बोर्ड परीक्षा में खराब रिज्लट पर बड़ा एक्शन, डीईओ को हटाया गया, इन्हें सौंपी गयी जिम्मेदारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। शनिवार को जारी तबादला आदेश में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन को आधार बनाते हुए महासमुंद के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एम.आर. सावंत को पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब जगदलपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। एम.आर. सावंत की जगह अब प्राचार्य (ई-संवर्ग) विजय कुमार लहरे को महासमुंद का नया प्रभारी DEO नियुक्त किया गया है।
दसवीं और बारहवीं बोर्ड एक्जाम में खराब प्रदर्शन बनी वजह
बता दें कि बीते दिनों सीएम साय ने सभी डीईओ की मीटिंग ली थी, जहां पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट खराब रहने वाले जिले के डीईओ से जवाब मांगा गया था। महासमुंद जिले की बात करें तो 2024 में दसवीं में 84.17 प्रतिशत और बारहवीं में 91.61 प्रतिशत था। जो इस बार 2025 के बोर्ड में घटकर और कम हो गया। दसवीं में 78.33 प्रतिशत और बारहवीं में 84.08 प्रतिशत परिणाम आया है। पिछले साल की तुलना में 6 से 7 प्रतिशत की कमी आई है।
एम.आर. सावंत और विजय कुमार लहरे के अलावा नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत भूपेन्द्र कुमार कौशिक को भी स्थानांतरित कर बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
देखें आदेश

केंद्र ने सभी राज्यों में जारी की गाइडलाइंस, CM साय बोले- प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार…
रायपुर- भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी करने और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी पॉवर इस्तेमाल करने का आदेश दिया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र के निर्देश के अनुसार ही दुर्ग में मॉकड्रिल हुआ. आगे भई केंद्र सरकार से कुछ भी निर्देश मिलेंगे, उसका हम पालन करेंगे. प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.
बता दें, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और POJK स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके बाद से पाकिस्तान लगातार भारत के जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइलों से रिहायसी इलाकों समेत सैन्य इलाकों में हमला कर रहा है. बीती रात भी पाकिस्तान ने कई जगहों पर बमबारी की जिसमें जम्मू के एक प्रशासनिक अधिकारी और 3 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा लगातार सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की जमाहट बढ़ती नजर आ रही है. ऐसे स्थिति में भारतीय सेना भी पाकिस्तानी हमलों को करारा जवाब दे रहा है.
भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए शुक्रवार को भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 (Civil Defence Rules) के तहत इमरजेंसी पॉवर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं.
जानिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है:
नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 के तहत राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
ये अधिकार युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने के लिए होते हैं.
नागरिक सुरक्षा का अर्थ है – भारत में लोगों, संपत्तियों और स्थानों को शत्रुतापूर्ण हमलों या आपदाओं से बचाने के लिए उठाए गए कदम. प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा.
ये उपाय युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि हमले या आपदा के पहले, दौरान या बाद में भी लागू किए जा सकते हैं.
धारा 16A के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश राज्य सरकार के विरोधाभासी आदेशों पर प्रभावी होते हैं.
राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे नागरिकों और संपत्तियों की रक्षा तथा जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करें.
इस दौरान नगर निगम खर्च वहन करता है.
नियम 1968 के तहत राज्य/केंद्र सरकारें निम्नलिखित कार्यों पर नियंत्रण रख सकती हैं:
रोशनी पर नियंत्रण (ब्लैकआउट)
छलावरण (कैमोफ्लाज)
लोगों की सुरक्षित निकासी
निकाले गए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था
सैनिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था (बिलेटिंग)
जल आपूर्ति को बनाए रखना.

काम में लापरवाही, डीईओ ने 5 शिक्षकों को किया निलंबित
जगदलपुर- काम में लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षकों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है. डीईओ ने 2 शिक्षकों को काम में लापरवाही तो 3 शिक्षकों शराब पीकर स्कूल आने पर यह कार्रवाई की है. लगातार शिकायत मिलने पर शिक्षक गौतम कुमार वर्मा, मोसू राम, राजकिशोर आचार्य, प्रेम नाथ कश्यप, दीपक कुमार इन पांचों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.

भारत-पाक तनाव : सायबर अटैक से निपटने के लिए जारी किए जाएंगे दिशा-निर्देश, गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा-सायबर अटैक के लिए हमारी संस्थाएं तैयार
रायपुर- भारत और पकिस्तान में जारी तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार एक्टिव है। आज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय विषय है सबको पालन भी करना चाहिए।
पाकिस्तान की ओर से भारत में किए गए हमलों को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर रहा है। यह भारतीय सेना की खूबी है कि भारतीय सेना ने हवा में ही मिसाइल और ड्रोन नष्ट किए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समझ लें, अन्यथा अंतिम निर्णय होगा। 
बौखलाए पाकिस्तान की ओर से सायबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए आज राज्य गृह विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सरकारी संस्थानों पर सायबर अटैक होता है तो हमारी संस्थाएं इसके लिए तैयार है। हम मुस्तैदी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज इस विषय पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। 

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें सूची…
बिलासपुर- दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के अंतर्गत रांची नगर में सिरम टोली चौक पर 4-लेन एलिवेटेड रोड सह रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस परियोजना के तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत 5 मई से 30 मई 2025 तक ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया गया है, जिसके चलते विभिन्न तिथियों को ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा।
इसी प्रकार, चक्रधरपुर मंडल के सागारा रेलवे स्टेशन स्थित गुड्स शेड प्राइवेट साइडिंग में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य 11 मई से 26 मई 2025 तक किया जाएगा. इस कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.
रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और सहयोग की अपील की है. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन की अद्यतन स्थिति जरूर जांच लें.

