जो सरकार अच्छा काम करती है वह आम जनता के बीच जाने से नहीं कतराती: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  सुशासन तिहार के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उड़न खटोला बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आमागोहन में उतरा। वनांचल के आदिवासी ग्राम में मुख्यमंत्री श्री साय को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल था। वे चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर अपने राज्य के मुखिया को एक झलक देखने और उन्हें सुनने के लिए घण्टो डटे रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में जहाँ ग्रामीणों से संवाद किया वहीं मुख्यमंत्री ने समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की निराकरण की स्थिति भी जानी। उन्होंने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए कहा कि आज सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आपके गाँव में आई है। हमने बीते डेढ़ वर्षों में राज्य के लोगों के हित में कार्य किया है। जो सरकार अच्छा काम करती है उनकी ही हिम्मत होती है जनता के बीच जाने की। सुशासन तिहार एक तरह से हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है और हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आंकलन करने का अवसर भी। इसके माध्यम से सरकार योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति भी जान रही है।

सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी ग्राम आमागोहन के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से राज्य में हमारी सरकार बनी और डेढ़ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में लोकसभा,नगरीय निकाय,नगर पंचायत में हमारी सरकार बनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दुर्ग और अम्बिकापुर में भी राज्यवासियों को 3-3 लाख पीएम आवास दिये। इसके अलावा पीएम जनमन आवास और नक्सल क्षेत्रों में आत्म समर्पित परिवारों को आवास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास प्लस में जिनका नाम है उनको भी आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों का वादा पूरा कर 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय लिया। दो वर्ष से बकाया धान बोनस राशि भी दी। उन्होंने कहा कि 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वन्दन योजना की राशि उनके खाते में देकर आर्थिक समृद्धि और महिला सशक्तिकरण का द्वार खोला। जिनका नाम छूट गया है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है,आने वाले दिनों में छूटे हुए हितग्राहियों का नाम भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के हित में निर्णय लेते हुए प्रति मानक बोरा की राशि 4 हजार से 5500 रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर हितग्राहियों को रामलला का दर्शन कराया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बड़े-बुजुर्गों की इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना से तीर्थ यात्रा के इच्छुक परिवार अन्य तीर्थ स्थल का लाभ उठा पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ की है। इस योजना से सभी ग्राम पंचायत जुड़ेंगे और ग्रामीणों को गाँव में ही बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र में किसी भी योजना के हितग्राहियों को राशि निकालने में सुविधा होगी। वही जाति, निवास सहित अन्य दस्तावेज भी मिल पाएंगे। अभी 1460 पंचायत में यह प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ कार्यवाही भी कर रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ सरकार ने नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इससे कोई अधिकारी नामान्तरण के नाम पर किसी को घुमा नहीं पायेगा। एक घण्टे से कम समय में नामांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने वाली यह सरकार सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानन्द, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सुर्यवंशी,कलेक्टर, एसपी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बेलगहना में कॉलेज,आमागोहन में विद्युत सब स्टेशन और सामुदायिक भवन की घोषणा की

मुख्यमंत्री श्री साय ने आमागोहन के समाधान शिविर में आई मांग को ध्यान रखकर बेलगहना में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने आमागोहन सहित आसपास के ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 33 केव्ही का विद्युत सब स्टेशन और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की।

समाधान शिविर में पहुँचे बिलासपुर सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन लाल साहू ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेश के कोने-कोने में शिविर का आयोजन कर आवेदन लिए गए। मुख्यमंत्री जी हर छोटे छोटे गाँव में जा रहे हैं। गाँव की समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। यह सौभाग्य है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत वे बिलासपुर जिले के अंतिम छोर के आदिवासी क्षेत्र के गाँव आमागोहन आये। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर ही मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। अब वे योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने गाँव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने बेलगहना में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज,आमागोहन में विद्युत सब स्टेशन सहित अन्य मांग भी रखी।

शासन की योजनाओं से जीवन में आया बदलाव

समाधान शिविर में पीएम आवास, महतारी वंदन योजना, पीएम सम्मान निधि के किसानों ने योजना का लाभ उठाकर जीवन में आए बदलाव को बयां किया। पीएम आवास की हितग्राही छोटे लाल ने बताया कि पहले वे खपरैल वाले मिट्टी के घर में रहते थे। इससे साँप,बिच्छु का खतरा बना रहता था। अब पक्का मकान बनने से बारिश के दिनों में होने वाली समस्या दूर हो गई है। महतारी वंदन योजना की हितग्राही विमला बाई पुरी ने बताया कि उन्हें मार्च 2024 से महतारी वन्दन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपनी नतनी वामिका पुरी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में किया है ताकि भविष्य में इस राशि का उपयोग पढ़ाई के लिए हो सके। पीएम जनमन अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही दिलेशरी खुसरो ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका आयुषमान कार्ड बना है। इससे 5 लाख तक का उपचार हो पायेगा।

