रांची में PM-ABHIM, MPLADS, BPHU, IPHL, DMFT, और Untied Fund की योजनाओं की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने दिए कई निर्देश


रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने PM-ABHIM, MPLADS, BPHU, IPHL, DMFT, और Untied Fund के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी पदाधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया।

मुख्य बिंदु:

- योजनाओं का समयबद्ध पूर्ण होना: उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
- गुणवत्ता पर ध्यान देना: उपायुक्त ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने और किसी भी योजना के पूरा होने के बाद पूरी जाँच करके ही भुगतान करने का निर्देश दिया।
- लंबित निविदाओं और एकरारनामों का निपटारा: उपायुक्त ने लंबित निविदाओं और एकरारनामों को तत्काल निपटाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
- 108 टॉल फ्री एम्बुलेंस को सदर अस्पताल एवं प्रखंड के अस्पताल से टैग करना और जिला में चल रही सभी योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना: उपायुक्त ने सिविल सर्जन को 108 टॉल फ्री एम्बुलेंस को सदर अस्पताल एवं प्रखंड के अस्पताल से टैग करने और सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

रांची में भारी बारिश ने किया बेहाल, DC ने जिला के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जारी किया गया आदेश

रांची: झारखंड में मानसून की एंट्री मुसलाधार बारिश के साथ हो चुकी है। 17 जून की रात से जिले में लगातार बारिश हो रही है। 18 जून को मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की थी इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद के स्कूलों को बुधवार को बंद कर दिया गया। वही 19 जून को मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के छह जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

बारिश के रेड अलर्ट से पहले ही आज शहर में दिनभर मूसलाधार बारिश हुई। शहर के इलाकों में जल जमाव भी देखे जा रहे हैं। लगातार हो रहे बारिश को देखते हुए रांची उपायुक्त मंजू भजंत्री ने जिले के सभी स्कूलों को कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक 19 जून को बंद रखने का आदेश दिया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए डीसी ने पहले ही गैर जरूरी यात्रा से बचने को लेकर आम लोगों को अलर्ट किया था। प्रशासन ने नागरिकों से कुछ एहतियाती उपायों का पालन करने का अनुरोध भी किया है।बारिश के कारण निचले इलाकों से दूरी बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया। वही लोगों से यह अपील भी की गई है कि बारिश में बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। बुधवार को वो बारिश के दौरान हालात का जायजा लेने रांची के सड़क पर उतरे।



साथ ही मौसम विभाग की माने तो मानसून का बारिश खेती बाड़ी के लिए अच्छा बताया गया है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी ‘रेड अलर्ट’ अत्यंत गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत है। इसका मतलब है बारिश के दौरान या उसके बाद जनजीवन को खतरा हो सकता है। बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में 20 जून तक भारी बारिश की संभावना है।

रिपोर्टर जयंत कुमार

भाजपा का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप, उच्च न्यायालय की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर निकाले अपग्रेडेड सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की गई, जो जांच में फेल हो गए।

आरोपों के मुख्य बिंदु:

- सुरक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितता: प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उच्च न्यायालय की सुरक्षा के नाम पर बिना टेंडर निकाले उपकरणों की खरीदारी की गई।
- उपकरणों की गुणवत्ता खराब: उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खरीदे गए उपकरण गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे।
- उपकरणों की विफलता: रिपोर्ट के अनुसार, डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर, अंडर व्हीकल सर्च मिरर और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण फेल हो गए।
- सुरक्षा के साथ खिलवाड़: प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह मामला सिर्फ उपकरणों की विफलता का नहीं है, बल्कि संविधानिक संस्था की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है.

भाजपा की मांग:

- निष्पक्ष जांच: प्रतुल शाहदेव ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संबंधित एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
- उच्च न्यायालय की सुरक्षा दुरुस्त करना: उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह अविलंब उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने रांची के समाहरणालय में किया औचक निरीक्षण, कई कर्मियों को शो कॉज


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक-17 जून 2025 को समाहरणालय ब्लॉक-ए में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण कर्म में कई कर्मियों को शो कॉज

उपायुक्त द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण क्रम में जिला कल्याण शाखा के निरीक्षण क्रम में कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए नलिता कुमारी महतो एवं विकास जायसवाल (कार्यालय लिपिक) को शो कॉज करने के निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिए गए। साथ इस कार्यालय के मुख्य लिपिक दिलीप कुमार को आईडी कार्ड नही पहनने के कारण शो कॉज करने एवं दिनेश कुमार पासवान क्लर्क को अपने टेबल पर नेम प्लेट नही लगाने के कारण शो कॉज करते हुए जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए।



