सुशासन तिहार का इंडोर स्टेडियम में लगा समाधान शिविर, 1413 आवेदनों का हुआ त्वरित निराकरण, महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों से कहा-
रायपुर- आज सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेशानुसार एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा जोन 4 के 7 वार्डों के लिए सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सुशासन तिहार समाधान शिविर लगाया गया। जिसमें रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप, एसडीएम नंद कुमार चौबे, एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा, अगर गिदवानी, संजना हियाल, जोन 4 अध्यक्ष मुरली शर्मा, जोन 5 अध्यक्ष श्री अम्बर अग्रवाल, पार्षद अजय साहू, आकाश तिवारी, अर्जुमन बेबर की उपस्थिति में नगर निगम एवं विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिको को सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जोन 4 के 7 वार्डों में लगे शिविर में आमजनता से प्राप्त सभी 1413 आवेदनो, 1203 मांगो, 210 शिकायतो का शत प्रतिशत गुणवत्ता पूर्ण त्वरित समाधान द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से 4 मई के माय करने की प्रकरणवार विस्तृत समाधान की जानकारी मंच से दी गई।
सुशासन तिहार समाधान शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप ने किया। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड, एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा, अमर गिदवानी, संजना हियाल, जोन 4 अध्यक्ष मुरली शर्मा, जोन 5 अध्यक्ष अम्बर अग्रवाल, पार्षद अजय साहू ने मंच से उतरकर फाफाडीह निवासी दिव्यांग नागरिक हेमंत दीप को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करते ही प्राप्त नई ट्रायसिकल ससम्मान प्रदत्त की। वहीं 3 श्रवण बाधित नागरिको दिनेश कुमार सोनी, माधवी सोनी, निषाद को तत्काल आवेदन करते ही श्रवण यंत्र मंच पर प्रदत्त किये गये, श्रम विभाग ने 2 नागरिको को आवेदन करते ही श्रमिक पंजीयन कार्ड बनाकर प्रदत्त किये। अतिथियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में जाकर नवजात शिशुओं का अन्न प्रासन्न कराया।
रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने अधिकारियों से कहा कि वे गर्मी में बाहर निकलकर पसीना बहाये एवं नालो, नालियों में झांककर देखें, उन्होने सफाई, पेयजल संबंधी सभी समस्याओं का नगर निगम द्वारा त्वरित समाधान करने की प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवेदको को मकान दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। रायपुर दक्षिण विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुशासन तिहार समाधान शिविर के आवेदको से पूछे कि क्या वे किये गये समाधान से संतुष्ट है अथवा नहीं आवेदको को अधिकारीगण संतुष्ट करें। नगर निगम के सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से करवाये। विष्णुदेव साय सरकार में रायपुर को विकसित करने धन की कोई कमी नहीं होगी।
दक्षिण विधायक ने मंच से नागरिको से इधर, उधर कचरा ना डालकर सफाई मित्र को देने अथवा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की ताकि स्वच्छता कायम रह सके। उन्होने कहा कि इंदौर लगातार 6 वर्ष से देश का सबसे स्वच्छ शहर है क्योकि वहां की जनता निगम की सफाई व्यवस्था में समाहित है। दक्षिण विधायक ने कहा कि रायपुर शहर की जनता को अगले वर्ष सुव्यवस्थित तरीके से गर्मी में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस के लिए योजना बनाकर और इसमें अभी सामने आ रही कमियों को सुधारकर कार्य किये जायेंगे।
रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविरों में प्रदेश भर में 40 लाख आवेदन आये है। रायपुर नगर निगम को 15 हजार आवेदन नागरिको ने किये है। इससे स्पष्ट है कि रायपुर के नागरिक जागरूक है।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम रायपुर आमजनों की समस्याओं का निदान करने संकल्पबद्ध है। महापौर ने अधिकारियों को कहा कि जनसमस्याओं का ईमानदारी से कार्य कर समाधान करें। महापौर ने ब्राम्हणपारा और सदर बाजार वार्ड की गर्मी में पेयजल समस्या का पूरी गंभीरता से शीघ्र समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। महापौर ने अमृत मिशन एवं 24 गुना 7 पेयजल योजना में व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाकर नागरिको को गर्मी में पेयजल उपलब्ध करवाने कहा। महापौर ने कहा कि पहले जो शिविर लगते थे। उनमें केवल समस्याएं ली जाती थी। उनके समाधान का आमजनता को पता नहीं होता था। जबकि इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पहले शिविर लगाकर आमजनो से समस्याओं के आवेदन लिये गये, फिर उनका समाधान किया गया एवं शिविर लगाकर आमजनों को उनके आवेदनो के समाधान की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किरायेदारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस के तहत मकान उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होने अधिकारियों से कमरे में ना बैठकर फील्ड में निकलकर जनसमस्याओं को सुनकर उनका निदान त्वरित रूप से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही कदापि सहन नहीं की जायेगी।
सभापति सूर्यकांत राठौड ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत अधिकारियों ने आमजनों के आवेदनों का त्वरित समय सीमा में समाधान करने रात्रि जागरण करके कार्य किया है। जिसके लिये अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन उपायुक्त प्रीति सिंह एवं अंत में आभार प्रदर्शन एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा ने किया।

