अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की खैर नहीं, आचार्य इंस्टीट्यूट पर लगा 50 हजार का जुर्माना, 24 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश
बिलासपुर- अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की अब खैर नहीं है। निगम का उल्लंघन करने पर बिलासपुर नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट ने नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था. इस पर निगम ने कार्रवाई की है।
संस्था की ओर से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा था। आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है कि आपके द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़-पोधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड / फलैक्स/बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, जो विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 का सरासर उल्लंघन है तथा शासकीय / सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है।
आचार्य इंस्टीट्यूट को जारी आदेश में कहा गया है कि आपके द्वारा बिलासपुर शहर के शासकीय/ सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड/फलैक्स/बैनर को नगर निगम ने अपने संसाधन / श्रमिकों के माध्यम से हटाया है, जिसके लिए आपके उपर 50 हजार रुपए की जुर्माना राशी लगाई जाती है। नगर निगम ने भविष्य में फिर नियमों का उल्लंघन नहीं करने कहा गया है। साथ ही 24 घण्टे के अंदर जुर्माना राशि निगम कोष में जमा करने कहा गया है अन्यथा संस्थान को सील करने एवं अन्य विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रतिष्ठित वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता बने भुवन ऋभु
रायपुर-  प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता व अधिवक्ता भुवन ऋभु को वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने प्रतिष्ठित ‘मेडल ऑफ ऑनर’ पुरस्कार से सम्मानित किया. ऋभु यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता हैं. इस वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में 70 देशों के 1500 से ज्यादा विधिक क्षेत्र के दिग्गजों व 300 वक्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां दुनिया की इस सबसे पुरानी ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने कानूनी हस्तक्षेपों और जमीनी लामबंदियों के जरिए बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में दो दशक से जारी संघर्षों और उपलब्धियों के लिए भुवन ऋभु को सम्मानित किया. यह कांग्रेस डोमिनिकन रिपब्लिक में 4 से 6 मई के बीच संपन्न हुई.
वर्ष 1963 में स्थापित वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन दुनिया के विधिवेत्ताओं की सबसे पुरानी संस्था है जिसने न्याय के शासन की स्थापना में अपने योगदान के लिए विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, रूथ बेडर गिन्सबर्ग, स्पेन के राजा फेलिप षष्टम्, रेने कैसिन और कैरी कैनेडी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को सम्मानित किया है. भुवन ऋभु के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दायर 60 से ज्यादा जनहित याचिकाओं के नतीजे में कई ऐतिहासिक फैसले आए हैं जिसने देश में बाल अधिकार व बच्चों की सुरक्षा का पूरा परिदृश्य बदल दिया है. वे वैश्विक विस्तार की ओर अग्रसर नागरिक समाज संगठनों के दुनिया के सबसे बड़े कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के संस्थापक हैं.
पुरस्कार स्वीकार करते हुए भुवन ऋभु ने कहा, “न्याय की लड़ाई में बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. कानून उनकी ढाल और न्याय उनका अधिकार होना चाहिए.” डोमिनिकन रिपब्लिक के श्रम मंत्री एडी ओलिवारेज ऑर्तेगा और वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेवियर क्रेमाडेस ने उन्हें ‘मेडल ऑफ ऑनर’ प्रदान किया. इस अवसर पर डोमिनिकन रिपब्लिक की महिला मंत्री मायरा जिमेनेज भी उपस्थित थीं.
कानूनी हस्तक्षपों और पैरोकारियों से भुवन ऋभु भारत की बाल संरक्षण व्यवस्था में बदलाव के एक प्रमुख सूत्रधार रहे हैं. उन्होंने बाल विवाह, बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल श्रम और बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी मुहिमों और जमीनी कार्रवाइयों का नेतृत्व किया है. उनके सतत प्रयासों के नतीजे में भारत में बाल विवाह के खात्मे की दिशा में प्रणालीगत सुधार देश को 2030 तक देश से इस कुप्रथा के अंत के लिए निर्णायक बिंदु की ओर ले जा रहे हैं. वे 2030 तक दुनिया से बाल विवाह के खात्मे के लिए वैश्विक आंदोलन में भी अग्रणी किरदार हैं.