जिला भू अर्जन कार्यालय का निरीक्षण

उपायुक्त के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण क्रम में जिला भू अर्जन कार्यालय का निरीक्षण किया उन्होंने पुरे कार्यालय में तमाम व्यवस्था को देखा साथ कर्मियों की उपस्थिति देखा। निरीक्षण क्रम में जिला भू अर्जन कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आदर्श कुमार सिंह को आईडी कार्ड नही पहनने के कारण शो कॉज करते हुए जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों की कार्यप्रणाली, स्वच्छता, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यालयीन व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेना था। 



स्वच्छता और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों की साफ-सफाई, ऑफिस की स्थिति, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, नेम प्लेट और कार्यालयी दस्तावेजों की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छता और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही, कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति और जनसेवा के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 



अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय की व्यवस्था को सराहा

उपायुक्त ज़ब विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर रहें थे तों निरीक्षण क्रम में वे अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय की व्यवस्था एवं साफ- सफाई पुरे कार्यालय को व्यवस्थित रखने के लिए सराहा साथ उन्होंने कहा की अगली ऑल हैंड बैठक में कार्यालय के कर्मी बाकी कार्यालयों को बताएंगे की कैसे कार्यालय को सुंदर और व्यवस्थित रखा जाता है। इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक भी उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यालय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।



जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण

उपायुक्त द्वारा समाहरणालय कार्यालय के औचक निरीक्षण क्रम में वे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहाँ उन्होंने तमाम व्यवस्था का देखते हुए पुरे कार्यालय के कर्मियों की उपस्थिति /कर्मी के आईडी कार्ड/ नेम प्लेट को देखा। इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक राँची, श्री बादल राज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।



कार्यालयों में आने वाले आमजनों की समस्याओं के त्वरित निवारण और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ कार्यालयों में व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कार्यालयों में आने वाले आमजनों की समस्याओं के त्वरित निवारण और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर बल दिया। 



सभी कार्यालय सुव्यवस्थित और कार्यकुशल हों, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो

 "जिला प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है। कार्यालयों की स्वच्छता और कर्मचारियों की उपस्थिति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारी प्राथमिकता है कि सभी कार्यालय सुव्यवस्थित और कार्यकुशल हों, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।" उपायुक्त ने सख़्त लहजे में कहा की सभी पदाधिकारी/ कर्मी ससमय कार्यालय आए देर से आने वालें और बिना जानकारी दिए अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाए जाने वालें पदाधिकारी/ कर्मी पर सुनिश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे

उपायुक्त ने कहा की इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि जिला प्रशासन के कार्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता और कार्यकुशलता बनी रहे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को दिए 2.66 करोड़ रुपये




मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जगुआर (एसटीएफ) के शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। वहीं गृह विभाग द्वारा 1 करोड़ 46 लाख 26 हजार 972 रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूति  पूर्वक बात-चीत की तथा उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने कहा कि आरक्षी सुनील धान जी ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एक शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। उन्होंने शहीद के परिजनों का हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने बहादुर आरक्षी सुनील धान के परिवार के साथ है। हमारी सरकार शहीद के बलिदान के सम्मान में उनके परिजनों को हरसंभव मदद करती रहेगी। 

शहीद की पत्नी से अनुकंपा पर नौकरी करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से शहीद आरक्षी सुनील धान की 65 वर्षीय माता श्रीमती फगनी उराइन, 29 वर्षीय पत्नी श्रीमती गंदरी धान एवं दो पुत्र प्रियांश धान (5 वर्ष) तथा अनिकेत धान (3 वर्ष) सहित अन्य परिजनों ने संवाद कर पारिवारिक स्थिति की विस्तृत जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने शहीद आरक्षी सुनील धान की पत्नी से कहा कि राज्य सरकार के प्रावधान के तहत आप चाहें तो अनुकंपा पर सरकारी नौकरी कर सकती हैं। शहीद की पत्नी ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके बच्चे अभी काफी छोटे हैं। आने वाले दिनों में वे नौकरी करने के संबंध में विचार करेंगी। 
हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ

मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी से कहा कि आप सभी परिजन हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, राज्य सरकार सदैव आपके दुःख-सुख में साथ खड़ी रहेगी।  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से शहीद आरक्षी सुनील धान की 65 वर्षीय माता श्रीमती फगनी उराइन ने कहा कि खूंटी जिला स्थित कर्रा प्रखंड के कांटी पोहरा टोली में उनका पुश्तैनी घर है जहां आय के लिए खेतीबाड़ी के साधन उपलब्ध है। मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद के परिजनों को मिलने वाले सभी प्रकार का लाभ उन्हें शीघ्र प्रदान किए जाए। पेंशन सहित अन्य लाभ से परिजनों को जोड़ें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि दिए जाने से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले महीने से संबंधित परिजनों को पेंशन राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगा तथा अन्य लाभ दिए जाने संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

ज्ञातव्य है कि 12 अप्रैल 2025 को चाईबासा जिला अंतर्गत छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के घने जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध विशेष छापामारी अभियान के दौरान आई.ई.डी. विस्फोट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के एजी० 11 में प्रतिनियुक्त आरक्षी 361 सुनील धान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया जहां इलाज के क्रम में 12 अप्रैल 2025 को वे वीरगति को प्राप्त हुए।

मौके पर प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीआईजी झारखंड जगुआर श्री इंद्रजीत महथा, सीनियर डीएसपी झारखंड जगुआर श्री सुनील कुमार रजवार, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल श्री मनोज कुमार, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री विकास कुमार पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

राँची के रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शहीद अभिषेक कुमार साहू के नाम पर रखे जाने की मांग


आज दिनांक 17 जून 2025, दिन मंगलवार को राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष  उत्तम यादव ने की।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रातू रोड क्षेत्र के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग और संघर्ष के बाद फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब समय आ गया है कि इस फ्लाईओवर का नाम राँची के वीर सपूत शहीद अभिषेक कुमार साहू के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने 28 अक्टूबर 2020 को लेह-लद्दाख में मातृभूमि की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।

यादव ने बताया कि शहीद अभिषेक कुमार साहू ओबीसी समाज से संबंध रखते थे, और रातू रोड क्षेत्र की लगभग 85% जनसंख्या ओबीसी समुदाय से है। पूरे झारखंड में अब तक ओबीसी समाज के किसी भी वीर सपूत के नाम पर कोई स्मृति चिह्न या संरचना नहीं है। इस नामकरण से न केवल ओबीसी समाज को सम्मान मिलेगा, बल्कि यह नाम आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और नशामुक्त जीवन की प्रेरणा भी देगा।

यादव ने यह भी बताया कि आज के युवाओं को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से बचाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसे में यदि फ्लाईओवर का नाम एक शहीद युवा के नाम पर रखा जाता है, तो यह युवाओं को एक सशक्त संदेश देगा और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।

राष्ट्रीय युवा शक्ति के नेतृत्व में इस मांग को राज्य सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुँचाने हेतु एक लाख नागरिकों के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि रातू रोड क्षेत्र की जनता की भावनाओं को उचित सम्मान मिल सके।

प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से *सोनू गुप्ता, आशीष विभूति, रौनक सिंह और रोहित यादव उपस्थित थे।

रांची में ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, ऐसे करें इस्तेमाल


राजधानी रांची में अब आम नागरिक आसानी से ट्रैफिक संबंधी किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं. साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं. इससे संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. अगर आपको रांची में ट्रैफिक संबंधी कोई भी समस्या होती है तो, आप हेल्पलाइन नंबर 8987790601 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिये उसकी शिकायत कर सकते हैं.

ट्रैफिक वॉलेंटियर बनना है तो करें ये काम

डीआइजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर रांची पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 8987790601 जारी किया है. आमलोग इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता से आसानी से ट्रैफिक संबंधी समस्या, शिकायत और समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं. इस अलावा एक खास काम के लिए भी आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रैफिक वॉलेंटियर बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरणी (नाम, पता, फोटो, आधार नंबर) उपलब्ध करा सकते हैं.



हेल्पलाइन नंबर का ऐसे करें इस्तेमाल

ट्रैफिक जाम की सूचना दी जा सकती है, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं.

ट्रैफिक वॉलेंटियर बनने को इच्छुक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरणी (नाम, पता, फोटो, आधार नंबर) उपलब्ध करा सकते हैं.