रद्द की गई ट्रेनें:
18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस
रद्द तिथियां: 12, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मई 2025
18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस
रद्द तिथियां: 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 मई 2025
18109/18110 टाटानगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस
रद्द तिथियां: 11 से 26 मई 2025 तक प्रतिदिन
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:
18478 योग नगरी ऋषिकेश–पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस
दिनांक 11, 13 और 16 मई 2025 को यह ट्रेन ईब, झारसुगुड़ा, संबलपुर सिटी और कटक होकर चलेगी.
18477 पुरी–योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस
दिनांक 16 मई 2025 को यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा और ईब होकर चलेगी.
अधिक जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर विजिट करें या NTES मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.

7 साल की बच्ची के अपहरण का मामला : शमशान घाट के पास मिला नरकंकाल और कपड़े, एसपी बोले- DNA टेस्ट होगा
मुंगेली- लगभग 1 महीने पहले घर से लापता हुई मासूम बच्ची के अपहरण मामले में भयभीत करने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस अब तक बच्ची का पता नहीं लगा सकी थी, लेकिन अब इस मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है।
दरअसल, कोसाबाड़ी से सटे श्मशान घाट के पास पुलिस को एक नरकंकाल और उसके पास बच्चियों जैसे कपड़े बरामद हुए हैं। इस बरामदगी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कई स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह मामला नरबलि का हो सकता है।
मामले को लेकर एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि पुलिस को शमशान घाट पर नरकंकाल और कपड़े मिले हैं, इन अवशेषों की डीएनए जांच कराई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि क्या वे उसी मासूम बच्ची के हैं जो 12 अप्रैल की रात से लापता है। एसपी ने यह भी माना कि ये अवशेष इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकते हैं। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।
बता दें कि मुंगेली जिले के कोसाबाडी गांव से 12 अप्रैल की रात 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया. बच्ची अपनी मां के साथ घर के आंगन में रात को सो रही थी. इसी दौरान अज्ञात शख्स ने बच्ची का अपहरण कर लिया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन अब तक मासूम बच्ची का कोई पता नहीं चल सका है. घटना को लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी का पता नहीं लगा सकी है. 
इनाम घोषित होने के बावजूद मासूम का सुराग नहीं मिला
वहीं उसे ढूढने या उसकी जानकारी देने वाले को प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधी ने ईनाम देने की घोषणा भी कर रखा है. मुंगेली एसपी ने अपनी तरफ से 10 हजार, बिलासपुर आईजी ने 30 हजार और लोरमी विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी कोमल राजपूत ने बच्ची का पता बताने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है. इस तरह मासूम बच्ची लाली का पता बताने वाले को कुल 1 लाख 40 हजार की राशि दी जाएगी. इनामों की घोषणाओं के बाद भी बच्ची का पता नहीं चल सका है. 

