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331 मेडिकल स्टोर में छापेमारी, 21 दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी दवाइयां

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) द्वारा की गई।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक औषधियां निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनपीपीए द्वारा 24 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) की स्थापना की गई थी।

यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रखती है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करते हुए राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।”

दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, कई थानों के बदले गए प्रभारी, देखें लिस्ट…

बलौदाबाजार- पुलिस प्रशासन में कसावट लाने पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने थाना प्रभारियों का तबादला किया है. अधिकांश थाना प्रभारी अपने पूर्व में पदस्थ थाने में स्थानांतरित होने से काफी प्रसन्न हैं, ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पडे़गी. फिलहाल देखना होगा कि नई पुलिस अधीक्षक के इस स्थानांतरण आदेश से अपराध में क्या कमी आती है. किस तरह कसावट आता है यह तो आने वाला समय बताएगा.

देखें लिस्ट

संविधान बचाओ रैली : जांजगीर में कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार, भाजपा पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप

जांजगीर-चांपा- दुर्ग और बिलासपुर का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांजगीर से बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ रैली का आगाज किया. इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया. पायलट ने कहा, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. तीन साल बाद बीजेपी का प्रदेश में सूपड़ा साफ होने वाला है. कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार बनाएगी.

जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हाकी मैदान से हुंकार भरते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलेट ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत का दुरूपयोग करते हुए संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी मजा मर्जी से कानून बना रही है, जो देश के हित में नहीं है.

पायलट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान को आतंकवादी को पनाह देने वाला बताया. उन्होंने पहलगाम हमला में मृत हुए लोगों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना की आपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कांग्रेस सेना के साथ होने का दावा किया.

आंतकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पायलट ने सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार के नाम पर किए जाने को गलत ठहराया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए आंतकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर सहमति भरने के लिए कांग्रेस को बधाई दी और इस जनगणना में किसी को आहत किए बिना जाति के आधार पर उनका अधिकार देने की मांग की.

कांग्रेसी नेताओं ने कहा – लोगों को बताएंगे भाजपा की कथनी-करनी

संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत विधायक, सांसद और पदाधिकारियों ने शिरकत की. कांग्रेसी नेताओं ने संविधान की रक्षा के लिए जन-जन तक पहुंचकर बीजेपी की कथनी और करनी को बताकर चाल और चरित्र को सामने लाने का ऐलान किया.

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र अनुबंध पदस्थापना की रखी मांग…

रायपुर- राज्य में एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों की अनुबंध पदस्थापन में हो रही देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के अध्यक्ष डॉ. रेशम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 700 एमबीबीएस पासआउट डॉक्टर और 200 पीजी विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले 3-4 महीनों से बॉन्ड के तहत अनुबंध पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इससे न केवल युवा चिकित्सकों के करियर पर असर पड़ रहा है, बल्कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.

एसोसिएशन ने मांग की कि बॉन्ड सेवा की पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से प्रारंभ किया जाए, जिससे योग्य डॉक्टरों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार कार्यस्थल मिल सके और वे शीघ्र सेवा में योगदान दे सकें.

प्रमुख मांगें:

  • MBBS एवं PG डॉक्टर्स की शीघ्र अनुबंध पदस्थापना
  • स्थान आवंटन हेतु पारदर्शी काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की जाए
  • राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने तत्काल निर्णय लिया जाए

डॉ. रेशम सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकें.

हाईटेक स्टेशन तैयार, लेकिन ट्रेनें नदारद! स्थानीय लोगों का बड़ा सवाल – क्या अब लोग स्टेशन पर वॉकिंग करने आएंगे?

डोंगरगढ़- डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन अब चमचमाता हुआ “हाईटेक” स्टेशन बन चुका है, जहां लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग लाउंज, शानदार लैंडस्केपिंग समेत अन्य सुविधाएं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इस आधुनिक स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसी चमक-धमक के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब स्टेशन पर ट्रेनें ही नहीं रुकेंगी, तो फिर इन हाईटेक सुविधाओं का क्या फायदा?

डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत शानदार रूप दिया गया है. स्टेशन अब सिर्फ यात्रियों का पड़ाव नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक झलक का प्रतीक बनने जा रहा है पर स्थानीय लोग इस विकास को आधा अधूरा मान रहे हैं. आज स्टेशन परिसर में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में जैसे ही स्टेशन की सजावट और सुविधाओं की चर्चा हुई, लोगों ने सीधा सवाल दाग दिया कि जब ट्रेनें ही बंद हैं तो ये एस्केलेटर कौन इस्तेमाल करेगा?”

सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तरुण हथेल और अन्य लोगों ने बैठक में साफ कहा कि हाईटेक स्टेशन बनने की खुशी जरूर है, लेकिन डोंगरगढ़ से कई लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई है. नौकरीपेशा लोग, छात्र और देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब या तो बसों के भरोसे हैं या फिर परेशान होकर सफर छोड़ चुके हैं. एक स्थानीय नागरिक ने तो चुटकी लेते हुए कहा “अगर ट्रेनें नहीं चलाई गईं तो स्टेशन को मॉर्निंग वॉक के लिए खोल देना चाहिए!” लोगों का साफ कहना है कि स्टेशन को आधुनिक बनाना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जब यात्रियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेनें ही नहीं मिलेंगी तो विकास अधूरा ही कहलाएगा. स्टेशन की चमक तभी सार्थक होगी, जब वहां से आवाजाही की आवाज़ भी सुनाई देगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आधुनिकता की रफ्तार तो दिख रही है, लेकिन ट्रेनों की रफ्तार अब भी थमी हुई है. 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन जरूर होगा, लेकिन असली खुशी तब होगी जब “ट्रेन आएगी, सीटी बजेगी और स्टेशन वाकई जिंदा नजर आएगा.” 

मुख्यमंत्री ने किया मुंगेली में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण, लाइसेंस और पंजीयन संबंधी कार्यों में आमजन को मिलेगी बड़ी सुविधा

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम बछेरा में 1 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिले में स्थायी परिवहन कार्यालय भवन की सुविधा का अभाव था, जिससे आम नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीयन और अन्य कार्यों में कठिनाई होती थी। अब नए भवन के साथ यह सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच आवेदकों को प्रतीक स्वरूप लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराना है। नये कार्यालय भवन के माध्यम से वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रमुख सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

छह एकड़ भूमि में निर्मित इस परिसर में एक एकड़ में कार्यालय भवन तथा पाँच एकड़ क्षेत्र ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के लिए आरक्षित रखा गया है। भवन में 18 कक्ष, 6 हॉल, अटैच लेट-बाथ तथा सामान्य शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यालय को पूर्णतः सुविधायुक्त रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों की दक्षता भी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 से अब तक जिले में 11,721 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं और 49,000 से अधिक वाहनों का पंजीयन हो चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में परिवहन सेवाओं की बड़ी मांग है, जिसे यह नया कार्यालय सुगमता से पूरा करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता और सेवा-सुलभता को बढ़ाना हमारी सरकार का सतत प्रयास है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

धर्मांतरण मामला : स्कूल संचालक गिरफ्तार, मकान सील, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराने का है आरोप

कवर्धा- शहर के आदर्श नगर इलाके में एक निजी मकान में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराए जाने का मामला रविवार को सामने आया। जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान को सील कर 10 महिलाओं सहित कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने हॉली किंगडम स्कूल के संचालक जोस थॉमस को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर का है।

इसके अलावा, पंडातराई क्षेत्र के ग्राम कारीमाटी निवासी ने भी थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि चर्च परिसर में संचालित एक निजी विद्यालय के पदाधिकारी जोस थॉमस ने बीमारी ठीक करने, आर्थिक सहायता देने और जीवन में सुधार का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास किया था।

प्रारंभिक जांच में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जोस थॉमस के खिलाफ BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा – दो पक्षीय मामले में पंचायती क्यों? अमेरिका के आश्वासन के भरोसे युद्धविराम का निर्णय सही नहीं

बिलासपुर- ऑपरेशन सिंदूर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की ओर से युद्धविराम की घोषणा पहली बार हुआ है. दो पक्षीय मामले में पंचायती क्यों? सिर्फ आश्वासन के भरोसे निर्णय सही नहीं है, इससे क्या देश का व्यापार बढ़ेगा?

पायलट ने कहा, भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है. डॉलर या दबाव के लिए राष्ट्रीय हित से समझौता स्वीकार नहीं होनी चाहिए. सर्वोच्च पद से कश्मीर पर स्पष्ट संदेश जरूरी है. कश्मीर मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का विषय है. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद को एक सुर में बोलना चाहिए. आतंकवाद ने कांग्रेस से इंदिरा और राजीव गांधी को छीना, कांग्रेस पार्टी लगातार आतंकवादी से संघर्ष करती आई है. आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है, लेकिन कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देंगे.