ऋभु के संघर्षों और उपलब्धियों की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए डब्ल्यूजेए के अध्यक्ष जेवियर क्रेमाडेस ने कहा, “भुवन ऋभु का दृढ़ता से मानना है कि न्याय लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा है और उन्होंने पूरा जीवन देश में व पूरे विश्व में बच्चों और यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया है. उनके प्रयासों ने लाखों-महिलाओं और बच्चों को बचाने के साथ ही एक ऐसा कानूनी ढांचा निर्मित किया है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी. यह पुरस्कार कानूनी हस्तक्षेपों के जरिए बच्चों के लिए एक निरापद और बेहतर दुनिया बनाने के उनके प्रयासों का सम्मान है.”
एक राष्ट्रीय अभियान का वैश्विक असर
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु की जनहित याचिकाओं और कानूनी हस्तक्षपों का असर ये है कि आज देश में बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम और अभियोजन के तरीकों में आमूल बदलाव आया है. ऋभु की सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर 60 से भी अधिक जनहित याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसले आए हैं. वर्ष 2011 में उनकी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिकिंग को संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकाल के अनुरूप परिभाषित किया. इसी तरह 2013 में गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला आया.
भुवन ऋभु ने ऑनलाइन और असली जीवन, दोनों में बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी और नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. इसमें एक याचिका पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री (सी-सीम) को डाउनलोड करने, देखने को अपराध घोषित करने का फैसला भी शामिल है. उन्होंने बाल बलात्कार के मामलों में अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी बदलावों और देश से बाल विवाह की समाप्ति के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई है.
ऋभु की किताब ‘व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन : टिपिंग प्वाइंट टू इंड चाइल्ड मैरेज” में बाल विवाह के खात्मे के लिए पिकेट रणनीति के रूप में एक समग्र खाका पेश किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जारी दिशानिर्देशों में एक व्यापक मार्गदर्शिका के तौर पर मान्यता दी.

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीज को चढ़ा दी एक्सपायरी दवाई
दुर्ग- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. अस्पताल में भर्ती एक मरीज को नर्स द्वारा एक्सपायरी डेक्सट्रोज (ग्लूकोज) की डिप चढ़ा दी गई. मामला तब उजागर हुआ जब मरीज के शरीर में जलन होने लगी और परिजनों ने डिप की बॉटल चेक की, जिसमें पाया गया कि वह तीन महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी. इस घटना के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ) ने जांच के आदेश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार, छावनी निवासी दीपक कुमार अपने रिश्तेदार से मिलने आया था. रविवार की रात अचानक चक्कर आने और हाथ-पैर में दर्द होने पर परिजन उसे सुपेला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रात में डॉ. मंजू राठौर की ड्यूटी थी।
मरीज के परिजनों ने कहा कि उन्हें अच्छा इलाज चाहिए. इसके बाद डॉ. मंजू ने उसे जनरल वार्ड में भर्ती किया और डेक्सट्रोज इंजेक्शन आई चढ़ाने के लिए लिखा. नाइट ड्यूटी में जिस नर्स की ड्यूटी थी, उसने दवा के काउंटर से डिप उठाई और मरीज को लगा दी. सुबह दीपक के शरीर में तेज जलन होने लगी. इसके बाद उसने अपने जीजा अनिल सिंह को बताया. अनिल ने डिप की बोतल को देखा तो वह एक्सपायरी थी. इस पर उसने नर्स से शिकायत की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई.
जब अनिल ने बोतल की एक्सपायरी का वीडियो-फोटो बना लिया और नर्स को दिखाया, तो उसने गलती स्वीकार की. लेकिन डॉ. मंजू ने अनिल से कहा कि ‘मरीज मरा तो नहीं ना, ऐसी गलती हो जाती है. उसका इलाज किया जा रहा है.’
जिस डिप को दीपक को लगाया गया उसका बैच नंबर 1221910 था. यह दवा सीजी-एमएससी (CGMSC) से दुर्ग जिले को सप्लाई हुई है. मार्च 2022 में बनी इस दवा की एक्सपायरी डेट फरवरी 2025 प्रिंट की गई है, लेकिन इसके बावजूद इसे सुपेला अस्पताल में रखा गया और मरीजों को चढ़ाया जा रहा है.