मध्यान भोजन रसोइया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को लिखा पत्र, घोषणा पत्र में शामिल 50 फीसदी वेतन वृद्धि के वादे को पूरा करने की उठाई मांग
रायपुर-  छत्तीसगढ़ मध्यान भोजन रसोइया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित ‘मोदी की गारंटी’ के तहत रसोइयों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है। महासंघ ने यह भी बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार से अपील की है कि आगामी 2025 बजट सत्र में रसोइयों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए।
पत्र में लिखा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रो के मैदानी (ग्रामीण) व वन (ग्रामीण) क्षेत्र के भु भाग में स्थित समस्त शासकीय शालाओं में 87500 रसोईयों से छात्रों के भोजन निर्माण का कार्य लिया जाता है। हम सब रसोईया सरकार से मोदी की गारंटी विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किये गए 50% वेतन वृद्धि के वादे को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग करते है।
हमें वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए सरकार को केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद के लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। यदि सरकार वर्तमान श्रम आयुक्त दर में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर देती है। न्यूनतम मजदूरी श्रम आयुक्त दर में वृद्धि का नियम है, जिसे पिछली सरकार ने लागू नहीं किया, 8 वर्ष लगभग हो चुका है। हर 5 वर्ष में पिछली भाजपा सरकार नियमानुसार वृद्धि कर देती थी। इस श्रम आयुक्त दर के मजदूरी के आधार पर समस्त जिलों के जिलाधीश अपने-अपने जिलों में कलेक्टर दर घोषित करते है।
“रसोईयों की मांग पूर्ण करने तत्काल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि आगामी 2025 बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को करना होगा।” उन्होंने यह भी मांग की है कि रसोइयों को मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि तक सुनिश्चित रूप से किया जाए। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन व स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के कुशल नेतृत्व में डिजिटल सुशासन की ओर बढ़ते कदम
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए ‘औषधि दर्पण’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) द्वारा विकसित यह ऐप दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, निगरानी को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को वास्तविक समय (रियल-टाइम) में संचालित करने हेतु तैयार किया गया है।
‘औषधि दर्पण’ ऐप को ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DPDMIS) के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अब राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं की उपलब्धता, उनकी मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। ऐप का उपयोग मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप किसी भी उपकरण पर संभव है, जिससे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सहूलियत होती है और स्वास्थ्य सेवा अधिक लचीली बनती है।
ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता, जिससे दवाओं के स्टॉक का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। यह न केवल किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता से बचाता है, बल्कि समय पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, ऐप के माध्यम से दवाओं की समाप्ति तिथि की भी निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार उनका पुनर्वितरण संभव होता है, जिससे दवाओं की बर्बादी को रोका जा सके।
गौरतलब है कि ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली एकीकृत की गई है, जिससे दवा वितरण वाहनों की निगरानी भी संभव हो गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दवाएं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी सही समय पर पहुँचे। लॉजिस्टिक्स की निगरानी अब राज्य के केंद्रीय गोदामों से लेकर अंतिम डिलीवरी तक की जा रही है।
‘औषधि दर्पण’ ऐप में एक राज्य स्तरीय निगरानी मॉड्यूल भी है, जिससे सभी स्तरों – राज्य, ज़िला, संभाग, निदेशालय और स्थानीय संस्थानों – पर एकीकृत आंकड़ों के आधार पर रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है।
इस तकनीकी नवाचार के सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं। अब आम जनता को आवश्यक दवाएं समय पर प्राप्त हो रही हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट अब दवा प्रबंधन की चिंताओं से मुक्त होकर सेवा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और भरोसेमंद दवा आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है।
सीजीएमएससीएल की प्रबंध निदेशक पद्मिनी भोई ने कहा, “‘औषधि दर्पण’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छत्तीसगढ़ की दवा आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। रियल-टाइम डेटा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि दवाएं समय पर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे जनविश्वास भी और मजबूत हुआ है।”
यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे राज्य भर के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लागू कर दिया गया है। आमजन या अधिकारी अधिक जानकारी के लिए https://dpdmis.in पोर्टल पर भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है।

भारतमाला परियोजना घोटाला: जमीन दलाल हरमीत सिंह 14 मई तक न्यायिक हिरासत में, EOW की जांच जारी
रायपुर- भारतमाला परियोजना से जुड़े 48 करोड़ रुपये के घोटाले में फंसे जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पूछताछ पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने उसे जेल भेजने की मांग को स्वीकार कर लिया.
ईओडब्ल्यू ने की थी बड़ी कार्रवाई
बता दें कि 25 अप्रैल को ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच के तहत प्रदेशभर में 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापों के अगले ही दिन यानी 26 अप्रैल को जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, केदार तिवारी, उसकी पत्नी उमा तिवारी और विजय जैन को गिरफ्तार कर 1 मई तक रिमांड पर लिया गया था.
पहले से जेल में हैं बाकी आरोपी
हरमीत सिंह को छोड़ अन्य तीनों आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका था. अब पूछताछ पूरी होने के बाद हरमीत सिंह को भी 14 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है. ईओडब्ल्यू के मुताबिक मामले की जांच अब भी जारी है.
और नाम आ सकते हैं सामने
ईओडब्ल्यू इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश कर रही है. जांच के दौरान और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं तथा घोटाले से जुड़े नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है.
क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला?
छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 कि.मी. सड़क निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना में रायपुर से विशाखापटनम तक फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्स लेन सड़क बनना प्रस्तावित है. इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमींने अधिग्रहित की हैं. इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है. विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया.

शराब घोटाला मामला: अनवर ढेबर की याचिका पर 23 मई को सुनवाई, 8 डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाने की मांग, इधर कवासी लखमा की भी बढ़ी रिमांड
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद अनवर ढेबर द्वारा आठ डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी. इस आवेदन पर अब 23 मई को सुनवाई होगी. अनवर ढेबर का आरोप है कि ईओडब्लू ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाया है. विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई को 14 दिन के लिए टाल दिया है.

इन डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने की है मांग
अनवर ढेबर ने अपनी याचिका में जिन 8 डिस्टलरी संचालकों को घोटाले में शामिल बताते हुए आरोपी बनाने की मांग की है, उनमें वेलकम डिस्टलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, मैसर्स नेक्स्ट जेनरेशन, दिशिता वेंचर्स, ओम साईं बेवरेज, सिद्धार्थ सिंघानिया और मैसर्स टाप सिक्योरिटी डिस्टलरी के संचालक शामिल हैं. विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है.
कवासी लखमा की रिमांड भी बढ़ी
इसके साथ ही शराब मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री एवं सुकमा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को भी 23 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.