ट्रैफिक पुलिस कर्मी/पदाधिकारी के दुर्व्यवहार अथवा अभद्रता की सूचना भी दी जा सकती है.

रोड इंजीनियरिंग (स्पीड ब्रेकर, अनावश्यक कट इत्यादि) की शिकायत की सकती है.
सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की शिकायत की जा सकती है.

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार को दिया अगस्त तक का समय
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों एवं अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है

इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित करते हुए सरकार को रिक्त पदों को नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।

इन पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार की ओर से जनहित याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बार-बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी।

अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। पद रिक्त होने की वजह से हजारों आवेदन लंबित हैं।

शैडो डीजीपी से स्पष्टीकरण मांग रहा झारखंड का गृह विभाग....बाबूलाल मरांडी


 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर डीजीपी को लेकर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं, ना उनपर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है,
ना तो उन्हें वेतन मिल रहा है कि मुख्यमंत्री  उनका वेतन रोक सकते हैं। आज झारखंड की पुलिस व्यवस्था शैडो  डीजीपी के हाथों में है। झारखंड इतिहास रच रहा है।

कहा कि पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश वही दे रहे हैं। सिपाहियों तक की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग कैसे ले-देकर हो रही है? पता कर लीजिये। कोई नहीं बताये तो हमें कॉल करियेगा, विस्तार से सब बता देंगे।

कहा कि 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी पद पर बैठे असंवैधानिक व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीक़े से अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है?बिना UPSC की सूची में नाम वाले व्यक्ति ने बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति, और बिना किसी विधिक अधिकार के ये सब कर दिय तो क्या बुरा किया? 

कहा कि सुनने में आया  है कि अब गृह विभाग ने उसे रद्द कर “स्पष्टीकरण” मांगा है।परंतु स्पष्टीकरण किससे मांग रहे हैं? उस व्यक्ति से जिसे आप नियमों के दायरे में ला ही नहीं सकते? जब वे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी रहे ही नहीं तो ज़ाहिर है वो अखिल भारतीय सेवा के नियम को क्यों मानेंगे?

कहा कि ये बात  कैसे समझ में नहीं आ रही मुख्यमंत्री जी को?  उनकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है?

कहा कि या तो मुख्यमंत्री  को पता नहीं, या वे पूरी तरह अयोग्य हैं। या फिर उनको सब पता है कि इस हालात के लिये वे स्वयं दोषी हैं। 

कहा कि यह कौन नहीं जानता है कि झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं, सत्ता के साथ ‘नेटवर्क’ से चलते है।

भाकपा माओवादी संगठन के एक करोड़ केइनामी नक्सली के घर पर चिपका इस्तहार




पीरटांड़ झा. डेस्क (गिरिडीह)। भाकपा माओवादी संगठन के एक करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल दा के घर चाईबासा पुलिस ने रविवार को इश्तेहार चिपकाया है। चाईबासा जिले के टेबो थाना में इनामी नक्सली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से इनामी नक्सली की तलाश है। न्यायलय के आदेश के आलोक में रविवार को पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। बताया जाता है कि पारसनाथ क्षेत्र के कुख्यात इनामी नक्सली झरहा निवासी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा कई नक्सली घटना में नामजद अभियुक्त हैं। पीरटांड़ के अलावा झारखण्ड के अन्य जिले व थाना में पतिराम मांझी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है।

गिरिडीह जिले के अलावा राज्य के विभिन्न जिले की पुलिस को नक्सली पतिराम मांझी की तलाश है। एक करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल दा लंबे समय से फरार चल रहा है। भाकपा माओवादी संगठन में अनल दा के केंद्रीय कमेटी सदस्य के रूप में पहचान है। झारखण्ड सरकार के द्वारा अनल दा पर एक करोड़ का इनाम घोषित है। लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल की पुलिस तलाश में जुटी है। रविवार को चाईबासा जिले के टेबो थाना पुलिस न्यायालय के आदेश के आलोक में अनल दा का पैतृक गांव झरहा पहुंची। पीरटांड़ पुलिस के सहयोग टेबो थाना पुलिस अनल दा के गांव जाकर जानकारी हासिल की तथा इनामी नक्सली के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाया। चाईबासा के टेबो थाना में इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल के विरुद्ध कांड संख्या 7 /19 के तहत यूएपी एक्ट तथा 17 सीएलए एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इनामी नक्सली को पुलिस ने आत्मसमर्पण का भी संदेश दिया है