दसवीं-बारहवीं के मेधावी बच्चों को सम्मानित कर किया प्रोत्साहित, दी शुभकामनाएं

आमागोहन के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने 10वी-12वी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दसवीं में 90 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली महिमा पटेल, स्नेहा सेन, बारहवीं की वर्षा पाण्डेय को सम्मानित कर उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम आवास के हितग्राही छतौनी लाल,नरबदिया बाई,समरीत बाई को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने बिहान के महिला समूहों, सहकारिता, उद्यान,राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री को छात्र दीपिका और देवी सिंह खुसरो ने हाथ से बनाई मुख्यमंत्री की पोट्रेट भी भेंट की।

2265 में 2212 आवेदन का किया गया निराकरण

समाधान शिविर आमागोहन क्लस्टर में कुल 2265 आवेदन प्राप्त हुए,जिसमे से 2212 का निराकरण कर दिया गया है। इस क्लस्टर में 11 गाँव आमागोहन, सोनपुरी, तुलुप, नगोई, नवगांव सोनसाय, मोहली, खोंगसरा, डाँड़बछाली, टांटीधार, बिटकुली शामिल है।

गोवा ट्रिप का झांसा देकर 70 लाख की ठगी, ससुराल से एक आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग- जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में गोवा ट्रिप, सोने का सिक्का और एक हजार वर्ग फिट जमीन का लालच देकर लोगों से 70 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुरानी भिलाई निवासी पीड़िता सुषमा सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम से भिलाई के सूर्या ट्रेजर आईलेन्ड में आफिस खोला गया था, जहां इसके डायरेक्टर पिन्टु सोनेकर ने 10 साल की मेम्बरशीप लेने पर 1000 वर्गफीट जमीन, सोने का सिक्का एवं टूर एण्ड ट्रेवर्ल्स में फ्लाइट से गोवा ट्रिप में रहने और खाने-पीने का खर्च कंपनी द्वारा वहन किए जाने का फर्जी स्कीम बताकर लोगों से धोखाधड़ी की है। उसने झांसा देकर सुषमा सिंह, उषा देवी, संजना देवांगन, पंकज दिल्लीवार, एकता बंजारे, के. प्रियंका, ची. नागेश्वर, शंशाक सार्वा, एस. कल्याणी, गंगा बाई समेत अन्य लोगों से करीबन 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने सभी की शिकायत के बाद धारा 420 का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कससुराल में छिपा था आरोपी, दो साथियों के साथ मिलकर की थी धोखाधड़ीनागपुर निवासी आरोपी पिंटू उर्फ रमेश सोनकर अपने ससुराल दुर्ग में छिपा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर उसने अपने साथी मयूर मेश्राम एवं प्रशांत खोपड़े के साथ मिलकर एक डिजायर ताज वेकेशन के नाम पर आफिस खोलने और लोगों को अधिक फायदा देने एवं दूर एण्ड ट्रेवर्ल्स के नाम पर लोगों को गोवा फ्लाइट से घुमाने के नाम पर किस्त किस्त में रकम जमा कराकर धोखाधड़ी करना कबूल किया है।
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PM मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक : पहली बार शामिल होंगे CM साय, छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर रखेंगे प्रस्ताव
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक 24 मई को दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शामिल होंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।
मुख्यमंत्री बनने के बाद यह विष्णुदेव साय की पहली नीति आयोग बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग लेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त समर्थन की मांग करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पीएम आवास योजना के तहत नए सर्वे के अनुसार 26 लाख मकानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए अतिरिक्त आबंटन की मांग की जाएगी।
इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नवा रायपुर के विकास के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की जा सकती है। स्मार्ट सिटी योजना में केंद्रीय अनुदान बंद हो चुका है, ऐसे में सीएम शहरी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट की मांग रख सकते हैं।
बैठक की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन पहले ही विभागीय सचिवों के साथ मंथन कर चुके हैं। दिल्ली दौरे के लिए सीएम और मंत्रीमंडल के सदस्य 23 मई को रवाना होंगे।
पार्टी नेतृत्व से भी हो सकती है अहम बैठक
दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं से 24 की शाम या 25 मई को हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात में संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी गंभीर चर्चा हो सकती है। दौरे को लेकर भाजपा के अंदरखाने में हलचल तेज हो गई है।

