बढ़ सकतीं हैं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, शराब घोटाले में पहली बार सीबीआई की चार्जशीट में आया नाम


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#delhiexcisecaseformerdeputycmmanish_sisodia

दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दरअसल,दिल्ली के शराब नीति मामले में सीबीआई ने मंगलवार को रॉउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।शराब घोटाले मामले में दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत चार लोगों का नाम शामिल है।सीबीआई ने सिसोदिया समेत बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया गया है।बता दें कि इससे पहले किसी भी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था।

सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी भी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सिसोदिया से पूछताछ करते हुए दावा कर रही है कि आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में सिसोदिया ही मुख्य साजिशकर्ता है।आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया। जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।

केजरीवाल से भी हो चुकी है पूछताछ
दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कथित शराब घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ की थी। 17 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति मामले में 10 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे 55 सवाल पूछे गए थे। 

करीब दो महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं सिसोदिया
बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं और अब पहली बार सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है। फिलहाल सिसोदिया एक मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह करीब दो महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#karnataka_government_muslim_quota_reservation_supreme_court 


कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है। कर्नाटक में मुस्लिमों के चार प्रतिशत आरक्षण को हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 9 मई तक सरकार के नए आदेश के मुताबिक कोई नई नियुक्ति या एडमिशन नहीं किया जाएगा। 

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला नौ मई तक जारी रहेगा। नौ जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाए दायर की गईं। जिस पर 13 अप्रैल में सुनवाई होनी थी लेकिन राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जिसके बाद जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 25 अप्रैल तक मामले की सुनवाई टाल दी। इस दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि आरक्षण की नई व्यवस्था के तहत कोई नई नियुक्ति या एडमिशन नहीं होगा। अब एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई 9 मई तक टल गई है।

कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव हैं। कर्नाटक सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों के लिए चार फीसदी कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दो नयी श्रेणियों की घोषणा की थी। ओबीसी मुसलमानों के चार फीसदी कोटे को वोक्कलिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया है।

कर्नाटक में गरजे अमित शाह, कांग्रेस को बताया रिवर्स गियर सरकार


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#amit_shah_fiercely_attacked_congress 


कर्नाटक में विधानसभा चुनाव एकदम करीब है। इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रचार की धार तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने बागलकोट में चुनावी रैली की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है। भाजपा से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। यह बताता है कि आपकी पार्टी में दिवालियापन आ गया है।

कांग्रेस को बताया रिवर्स गियर सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रे पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है तो दूसरी तरफ रिवर्स गियर सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, परिवारवाद होगा और कर्नाटक राज्य दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। उन्होंने राज्य की जनता से दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने का अनुरोध किया। शाह ने कहा 'कांग्रेस रिवर्स गियर की सरकार है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से कई सारी योजनाएं देने का काम किया है। आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइये। ये हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है, ये राज्य को संपूर्ण विकसित बनाने का चुनाव है। ये चुनाव राजनीतिक स्थिरता और नए कर्नाटक का चुनाव है, जो बीजेपी लेकर आ सकती है।

चार फीसदी आरक्षण खत्म
शाह ने आगे कहा कि यहां धर्म के आधार पर चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण था। भाजपा की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। शाह ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने एससी, एसटी, वोकलिंगा और लिंगायत सब के आरक्षण में बढ़ोतरी करने का काम किया है।

कांग्रेस पर लिंगायत समाज के अपमान का आरोप
अमित शाह ने कहा 'कांग्रेस ने हमेशा लिंगायत समाज का अपमान किया है। कांग्रेस ने दो लिंगायतों को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था और दोनों को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अनादरपूर्वक हटा दिया था। कांग्रेस को लिंगायतों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में बीजेपी सरकार ने लिंगायत नेताओं के लिए टिकट सुनिश्चित किया है, जहां मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया था। कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है'।

10 मई को कर्नाटक में चुनाव
कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। यहां 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 2018 के चुनाव में भाजपा ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों को पाने वाली पार्टी थी।

केरल पर सौगातों की बौछार, पहले वंदे भारत और वाटर मेट्रो का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#pm_modi_will_flag_off_vande_bharat_train_and_water_metro


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दो दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी।इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में भारत की पहली ‘वॉटर मेट्रो रेल सेवा’ का लोकार्पण किया।

पीएम मोदी ने सुबह 11:10 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 11 जिलों में चलेगी. इनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड शामिल हैं।रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर स्कूली बच्चों के एक ग्रुप के साथ बातचीत भी की।इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पीएम के साथ मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने मोदी को खुद से बनाई हुई पेंटिंग और वंदे भारत ट्रेन के स्केच दिखाए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज केरल को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली, जबकि कोच्चि को अपनी जल मेट्रो मिली। विभिन्न कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, विनम्रता, परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश-विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं।