CM साय ने की सुशासन तिहार के तीसरे चरण की समीक्षा, शिक्षा, पेयजल और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं समन्वय बनाए रखें। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले में भू-जल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर बीजापुर ने बताया कि मांग के अनुरूप नलकूपों की खुदाई करवाई गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि समर कैंप और 'बाल शिक्षा मित्र' जैसे नवाचारों से बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन प्रयासों को और अधिक संगठित एवं परिणामोन्मुखी बनाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बीजापुर और दंतेवाड़ा के कलेक्टरों को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आवास, पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने एनएमडीसी व निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में स्वयं भागीदारी करते हुए जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए गए हैं और बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समुदाय की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्हें उनकी प्रकृति के अनुरूप कार्यों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल सेवा केंद्र का शुभारंभ अनेक पंचायतों में हो चुका है, जिससे अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएँ उनके ही गांवों में सुलभ होंगी।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना से काम करने से ही प्रशासनिक और विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे इसी भावना से कार्य करते हुए जनता के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध रहें। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

जानिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के किस बयान पर भड़के मंत्री ओपी चौधरी
रायपुर- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर तंज कसने के बाद अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। साथ ही कड़ी नसीहत दी है।
पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की यह जीत पूर्व सीएम पचा नहीं पा रहे – ओपी चौधरी
भूपेश बघेल के इस प्रतिक्रिया पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। ओपी चौधरी ने एक्स पर पर लिखा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के विरुद्ध भूपेश बघेल की ऐसी हल्की बयानबाजी यह दिखाता है कि वे बुरी तरह हीनता बोध से ग्रस्त हैं। देश हित से जुड़े इतने बड़े विषय का इस तरह मजाक उड़ाने का अर्थ यही है कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की यह जीत पूर्व सीएम पचा नहीं पा रहे हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि वैसे कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल की जानकारी के लिए बता दें कि हिन्दी में सबसे प्रामाणिक माने जाने वाले ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ के शब्दकोष में ‘आयोजन’ का अर्थ है – ‘किसी कार्य या गतिविधि को सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से करने की प्रक्रिया।’ इसमें योजना बनाना, संसाधनों का प्रबंधन और कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करना शामिल है।
तो क्या कांग्रेस नेता यह कहना चाहते हैं कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत चला अभियान सुनियोजित नहीं था या अव्यवस्थित था? या सेना ने योजना सही नहीं बनायी थी, कि संसाधनों का प्रबंधन सेना ने सही नहीं किया? कभी सर्जिकल स्ट्राइक का इसी तरह मजाक बनाते हुए भूपेश बघेल ने यह कहा था कि ‘वहां केवल कौए मरे हैं।’ जनता ने उस भद्दे मजाक का माकूल जवाब भी दे दिया उन्हें।हमारे सैनिकों के शौर्य पर सवाल खड़ा करते रहने की परिपाटी बंद होना चाहिये। यह राजनीति का विषय नहीं है।

ईश्वर, सेना के शौर्य और पराक्रम को आयोजन बताने वाले इन लोगों को क्षमा करना – बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दिए गए बयान का एक 18 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय “ऑपरेशन सिंदूर” को एक ‘आयोजन’ बता रहे हैं. हे ईश्वर, सेना के शौर्य और पराक्रम को आयोजन बताने वाले इन लोगों को क्षमा करना. वे नहीं जानते कि शौर्य और पराक्रम क्या होता है‌.

नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद
धमतरी- धमतरी के चमेंदा जंगल में जारी नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी टीम ने जंगल की सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री जब्त की है। यह मामला नगरी क्षेत्र का है।
टीम ने कुकर बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 10 प्रेशर कुकर, 15-15 लीटर के तीन डब्बे, 2 प्लास्टिक ड्रम सहित कई विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए हैं। यह सारी सामग्री नक्सलियों ने पुलिस बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में छिपाकर रखी थी।

नक्सल हमले में शहीद नरेश ध्रुव के परिवार को मिला पुलिस सैलरी पैकेज का लाभ, एसपी ने बैंक अधिकारियों के साथ सौंपा एक करोड़ का चेक
बलौदाबाजार- बीजापुर जिले में नक्सल हमले में शहीद प्रधान आरक्षक नरेश ध्रुव के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत एक करोड़ रुपए दिया गया. इस राशि का चेक पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एसबीआई के अधिकारियों के साथ शहीद के परिवार को सौंपा.
बता दें कि 9 फरवरी 2025 को बीजापुर जिले में नक्सल अभियान के दौरान ग्राम गुर्रा थाना भाटापारा ग्रामीण निवासी प्रधान आरक्षक नरेश ध्रुव वीरगति को प्राप्त हुए थे. शहीद नरेश ध्रुव ने अपनी नौकरी के दौरान अपना वेतन पुलिस सैलरी पैकेज के तहत रूपांतरित करवाया था, जिसका लाभ आज शहीद के परिवार को मिला. पुलिस सैलरी पैकेज के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने शहीद नरेश ध्रुव के परिवार को एक करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया.
परिजन बोले – परिवार के जीवकोपार्जन, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे पैसा

इस अवसर पर भावना गुप्ता ने शहीद नरेश ध्रुव के परिवार जनों से कहा कि शहीद नरेश की कमी की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस राशि का उपयोग आप अपने परिवार एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उपयोग में लाएं, ताकि परिवार के बच्चे बेहतर शिक्षा पाकर एक शिक्षित एवं कामयाब इंसान बन पाए. चेक पाकर शहीद परिवार ने पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करते हुए उक्त पैसों को अपने परिवार के रहन-सहन एवं बच्चों के उच्च शिक्षा में खर्च करने की बात कही. इस दौरान अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बिलासपुर से नरेंद्र कुमार मित्तल क्षेत्रीय प्रबंधक, इंद्र प्रकाश सिंघल मुख्य प्रबंधक, कृषि वाणिज्यिक शाखा भाटापारा से अनुपम कुमार सिंह मुख्य प्रबंधक (शाखा प्रबंधक) उपस्थित रहे.

छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बड़ी राहत: साय सरकार ने महंगाई राहत दरों में की वृद्धि, आदेश जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साय सरकार ने राज्य के पेंशनरों की महंगाई राहत की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब सातवें वेतनमान के तहत महंगाई राहत 53 प्रतिशत हो गई है, जबकि छठवें वेतनमान के अनुसार यह राहत 246 प्रतिशत होगी। यह नई दरें 1 मार्च 2025 से लागू होंगी। इस संबंध में शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को वित्त विभाग, मंत्रालय से पत्र जारी किया गया है।
देखें आदेश –

37,75,70,682 की लागत से पूरा होगा स्काई वॉक का निर्माण, PWD ने जारी किया नोटिफिकेशन, 2019 में भूपेश सरकार ने लगाई थी रोक
रायपुर- रायपुर के बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से विवादों में रहे स्काई वॉक प्रोजेक्ट (फुट ओवर ब्रिज) को अब फिर से पूरा किया जाएगा। लगभग 8 वर्षों तक रुके रहने के बाद, इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में इस स्काई वॉक के ड्राइंग और डिजाइन को स्वीकृति मिली थी, लेकिन भूपेश सरकार ने इसे रोक दिया था। अब साय सरकार उसी पुराने प्रारूप पर इसे पूरा करने जा रही है।
बता दें कि करीब 8 सालों से अधूरे खड़े स्काई वॉक के ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके अनुसार, पी.एस.ए.ए. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. रायपुर को इस परियोजना का ठेका दिया गया है। कंपनी ने अनुमानित लागत ₹31.41 करोड़ से 20.17% अधिक दर यानी ₹37,75,70,682.00 (₹37.75 करोड़) की दर से निविदा भरी थी, जिसे शासन से स्वीकृति मिल चुकी है।

