क्या कमजोर पड़ गया है इंडिया गठबंधन? पी चिदंबरम के बयान के क्या है मायने
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विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा बयान दिया है। चिदंबरम के बयान के बाज विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिदंबरम में एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में चिदंबरम ने 'इंडिया' गठबंधन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह आश्वस्त नहीं हैं कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी पूरी तरह एकजुट है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ गया है।

गठबंधन की कमजोरियों पर की बात
राज्यसभा सांसद चिदंबरम सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब 'कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट' के विमोचन अवसर पर चिदंबरम ने अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि गठबंधन अभी भी बरकरार है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि इसका उत्तर केवल सलमान खुर्शीद ही दे सकते हैं, क्योंकि वे इंडिया ब्लॉक के लिए वार्ता करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन पूरी तरह बरकरार रहता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आए दिन उजागर होने वाली कमजोरियों से पता चलता है कि गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है।

चिंदबरम ने चेताया
चिदंबरम ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को भाजपा को लेकर सचेत भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक ऐसी 'बहुत मजबूत मशीनरी' के खिलाफ लड़ रहा है, जिससे सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। मेरे अनुभव और मेरे इतिहास के अध्ययन के अनुसार, बीजेपी जितना सशक्त रूप से संगठित कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। यह एक मशीन के पीछे दूसरी मशीन है और दो मशीनें भारत में सभी मशीनरी को नियंत्रित करती हैं। निर्वाचन आयोग से लेकर देश के सबसे निचले पुलिस स्टेशन तक, वे (भाजपा) इन संस्थानों को नियंत्रित करने और कभी-कभी कब्जा करने में सक्षम हैं।

चितंबरम की बातों पर सलमान खुर्शीद की सहमति
सलमान खुर्शीद ने चिदंबरम की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें 2029 में एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। इस बात पर विचार करना होगा कि गठबंधन के सहयोगियों को कैसे एक साथ लाया जाए।

भारत ने पाकिस्तान पर दागीं थीं 15 ब्रह्मोस, पड़ोसी देश के 13 में से 11 एयरबेसों को उड़ गए थे “चिथड़े”
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भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया हुए सैन्य संघर्ष पर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग़ी थीं। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। क्योंकि, इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की।

पहली बार भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया
सूत्रों ने बताया कि इन हमलों में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेस पर दागीं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और राफेल लड़ाकू विमानों से छोड़ी गई स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। इन मिसाइलों ने उसकी विमान संचालन नेटवर्क और अन्य क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुए इन हमलों से पाकिस्तान थर्रा गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किसी सक्रिय संघर्ष में किया। भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत दिखाई। 

डमी एयरक्राफ्ट के जरिए कैसे जाल में फंसा पाक
ये भी बताया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल दागने से पहले वायु सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस की टोह लेने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। इनमें कोई पायलट नहीं था। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी रडारों और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए पहला बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल किया। एक बार जब पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस एक्टिव हो गए, तो भारत ने उन्हें हारोप कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करके तबाह कर दिया। इस कदम के साथ ही ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके आगे के मिसाइल हमलों का रास्ता साफ हो गया।

और नुकसान से बचने के लिए हटाए थे अपने विमानों
इन मिसाइलों को ले जाने वाले फाइटर जेट्स ने भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के विभिन्न ठिकानों से उड़ान भरी। इन हमलों में भारत ने पाकिस्तान के सिंध में एक हैंगर समेत महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इन सटीक हमलों में पाकिस्तान ने अपने कई UAV और एक एयर सर्विलांस प्लेन के अलावा कई महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए। भारत की ओर से ये हमले इतने जोरदार थे कि पाकिस्तानी वायु सेना को नुकसान के कारण अपने विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जहानाबाद: 23 मई को गांधी मैदान में लगेगा एक दिवसीय रोजगार मेला

 
 
  20 कंपनियाँ, 1500+ पद, 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
  

  
जहानाबाद बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, पटना के निर्देशानुसार एवं जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन 23 मई 2025 (शुक्रवार) को गांधी मैदान, जहानाबाद में किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक चलेगा।
  

  
क्या है खास?
  

  
10वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीकी व गैर-तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका
  

  
1500 से अधिक रिक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों में
  

  
20 से अधिक कंपनियाँ/नियोजक भाग लेंगी, जिनमें प्रमुख नाम हैं:
  

  
Rajray Securex Pvt. Ltd.
  