भारत पर दुनिया के मजबूत भरोसे के 4 कारण बताए
इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास ही देश के विकास का सूत्र है।उन्होंने भारत पर दुनिया के मजबूत भरोसे के पीछे 4 कारणों के बारे में भी बताया। ये चार कारण हैं केंद्र में निर्णायक सरकारस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश, युवाओं के स्किल पर इंवेस्टमेंट और ईज ऑफ लिविंग। पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतरीन स्पीड और स्केल पर काम किया जा रहा है।

हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है-पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि सड़क हो, रेल हो, ये अमीर-गरीब, जाति-मत-पंथ का भेद नहीं करते। सभी इसका उपयोग करते हैं। यही सही विकास है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त करता है और यही हम आज भारत में होते हुए देख रहे हैं।पीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरल का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं।

पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#wrestlers_protest_supreme_court_notice_to_delhi_police 


सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की गई थी।

दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस
देश के दिग्गज पहलवानों ने आरोप लगाया था कि वो दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे, मगर उनकी कंपलेन नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा है। शुक्रवार को जवाब मिलने के बाद कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की शिकायत को सील कवर में रखने का आदेश दियाष सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा याचिकाकर्ता महिला खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

पहलवानों के धरने का तीसरा दिन भी जारी
बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर में आज महिला पहलवानों के धरने का तीसरा दिन है।21 अप्रैल को खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला। उसी दिन दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर को लेकर शिकायत दी गई। खिलाड़ियों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 23 अप्रैल को खिलाड़ी एक बार फिर से जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंचे।

लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना संक्रमण के मामले, पिछले 24 घंटे में 6660 लोग हुए संक्रमित, एक्टिव केस भी हुए कम


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#corona_virus_cases_in_india


देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है।पिछले दो दिनों से कोरोना के नए मामले 10 हजार से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को बीते 24 घंटे में छह हजार से अधिक नए मामले सामने आए। जबकि यह आंकड़ा सोमवार को सात हजार से अधिक था। वहीं सक्रिय मामले घटकर 63,380 रह गए हैं। 

24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में 2303 की कमी
देशभर में पिछले 24 घंटे में 6 हजार 660 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 9 हजार 213 लोगों ने कोरोना को मात दी है।देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी कम होती नजर आ रही है। सोमवार को एक्टिव मामलों की संख्या 65,683 थी। मंगलवार को इसमें 2303 मामलों की कमी आई है।

रिकवरी दर 98.67 प्रतिशत
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,369 हो गई है। वहीं, महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 4,43,11078 लोगों ने कोरोना महामारी से जंग जीत ली है। वहीं, मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत, जबकि रिकवरी दर 98.67 प्रतिशत दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक, 24 घंटे में 6,660 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मामले की संख्या 4.49 करोड़ दर्ज की गई।

इससे पहले सोमवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 7178 थी। यानी मंगलवार को सोमवार की तुलना में 518 कम नए मामले आए हैं। इससे पहले रविवार को कोरोना के 10112 नए मामले दर्ज किए गए थे जो सोमवार को आए मामलों से 2934 ज्यादा थे। कोरोना के मामलों में लगातार हो रहे इस उतार चढ़ाव को देखते हुए असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पावन अवसर के साक्षी बने 10 हजार से अधिक श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






केदारनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कपाटोद्घाटन की पावन बेला के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। वहीं, गायक रूप कुमार राठौर और सुनाली राठौर की भजन प्रस्तुति दी।

सुबह पांच बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ-साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची।

यहां रावल ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद रावल एवं श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मुख्य पुजारी शिवलिंग ने गर्भ गृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए।

सीएम धामी ने की बाबा केदार की पूजा अर्चना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचना था। लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण वे धाम नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मौसम ठीक होते ही सीएम केदारनाथ मंदिर पहुचे और पूजा-अर्चना की।

आज से शुरू होगी हेली सेवा

कपाट खुलने के साथ ही आज केदारनाथ धाम में हेली सेवा का संचालन शुरू हो गया है। केदारनाथ हेली सेवा की सात मई तक बुकिंग फुल हो चुकी है। जल्द ही आगे की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए समय तय किया जाएगा। तीर्थयात्रियों के लिए गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी हेलीपैड से हेली सेवा संचालित की जाएगी।

27 अप्रैल को खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल चुके हैं। वहीं, आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। अब 27 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे।

संजीवनी सोसायटी घोटाले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिका भी खारिज


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    











सुप्रीम कोर्ट ने संजीवनी सोसायटी घोटाले के मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर संजीवनी सोसायटी पीड़ित समिति की याचिका खारिज कर दी है।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं न तो तथ्यों पर न ही कानूनी आधार पर यहां चलने योग्य हैं। इस मामले में इस स्तर पर दखल देना और मामले की जांच सीबीआई को भेजना गलत होगा। जबकि मामले की जांच अंतिम चरण में चल रही है।