जांजगीर में संविधान बचाओ रैली से पहले सचिन पायलट ने कहा, केंद्र सरकार अब दो बैसाखियों के सहारे है. 2024 में 400 पार का सपना 240 पर आकर अटक गए. न जनादेश स्पष्ट, न सरकार स्थिर, केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है. संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, इसके चलते लोकतंत्र खतरे में है. कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली चला रही है. केंद्र सरकार ने जो माहौल देश में बनाया है उसके विरोध में हमारी पार्टी अपने विचार को लेकर लोगों के बीच जाएगी. पायलट ने कहा, जनता को जगाना अब जरूरी है. कांग्रेस को मजबूत कर विपक्ष को एकजुट करेंगे.

मुंगेली जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे ग्राम बिजराकछार में पहुँचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुशासन तिहार के समाधान शिविर में उमड़ा जनसैल

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिजराकछार में आयोजित समाधान शिविर में पहुँचे। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस इलाके में पहली बार मुख्यमंत्री का आगमन होते ही ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह दिखा। यह इलाका आदिवासी और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल है और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और किसानों ने पारंपरिक खुमरी के साथ मुख्यमंत्री का गजमाला से अभिनंदन किया। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और जनसमस्याओं को सुना। उन्होंने डिंडोरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन एवं लोरमी में छात्रावास के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं।

सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजराकछार, बोईरहा, खुड़िया, महामाई, निवासखार, सुरही, कटामी, लमनी, छपरवा, अचानकमार, दरवाजा, कारीडोंगरी, डोंगरीगढ़, झिरिया क्लस्टर के रूप में शामिल की गई थीं। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर की 14 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया। उन्होंने 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 5 को राशन कार्ड, नोनी सुरक्षा योजना के 20 हितग्राहियों को बॉन्ड पत्र, सहकारिता विभाग के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को 5 लाख 55 हजार रुपये का चेक, 33 हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी और स्वीकृत पत्र, महिला स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि और 3 हितग्राहियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र, मनरेगा के तहत 23 हितग्राहियों को जॉब कार्ड, तेंदूपत्ता संग्रहण परिवार की मेधावी विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस अवसर पर वन विभाग की ओर से अचानकमार जंगल सफारी के लिए गांव की महिला स्व-सहायता समूह को सफारी गाड़ी की चाबी भी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग डेढ़ वर्ष हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि 15 मई तक चल रहे आवास सर्वे में जिन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और एकमुश्त राशि उनके खातों में स्थानांतरित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिन माताओं के नाम अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाभ प्राप्त कर माताएं सुकन्या योजना में धनराशि जमा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। 5 लाख 60 हजार से अधिक भूमिहीन मजदूरों को किसान सम्मान योजना का लाभ दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार की संभावनाओं को नवाचार और तकनीक के माध्यम से समाप्त कर रही है तथा सभी कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक-एक गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कर रहे हैं। हमारी सरकार जनता से किए गए हर वादे को गंभीरता से लेते हुए उसे पूरा करने में जुटी है। आज मुझे एक सांसद के रूप में आप सभी की सेवा करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने वादा किया था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार ने इस वादे को प्राथमिकता दी और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। हमारा संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखा न रहे। इसी दिशा में हर ज़रूरतमंद को नियमित रूप से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वह वनांचल में हो या दूरस्थ अंचलों में। आज हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, और सभी को स्वच्छ पीने का जल सुनिश्चित कराया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम माताओं और बहनों का सम्मान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर माह एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनका आत्मबल और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों में वृद्धि हो रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस सुदूर वनांचल क्षेत्र बिजराकछार में पधारे हैं। वे सभी महातारियों को 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का बेटा, आदिवासी समाज के बीच स्नेह और दुलार लेकर स्वयं आप सभी से मिलने आया है। उन्होंने कहा कि अचानकमार क्षेत्र बैगा आदिवासी समाज का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पहले कई समस्याएँ रही हैं, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद से यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएँ मिल रही हैं। समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक-एक गारंटी को साय सरकार पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में समाधान शिविरों के माध्यम से आमजनों की मांगों एवं समस्याओं का निराकरण लगातार जारी है। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शासन-प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुंगेली जिले में कुल 1 लाख 29 हजार 573 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1 लाख 29 हजार 565 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। समाधान शिविर बिजराकछार क्लस्टर अंतर्गत 7 हजार 917 मांगों व 53 शिकायतों सहित कुल 7 हजार 970 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7 हजार 964 आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा चुका है। सबसे अधिक पीएम आवास के 1 हजार 977 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवास प्लस 2.0 अंतर्गत सर्वे कर 1 हजार 469 हितग्राहियों का नया नाम जोड़ा गया है। इसके साथ ही 110 भूमि सुधार कार्य, 20 डबरी निर्माण की स्वीकृति और 25 नवीन जॉब कार्ड बनाए गए हैं। 116 नवीन राशन कार्ड प्रदान करने के साथ 61 नाम जोड़ने व काटने, 2 श्रम कार्ड, 142 महतारी वंदन योजना का नया पंजीयन, 31 पेंशन हेतु पंजीयन और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 23 नया पंजीयन किया गया है।