  
Fusion Finance Ltd.
  

  
Nava Bharat Fertilizers LLP
  

  
LIC of India
  

  
Easyes Career Sourcing
  

  
Bombay Bazaar
  

  
Plan-G Industries
  

  

  

  
सरकारी विभाग भी होंगे शामिल:
  

  
इस रोजगार मेले में पीएनबी आर-सेटी, जीएम डीआईसी, डीआरसीसी जहानाबाद, श्रम कार्यालय और आईटीआई जैसे विभाग भी भाग लेंगे, जो अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे और युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
  

  
उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश:
  

  
एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है
  

  
चयन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी
  

  
उम्मीदवार अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड अवश्य लाएं
  

  

  
जिला नियोजन पदाधिकारी  आकृति कुमारी ने जिले के सभी योग्य एवं इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ और मेले में शामिल होकर अपने भविष्य को नई दिशा दें।
  

 

पाकिस्तान से तनाव के बीच एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की बात, नए कूटनीति संबंधों का आगाज
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पहले से ही खराब चल रहे भारत और पाकिस्तान के संबंध इन दिनों नीचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक और उसके बाद भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। हालांकि, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने घूटने टेक दिए। अब भारत-पाक का संघर्ष तो खत्म हो गया है, लेकिन तनाव बरकरार है। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान के साथ ने कूटनीतिरक संबंधों की शुरूआत की है। 

दरअसल, एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की है। एस जयशंकर ने ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के कोशिशों का भी जिक्र हुआ।

भारत-पाक तनाव के बीच अफगानिस्तान का रुख किस तरफ
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 मई को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री से भारत-पाक तनाव के बाद बातचीत की। जयशंकर ने पोस्ट कर कहा, अफगान के एक्टिंग विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने यह बताते हुए कि भारत-पाक तनाव के बीच अफगानिस्तान का रुख किस तरफ है। उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं सराहना करता हूं। दरअसल, अफगानिस्तान ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी, इस अटैक में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। 

तालिबान सरकार के स्टैंड की तारीफ
इसी के साथ जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में आग लगाने की कोशिश की गई, उसको लेकर भी जयशंकर ने तालिबान सरकार के स्टैंड की तारीफ की।
उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, झूठी और आधारहीन रिपोर्टों के जरिए से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की हालिया कोशिशों को अफगानिस्तान ने जो अस्वीकार किया उसका भी स्वागत करता हूं। अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और विकास-सहयोग के लिए लगातार दोनों देशों के एक दूसरे के सहयोग को भी सामने रखा।

तुर्की के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस किया रद
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भारत सरकार ने तुर्किए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी है। यह कंपनी भारत के नौ हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती थी। भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश के जरिए दी गई।

आदेश में क्या कहा गया
विमानन मंत्रालय के आदेश में कहा गया, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग की सुरक्षा मंजूरी 21 नवंबर 2022 को दी गई थी, उसे अब देश की सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। 

पाक से तनाव के बाद भारत में तुर्किए का विरोध
बता दें कि सीमा पर तनाव में पाकिस्तान को ड्रोन भेजने के बाद भारत में तुर्किए का पुरजोर विरोध हो रहा है। टर्की सेब से लेकर ड्रायफ्रूट और मार्बल ले लेकर अन्य सामना तक का बहिष्कार किया जा रहा है। और तो और तुर्किए जाने वाले भारतीयों ने वहां की बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। इससे तुर्किए को टूरिज्म सेक्टर में तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की जेएनयू और यूपी की कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्किए की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता भी तोड़ दिया। टर्की सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। इतना ही तुर्किए में फिल्म शूटिंग पर रोक लगाने की मांग हो रही है। भारत के लोग वहां जाने का बॉयकॉट कर रहे हैं।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी शिक्षण शुल्क, शिक्षकों की नियुक्ति और जेल नियमावली में बदलाव




रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेटों के भोजन भत्ते में वृद्धि और नई जेल नियमावली का गठन प्रमुख हैं।

कैबिनेट ने Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक के लागू होने से राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण को विनियमित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के आने से राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट नियम बन सकेंगे।

युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इससे एनसीसी कैडेटों को शिविरों में बेहतर भोजन सुविधा मिल सकेगी।

मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक मामले में श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में दिए गए दंड "सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी," को यथावत रखने की स्वीकृति दी है।

आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में, कैबिनेट ने मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल ₹ 76,63,95,178/- के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत राजस्व वृद्धि के लिए सलाहकार चयन योजना की लागत राशि ₹ 10,70,70,160/- (GST सहित) पर भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित छह (06) सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में, उच्च न्यायालय के अन्य मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन में श्री सुनील कुमार (पिता श्री शिव शंकर प्रसाद) एवं श्री सुनील कुमार (पिता श्री हनुमान सिंह) की सेवा भी नियमित करने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP/VVIPs) के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, मंत्रिपरिषद ने वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही विमान सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ छह (06) माह तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, गिरिडीह जिलान्तर्गत "बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 कि०मी०)" को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹ 55,20,63,400/- की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (AMC) के लिए Schindler India Pvt. Ltd. के मनोनयन को स्वीकृति दी गई है।

राज्य में व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिपरिषद ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी है।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की अवधि 31 मई 2025 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

धनबाद में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के तहत, NH-32 पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के चौड़ीकरण कार्य की निविदा में निगोशिएटेड राशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट दी गई है।

शराब के खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 " के गठन को स्वीकृति दी है।

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत, संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को निरस्त करते हुए नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई है। यह नई जेल नियमावली राज्य की जेलों के संचालन और कैदियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

UN में भारत खोलेगा पाकिस्तान का काला चिट्ठा, टीआरएफ के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेनी की तैयारी
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पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। अब निशाने पर है आतंकी संगठन टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट), जिसे भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति की आगामी बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मामला जोरशोर से उठाने की तैयारी कर रही है। आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र के समिति के साथ भारतीय अधिकारी काम कर रहे हैं।

सबूत के साथ खोलेगी काला चिठ्ठा
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम न्यूयॉर्क में है। भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र में 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम तथा अन्य साझेदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के साथ भी बैठक करेगी। माना जा रहा है कि टीम पहलगाम हमले में द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की संलिप्तता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की संबंधित समितियों को कुछ अहम सबूत भी मुहैया कराएगी। 

पाकिस्तान की भूमिका भी होगी उजागर
भारत अब एक ओर जहां टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे घेरने की रणनीति अपनाएगा। इसके साथ ही, भारत पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए प्रयास तेज कर रहा है और इस्लामाबाद को दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता को भी चुनौती देने की योजना बना रहा है।

क्या है UNSC की 1267 समिति?
UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक मजबूत स्तंभ है। 1999 में स्थापित यह समिति ISIS, अल-कायदा और उनके सहयोगी संगठनों पर नकेल कसती है। भारत इस समिति के जरिए टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाकर इसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदियां लगवाना चाहता है। यह कदम टीआरएफ की कमर तोड़ने के लिए काफी है।

जंग में ‘पिटने’ के बाद पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ाया, सिंधु जल समझौते को लेकर लगाई ये गुहार
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भारतीय सेना से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब पानी को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। घुटनों पर आई पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है।

पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैय्यद अली मुर्तुजा ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी को पत्र लिखा है। इसमें फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान इस मसले पर बात करने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार नियम के मुताबिक यह पत्र विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है।

नरमी के मूड में नहीं भारत
पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत तीन नदियों के जल पर अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करने लगा, तो पाक‍िस्‍तान के कई राज्‍यों में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने भारत से तुरंत बात करने की अपील की है। लेकिन भारत इस बार नरमी के मूड में नहीं दिखता। पीएम मोदी ने एक द‍िन पहले ही कहा था क‍ि पाक‍िस्‍तान को क‍िसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ किया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। यह बयान पाकिस्तान के लिए भारत के कड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया सख्त फैसला
दरअसल, पहलगाम हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु और उसकी चार सहायक नदियों पर निर्भर है। इसके अलावा 90% जमीन में सिंचाई का पानी सिंधु नदी से मिलता है।

तनाव के बाद भारत ने रोका चिनाब नदी पानी
भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया और झेलम पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम कर दिया

क्या सीजफायर के लिए ट्रंप ने दी थी ट्रेड ना करने की धमकी? भारत ने खारिज किया ट्रंप का दावा







#trumponindiapakistanceasefire

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को दूसरों के बीच ‘टांग अड़ाने’ की बुरी आदत है। ट्रंप ने भारत पाकिस्‍तान सैन्‍य संघर्ष के बीच कूदकर भी अपनी फजीहत करायी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया है। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने को लेकर धमकाया। अगर युद्धविराम नहीं किया तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने तुरंत माना और सीजफायर हुआ।ट्रंप ने इससे पहले भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम में मध्यस्थता का दावा किया था, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया था।

