भारत आ रहे नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह, क्या सुलझेंगे कालापानी-लिपुलेख विवाद
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। मार्च 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
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22 नवंबर को भारत आ रहे बालेन शाह
बालेन शाह 22 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने और कई मुद्दों पर चर्चा करने की योजना है। इस बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से बड़ी आर्थिक मदद की मांग भी करेंगे। इनमें भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए मदद भी शामिल होगी। इसके अलावा दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाने, सैन्य सहयोग को मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर भी बात करेंगे।
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शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील
नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल संबंधों के लिए बालेन शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने चुनौती है कि वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा भारत के सामने उठाए या नहीं। विपक्ष का कहना है कि बालेन शाह जिन्होंने काठमांडू का मेयर रहते 'ग्रेटर नेपाल' का मैप तक लगा दिया था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने ही वादों से पलट गये हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लिपुलेख जैसे विवादित मुद्दों पर पलटी मार दी है। वो भारत के सामने सीमा विवाद नहीं उठाएंगे।
नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद
बता दें कि नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं। भारत और नेपाल लगभग 1,800–1,850 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा स्पष्ट है, लेकिन कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (लगभग 370–372 वर्ग किमी) और सुस्ता क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। भारत के अनुसार लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उत्तराखंड का हिस्सा हैं और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से यहां भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं।
क्या है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मामला
साल 2020 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया था.इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा दिखाया गया था। भारत का दावा है कि ये इलाके उसके हैं। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि कालापानी उसका इलाक़ा है। नेपाल का दावा है कि ये सभी हिस्से उसके हैं। इसके पाँच महीने बाद, मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। भारत की ओर से नक़्शे के जारी करने के पांच महीने बाद नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया।18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में रणनीतिक रूप से तीन अहम क्षेत्र- लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए थे। इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने इसे एकतरफा कदम बताया। नेपाल की कैबिनेट ने ये भी कहा था कि महाकाली (शारदा) नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है जो फ़िलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल की कैबिनेट का ये बयान भारत की ओर से लिपुलेख इलाक़े में उसके एक बॉर्डर रोड के उद्घाटन के बाद आया था। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर नेपाल के दावे को भारत ख़ारिज करता रहा है। भारत हमेशा कहता आया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में ये एक बेहद संवदेनशील मुद्दा है। साल 2020 में इसी मुद्दे पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लिपुलेख नेपाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है।








8 hours ago
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