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पीयाम सिंह का कहना है कि उनके संज्ञान में यह बात आई है. यह गंभीर मामला है. उनके अस्पताल के स्टोर में तीन लेयर जांच के बाद दवा पहुंचती है. अस्पताल में एक्सपायरी दवा कैसे पहुंची और नर्स ने उसे बिना चेक किए कैसे लगा दी, यह जांच का विषय है. जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भीषण गर्मी में बिजली की समस्या: CSEB मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस ने बोला हल्ला, आंदोलन की दी चेतावनी
रायपुर- राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बीते कुछ दिनों से लगातार बिजली अनियमितता की शिकायतें बढ़ती जा रही है. इन शिकायतो के साथ आज कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल राजधानी स्थित CSEB मुख्यालय पहुंचा. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस को लेकर CSEB के MD से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया.
विकास उपाध्याय ने बिजली विभाग के सप्लायर्स पर भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लो क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करने का आरोप भी लगाया जिससे लोगों को बार-बार बिजली गुल होने और वोल्टेज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही बिजली विभाग द्वारा जनता की शिकायत के प्रति उदासीन रवैया रखने को लेकर भी उन्होंने नाराज़गी जताई. सभी मुद्दों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए ये चेतावनी दी है कि सीमित समय सीमा के अंदर यदि इस समस्या का हाल नहीं निकाला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. वही मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेने का MD भीम सिंह कंवर ने आश्वासन दिया है.
सप्लायर और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली पर्याप्त है. लेकिन ट्रांसफार्मर का ब्रेक डॉन होना, लो वोल्टेज, DO का बार-बार उड़ना, इन सब से आम जन परेशान है. लो क्वालिटी माल का उपयोग करने से ऐसी समस्या आती है. इससे सप्लायर के साथ मिलकर क्या भ्रष्टाचार की आशंका ज़ाहिर होती है.
बिजली विभाग के अधिकारी नहीं उठाए फ़ोन
विकास उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए इस बात को उजागर किया कि बिजली विभाग की व्यवस्था चरमराई हुई है. उन्होंने कहा कि जनता जब बिजली विभाग से संपर्क बनाना चाहते है तो या तो कॉल लगता नहीं या रिसीवर उठाकर रख दिया जाता है. उनकी समस्या की कही सुनवाई नहीं होती.
कांग्रेस ने दी है बड़े आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल आज बिजली विभाग के अधिकारी से मिलकर शिकायत का ज्ञापन सौंप दिया है. साथ ही गर्मी के समय में कूलर-पंखे की आवश्यकता को गंभीरता से लेने अल्टीमेटम दिया है की यदि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी.
लापरवाहों की लगेगी क्लास, कॉल सेंटर की बढ़ाई जाएगी सीटें
MD भीम सिंह कंवर ने बताया कि हाल ही में आंधी-तूफान के चलते व्यवस्था खराब हुई थी, कई इलाकों में बिजली की समस्या आई लेकिन उनका निदान कर दिया गया था. खुली बिजली की लाइन होने की वजह से आंधी-तूफान के समय बिजली की समस्या बनी रहती है, जिसे दुरुस्त करने में समय लगता है. आज जो विषय ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, उसके लिए सर्वे कार्य किया जाएगा और सुधार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभी मोर बिजली ऐप और प्रारंभिक तौर पर व्हाट्सएप सिस्टम लागू किया गया है, जहां शिकायतें की जा सकती हैं. लोगों को समय पर बिजली का समाधान मिले, इसके लिए कॉल सेंटर की सीटें बढ़ाने की चर्चा चल रही है. अधिकारियों को सचेत किया जाएगा कि वे जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करें.

भारत-पाक युद्ध, आपातकालीन स्थिति से निपटने कल मॉक ड्रिल, सीएम साय ने कहा – ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा…
रायपुर- पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक के बीच युद्धवार जारी है. आपातकालीन स्थिति से निपटने केंद्र सरकार के निर्देश पर कल देशभर में मॉक ड्रिल होगी. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मॉक ड्रिल होगी. इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जिस तरह की कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, जाति धर्म पूछकर गोली मारा गया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा.
सीएम साय ने कहा, पहले जवाब दिया गया था इसलिए अपने हद में थे. अब दुस्साहस किया गया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सोच नहीं सकते उतना बड़ा नुकसान होगा. इंतिजार करिये मोदी ने कहा है तो कुछ बड़ा ही होगा.