व्यापार को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया?
ट्रंप ने कहा, "...मुझे आपको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था, लेकिन दोनों मामलों में अडिग - वे वास्तव में ताकत, बुद्धि और धैर्य रखने के दृष्टिकोण से अडिग थे, ताकि वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सकें। हमने इस पूरे मामले में काफी मदद की। सिर्फ कूटनीतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यापार के जरिये भी हमने उन्‍हें समझाया।ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।

ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने कहा- चलो, हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं। चलो इसे रोकते हैं, चलो इसे रोकते हैं। यदि आप इसे रोकते हैं, तो हम व्यापार कर रहे हैं। यदि आप इसे नहीं रोकते हैं, तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं। लोगों ने वास्तव में कभी भी व्यापार का उपयोग उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से मैंने किया है। इससे, मैं आपको बता सकता हूं, और अचानक उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि हम इसे रोकने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा किया।"

संघर्षविराम को लेकर पहले भी कर चुके हैं दावा
इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम हुआ। उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान में संघर्षविराम हो गया है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने संघर्षविराम की पुष्टि की। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दोनों देश किसी तटस्थ देश में बैठक कर विवादों पर बातचीत करेंगे। हालांकि, भारत ने साफ कर दिया कि इस संघर्षविराम में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं है।

सीजफायर के बाद आज फिर DGMO स्तर पर होगी बात, जानें कैसे बनी युद्धविराम पर बात
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव खत्म हो चुका है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर को सहमति दे दी। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर के बाद आज सोमवार को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) स्तर पर बातचीत होगी।

सवाल ये है कि भारत-पाक में सीजफायर पर सहमति कैसी बनी? दरअसल, 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हवाई हमले किए और 10 मई की सुबह भी जवाबी गोलाबारी की। भारत की जवाई कार्रवाई के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की। मुनीर से बातचीत के बाद रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को फोन किया और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है।

सीजफायर पर DGMO ने क्या कहा?
इससे पहले रविवार को तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 10 मई को दोपहर 3.35 बजे पाक DGMO के साथ मेरी बातचीत हुई और इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों द्वारा सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। हमने 12 मई को 12 बजे आगे बात करने का भी फैसला किया ताकि इस समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके।
राजीव घई ने आगे बताया कि सीजफायर के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। सीमा पार और नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की गई। हमने मजबूती से इसका जवाब दिया। हमने रविवार सुबह पाकिस्तान के DGMO को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा है, जिसमें 10 मई को DGMO के बीच हुए समझौते के उल्लंघन को उजागर किया है और कहा है कि अगर आज रात या उसके बाद या बाद में ऐसा दोबारा हुआ तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी है।

एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर
ऑपरेशन सिंदूर पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, DG MO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई आतंकी ठिकानों की पहचान हमने की थी। पर कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। काफी सोच-समझकर टारगेट तय किए गए। 100 से ज्यादा आतंकी स्ट्राइक में मारे गए। इसमें हाई वैल्यू टारगेट भी थे। DG AO ने बताया कि एयर टू सर्फेस गाइडेड एम्युनिशन का इस्तेमाल किया गया ताकि कोलेटरल डैमेज ना है।

पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए
भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमने कई आतंकी ठिकानों की पहचान हमने की थी। लेकिन कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। भारत ने काफी सोच-समझकर टारगेट तय किए। सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया।

मुरीदके और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह
डीजीएओ ने बताया कि एयरफोर्स ने मुरीदके और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाया। बहावलपुर में हाई वैल्यू टारगेट था। हमने प्रिसिजन स्ट्राइक की। उन्होंने बताया कि 8/9 मई की रात को बड़ी संख्या में अलग-अलग वेब में ड्रोन आए। हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह तैयार था। 7 की और 8 की रात को फर्क ये था कि 7 मई को ज्यादा ड्रोन थे पर 8 को ज्यादा कॉडकॉप्टर भी थे। ये जासूसी के लिए हो सकते थे और सिविलियंस को निशाना बनाने को लिए। हमने जवाब में फिर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। DG MO ने कहा कि 8/9 मई की रात को पाकिस्तान के ड्रोन सारे बॉर्डर पर आए और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया पर ज्यादातर फेल हो गए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें फेल किया।

