रांची DC का सख्त निर्देश: बिना कारण सर्टिफिकेट रिजेक्ट करने वाले अंचल अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (VLE) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रज्ञा केंद्रों को आधुनिक तकनीक से लैस करना और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।
प्रमाण पत्रों के रिजेक्शन पर उपायुक्त की सख्ती बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचल और प्रखंड कार्यालयों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट न किया जाए। यदि कोई कार्यालय तय समय सीमा से अधिक आवेदन लंबित रखता है या बिना वैध कारण के रिजेक्ट करता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रज्ञा केंद्रों का तकनीकी अपग्रेडेशन उपायुक्त ने VLEs को संबोधित करते हुए कहा कि प्रज्ञा केंद्र डिजिटल इंडिया की रीढ़ हैं। उन्होंने केंद्रों को 5G रेडी, हाई-स्पीड इंटरनेट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम से लैस करने का निर्देश दिया। साथ ही, सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड-बेस्ड सिस्टम को शामिल करने पर जोर दिया ताकि ग्रामीणों को उनके घर के पास ही त्वरित सेवाएं मिल सकें।
जमीन दाखिल-खारिज और 'अबुआ साथी' DC ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 10 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का रिकॉर्ड निष्पादन किया गया है। जन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने 'अबुआ साथी' (WhatsApp: 9430328080) हेल्पलाइन शुरू की है। अब इसे तकनीकी रूप से और उन्नत करते हुए 'अबुआ साथी डैशबोर्ड' का निर्माण किया गया है, जिससे शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग आसान हो गई है।
सावधानी और पारदर्शिता के निर्देश उपायुक्त ने प्रज्ञा केंद्र संचालकों को चेतावनी दी कि वे किसी भी परिस्थिति में फर्जी या गलत दस्तावेज अपलोड न करें। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा पाए जाने पर केंद्र संचालक की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने सभी केंद्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने का भी निर्देश दिया।










Jan 10 2026, 08:34
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