आपरेशन सिंदूर पर भूपेश बघेल बोले – राजद्रोह है भाजपा का केंद्रीय मंत्री, PCC चीफ बैज ने कहा –

जांजगीर-चांपा- कांग्रेस ने आज जांजगीर में संविधान बचाओ रैली निकाली. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने आपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई दी, लेकिन अमेरिका के इशारे पर सीजफायर के निर्णय को गलत बताया. बघेल ने कहा, मध्यप्रदेश के मंत्री ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की, इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. भाजपा के केंद्रीय मंत्री राजद्रोह कर रहे हैं. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पाकिस्तान को देने की बात कही, जो राजद्रोह है. वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पहलगाम की घटना का बदला लेना होगा. हमें हमारे देश के सेना पर गर्व है. देश की जनता युद्ध विराम का कारण जानना चाहती है. अगर आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते.

बघेल ने कहा, भारत सरकार कहती है ये साल अमृत काल है, कैसे अमृत काल है, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रही है. कांग्रेस के नेता लगातार आम जनता की समस्या और परेशानी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है. प्रियंका गांधी के पति के खिलाफ कारवाई की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कारवाई की. बीजेपी उन कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है, जिन कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को धूल चटाया.

‘जातिगत जनणगना कांग्रेस की जीत’

भूपेश बघेल ने कहा, जातिगत जनगणना कांग्रेस की जीत है. राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की थी, जिसके आगे केंद्र सरकार ने घुटना टेक दी है और जातिगत जनगणना कराने को तैयार है. उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल सोनिया गांधी ने की थी, जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन जारी नहीं किया. जातिगत जनगणना का भी आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसे लागू कब करेंगे इसका भरोसा नहीं है.

‘संविधान को बदलने का काम कर रही भाजपा सरकार’

पूर्व सीएम बघेल ने कहा, भाजपा सरकार संविधान को बदलने का काम कर रही है, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा की शुरूआत कर दी है. सरकार महतारी वंदन के माध्यम से ठगने का काम कर रही है. जहां मजदूरों को 28 हजार रुपए महीना मिलना था उसे रोककर महिलाओं को एक हजार रुपए महीना देकर ठग रहे हैं. लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम राज्य सरकार कर रही है.

बघेल ने कहा, 25 अप्रैल को भिलाई में संविधान बचाओ कार्यक्रम होना था, पहलगाम की घटना के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया. पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा था, झीरम घाटी हत्याकांड में नाम पूछ-पूछ कर मारा गया. दोनों ही मामले में सुरक्षा नहीं दी गई. न कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा दी गई और ना ही पहलगाम में आम लोगों की सुरक्षा कर पाए. मनमोहन सिंह सरकार में 26/11 की घटना में कमांडो उतारा गया और कसाव को जिंदा पकड़ा गया, लेकिन पहलगाम में न सेना पहुंची, न ही कोई पुलिस, वहां अमित शाह उतरे थे पर आज तक आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया.

संविधान निर्माता अम्बेडकर का BJP नेताओं ने किया अपमान : PCC चीफ

जांजगीर चांपा जिला में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 25 और 8 तारीख को आयोजित कार्यक्रम स्थगित होने के बाद जांजगीर में आयोजित हुआ. आज के समय में सबसे बड़ा चुनौती संविधान बचाने का है. 1950 को संविधान लागू हुआ. देशभर में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आज देश में जाति से जाति, धर्म से धर्म को बांटने का काम किया जा रहा है. संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा भीम राव अम्बेडकर का बीजेपी के नेताओं ने अपमान किया.

‘आरक्षण सिस्टम को खत्म करना चाहती है भाजपा’

आतंकी हमले पर बैज ने कहा, पहलगाम की घटना का बदला लेना होगा. हमें हमारे देश के सेना पर गर्व है. देश की जनता युद्ध विराम का कारण जानना चाहती है. अगर आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते. उन्होंने कहा, बस्तर में एक एक भूमि खाली कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जुटे हैं, लेकिन बस्तर 5वीं अनुसूची में शामिल है, जो संविधान में अधिकार दिया गया है. आरक्षण को लेकर दीपक बैज ने कहा, भाजपा आरक्षण सिस्टम को खत्म करना चाहती है. हम संविधान को बचाने संभाग स्तर से जिला स्तर और गांव के बाद घर-घर जा कर संविधान की रक्षा करेंगे. अंत में उन्होंने जय भीम के नारे लगाए.