क्या कमजोर पड़ गया है इंडिया गठबंधन? पी चिदंबरम के बयान के क्या है मायने
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विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा बयान दिया है। चिदंबरम के बयान के बाज विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिदंबरम में एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में चिदंबरम ने 'इंडिया' गठबंधन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह आश्वस्त नहीं हैं कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी पूरी तरह एकजुट है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ गया है।

गठबंधन की कमजोरियों पर की बात
राज्यसभा सांसद चिदंबरम सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब 'कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट' के विमोचन अवसर पर चिदंबरम ने अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि गठबंधन अभी भी बरकरार है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि इसका उत्तर केवल सलमान खुर्शीद ही दे सकते हैं, क्योंकि वे इंडिया ब्लॉक के लिए वार्ता करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन पूरी तरह बरकरार रहता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आए दिन उजागर होने वाली कमजोरियों से पता चलता है कि गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है।

चिंदबरम ने चेताया
चिदंबरम ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को भाजपा को लेकर सचेत भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक ऐसी 'बहुत मजबूत मशीनरी' के खिलाफ लड़ रहा है, जिससे सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। मेरे अनुभव और मेरे इतिहास के अध्ययन के अनुसार, बीजेपी जितना सशक्त रूप से संगठित कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। यह एक मशीन के पीछे दूसरी मशीन है और दो मशीनें भारत में सभी मशीनरी को नियंत्रित करती हैं। निर्वाचन आयोग से लेकर देश के सबसे निचले पुलिस स्टेशन तक, वे (भाजपा) इन संस्थानों को नियंत्रित करने और कभी-कभी कब्जा करने में सक्षम हैं।

चितंबरम की बातों पर सलमान खुर्शीद की सहमति
सलमान खुर्शीद ने चिदंबरम की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें 2029 में एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। इस बात पर विचार करना होगा कि गठबंधन के सहयोगियों को कैसे एक साथ लाया जाए।

भारत ने पाकिस्तान पर दागीं थीं 15 ब्रह्मोस, पड़ोसी देश के 13 में से 11 एयरबेसों को उड़ गए थे “चिथड़े”
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भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया हुए सैन्य संघर्ष पर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग़ी थीं। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। क्योंकि, इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की।

पहली बार भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया
सूत्रों ने बताया कि इन हमलों में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेस पर दागीं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और राफेल लड़ाकू विमानों से छोड़ी गई स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। इन मिसाइलों ने उसकी विमान संचालन नेटवर्क और अन्य क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुए इन हमलों से पाकिस्तान थर्रा गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किसी सक्रिय संघर्ष में किया। भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत दिखाई। 

डमी एयरक्राफ्ट के जरिए कैसे जाल में फंसा पाक
ये भी बताया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल दागने से पहले वायु सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस की टोह लेने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। इनमें कोई पायलट नहीं था। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी रडारों और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए पहला बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल किया। एक बार जब पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस एक्टिव हो गए, तो भारत ने उन्हें हारोप कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करके तबाह कर दिया। इस कदम के साथ ही ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके आगे के मिसाइल हमलों का रास्ता साफ हो गया।

और नुकसान से बचने के लिए हटाए थे अपने विमानों
इन मिसाइलों को ले जाने वाले फाइटर जेट्स ने भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के विभिन्न ठिकानों से उड़ान भरी। इन हमलों में भारत ने पाकिस्तान के सिंध में एक हैंगर समेत महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इन सटीक हमलों में पाकिस्तान ने अपने कई UAV और एक एयर सर्विलांस प्लेन के अलावा कई महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए। भारत की ओर से ये हमले इतने जोरदार थे कि पाकिस्तानी वायु सेना को नुकसान के कारण अपने विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जहानाबाद: 23 मई को गांधी मैदान में लगेगा एक दिवसीय रोजगार मेला

 
 
  20 कंपनियाँ, 1500+ पद, 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
  

  
जहानाबाद बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, पटना के निर्देशानुसार एवं जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन 23 मई 2025 (शुक्रवार) को गांधी मैदान, जहानाबाद में किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक चलेगा।
  

  
क्या है खास?
  

  
10वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीकी व गैर-तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका
  

  
1500 से अधिक रिक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों में
  

  
20 से अधिक कंपनियाँ/नियोजक भाग लेंगी, जिनमें प्रमुख नाम हैं:
  

  
Rajray Securex Pvt. Ltd.
  

  
Fusion Finance Ltd.
  