सुशासन तिहार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सुशासन तिहार तीन चरणों में जारी है. पीएम आवास योजना के हितग्राही अमरौतीन साहू के घर गया था. अमरौतीन ने कहा, मोर अब्बड़ भाग हे, मुख्यमंत्री मोर घर आए हे. पीएम आवास योजना से पक्का घर मिलने पर उन्होंने सरकार का आभार जताया।

40 लाख आवेदन मिले, 75 प्रतिशत का हो गया समाधान : सीएम
सीएम साय ने कहा, सुशासन तिहार के तीसरे चरण में योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी जनता से लिया जा रहा है. पूरे प्रदेश में 40 लाख आवेदन मिले हैं. इसमें से 75 प्रतिशत आवेदन शिकायत मांग का समाधान हो गया है. अचानक मैं स्वयं दौरा में जा रहा हूं. गांवों में पेड़ के नीचे चौपाल लग रहा है. लोगों से संवाद कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है. हमारे काम काज की समीक्षा की जा रही है. मंत्री, सांसद, विधायक भी जनता के बीच जाएंगे..

नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई, CMO को किया निलंबित
रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभागीय कार्यों में रूचि नहीं लेने के कारण दुर्ग जिले के भिंभौरी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय, दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में श्रीनिवास द्विवेदी का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय, दुर्ग नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

अवैध शराब पर CM साय की सख्ती: आबकारी विभाग के 3 अधिकारी निलंबित, 6 अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट और कड़े निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है।
आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के मामले में लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में बलौदाबाजार जिले के वृत्त प्रभारी मोतिन बंजारे को निलंबित करने के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी एवं मंडल प्रभारी जलेस सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बनसांकरा में अप्रैल माह में की गई छापामार कार्रवाई में मध्यप्रदेश राज्य की 104 पेटी विदेशी मदिरा जब्त की गई थी। इस मामले में उक्त अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार 3 मई 2025 को महासमुंद जिले के बागबाहरा में 14 पेटी देशी शराब, 8 पेटी गोवा, 14 पेटी उड़ीसा राज्य की बीयर एवं 13 नग विदेशी मदिरा के जब्ती के मामले में वृत्त बागबाहरा के प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वहां पर जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी एवं मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
राजनांदगांव जिले के आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ स्थित ग्राम करवारी लतमर्रा मार्ग के एक फार्म हाउस में पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में 432 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और भारी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन, लेबल एवं 4 हजार नग होलोग्राम जब्त किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्त डोंगरगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राजनांदगांव के तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त यदुनंदन राठौर एवं मंडल प्रभारी संदीप सहारे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आबकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाएं और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा जिलों में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उक्त तीनों वृत्तों के प्रभारी अधिकारियों का निलंबन और विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को जारी नोटिस इसी का परिणाम है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। आबकारी सचिव मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त श्याम धावडे ने सभी जिला एवं मंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री की किसी भी सूचना पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी, महिला नक्सली ढेर, पुलिस का दावा – मुठभेड़ में कई बड़े माओवादी लीडर मारे गए

बीजापुर- कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर चल रहे एंटी नक्शल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है. मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला नक्सली ढेर हुआ है. बता दें कि इस ऑपरेशन के 15 दिनों में जवानाें ने 4 महिला नक्सलियों को ढेर किया है. पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली लीडर भी मारे गए हैं.
महिला नक्सली के पास से 303 राइफल भी बरामद किया गया है. पुलिस ने दावा किया है कि इस अभियान के दौरान कई बड़े माओवादी लीडर मारे गए हैं या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ऑपरेशन के दौरान अब तक सैकड़ों नक्सली ठिकानों और बंकर को नष्ट किया किया गया है. इस ऑपरेशन में DRG, STF, COBRA, CRPF की संयुक्त टीम शामिल हैं.