याचिका में संजीवनी सोसायटी घोटाले को मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटी घोटाला बताते इसकी जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा कि संजीवनी घोटाला राजस्थान के अलावा गुजरात व मध्य प्रदेश में भी हुआ है। बीयूडीएस एक्ट 2019 के तहत यह मल्टी स्टेट घोटाला है। इसलिए इसकी जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को दिलवाई जाए।

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और संजीवनी पीड़ित संघ की ओर से एडवोकेट आदित्य जैन व एडवोकेट मितुल जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका अपंजीकृत सोसायटी ने दायर की है। जबकि गुमान सिंह के नेतृत्व में संजीवनी पीड़ित संघ 5000 से ज्यादा निवेशकों का पंजीकृत समाज है। वे ही संजीवनी सोसायटी के पीड़ित हैं।

CBI ने हाईकोर्ट में किया था विरोध

सीबीआई ने हाईकोर्ट के समक्ष भी इस मामले की जांच को खुद के पास दिलवाने का विरोध किया था। यह याचिका कुछ हाईप्रोफाइल लोगों के जरिए दायर करवाई गई है।



मामले की जांच एसओजी के द्वारा की जा रही है और कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। जबकि कुछ अन्य के खिलाफ जांच लंबित चल रही है। एसओजी का अनुसंधान अंतिम चरण में है और इस स्तर पर इसकी जांच सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर संजीवनी घोटाला मामला सीबीआई को भेजने से इनकार करते हुए समिति की याचिका खारिज कर दी।

आतंकवाद पर जयशंकर ने पाकिस्‍तान को जमकर धोया, कहा-सीमापार से आंतकवाद फैलाने वालों से रिश्ता मुश्किल


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#s_jaishankar_calls_pakistan_a_neighbour_who_practices_cross_border_terrorism



पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है। दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बेहद मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता हो।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय पनामा के दौरे पर हैं। वह यहां पर दो दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्‍होंने मीडिया से बात की तो पाकिस्‍तान पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा, 'हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ संपर्क बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है। हमने हमेशा कहा है कि उन्‍हें अपने उस वादे को पूरा करना होगा जो आतंकवाद को समर्थन न देने और सीमा पार आतंकवाद को बंद करने से जुड़ा है।'

हालांकि, उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि एक दिन दोनों देश उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले कुछ दिनों में भारत में होंगे। जयशंकर के इस बयान से साफ है कि जब बिलावल शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्‍मेलन में मौजूद होंगे तो उन्‍हें आतंकवाद पर भारत की तरफ से काफी कुछ सुनना होगा।

ब्राह्मण और ठाकुर समाज का वोट नहीं चाहिए, इनको वोट देना तो मजबूरी है... कहने वाले यूपी के फिरोजाबाद के भाजपा नेता का कान पकड़कर उठक बैठक करते वी


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    









यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं। ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो वार भी चल रहा है। इस बीच भाजपा प्रत्याशी का एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गया कि अब उन्हें माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए वीडियो जारी करना पड़ा है।



मामला फिरोजाबाद का है। यहां भाजपा के टिकट पर वार्ड संख्या 11 से चुनाव में ताल ठोक रहे योगेश शंखवार ने अति आत्मविश्वास में ऐसी बातें बोल दीं जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें ब्राह्मण और ठाकुर समाज का वोट नहीं चाहिए। इन लोगों को वोट देना तो मजबूरी है...। 

शंखवार का वीडियो वायरल होने पर दोनों समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोग तरह-तरह से अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। इतना ही नहीं कई भाजपा नेता भी उनके विरोध में उतर आए हैं। भाजपा को लगने लगा कि इसका नुकसान न केवल वार्ड 11 में होगा बल्कि अन्य वार्डों के साथ ही मेयर की सीट पर भी हो सकता है। इसके बाद यह बातें शायद शंखवार को भी समझ में आ गईं।

जब लोगों के बीच आक्रोश बढ़ने लगा तो शंखवार ने उठक-बैठक लगाते हुए एक वीडियो जारी किया। इसके माध्यम से वह अपने बयान पर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि उपसभापति रह चुके योगेश शंखवार ने जनता के हित को दरकिनार किया था। भारी विरोध के बाद टिकट मिलना बड़ा सवाल है।

योगेश शंखवार 2017 के चुनाव में नगर निगम के उपसभापति भी रहे थे। इस बारे में योगेश शंखवार का कहना है कि हमारे विरोधियों ने साजिश रचकर वीडियो जारी कर दिया था। ऐसी बात मैं कभी कहना तो दूर बल्कि सोच भी नहीं सकता। फिर भी मैने उठक-बैठक लगाकर माफी मांगी है।