  
Nava Bharat Fertilizers LLP
  

  
LIC of India
  

  
Easyes Career Sourcing
  

  
Bombay Bazaar
  

  
Plan-G Industries
  

  

  

  
सरकारी विभाग भी होंगे शामिल:
  

  
इस रोजगार मेले में पीएनबी आर-सेटी, जीएम डीआईसी, डीआरसीसी जहानाबाद, श्रम कार्यालय और आईटीआई जैसे विभाग भी भाग लेंगे, जो अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे और युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
  

  
उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश:
  

  
एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है
  

  
चयन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी
  

  
उम्मीदवार अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड अवश्य लाएं
  

  

  
जिला नियोजन पदाधिकारी  आकृति कुमारी ने जिले के सभी योग्य एवं इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ और मेले में शामिल होकर अपने भविष्य को नई दिशा दें।
  

 

पाकिस्तान से तनाव के बीच एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की बात, नए कूटनीति संबंधों का आगाज
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पहले से ही खराब चल रहे भारत और पाकिस्तान के संबंध इन दिनों नीचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक और उसके बाद भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। हालांकि, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने घूटने टेक दिए। अब भारत-पाक का संघर्ष तो खत्म हो गया है, लेकिन तनाव बरकरार है। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान के साथ ने कूटनीतिरक संबंधों की शुरूआत की है। 

दरअसल, एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की है। एस जयशंकर ने ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के कोशिशों का भी जिक्र हुआ।

भारत-पाक तनाव के बीच अफगानिस्तान का रुख किस तरफ
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 मई को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री से भारत-पाक तनाव के बाद बातचीत की। जयशंकर ने पोस्ट कर कहा, अफगान के एक्टिंग विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने यह बताते हुए कि भारत-पाक तनाव के बीच अफगानिस्तान का रुख किस तरफ है। उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं सराहना करता हूं। दरअसल, अफगानिस्तान ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी, इस अटैक में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। 

तालिबान सरकार के स्टैंड की तारीफ
इसी के साथ जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में आग लगाने की कोशिश की गई, उसको लेकर भी जयशंकर ने तालिबान सरकार के स्टैंड की तारीफ की।
उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, झूठी और आधारहीन रिपोर्टों के जरिए से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की हालिया कोशिशों को अफगानिस्तान ने जो अस्वीकार किया उसका भी स्वागत करता हूं। अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और विकास-सहयोग के लिए लगातार दोनों देशों के एक दूसरे के सहयोग को भी सामने रखा।

तुर्की के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस किया रद
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भारत सरकार ने तुर्किए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी है। यह कंपनी भारत के नौ हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती थी। भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश के जरिए दी गई।

आदेश में क्या कहा गया
विमानन मंत्रालय के आदेश में कहा गया, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग की सुरक्षा मंजूरी 21 नवंबर 2022 को दी गई थी, उसे अब देश की सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। 

पाक से तनाव के बाद भारत में तुर्किए का विरोध
बता दें कि सीमा पर तनाव में पाकिस्तान को ड्रोन भेजने के बाद भारत में तुर्किए का पुरजोर विरोध हो रहा है। टर्की सेब से लेकर ड्रायफ्रूट और मार्बल ले लेकर अन्य सामना तक का बहिष्कार किया जा रहा है। और तो और तुर्किए जाने वाले भारतीयों ने वहां की बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। इससे तुर्किए को टूरिज्म सेक्टर में तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की जेएनयू और यूपी की कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्किए की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता भी तोड़ दिया। टर्की सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। इतना ही तुर्किए में फिल्म शूटिंग पर रोक लगाने की मांग हो रही है। भारत के लोग वहां जाने का बॉयकॉट कर रहे हैं।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी शिक्षण शुल्क, शिक्षकों की नियुक्ति और जेल नियमावली में बदलाव




रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेटों के भोजन भत्ते में वृद्धि और नई जेल नियमावली का गठन प्रमुख हैं।

कैबिनेट ने Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक के लागू होने से राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण को विनियमित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के आने से राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट नियम बन सकेंगे।

युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इससे एनसीसी कैडेटों को शिविरों में बेहतर भोजन सुविधा मिल सकेगी।

मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक मामले में श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में दिए गए दंड "सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी," को यथावत रखने की स्वीकृति दी है।

आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में, कैबिनेट ने मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल ₹ 76,63,95,178/- के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत राजस्व वृद्धि के लिए सलाहकार चयन योजना की लागत राशि ₹ 10,70,70,160/- (GST सहित) पर भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित छह (06) सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में, उच्च न्यायालय के अन्य मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन में श्री सुनील कुमार (पिता श्री शिव शंकर प्रसाद) एवं श्री सुनील कुमार (पिता श्री हनुमान सिंह) की सेवा भी नियमित करने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP/VVIPs) के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, मंत्रिपरिषद ने वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही विमान सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ छह (06) माह तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, गिरिडीह जिलान्तर्गत "बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 कि०मी०)" को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹ 55,20,63,400/- की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, हजारीबाग, दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (AMC) के लिए Schindler India Pvt. Ltd. के मनोनयन को स्वीकृति दी गई है।

राज्य में व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिपरिषद ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी है।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की अवधि 31 मई 2025 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

धनबाद में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के तहत, NH-32 पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के चौड़ीकरण कार्य की निविदा में निगोशिएटेड राशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट दी गई है।

शराब के खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 " के गठन को स्वीकृति दी है।

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के तहत, संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को निरस्त करते हुए नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई है। यह नई जेल नियमावली राज्य की जेलों के संचालन और कैदियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

UN में भारत खोलेगा पाकिस्तान का काला चिट्ठा, टीआरएफ के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेनी की तैयारी
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पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। अब निशाने पर है आतंकी संगठन टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट), जिसे भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति की आगामी बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मामला जोरशोर से उठाने की तैयारी कर रही है। आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र के समिति के साथ भारतीय अधिकारी काम कर रहे हैं।

सबूत के साथ खोलेगी काला चिठ्ठा
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम न्यूयॉर्क में है। भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र में 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम तथा अन्य साझेदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के साथ भी बैठक करेगी। माना जा रहा है कि टीम पहलगाम हमले में द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की संलिप्तता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की संबंधित समितियों को कुछ अहम सबूत भी मुहैया कराएगी। 

पाकिस्तान की भूमिका भी होगी उजागर
भारत अब एक ओर जहां टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे घेरने की रणनीति अपनाएगा। इसके साथ ही, भारत पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए प्रयास तेज कर रहा है और इस्लामाबाद को दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता को भी चुनौती देने की योजना बना रहा है।

क्या है UNSC की 1267 समिति?
UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक मजबूत स्तंभ है। 1999 में स्थापित यह समिति ISIS, अल-कायदा और उनके सहयोगी संगठनों पर नकेल कसती है। भारत इस समिति के जरिए टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाकर इसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदियां लगवाना चाहता है। यह कदम टीआरएफ की कमर तोड़ने के लिए काफी है।

जंग में ‘पिटने’ के बाद पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ाया, सिंधु जल समझौते को लेकर लगाई ये गुहार
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भारतीय सेना से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब पानी को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। घुटनों पर आई पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है।

पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैय्यद अली मुर्तुजा ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी को पत्र लिखा है। इसमें फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान इस मसले पर बात करने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार नियम के मुताबिक यह पत्र विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है।

नरमी के मूड में नहीं भारत
पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत तीन नदियों के जल पर अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग करने लगा, तो पाक‍िस्‍तान के कई राज्‍यों में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने भारत से तुरंत बात करने की अपील की है। लेकिन भारत इस बार नरमी के मूड में नहीं दिखता। पीएम मोदी ने एक द‍िन पहले ही कहा था क‍ि पाक‍िस्‍तान को क‍िसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ किया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। यह बयान पाकिस्तान के लिए भारत के कड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया सख्त फैसला
दरअसल, पहलगाम हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु और उसकी चार सहायक नदियों पर निर्भर है। इसके अलावा 90% जमीन में सिंचाई का पानी सिंधु नदी से मिलता है।

तनाव के बाद भारत ने रोका चिनाब नदी पानी
भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया और झेलम पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम कर दिया

क्या सीजफायर के लिए ट्रंप ने दी थी ट्रेड ना करने की धमकी? भारत ने खारिज किया ट्रंप का दावा







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अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को दूसरों के बीच ‘टांग अड़ाने’ की बुरी आदत है। ट्रंप ने भारत पाकिस्‍तान सैन्‍य संघर्ष के बीच कूदकर भी अपनी फजीहत करायी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया है। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने को लेकर धमकाया। अगर युद्धविराम नहीं किया तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने तुरंत माना और सीजफायर हुआ।ट्रंप ने इससे पहले भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम में मध्यस्थता का दावा किया था, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया था।