घर से आ रही थी तेज बदबू, पड़ोसियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस, तो रिटायर्ड टीचर और पत्नी की मिली लाश, मचा हड़कंप
रायगढ़-  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर से एक सनीसनीखेज मामला सामने आया है. चक्रधर नगर इलाके के कसेर पारा में सोमवार को एक घर से तेज गंद आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए. दरअसल, घर के भीतर पति और पत्नी की लाश मिली. चक्रधार पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
मिली जानकारी के अनुसार, मोहल्ले के लोगों ने घर से तेज बदबू आने की शिकायत पुलिस से की थी. शिकायत मिलने पर चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोलते ही अंदर दो शव पाए गए. मृतकों की पहचान रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी के रूप में हुई है. फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
स्थानीय निवासी कौशलेंश मिश्रा ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षक गोपाल लाल उनके पड़ोसी हैं. आज पड़ोस में रहने वाले लोगों को घर से बदबू आई, इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस ने गोपाल लाल नगायच का शव मिला है, अंदर वाले कमरे में उनकी पत्नी की लाश मिली है. दोनों के तीन बच्चे हैं, बेटा कलकत्ता में जॉब करता है, एक बेटी रायगढ़ और दूसरी बेटी रायपुर में रहती है. उन्हें सूचना दे दी गई है.
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल से किसी तरह की जबरन घुसपैठ या संघर्ष के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है.

शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज ईसीआईआर (ECIR) के तहत अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता ढेबर के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने अदालत में तर्क दिया कि पहले की ईसीआईआर के तहत अनवर ढेबर पहले ही 80 दिनों की हिरासत पूरी कर चुके हैं। वर्तमान ईसीआईआर के तहत उन्हें 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और अब तक 3 पूरक शिकायतें दायर की जा चुकी हैं, जिनमें 40 गवाहों का हवाला दिया गया है, और जांच अब भी जारी है।
ACB और EOW द्वारा दर्ज समानांतर मामले में 450 गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी आरोप पर संज्ञान नहीं लिया गया है। लिहाजा, निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नगण्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
न्यायालय ने यह भी माना कि इस अपराध की अधिकतम सजा 7 वर्ष है और ‘सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक’ के फैसले के अनुरूप यह मामला जमानत के योग्य बनता है। अदालत ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता एक सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत हों, और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को सुनने के बाद उन्हें कठोर शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।
ACB ने 17 मई को 13 अलग-अलग स्थानों पर की छापेमारी
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित आबकारी घोटाले की जांच अब और तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) ने 17 मई को एक अहम कदम उठाते हुए रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में 13 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कथित संलिप्तता के बाद की गई है।
ACB के अनुसार, जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन मंत्री लखमा ने आबकारी सिंडिकेट सदस्यों के साथ मिलकर खुद और उनके सहयोगियों को अवैध आर्थिक लाभ पहुँचाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लखमा ने काले धन को अपने नजदीकी रिश्तेदारों, दोस्तों और साझेदारों के माध्यम से छिपाया और उसका निवेश भी करवाया।
छापेमारी में 19 लाख रुपये नकद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक खातों से संबंधित जानकारियाँ और भूमि निवेश के कागजात बरामद किए गए हैं। ब्यूरो के अनुसार, जब्त सामग्रियों का विश्लेषण किया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
ED ने 28 दिसंबर को लखमा को किया था गिरफ्तार
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के आवासों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने इस मामले में उनके खिलाफ 3773 पन्नों का आरोप पत्र (चालान) दाखिल किया है, जिसमें उन्हें 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में सिंडिकेट का प्रमुख बताया गया है।
जानिए क्या है शराब घोटला
चालान के अनुसार, लखमा को घोटाले की पूरी जानकारी थी और उन्होंने ही शराब नीति में बदलाव लाकर घोटाले को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। आरोप पत्र में यह भी उल्लेख है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को दुकान निरीक्षण से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेनी होती थी, जो इस सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने का एक तरीका था।
ED के चालान में इस घोटाले में अब तक 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें कवासी लखमा (पूर्व आबकारी मंत्री), अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम साईं ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट, और सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे प्रमुख नाम शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियाँ लगातार जांच में जुटी हुई हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

CM विष्णुदेव साय ने लगाई पीएचई के सब इंजीनियर को फटकार, कहा- ‘काम करो या सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो, गेट आउट’
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-  छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का तीसरे चरण जारी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर आज जीपीएम जिले के चुकतीपानी गांव में उतरा. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया. ग्रामीणों ने गांव में पेयजल व्यवस्था की समस्या से अवगत कराया. जिसपर मुख्यमंत्री ने चौपाल के बीच जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही से नाराज होकर पीएचई के सब इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि काम करो या फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो.
सुशासन तिहार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. सीएम साय ने कड़े लहजे में पीएचई के सब इंजनियर को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो ईमानदारी से काम करो या फिर सस्पेंड होने को तैयार रहो. ये सरकार का काम है, कोई मजाक नहीं. गेट आउट…“
इस विशेष अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग-अलग जिलों में बिना पूर्व सूचना के पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री साय का हेलीकॉप्टर जीपीएम जिले के चुकतीपानी गांव में उतरा है. सीएम साय के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया. आदिवासी बाहुल्य गांव, चुकतीपानी में सीएम साय ने आज चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सरकार के विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया.
सीएम विष्णुदेव साय आए, साथ सौगात लाए… सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जीपीएम जिले के चुकतीपानी पहुंचे सीएम ने लोगों को सौगात दी है. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद सीएम ने बताया कि पेयजल समस्या के निराकरण के लिए निर्देशित किए हैं, इसके अलावा अन्य परेशानियों को देखते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है.
चुकतीपानी में मुख्यमंत्री की घोषणा :-
मिडिल स्कूल का होगा मरम्मत
मिडिल स्कूल ग्राउंड को मिनी स्टेडियम के रूप में किया जाएगा विकसित
बता दें कि 5 मई से ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई तक आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं. सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे.
सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचकर आमजनों से सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे. वे समाधान शिविरों में भी शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे.“

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी डिटेल…
रायपुर-  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है. कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है. इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 31 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं.
नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा. आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी https://awards.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं.
बता दें कि सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है.

आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित सामग्री की होगी गुणवत्ता जांच, 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित की जा रही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में विशेष जांच समिति का गठन किया है, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर और सरगुजा जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजी गई सामग्रियों की जांच करेगी.
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए विभागीय सचिव शम्मी आबिदी को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. मंत्री ने कहा, “बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी सामग्री की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”
जांच समिति में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं:
संयुक्त संचालक (वित्त), महिला एवं बाल विकास संचालनालय – अध्यक्ष
प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
जीईसी रायपुर और निजी कंपनियों के तकनीकी विशेषज्ञ – सदस्य
संबंधित जिलों के कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक संचालक, आईसीडीएस – संयोजक
समिति को भौतिक जांच और गुणवत्ता परीक्षण के साथ-साथ संदेहास्पद नमूनों को प्रयोगशाला में भेजकर वैज्ञानिक विश्लेषण कराने का भी निर्देश दिया गया है. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जा रही पोषण सामग्री पूरी तरह सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हो.
जांच समिति को 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.

सेंट्रल जेल में बंद युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप
बिलासपुर- सेंट्रल जेल में बंद 22 वर्षीय युवक कन्हैया सोनी की मौत को लेकर हड़कंप मच गया है। मस्तूरी निवासी कन्हैया दो महीने पहले मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया था। अब उसकी मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले ही वे जेल में कन्हैया से मिलने गए थे और उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ था। वहीं, जेल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कन्हैया को सोमवार देर रात सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतक के खिलाफ BNS की धारा 115(2)(B) के तहत मारपीट का मामला दर्ज था और वह बीते दो माह से जेल में बंद था। घटना के बाद कन्हैया का शव पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है, वहीं मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है।
फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं, परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

सरकारी संपत्ति बेचने को लेकर विवाद: महिला नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष पर लगाया उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, FIR दर्ज
महासमुंद- नगर पंचायत तुमगांव की उपाध्यक्ष सावित्री उत्तम निर्मलकर ने अध्यक्ष बलरामकांत साहू के खिलाफ गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में तुमगांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस की FIR के मुताबिक, घटना 17 मई 2025 की है, जब नगर पंचायत कार्यालय में तिरंगा यात्रा के आयोजन के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। उपाध्यक्ष का आरोप है कि शासकीय संपत्ति को बिना नीलामी, सूचना और रसीद के बेचने को लेकर जब उन्होंने आपत्ति जताई, तो अध्यक्ष बलरामकांत साहू ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी।
सावित्री निर्मलकर ने पुलिस को बताया कि अध्यक्ष ने उनके पति को भी धमकाया और डंडा लेकर दौड़ाया, जिससे उन्हें अपनी जान बचाकर थाने की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी बलरामकांत साहू ने उनके वाहन को बीच रास्ते में रोककर धमकी दी थी।
सावित्री निर्मलकर के मुताबिक, अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों का विरोध करने पर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना को लेकर उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
गौरतलब है कि नगर पंचायत अध्यक्ष बलरामकांत साहू एक निर्दलीय जनप्रतिनिधि हैं, जबकि उपाध्यक्ष सावित्री निर्मलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है।