आदेश में स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर दिशा-निर्देश
कार्य पूर्व स्वीकृत ड्राइंग-डिजाइन के अनुरूप ही पूरा किया जाएगा।
सभी नॉन एसओआर (Non SOR) मदों की दरों का विश्लेषण कर अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने और कार्य अनुबंधित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश हैं।
यह कार्य सबलेट नहीं किया जा सकेगा और पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी।
कार्य अनुबंध के अनुसार और बजट सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
देखें आदेश
इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार में स्वीकृति मिली थी, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस के सत्ता में आते ही इसे रोक दिया गया था। इस दौरान मेरा 70 फीसदी काम हो चुका था। इसके बाद एक सुझाव समिति का गठन किया गया, लेकिन 5 सालों में उसने सिर्फ चर्चा की, कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
स्काई वॉक का निर्माण कार्य बंद होने से सुझाव कमेटी ने कई तरह के बयानबाजी की। कभी नगर निगम में प्रयोग के तौर पर स्काई वॉक के पिलर पर वर्टिकल गार्डन बनाया, कभी पेंटिंग बनवाई गई। इस बीच इसके कई हिस्से कमजोर हो गए हैं। कुछ पुरजे भी गिर चुके हैं। अब साय सरकार द्वारा इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे राजधानी रायपुर को जल्द ही बहुप्रतीक्षित स्काई वॉक मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स, नक्सल हमले में घायल जवानों का जाना हालचाल
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्‌टा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने 21 दिनों तक सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया, जिसमें 31 नक्सली मारे गए. इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए, जिसमें से कुछ जवानों का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली एम्स पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे.
इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सागर गणेश बोराडे, हेड कांस्टेबल मुनेश चंद शर्मा, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुर्जर और कांस्टेबल धनु राम घायल हुए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की .

बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र
रायपुर-  राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में स्थापित किये जाने वाले बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी परिपत्र में विगत 17 अप्रैल को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट-सह-कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जाना है। बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है।
राज्य शासन ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए अधिकतम दस एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन रियायती लीज दर एक रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है। विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम 25 वर्षों की लीज पर भूमि आबंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी नौकरी का झांसा…GRP आरक्षक ने दिव्यांग से की लाखों रूपये की ठगी, अब पहुंचा सलाखों के पीछे
रायपुर- छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। खमतराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी जय कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में रेलवे पुलिस (GRP) रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। आरोपी पर एक विकलांग व्यक्ति सहित कई लोगों से लाखों रुपये ठगने का आरोप है।
6 साल तक देता रहा झांसा, फिर भी नहीं दिला पाया नौकरी
मामले की शुरुआत 2017 में हुई, जब पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसी दौरान जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम परसदा निवासी महेन्द्र सिंह मानसर ने अपने भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर के लिए आवेदन किया। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी जय वर्मा की मुलाकात महेन्द्र से बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हुई, जहां जय ने खुद को मंत्रियों और अफसरों का करीबी बताते हुए नौकरी लगवाने का झांसा दिया।
महेंद्र सिंह ने अपने भाई के उज्जवल भविष्य की उम्मीद में अपनी कृषि भूमि गिरवी रखकर 10 लाख रुपये आरोपी को दिए। इनमें से 9 लाख नगद खमतराई निवासी मनोज मिंज के घर में दिए गए, जहां गवाह के तौर पर मनोज की मां और अन्य लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा 1 लाख रुपये महेन्द्र ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास एक एटीएम से निकासी कर आरोपी को सौंपा।
कई लोगों से लाखों की ठगी
केवल महेन्द्र ही नहीं, बल्कि आरोपी ने अपने गांव और अन्य स्थानों के कई युवाओं को भी नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये ठग लिए। जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और महेन्द्र के भाई सहित अन्य अभ्यर्थी असफल रहे, तो उन्होंने रकम वापसी की मांग की। आरोपी जय वर्मा ने बार-बार टालमटोल करते हुए रकम नहीं लौटाई। हालांकि, वर्ष 2019 में महेन्द्र के परिवार में शादी समारोह के दौरान आरोपी ने महज़ 2 लाख रुपये की राशि लौटाई, शेष रकम आज तक नहीं दी।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
महेंद्र सिंह की शिकायत पर खमतराई थाना पुलिस ने आरोपी जय कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध क्रमांक 440/25 दर्ज किया। पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।