व्यापार को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया?
ट्रंप ने कहा, "...मुझे आपको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था, लेकिन दोनों मामलों में अडिग - वे वास्तव में ताकत, बुद्धि और धैर्य रखने के दृष्टिकोण से अडिग थे, ताकि वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सकें। हमने इस पूरे मामले में काफी मदद की। सिर्फ कूटनीतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यापार के जरिये भी हमने उन्‍हें समझाया।ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।

ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने कहा- चलो, हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं। चलो इसे रोकते हैं, चलो इसे रोकते हैं। यदि आप इसे रोकते हैं, तो हम व्यापार कर रहे हैं। यदि आप इसे नहीं रोकते हैं, तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं। लोगों ने वास्तव में कभी भी व्यापार का उपयोग उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से मैंने किया है। इससे, मैं आपको बता सकता हूं, और अचानक उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि हम इसे रोकने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा किया।"

संघर्षविराम को लेकर पहले भी कर चुके हैं दावा
इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम हुआ। उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान में संघर्षविराम हो गया है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने संघर्षविराम की पुष्टि की। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दोनों देश किसी तटस्थ देश में बैठक कर विवादों पर बातचीत करेंगे। हालांकि, भारत ने साफ कर दिया कि इस संघर्षविराम में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं है।

सीजफायर के बाद आज फिर DGMO स्तर पर होगी बात, जानें कैसे बनी युद्धविराम पर बात
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव खत्म हो चुका है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर को सहमति दे दी। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर के बाद आज सोमवार को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) स्तर पर बातचीत होगी।

सवाल ये है कि भारत-पाक में सीजफायर पर सहमति कैसी बनी? दरअसल, 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हवाई हमले किए और 10 मई की सुबह भी जवाबी गोलाबारी की। भारत की जवाई कार्रवाई के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की। मुनीर से बातचीत के बाद रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को फोन किया और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है।

सीजफायर पर DGMO ने क्या कहा?
इससे पहले रविवार को तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 10 मई को दोपहर 3.35 बजे पाक DGMO के साथ मेरी बातचीत हुई और इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों द्वारा सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। हमने 12 मई को 12 बजे आगे बात करने का भी फैसला किया ताकि इस समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके।
राजीव घई ने आगे बताया कि सीजफायर के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। सीमा पार और नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की गई। हमने मजबूती से इसका जवाब दिया। हमने रविवार सुबह पाकिस्तान के DGMO को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा है, जिसमें 10 मई को DGMO के बीच हुए समझौते के उल्लंघन को उजागर किया है और कहा है कि अगर आज रात या उसके बाद या बाद में ऐसा दोबारा हुआ तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी है।

एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर
ऑपरेशन सिंदूर पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, DG MO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई आतंकी ठिकानों की पहचान हमने की थी। पर कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। काफी सोच-समझकर टारगेट तय किए गए। 100 से ज्यादा आतंकी स्ट्राइक में मारे गए। इसमें हाई वैल्यू टारगेट भी थे। DG AO ने बताया कि एयर टू सर्फेस गाइडेड एम्युनिशन का इस्तेमाल किया गया ताकि कोलेटरल डैमेज ना है।

पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए
भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमने कई आतंकी ठिकानों की पहचान हमने की थी। लेकिन कई आतंकी ठिकाने डर की वजह से खाली हो गए थे। भारत ने काफी सोच-समझकर टारगेट तय किए। सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया।

मुरीदके और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह
डीजीएओ ने बताया कि एयरफोर्स ने मुरीदके और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को सटीक निशाना बनाया। बहावलपुर में हाई वैल्यू टारगेट था। हमने प्रिसिजन स्ट्राइक की। उन्होंने बताया कि 8/9 मई की रात को बड़ी संख्या में अलग-अलग वेब में ड्रोन आए। हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह तैयार था। 7 की और 8 की रात को फर्क ये था कि 7 मई को ज्यादा ड्रोन थे पर 8 को ज्यादा कॉडकॉप्टर भी थे। ये जासूसी के लिए हो सकते थे और सिविलियंस को निशाना बनाने को लिए। हमने जवाब में फिर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। DG MO ने कहा कि 8/9 मई की रात को पाकिस्तान के ड्रोन सारे बॉर्डर पर आए और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया पर ज्यादातर फेल हो गए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें फेल किया।