पहाड़ी कोरवा आत्महत्या मामला: फर्जी तरीके से दूसरे के नाम कर दी गई थी मृतक की जमीन, संभाग आयुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार को किया निलंबित
बलरामपुर-  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भेस्की में पहाड़ी कोरवा समुदाय के व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष संरक्षित जनजाति वर्ग की जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने के मामले में सरगुजा संभाग आयुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक यशवंत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विवादित जमीन का विक्रय नामा भी निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि दिसंबर 2024 में भेस्की के पहाड़ी कोरवा परिवार के सदस्यों ने थाना राजपुर और पुलिस चौकी बरियों में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि भइरा कोरवा के नाम पर दर्ज संयुक्त खाते की जमीनों को पटवारी से सांठ-गांठ कर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी बलरामपुर से भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित भइरा कोरवा ने जमीन हथियाए जाने की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर 22 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और जांच शुरू की गई।
जमीन खरीद में हुआ फर्जीवाड़ा
तहसीलदार यशवंत कुमार के निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देश पर हुई जांच में पाया गया कि भइरा कोरवा के नाम पर संयुक्त खाते में दर्ज ग्राम भेस्की की कुल 2.411 हेक्टेयर भूमि को बिना सहखातेदार की अनुमति और सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बेचा गया। यह स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2000 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें जनजातीय समुदाय की ज़मीन की खरीद-बिक्री के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य की गई है।
तहसीलदार यशवंत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विशेष जनजातीय व्यक्ति (भइरा कोरवा) की भूमि को धोखाधड़ी और षड्यंत्रपूर्वक पंजीकृत किया, जो न केवल सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है, बल्कि संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। उनके विरुद्ध चौकी बरियों, थाना राजपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर निर्धारित किया गया है।
तहसीलदार का निलंबन आदेश
7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
बता दें कि इस मामले में क्रशर संचालक शिवराम, विनोद अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, महेंद्र गुप्ता, उदय शर्मा, पटवारी राहुल सिंह और तहसीलदार यशवंत कुमार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 3(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में मुख्य आरोपी क्रशर संचालक विनोद अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल सहित यशवंत कुमार और पटवारी राहुल सिंह अब तक फरार बताए गए हैं और उनका क्रशर प्लांट प्रशासन ने सील कर दिया है।

चंदा देवी हॉस्पिटल में स्वतंत्रता सेनानी पं. बंशराज तिवारी की 100वीं जयंती पर लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, मरीजों ने लिया लाभ
बलौदाबाजार-भाटापारा- जिले के प्रसिद्ध चंदा देवी हॉस्पिटल द्वारा इस सेवा संस्थान के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विधायक स्वामी पंडित बंशराज तिवारी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया. स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ तिवारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य अशोक तिवारी व चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. प्रमोद तिवारी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने पूज्य बाबूजी स्व. बंशराज तिवारी एवं माता स्व. चंदा देवी तिवारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पूजा-अर्चना करके किया.
वहीं इलाज कराने आए मरीजों ने कहा कि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बहुत अच्छा है. जो लोग पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा सकते थे, उनके लिए यह बेहतर सुविधा है.
चंदा देवी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर डॉ. प्रमोद तिवारी ने बताया कि मेरे पूज्य बाबूजी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ-साथ क्षेत्र के विधायक भी थे, उनका सपना था कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े. इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने मेरी माँ चंदा देवी के नाम पर हॉस्पिटल की स्थापना करवाई. उस समय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी थी. ऐसे समय में हमने चिकित्सा सेवा की नींव रखी. सन 2006 में बाबूजी के स्वर्गारोहण पश्चात, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके सपनों को साकार करने के लिए एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं.
साथ ही ऑपरेशन योग्य मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन एवं दवाइयां भी दी जाती हैं. यह क्रम निरंतर जारी रहेगा. मेरा पुत्र लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और मेरी बहू स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए अब हम लोगों को और भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं.
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीतिका शंकर तिवारी ने बताया कि विगत 19 वर्षों से हमारा परिवार लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रयासरत है. हम जिले में लगातार अत्याधुनिक चिकित्सा मशीनों को लाकर विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हैं, और क्षेत्रवासियों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं. आज हमने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें परीक्षण उपरांत ऑपरेशन योग्य मरीजों का ऑपरेशन भी निशुल्क किया जाएगा.
चंदा देवी हॉस्पिटल के युवा डायरेक्टर डॉ. नितिन तिवारी ने बताया कि बाबूजी की मंशा के अनुरूप हम क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं. पिछले 19 वर्षों से मेरा पूरा परिवार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज एवं ऑपरेशन कर रहा है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.