती है। लिहाजा सरोगेसी के लिए इजाजत दी जाए। नए नियम के तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुमति के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि अब सभी आईवीएफ सेंटर पर सरोगेसी अधिनियम-2021 लागू किया जा चुका है। पहले इन केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग का कोई खास दखल नहीं रहता था। ऐसे में ये मनमानी करते थे। शहर में 25 से अधिक आईवीएफ सेंटर हैं। 

आवेदक को इन नियमों का करना होगा पालन 

किराये की कोख के लिए रजामंदी देने वाली महिला का आवेदक का रिश्तेदार होना जरूरी है। 
रिश्तेदार महिला विवाहित होनी चाहिए। 
सरोगेट मां की उम्र 25 साल व उसका एक बेटा भी होना चाहिए। 

व्यवस्था इसलिए जरूरी 

चोरी-छिपे किराये की कोख लेने के मामलों में बच्चे के कानूनी हक को लेकर समस्याएं खड़ी होती थीं। कानून के तहत किराये की कोख से जन्मे बच्चे को उसे अपनाने वाले माता-पिता से सारे अधिकार मिलते हैं। 

आवेदन से पहले लेना होता है प्रमाणपत्र 

किराये की कोख के लिए आवेदन से पहले मां नहीं बन पाने वाली महिला को जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र लेना होता है। डॉक्टरों की टीम जांच के बाद यह तय करती है कि महिला मां बनने लायक है या नहीं।

*राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई राहत भत्ता, जानिए कब से मिलेगा*



  




लखनऊ । उत्तर प्रदेश में तैनात राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के महंगाई राहत(डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि एक जनवरी से और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है।  

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में चार फीसदी बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए। अब यूपी में सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा।

*21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन*



  




लखनऊ। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ श्री प्रेम प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संजय शंकर पाण्डेय, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय, लखनऊ कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।



इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक वसूली बाद, किरायदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद, श्रम विवाद से सम्बन्धित वाद, विद्युत व जल कर बकाया के बाद (शमनीय प्रकृति के वाद), वैवाहिक वाद (तलाक/विवाह विच्छेद के मामलो को छोड़कर), भूमि अर्जन से सम्बन्धित वाद सेवा सम्बन्धी व पेन्शन सम्बन्धी मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल प्रकृति के मामले (किरायदारी, सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद व संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित वाद) आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा।